समाजाच्या प्रश्नांमधूनच नवे विज्ञान-तंत्रज्ञान, नवीन उद्योग व नवीन नोकऱ्या तयार करण्याची धमक आणि कुवत आपल्याकडे येत नाही, याला कारण आपल्या प्रशासकीय आणि व्यवस्थेतले केंद्रीकरण..
पंतप्रधानांनी २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारता’चे स्वप्न आपल्यासमोर ठेवले आहे. ‘विकसित भारत’ म्हणजे फक्त जीडीपीमधील वाढ नव्हे, तर सामान्य माणसापर्यंत विकासाचे फायदे पोहोचणे आणि सर्वांना रोजगारसंधी मिळणे हेही अपेक्षित आहे. परंतु आज सामान्य माणसाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लागणारे विचार, विज्ञान व नियोजन बळ आपल्यापाशी आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर शोधण्यासाठी सध्याची राजकीय, आर्थिक आणि ज्ञाननिर्मितीची व्यवस्था नेमकी कशी आहे आणि त्यात हे प्रश्न नेमके कसे व कुठे बसतात, व ते सोडवण्यात अडचणी काय, याचे समीक्षण करणे हा या लेखाचा उद्देश.
सामान्य माणसाच्या दैनंदिन आयुष्यातल्या प्रश्नांची उदाहरणे : ‘माझी बस का उशिरा येते?’ हा एसटीने प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थिनीला पडणारा प्रश्न. ‘माझ्या विहिरीतील पाणी लवकर का आटते?’ हा मराठवाडयातील छोटया शेतकऱ्याचा प्रश्न. ‘मी बनवलेल्या फर्निचरला मागणी का नाही?’ हा शहरातील सुतारकाम-उद्योजकाला पडणारा प्रश्न. त्याचप्रमाणे ‘बारावीच्या मार्कावर माझ्या मुलीला डॉक्टर का होता येत नाही?’ हे सर्व भारतातील बहुतांश लोकांच्या रोजच्या जीवनातले प्रश्न आहेत. यांना आपण ‘मूलभूत भौतिक प्रश्न’ असे म्हणूया.
आपली राजकीय व प्रशासकीय परिस्थिती बघितली तर घटनेप्रमाणे, केंद्रीय व्यवस्थेला सर्वोच्च स्थान आणि राज्यव्यवस्थेला दुय्यम स्थान आहे. केंद्रीय व्यवस्थेत केंद्र शासनाकडे, आणि त्यातही विशेषत: पंतप्रधान पदाकडे सत्तेचे आत्यंतिक केंद्रीकरण झालेले आहे. केंद्र शासनाचे विभाग व उपक्रम, ‘आयएएस’प्रणीत प्रशासन व्यवस्था, आयआयटी आदी उच्चशिक्षण संस्था, भारतीय हवामान विभाग अशा वैज्ञानिक संस्था मिळून ही राष्ट्रीय व्यवस्था चालवतात. दुष्काळ जाहीर करण्यापासून खाद्यपदार्थाची चाचणी याचे तांत्रिक निकष व सर्वेक्षण पद्धती या संस्था ठरवतात. स्थानिक पातळीवर उपयोगी पडणारे ज्ञान निर्माण करण्याचे राज्यांचे अधिकार खूपच मर्यादित आहेत आणि ज्ञाननिर्मितीची क्षमताही कमी आहे.
हेही वाचा >>> आरक्षणप्रश्नी केवळ फडणवीसच लक्ष्य का?
अशा केंद्रीकृत व्यवस्थेत कार्यकारी अधिकार हे वरच्या पातळीवर एकवटतात. वैद्यकीय पदवीच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पातळीवरची एकच परीक्षा, हे अशा अधिकारांच्या केंद्रीकरणाचेच उदाहरण. या केंद्रीय प्रशासन व्यवस्थेचे लोकसभा व राज्यसभा यांना उत्तरदायित्व अत्यंत कमी आहे. राहिलेच, तर ते सर्वोच्च न्यायालय आणि काही प्रमाणात प्रसारमाध्यमांशी आहे. अनेक क्षेत्रांत वस्तुनिष्ठ माहितीचा अभाव दिसतो तो यामुळे. राज्यांच्या सार्वजनिक बस सेवेचा तुलनात्मक अभ्यास, रेल्वे अपघातांचे विश्लेषण अथवा कोविड-बळींची अधिकृत टक्केवारी यात राज्याराज्यांमधील मोठी तफावत याची कारणमीमांसा – असे अभ्यास क्वचितच मांडले जातात. त्यामुळे, आपल्या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी ज्ञाननिर्मिती क्वचितच होते.
राज्य पातळीवरही असेच केंद्रीकरण दिसते. सर्व सत्ता ही मुख्यमंत्री अथवा वरिष्ठ मंत्रीपदांकडे एकवटलेली दिसते. विधिमंडळाशी राज्य शासनाचे उत्तरदायित्व हे पूर्णपणे राज्याची राजकीय संस्कृती, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि स्वतंत्र माध्यमांचे अस्तित्व यावर अवलंबून असल्याचा आजचा काळ. अशा वेळी, लोक-चळवळी आणि लोकांनी चालवलेली स्थानिक प्रसारमाध्यमे हीच स्थानिक प्रश्नांकडे लक्ष वेधणारी साधने ठरतात. या गोष्टी राज्यपरत्वे बदलतात. कोविड-बळींच्या अधिकृत टक्केवारीतील फरकामागे हे प्रमुख कारण आहे. उत्तर प्रदेशात जे चालून जाते ते गोव्यात वा कर्नाटकात चालत नाही!
अर्थव्यवस्थेचा विचार केल्यास, आपली एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आहे आणि तिला जोडलेल्या अनेक छोटया-मोठया प्रादेशिक अर्थव्यवस्था आहेत. आज प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांचे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर अवलंबित्व मोठया प्रमाणात वाढताना दिसते. देशाची संपत्ती ही शंभरेक बडया व्यापारी-उद्योजक घराण्यांच्या हातात एकवटली आहे. छोटया उद्योजकांचे त्यांच्या प्रादेशिक बाजारपेठेतही स्थान कमी होऊन, बडया कंपन्याच विस्तारत आहेत. देशातल्या फक्त २० टक्के लोकांकडे ८० टक्के संपत्ती एकवटली आहे. उरलेली ८० टक्के लोकसंख्या ही असंघटित क्षेत्रात काम करीत आहे आणि त्यातले बहुतांश लोक तुटपुंज्या पगारावर वरच्या २० टक्के बडया लोकांची सेवा करीत आहेत.
लोकांकडून परिस्थितीचे योग्य आकलन होणे, प्रश्नांच्या अभ्यासाची मागणी होणे व प्रशासनाकडून समस्यांची विश्लेषणात्मक मांडणी होणे ही कुठल्याही सशक्त लोकशाहीसाठी आवश्यक गोष्ट असते. या माहितीचे रूपांतर लोकचळवळीपासून मतपेटीपर्यंत होत असते. आपली परिस्थिती याउलट आहे. निवडणुकांचा हंगाम जवळ आला आहे. त्यात शिवाजी महाराजांच्या तलवारीपासून मशिदींचे अवैध बांधकाम, सावरकरांबद्दल राहुल गांधींची वक्तव्ये, पॅकेजच्या घोषणा- यांसारखे विषय प्रसारमाध्यमे आपल्यासमोर ठेवत आहेत. लोकही दर्जेदार सार्वजनिक सेवा मिळण्यासाठी आग्रही राहण्याऐवजी शासनाकडून मिळणाऱ्या ‘लाडक्या’ सवलती घेण्यात मग्न आहेत!
त्याहून दारुण स्थिती आपल्या तरुण पिढीची. माध्यमिक शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांला लांबी-रुंदी वा वेळेची गणिते करता येत नाहीत, महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांला स्वत:चे अनुभव शब्दांत लिहिता येत नाहीत वा संगणकावर माहितीची एक्सेल शीट तयार करता येत नाही. जो थोडाफार बुद्धिमान तरुण वर्ग आहे तो स्पर्धा परीक्षांत गुंतलेला. त्यामुळे, आज आपली उच्च शिक्षण व्यवस्था युवा पिढीला बुद्धू व उदासीन ठेवण्यासाठी आहे का, अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. थोडक्यात, आज तरुण पिढी बौद्धिक क्षमता आणि पुरुषार्थ गमावून बसली आहे.
अशी ही गेल्या काही दशकांतली प्रशासन, ज्ञाननिर्मिती व राज्यव्यवस्थेची परिस्थिती!
यात आपले ‘मूलभूत भौतिक प्रश्न’ कसे बसतात? बस उशिरा येते कारण रस्ते खराब आहेत आणि स्थानिक बस व्यवस्थापन नीट नाही. रस्त्याच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करण्याच्या पद्धती या केंद्रीय व्यवस्थेने ठरवलेल्या, अत्यंत जटिल व खर्चीक असतात. स्थानिक पातळीवर त्या क्वचितच वापरल्या जातात. त्यामुळे रस्त्यांच्या देखभाल- दुरुस्तीवर परिणाम होतो. निकृष्ट दर्जाचे काम मंजूर होते. बस आगारांच्या पातळीवर, कोणती बस सरासरी किती उशिराने येते व का याचे विश्लेषण होत नाही. सर्व क्षेत्रांत संगणकीकरण जरी झालेले असले तरी अशा प्रकारचे विश्लेषण करण्याचे वा स्थानिक एजन्सीकडून करवून घेण्याचे अधिकार व त्यासाठी निधी उपलब्ध नाही.
भूजल हा सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनातला अत्यंत महत्त्वाचा आणि भौगोलिक वैविध्यावर अवलंबित असा विषय. परंतु भूजलासंबंधी सर्व कायदे हे केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ठरवते. तालुका/जिल्हावार भूजल वापर नियम तयार करण्यासाठी आवश्यक वस्तुनिष्ठ माहिती आणि शास्त्रीय अभ्यासाची कुवत केंद्रीय यंत्रणांकडे नाही, तर अंमलबजावणीइतके मनुष्यबळ राज्यात नाही. परिणामी, मोठा शेतकरी दोन विहिरी आणि शेततळी खणून नगदी पिके घेतो. छोटा शेतकरी ‘पीएम किसान’च्या आधारे कसाबसा तगतो!
छोटया उद्योगांच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. शहरातल्या एखाद्या बाजारपेठेत साधी चक्कर मारली तरी, अर्थव्यवस्थेतले केंद्रीकरण दिसेल. मोजक्या कंपन्यांची मक्तेदारी व जाहिरातबाजी यांमुळे सामान्य ग्राहक ब्रँडेड पण महागडी उत्पादने विकत घेत आहे. छोटा कारखानदार जीएसटी व ‘एक- राष्ट्र- एक- जटिल- नियमावली’च्या जाचात सापडलेला दिसतो. याचा परिणाम स्थानिक रोजगार व संपत्ती वितरणावर होतोच. अनेक राज्यांत परप्रांतीय वर्ग वाढत आहे. प्रादेशिक समाजव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहेत. प्रदूषण आणि संसाधनांवर ताण वाढत आहे.
या विवेचनातून दिसून येते की, आत्यंतिक केंद्रीकरण हेच आज विकासाच्या बहुतेक समस्यांच्या मुळाशी आहे. भारत देशाची सांस्कृतिक, भौगोलिक व संसाधनांची विविधता फार जास्त आहे. केवळ दिल्लीत सर्व निर्णय घेऊन ती चालवणे हे विधायक नाही. केंद्रीय व्यवस्थेतले प्रशासक, संशोधक आणि प्राध्यापक तेवढे कुशल नाहीत. केंद्राच्या मर्जीतल्या भांडवलशाहीने ना रोजगार निर्माण केले, ना सामान्य माणसाला प्रतिष्ठा दिली, ना कार्यक्षमता वाढवली आणि ना तिने जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्याची कुवत निर्माण केली! उलट, त्याने प्रादेशिक असमतोलच वाढत आहेत.
यातून नेमका मार्ग काय? समाजाच्या प्रश्नांमधूनच नवे विज्ञान-तंत्रज्ञान, नवीन उद्योग व नवीन नोकऱ्या तयार करण्याची धमक आणि कुवत म्हणजे खरी आधुनिकता. आपल्या समाजाच्या आधुनिकीकरणाची सुरुवात हीदेखील लोकांच्या बौद्धिक पुनर्निर्माणातूनच होणार. ज्ञाननिर्मितीचे विकेंद्रीकरण व युवा पिढीचा सहभाग हे त्याचे महत्त्वाचे घटक. मूलभूत प्रश्नांची जाणीव, त्यांच्या अभ्यासाची नेमकी साधने व प्रशासकीय व समाजव्यवस्थेची समज व अनुभव – ही त्याची कार्यपद्धती. आधुनिकतेला लागणारा आत्मविश्वास आणि अभ्यासू वृत्ती आपल्या युवा पिढीत रुजवणे हे आपले काम.
अशा आधुनिक भारताचे स्वप्न आपण आधी बघितले पाहिजे.
लेखक मुंबईतील भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेच्या (आयआयटी) संगणकशास्त्र विभागात अध्यापन करतात.
milind.sohoni@gmail.com
