रकारचे प्रमुख आहेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, त्यांच्या जोडीला आणखी एक उपमुख्यमंत्री आहेत अजित पवार. तरीही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चिघळला म्हणून दरवेळी केवळ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एकट्यालाच का लक्ष्य केले जाते, याची कारणमीमांसा…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ओबीसींमधूनच आरक्षण हवे व ‘सगेसोयरे’ संदर्भातील आदेश देण्यात यावा या मागणीसाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे यांचे आमरण उपोषण स्थगित झाले. निवडणुकीआधीचे हे शेवटचे आंदोलन. ते करण्याचा व त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा अधिकार मराठा समाजाला निश्चितच आहे. त्यावर कुणाची हरकत असण्याचे काही कारण नाही. मात्र, हे उपोषण स्थगित करताना जरांगेंनी पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले व त्यांच्यावर बोचऱ्या भाषेत टीका केली. त्यांचे आंदोलन हाताळण्याची व त्यातून तोडगा काढण्याची जबाबदारी सरकारातील एक उपमुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांची आहे हे मान्य, पण त्यांची एकट्याचीच ही जबाबदारी आहे का?
सरकारचे प्रमुख आहेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, त्यांच्या जोडीला आणखी एक उपमुख्यमंत्री आहेत अजित पवार. हे दोघेही मराठा समाजातून समोर आलेले नेते. मग जरांगे त्यांच्यावर टीका का करत नाहीत? हे दोघेही त्याच समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे म्हणून त्यांची जबाबदारी अधिकच! हे ठाऊक असूनही या आंदोलनातून केवळ फडणवीसांना लक्ष्य का केले जात आहे? ते उच्चवर्णीय, पण अल्पसंख्य समाजातून येतात म्हणून की त्यांच्याकडे असलेल्या खात्यातील पोलिसांनी या आंदोलनावर लाठीमार केला म्हणून? केवळ लाठीमार हे एकमेव कारण या रागामागे असेल तर याबद्दल फडणवीसांनी केव्हाच माफी मागितलेली आहे. शिवाय मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात मराठ्यांना स्वतंत्र प्रवर्गाद्वारे आरक्षण देणारे फडणवीस राज्यातील एकमेव नेते होते. तरीही जरांगेंचा त्यांच्यावरचा राग कमी न होण्याची नेमकी कारणे कोणती? यामागे काही राजकारण आहे का, याची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास अनेक गोष्टींचा उलगडा आपोआप होऊ लागतो.
हे राज्य पुरोगामी. येथील राजकारण व त्यातून आकार घेणाऱ्या सत्ताकारणाला पुरोगामित्वाची किनार, असे कितीही म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात तशी स्थिती कधी नव्हतीच. येथील राजकारण कायम मराठा व मराठेतर या दोनच अंगांनी कायम फिरत राहिले. राज्याची निर्मिती झाल्यापासून मराठ्यांचा प्रभाव राजकारण व सत्ताकारणावर राहिला. त्याचे स्वरूप सर्वपक्षीय होते. हा प्रभाव कोणत्याही परिस्थितीत कमी होऊ नये, म्हणून या समाजातून येणाऱ्या नेत्यांनी पक्ष कोणताही असो, एकमेकांना सांभाळून घेण्याची, मोठे होण्यास हातभार लावण्याची, संस्थात्मक उभारणीत मदत करण्याची वृत्ती कायम अंगी बाळगली. राजकीय विरोध करायचा तो केवळ निवडणुकांपुरता. नंतर एकमेकांना मदत करायची, असेच या धोरणाचे स्वरूप होते.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : खर्ची आणि पर्ची
हा समाज राज्याच्या विशिष्ट भागात एकवटलेला. त्यामुळे प्रगतीची पहिली फळे चाखण्याची संधी त्यांना मिळाली. एकमेकांना सांभाळून घेण्याच्या मुद्द्यावर मराठा नेत्यांची एकी एवढी घट्ट होती की तुलनेने गरीब असलेल्या मराठवाड्यातील मराठा समाज या फळांपासून वंचित राहिला. विदर्भ तर तेव्हा या एकीच्या राजकारणापासून कित्येक कोस दूर होता. विकासाचा प्रादेशिक असमतोल तयार झाला तो यातून. मराठा केंद्रित राजकारणाला कुणी नावे ठेऊ नये व पुरोगामित्वाचा बुरखा कायम राहावा यासाठी राज्याची धुरा इतर नेत्यांकडे देण्याचे प्रयोग झाले. मा. सा. कन्नमवार, वसंतराव नाईक, बॅरिस्टर अंतुले, सुधाकरराव नाईक, सुशीलकुमार शिंदे ही त्यातली काही प्रमुख नावे. यातील कन्नमवार यांचे पदावर असतानाच निधन झाले, पण इतरांना ज्या पद्धतीने बाजूला सारण्यात आले तो घटनाक्रम नुसता नजरेसमोर आला तरी या मराठा लॉबीचे वर्चस्व किती होते हे सहज लक्षात येते. मुख्य म्हणजे या प्रयोगातील नावांवर नजर टाकली तर त्यात राज्यात मोठ्या संख्येत असलेल्या ओबीसींमधील एकही नेता नव्हता, हे दिसते.
राज्याच्या राजकारणात यश मिळवायचे असेल तर या मराठा लॉबीला पर्याय उभा करणे आवश्यक आहे हे पहिल्यांदा लक्षात आले ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या. त्यातून माधव या सूत्राचा जन्म झाला. प्रमोद महाजन, नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे यांनी याच सूत्राचा विस्तार केला व हळूहळू भाजप राज्यात स्थिरावत गेला. देवेंद्र फडणवीस यांनी याच सूत्राचा आधार घेत राज्यात पक्षाची ताकत वाढवत नेली. आरंभी ‘माधव’ (माळी, धनगर, वंजारी) या नावाने प्रचलित असलेले हे सूत्र नंतर व्यापक होत ‘ओबीसी’ असे झाले. हाच वर्ग भाजपची मतपेढी म्हणून ओळखला जाऊ लागला. राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यावर या पेढीचा आणखी विस्तार व्हावा यासाठी फडणवीसांनी मराठा समाजावर लक्ष केंद्रित केले. आरक्षणाचा मुद्दा वर आला तो यातून.
ओबीसी सोबत नाहीत व मराठा समाज हातून निसटतोय हे लक्षात आल्यावर व न्यायालयीन निवाडे आरक्षणाविरुद्ध जाऊ लागल्यावर ही मराठा लॉबी सक्रिय झाली व त्यातून या आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर फडणवीसांवरील टीकेमागील बोलवते धनी कोण, याचे उत्तर आपसूकच सापडते. मराठ्यांना ओबीसींमधूनच आरक्षण हवे (भलेही ते न्यायालयात टिकणार नाही, हे ठाऊक असले तरी) या दोन समाजांत ठिणगी टाकणाऱ्या मागणीचा जन्म कुणामुळे झाला हेही सहज लक्षात येते. ही मागणी समाेर आल्याबरोबर राज्यातील ओबीसींमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व भाजपचा गड असलेल्या विदर्भात आंदोलन सुरू झाले. तेव्हा अनेक वर्षांपासूनची मतपेढी हातून जायला नको असा विचार करून फडणवीस थेट नागपुरातील ओबीसींच्या आंदोलन मंडपात पोहोचले व या प्रवर्गाच्या आरक्षणाला अजिबात धक्का लागणार नाही असे जाहीर करून मोकळे झाले. ही कृती नेमकी कुणाच्या जिव्हारी लागली? जरांगेंच्या की या मराठा लॉबीच्या हा यातला कळीचा प्रश्न. मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण दिले जाईल व ओबीसींच्या आरक्षणात कुणालाही वाटेकरी होऊ दिले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका फडणवीसांनी घेतली, पण ते ज्या सरकारमध्ये आहेत त्यातील किती जणांनी घेतली?
मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी असे स्पष्ट बोलणे का टाळले? छगन भुजबळांचा अपवाद वगळता सरकारमधील अनेकजण मराठा आंदोलनाकडे जास्त लक्ष देतात. त्या तुलनेत ओबीसींकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही, असे चित्र निर्माण झाले. त्याला नेमके जबाबदार कोण? दुर्दैव हे की फडणवीसांची ही स्पष्ट भूमिका त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांनी लोकसभेच्या वेळी तळागाळात पसरवली नाही. त्यामुळे जरांगेंच्या पाठीशी उभा राहिलेला प्रामुख्याने मराठवाड्यातील मराठा समाज पक्षापासून दूर गेलाच शिवाय सरकारमधील इतर नेत्यांचे मराठ्यांकडे झुकणे बघून बिथरलेला ओबीसीसुद्धा दूर गेला. त्याचा मोठा फटका पक्षाला विदर्भ व मराठवाड्यात बसला. मराठा लॉबीला नेमके हेच हवे होते. आता विधानसभेतही त्याचीच पुनरावृत्ती घडावी म्हणून या सगळ्या वादात फडणवीसच दोषी आहेत, असे चित्र निर्माण केले जात आहे. मराठ्यांना ओबीसींमधून आरक्षण ही मागणी व्यवहार्य नाही व न्यायालयात त्याचा जराही टिकाव लागू शकत नाही हे ठाऊक असूनसुद्धा फडणवीस वगळता सरकारमधील कुणीही अशी स्पष्ट भूमिका घेत नाही. यामागे काही राजकारण आहे का? असेल तर ते नेमके कुणाच्या इशाऱ्यावर केले जात आहे? सत्ताधारी व विरोधकांमधील काहींनी एकत्र येत फडणवीसांना एकटे पाडण्यासाठी तर हा प्रयोग सुरू केला नाही ना? असे अनेक मुद्दे आता समोर येत आहेत.
राज्यात जेव्हा जेव्हा मराठेतर मुख्यमंत्री झाले तेव्हा तेव्हा एखाद्या मुद्द्यावर असेच काहूर उठवून त्यांची राजकीय कोंडी केली गेली. आपल्या कारकीर्दीत गुंडांच्या मुसक्या आवळणारे सुधाकरराव नाईक असोत वा विधानसभेच्या निवडणुकीत यश मिळवून देणारे सुशीलकुमार शिंदे असोत. त्यांना याच कोंडीतून मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सोडावी लागली. हे राज्य केवळ मराठा नेताच चालवू शकतो असा संदेश देण्यात तेव्हा ही लॉबी यशस्वी ठरली होती. त्याला छेद देण्याचे काम फडणवीसांनी पहिल्या कारकीर्दीत केले. ते पुन्हा पदावर येऊ शकतात या भीतीतून त्यांना सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे का? असे अनेक प्रश्न या आरक्षणाच्या गुंत्यातून उभे ठाकले आहेत. त्यावर फडणवीस कशी मात करतात व भाजपचे दिल्लीतील नेतृत्त्व त्यांच्या पाठीशी कसे उभे राहते हे येत्या निवडणुकीनंतर स्पष्ट होईलच.
devendra.gawande@expressindia.com
ओबीसींमधूनच आरक्षण हवे व ‘सगेसोयरे’ संदर्भातील आदेश देण्यात यावा या मागणीसाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे यांचे आमरण उपोषण स्थगित झाले. निवडणुकीआधीचे हे शेवटचे आंदोलन. ते करण्याचा व त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा अधिकार मराठा समाजाला निश्चितच आहे. त्यावर कुणाची हरकत असण्याचे काही कारण नाही. मात्र, हे उपोषण स्थगित करताना जरांगेंनी पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले व त्यांच्यावर बोचऱ्या भाषेत टीका केली. त्यांचे आंदोलन हाताळण्याची व त्यातून तोडगा काढण्याची जबाबदारी सरकारातील एक उपमुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांची आहे हे मान्य, पण त्यांची एकट्याचीच ही जबाबदारी आहे का?
सरकारचे प्रमुख आहेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, त्यांच्या जोडीला आणखी एक उपमुख्यमंत्री आहेत अजित पवार. हे दोघेही मराठा समाजातून समोर आलेले नेते. मग जरांगे त्यांच्यावर टीका का करत नाहीत? हे दोघेही त्याच समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे म्हणून त्यांची जबाबदारी अधिकच! हे ठाऊक असूनही या आंदोलनातून केवळ फडणवीसांना लक्ष्य का केले जात आहे? ते उच्चवर्णीय, पण अल्पसंख्य समाजातून येतात म्हणून की त्यांच्याकडे असलेल्या खात्यातील पोलिसांनी या आंदोलनावर लाठीमार केला म्हणून? केवळ लाठीमार हे एकमेव कारण या रागामागे असेल तर याबद्दल फडणवीसांनी केव्हाच माफी मागितलेली आहे. शिवाय मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात मराठ्यांना स्वतंत्र प्रवर्गाद्वारे आरक्षण देणारे फडणवीस राज्यातील एकमेव नेते होते. तरीही जरांगेंचा त्यांच्यावरचा राग कमी न होण्याची नेमकी कारणे कोणती? यामागे काही राजकारण आहे का, याची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास अनेक गोष्टींचा उलगडा आपोआप होऊ लागतो.
हे राज्य पुरोगामी. येथील राजकारण व त्यातून आकार घेणाऱ्या सत्ताकारणाला पुरोगामित्वाची किनार, असे कितीही म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात तशी स्थिती कधी नव्हतीच. येथील राजकारण कायम मराठा व मराठेतर या दोनच अंगांनी कायम फिरत राहिले. राज्याची निर्मिती झाल्यापासून मराठ्यांचा प्रभाव राजकारण व सत्ताकारणावर राहिला. त्याचे स्वरूप सर्वपक्षीय होते. हा प्रभाव कोणत्याही परिस्थितीत कमी होऊ नये, म्हणून या समाजातून येणाऱ्या नेत्यांनी पक्ष कोणताही असो, एकमेकांना सांभाळून घेण्याची, मोठे होण्यास हातभार लावण्याची, संस्थात्मक उभारणीत मदत करण्याची वृत्ती कायम अंगी बाळगली. राजकीय विरोध करायचा तो केवळ निवडणुकांपुरता. नंतर एकमेकांना मदत करायची, असेच या धोरणाचे स्वरूप होते.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : खर्ची आणि पर्ची
हा समाज राज्याच्या विशिष्ट भागात एकवटलेला. त्यामुळे प्रगतीची पहिली फळे चाखण्याची संधी त्यांना मिळाली. एकमेकांना सांभाळून घेण्याच्या मुद्द्यावर मराठा नेत्यांची एकी एवढी घट्ट होती की तुलनेने गरीब असलेल्या मराठवाड्यातील मराठा समाज या फळांपासून वंचित राहिला. विदर्भ तर तेव्हा या एकीच्या राजकारणापासून कित्येक कोस दूर होता. विकासाचा प्रादेशिक असमतोल तयार झाला तो यातून. मराठा केंद्रित राजकारणाला कुणी नावे ठेऊ नये व पुरोगामित्वाचा बुरखा कायम राहावा यासाठी राज्याची धुरा इतर नेत्यांकडे देण्याचे प्रयोग झाले. मा. सा. कन्नमवार, वसंतराव नाईक, बॅरिस्टर अंतुले, सुधाकरराव नाईक, सुशीलकुमार शिंदे ही त्यातली काही प्रमुख नावे. यातील कन्नमवार यांचे पदावर असतानाच निधन झाले, पण इतरांना ज्या पद्धतीने बाजूला सारण्यात आले तो घटनाक्रम नुसता नजरेसमोर आला तरी या मराठा लॉबीचे वर्चस्व किती होते हे सहज लक्षात येते. मुख्य म्हणजे या प्रयोगातील नावांवर नजर टाकली तर त्यात राज्यात मोठ्या संख्येत असलेल्या ओबीसींमधील एकही नेता नव्हता, हे दिसते.
राज्याच्या राजकारणात यश मिळवायचे असेल तर या मराठा लॉबीला पर्याय उभा करणे आवश्यक आहे हे पहिल्यांदा लक्षात आले ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या. त्यातून माधव या सूत्राचा जन्म झाला. प्रमोद महाजन, नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे यांनी याच सूत्राचा विस्तार केला व हळूहळू भाजप राज्यात स्थिरावत गेला. देवेंद्र फडणवीस यांनी याच सूत्राचा आधार घेत राज्यात पक्षाची ताकत वाढवत नेली. आरंभी ‘माधव’ (माळी, धनगर, वंजारी) या नावाने प्रचलित असलेले हे सूत्र नंतर व्यापक होत ‘ओबीसी’ असे झाले. हाच वर्ग भाजपची मतपेढी म्हणून ओळखला जाऊ लागला. राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यावर या पेढीचा आणखी विस्तार व्हावा यासाठी फडणवीसांनी मराठा समाजावर लक्ष केंद्रित केले. आरक्षणाचा मुद्दा वर आला तो यातून.
ओबीसी सोबत नाहीत व मराठा समाज हातून निसटतोय हे लक्षात आल्यावर व न्यायालयीन निवाडे आरक्षणाविरुद्ध जाऊ लागल्यावर ही मराठा लॉबी सक्रिय झाली व त्यातून या आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर फडणवीसांवरील टीकेमागील बोलवते धनी कोण, याचे उत्तर आपसूकच सापडते. मराठ्यांना ओबीसींमधूनच आरक्षण हवे (भलेही ते न्यायालयात टिकणार नाही, हे ठाऊक असले तरी) या दोन समाजांत ठिणगी टाकणाऱ्या मागणीचा जन्म कुणामुळे झाला हेही सहज लक्षात येते. ही मागणी समाेर आल्याबरोबर राज्यातील ओबीसींमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व भाजपचा गड असलेल्या विदर्भात आंदोलन सुरू झाले. तेव्हा अनेक वर्षांपासूनची मतपेढी हातून जायला नको असा विचार करून फडणवीस थेट नागपुरातील ओबीसींच्या आंदोलन मंडपात पोहोचले व या प्रवर्गाच्या आरक्षणाला अजिबात धक्का लागणार नाही असे जाहीर करून मोकळे झाले. ही कृती नेमकी कुणाच्या जिव्हारी लागली? जरांगेंच्या की या मराठा लॉबीच्या हा यातला कळीचा प्रश्न. मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण दिले जाईल व ओबीसींच्या आरक्षणात कुणालाही वाटेकरी होऊ दिले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका फडणवीसांनी घेतली, पण ते ज्या सरकारमध्ये आहेत त्यातील किती जणांनी घेतली?
मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी असे स्पष्ट बोलणे का टाळले? छगन भुजबळांचा अपवाद वगळता सरकारमधील अनेकजण मराठा आंदोलनाकडे जास्त लक्ष देतात. त्या तुलनेत ओबीसींकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही, असे चित्र निर्माण झाले. त्याला नेमके जबाबदार कोण? दुर्दैव हे की फडणवीसांची ही स्पष्ट भूमिका त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांनी लोकसभेच्या वेळी तळागाळात पसरवली नाही. त्यामुळे जरांगेंच्या पाठीशी उभा राहिलेला प्रामुख्याने मराठवाड्यातील मराठा समाज पक्षापासून दूर गेलाच शिवाय सरकारमधील इतर नेत्यांचे मराठ्यांकडे झुकणे बघून बिथरलेला ओबीसीसुद्धा दूर गेला. त्याचा मोठा फटका पक्षाला विदर्भ व मराठवाड्यात बसला. मराठा लॉबीला नेमके हेच हवे होते. आता विधानसभेतही त्याचीच पुनरावृत्ती घडावी म्हणून या सगळ्या वादात फडणवीसच दोषी आहेत, असे चित्र निर्माण केले जात आहे. मराठ्यांना ओबीसींमधून आरक्षण ही मागणी व्यवहार्य नाही व न्यायालयात त्याचा जराही टिकाव लागू शकत नाही हे ठाऊक असूनसुद्धा फडणवीस वगळता सरकारमधील कुणीही अशी स्पष्ट भूमिका घेत नाही. यामागे काही राजकारण आहे का? असेल तर ते नेमके कुणाच्या इशाऱ्यावर केले जात आहे? सत्ताधारी व विरोधकांमधील काहींनी एकत्र येत फडणवीसांना एकटे पाडण्यासाठी तर हा प्रयोग सुरू केला नाही ना? असे अनेक मुद्दे आता समोर येत आहेत.
राज्यात जेव्हा जेव्हा मराठेतर मुख्यमंत्री झाले तेव्हा तेव्हा एखाद्या मुद्द्यावर असेच काहूर उठवून त्यांची राजकीय कोंडी केली गेली. आपल्या कारकीर्दीत गुंडांच्या मुसक्या आवळणारे सुधाकरराव नाईक असोत वा विधानसभेच्या निवडणुकीत यश मिळवून देणारे सुशीलकुमार शिंदे असोत. त्यांना याच कोंडीतून मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सोडावी लागली. हे राज्य केवळ मराठा नेताच चालवू शकतो असा संदेश देण्यात तेव्हा ही लॉबी यशस्वी ठरली होती. त्याला छेद देण्याचे काम फडणवीसांनी पहिल्या कारकीर्दीत केले. ते पुन्हा पदावर येऊ शकतात या भीतीतून त्यांना सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे का? असे अनेक प्रश्न या आरक्षणाच्या गुंत्यातून उभे ठाकले आहेत. त्यावर फडणवीस कशी मात करतात व भाजपचे दिल्लीतील नेतृत्त्व त्यांच्या पाठीशी कसे उभे राहते हे येत्या निवडणुकीनंतर स्पष्ट होईलच.
devendra.gawande@expressindia.com
