हॅरिस यांना लोकांचे मुद्दे मांडूच द्यायचे नाहीत, ही ट्रम्प यांची चाल यशस्वी झाली का?
कमला हॅरिस म्हणजे ‘गर्भपात-बंदीला विरोध, महिलांना प्रजोत्पादनाबद्दल निर्णयस्वातंत्र्य’ आणि डोनाल्ड ट्रम्प म्हणजे ‘स्थलांतरितांना अटकाव’ आणि ‘आयातीवरील कर (टॅरिफ) वाढवणे’ हेच मुद्दे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक- प्रचारातून सातत्याने लोकांपर्यंत पोहोचत होते. अधूनमधून कमला हॅरिस यांनी बड्या किराणा दुकानांच्या- सुपरमार्केट्सच्या- नफेखोरीचा विषय भाषणांमध्ये आणला; या नफेखोरीला आपण चाप लावणार असे त्या म्हणाल्या. त्यावर ट्रम्प यांनी ‘महागाई वाढली कोणाच्या काळात?’ असे प्रत्युत्तर दिले आणि मग हॅरिस यांनीही महागाईचा विषय फारसा वाढवला नाही.
अमेरिका हा देश स्वत:ला कालपरवापर्यंत ‘सर्वांत महान लोकशाही’ म्हणवत होता, कदाचित यापुढेही कुणी तसे म्हणत राहील… पण अमेरिकेच्या ४७ व्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडीसाठी झालेल्या निवडणुकीत ‘लोकशाही’ कितपत होती? प्रचारात लोकांच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे कितपत होते?
आरोग्यसेवेचा मुद्दाच दोघांच्याही प्रचारात नव्हता. अमेरिकेतली आरोग्यसेवा अत्यंत महाग आहे, न परवडणारी आहे, हे खरे दुखणे. पण ट्रम्प यांनी २०१६ च्या प्रचारात तर, ‘ओबामाकेअर’ म्हणून त्या वेळी गाजावाजा झालेली राष्ट्रव्यापी आरोग्य विमा योजना बंद करून टाकू, असेही म्हटले होते. तसे काही त्यांनी पहिल्या कारकीर्दीत केले नाही. पण या वेळी त्यांनी आरोग्यसेवेसाठी जणू, अमेरिका एकदा का पुन्हा महान झाली की सारे अमेरिकन लोक खडखडीत बरे होणार, असा सूर लावला… आपण पुन्हा निवडून आल्यास पुढल्या चार वर्षांत अमेरिकनांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण निम्म्याने कमी होईल, असे ट्रम्प म्हणाले! हॅरिस यांनी काही इन्शुलिन स्वस्त करण्याचे आश्वासन एका प्रचारसभेत दिले. पेनसिल्व्हानियातील रहिवाशांना आरोग्यसेवेसाठी घ्यावी लागलेल्या कर्जांतून मुक्त करण्यासाठी ४० लाख डॉलरच्या निधीची घोषणा पेनसिल्व्हानियाचे गव्हर्नर आणि हॅरिस यांच्या सोबतीने उपाध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्यास उत्सुक असलेले जोश शॅपिरो यांनी केली होती; याचा उल्लेख शॅपिरोंची निवड हॅरिस यांनी केली नसूनही त्या राज्यात, हॅरिस यांच्या प्रचारासाठी होत राहिला, पण मुळात पेनसिल्व्हानियातील रहिवाशांची आरोग्य-कर्जे ४० कोटी डॉलरच्या वर आहेत… ४० लाखांत ते कर्जमुक्त कसे होणार, हा प्रश्न कुणालाच पडला नाही, इतका आरोग्याचा मुद्दा वरवरचा राहिला.
हेही वाचा >>> अमेरिकी निवडणुकीचा विचार आपण कसा करायचा?
अमेरिकेतील संघटित कामगारांचे दोन मोठे संप जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात झाले. पहिला युनायटेड मोटर्समध्ये आणि दुसरा गोदी कामगारांचा संप. हे दोन्ही संप – विशेषत: गोदी संप- मिटवण्यात बायडेन प्रशासनाने पुढाकार घेतला होता. पण कामगारांना कामाचे ठराविक तास आणि कामाचे योग्य दाम मिळवून देण्याचा मुद्दा बायडेन यांच्याच प्रशासनात गेली साडेतीन वर्षे उपाध्यक्ष म्हणून काम करणाऱ्या हॅरिस यांना काढावासा वाटला नाही. ट्रम्प हे या मुद्द्यापासून अर्थातच दूर होते. ते केवळ अमेरिकी ‘भूमिपुत्रां’ना रोजगार मिळवून देण्याच्या बाता करत होते, कामगारांचे हक्क वगैरे त्यांच्या गावीही नव्हते. तरीही कामगारवर्गीयांची पसंती ट्रम्प यांना असल्याचे ताजा निकाल सांगतो आहे, कारण या हक्कांच्या ऐवजी ट्रम्प यांनी अमेरिकी अस्मितेचा आणि ‘स्थलांतरित’ या काल्पनिक शत्रूचा गवगवा प्रचारात केला. याउलट, कामगारांची प्रतिष्ठा वाढवण्याचा मुद्दा हॅरिस यांना मते मिळवून देणारा ठरला असता. पण आधीच विनाकारण ‘डाव्या’ असा शिक्का बसलेल्या हॅरिस यांनी कामगार हक्कांची भाषा कधी केली नाही.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांची अनपेक्षित मुसंडी कशी?
हॅरिस ‘डाव्या’ आहेत, त्यांचे राजकारण ‘समाजवादी’ आहे, हादेखील ट्रम्प यांनी उभारलेला बागुलबोवा होता. त्या सापळ्यात हॅरिस अडकल्या, आणि प्रचारात ‘डावे’ दिसणाऱ्या मुद्द्यांना स्थान देणे त्यांनी टाळले, असा निष्कर्ष आता निघतो. ‘जॅकोबिन’ तसेच ‘द न्यू रिपब्लिक’ सारख्या, अमेरिकेच्या दृष्टीने डाव्या राजकारणाचा मवाळ पुरस्कार करणाऱ्या नियतकालिकांनी तर ‘कमला हॅरिस यांचा प्रचार अभिजनवर्गापुरताच राहिला’ असा निष्कर्षही काढलेला आहे. हा निष्कर्ष ‘जॅकोबिन’ने तर ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यातच काढला होता- तोही अगदी शास्त्रशुद्धपणे! ‘सेंटर फॉर वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स’ ही अभ्याससंस्था आणि ‘यू गव्ह’ ही सर्वेक्षण-संस्था यांच्या मदतीने पेनसिल्व्हानिया या राज्यातील एक हजार कामगारवर्गीय मतदारांना ‘जॅकोबिन’ने प्रश्न विचारले आणि उत्तरांची विभागणी, त्यांतून दिसलेल्या कलानुसार सात गटांमध्ये केली – ‘टोकाचा लोकानुनय’ (जो ट्रम्प करत होतेच), ‘प्रागतिक अर्थकारण’, ‘फार धाडसी निर्णय न घेणारे अर्थकारण’, ‘सौम्य लोकानुनय’ (जो हॅरिस यांनीसुद्धा केला), ‘गर्भपाताचा हक्क हवाच’, ‘स्थलांतरामुळे काही बिघडत नाही’ आणि ‘लोकशाहीला धोका आहे’ असे ते सात गट. धक्कादायक निष्कर्ष हा की, ‘टोकाचा लोकानुनय’ ५७.७ टक्के उत्तरदात्यांना पसंत होता, तर या एक हजार कामगारवर्गीय उत्तरदात्यांची अखेरची पसंती ‘लोकशाही धोक्यात’ असल्याच्या विचाराला होती… अवघे ४८.९ टक्के उत्तरदाते लोकशाहीला ट्रम्प यांच्यासारख्यांमुळे असणारा धोका ओळखणारे होते. विशेष म्हणजे ४२.७ टक्के उत्तरदात्यांचे म्हणणे ‘लोकशाहीला धोकाबिका काही नाही’ असे होते.
थोडक्यात, ‘लोकशाही वाचवण्यासाठी मला मत द्या’ हे कमला हॅरिस यांचे आवाहन सुखवस्तू मतदारांना आकर्षक वाटलेही असेल, पण कामगारवर्गावर त्याचा प्रभाव पडला नाही. ‘लोकशाही वाचवणे’ हे खरोखर मोठे काम असले, तरी तो निवडणुकीतला मुद्दा ठरू शकला नाही. अखेर रोजच्या जगण्यातले, जिव्हाळ्याचे मुद्दे जरी बाजूलाच राहिलेले असले आणि अस्मिता वगैरे भूलभुलैयातच अमेरिकी मतदार अडकले असले तरीही, हे लोकांचे मुद्दे कुणीतरी ठामपणे मांडायला हवे होते, हे कमला हॅरिस यांच्या पराभवानंतर जाणवत राहील. (समाप्त)
