हरितक्रांतीच्या दुष्परिणामांविषयी सातत्याने चर्चा सुरू असते. त्यात तथ्यही आहे. परंतु त्यासाठी मांडलेल्या सेंद्रिय शेतीसारख्या पर्यायाला शेतकऱ्यांचा फारसा पाठिंबा मिळत नाही. कदाचित शेतकऱ्यांना हरितक्रांतीचा पुढचा टप्पा अपेक्षित असेल. तो कसा असू शकेल, याची चर्चा.
मागील आठ-दहा वर्षांपासून हरितक्रांतीचे दुष्परिणाम या विषयावर सातत्याने चर्चा सुरू आहे. तिच्या प्रभाव-दबावामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती, पारंपरिक शेती, शाश्वत शेती या अनुषंगाने अनेक योजनाही सुरू केल्या आहेत. दरम्यान हरितक्रांतीची फळे मिळायला सुरुवात झाली त्या वेळची पिढी (शास्त्रज्ञ, शेतकरी, ग्राहक ) हरितक्रांतीचे गोडवेसुद्धा गात असते. आज १९६०-७० दशकातील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली की हरितक्रांतीमुळे शेतीउत्पादनात वाढ झाली, एरवी चैन म्हणून खाल्ला जाणारा गहू-तांदूळ स्वस्तात उपलब्ध होऊ लागला, केवळ आजारपणात खाल्ली जाणारी फळे नेहमीच मिळू लागली असे हमखास ऐकायला मिळते. दुसऱ्या बाजूला हाच वर्ग हेही सांगतो की पूर्वी एक-दोन पावसात येणारी ज्वारी-हरभरासारखी पिके आज तेवढी उत्पादन देत नाहीत. एक पिशवी युरिया टाकला की कांद्याचे उत्पादन खूप चांगले येत होते, आज तेवढे उत्पादन घेण्यासाठी खूप खर्च करावा लागतो. जमीन खूप सुपीक होती. त्यातून येणारे उत्पादनही सकस असे. मूठभर मटकीची उसळ आणि दोन भाकरी यावर काबाडकष्ट करणे शक्य होते. आज अन्नात तेवढा कस राहिला नाही. ही दोन्ही मते परस्पर विरोधी असूनही ती खरी आहेत हे लक्षात घेतले की हा पेच लक्षात येतो. कोणत्याही तंत्र-विज्ञानात प्रगतीचे टप्पे असतात. त्यामुळे ते अंतिम नसते. ही गोष्ट लक्षात घेतली की पेच कशामुळे आहे आणि शेतकऱ्यांना काय म्हणायचे आहे याचा अंदाज करणे सोपे होते.
हरितक्रांती झाली म्हणजे काय झाले? विक्रमी उत्पादन मिळाले, आपण अन्नधान्यात स्वावलंबी झालो. त्यासाठी कोणते तंत्रज्ञान कारणीभूत ठरले? तर सुधारित बियाणे आणि रासायनिक खतांचा वापर! केवळ या दोन कारणांमुळे हे सर्व शक्य झाले. पुढे हे तंत्रज्ञान फळे- भाजीपाला पिकांमध्येसुद्धा उपलब्ध झाले. त्यामुळे जवळपास सर्वच शेतीमालाचे विक्रमी उत्पादन शक्य झाले. असे तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हावे यासाठी जनरेटासुद्धा निर्माण झाला होता. त्यातून शेतकरी संघटनेने तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची हाक दिली. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. बियाणे आणि खतटंचाई हे मुद्दे संवेदनशील (आजही आहेत) बनले. मुख्यमंत्री-मंत्री यांना धरणे-घेराव अशा माध्यमातून या विषयावर निर्णय घेण्यास भाग पाडले जात असे. थोडक्यात शेतकरी तेव्हाही हे तंत्रज्ञान नाकारताना दिसत नव्हते आणि आजही दिसत नाहीत. त्याचा एक परिणाम म्हणजे सेंद्रिय शेती, शाश्वत शेती हे विषय अजूनही शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचे झाले नाहीत. याचा अर्थ हे (सेंद्रिय शेती, शाश्वत शेती) तंत्रज्ञान आवश्यक नाही, असे अजिबात नाही.
हेही वाचा >>> लेख : ‘मोदी की गॅरंटी’ म्हणजे ‘सरकारी’ गॅरंटी!
हरितक्रांतीचे दुष्परिणाम झाले आहेत का? तर हो…नक्की झाले आहेत. जमिनी खराब झाल्या आहेत, पाणी प्रदूषित झाले आहे. या सर्व दुष्परिणामांवर संशोधन झाले आहे, होत आहे. आपण नत्रयुक्त खतांचे उदाहरण घेऊ शकतो. सर्वात जास्त वापर युरियाचा होत असतो. त्याचे एक कारण म्हणजे ते तुलनेने स्वस्त मिळते आणि त्याचा परिणाम लगेच दिसतो. तज्ज्ञ सांगतात गहू, मका आणि भात यांसारख्या पिकांमध्ये त्याची कार्यक्षमता केवळ ३३ आहे. ते जमिनीत साठून राहते. त्यामुळे जमिनी आणि पाणी खराब होत आहे. त्याचबरोबर अमोनिया, नायट्रोस ऑक्साइडसारखे घातक वायू निर्माण होऊन प्रदूषणात वाढ होत आहे. १९७० मध्ये एक किलो एनपीकेचा वापर केला की ५० किलो अन्नधान्य निर्माण होत होते. आज तेवढ्या एनपीकेमध्ये केवळ नऊ किलो अन्नधान्य निर्माण होत आहे. इक्रिसॅटसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे संशोधन काय सांगते? तर एनपीकेचे शास्त्रोक्त प्रमाण हे ४:२:१ असायला पाहिजे. ते पाच वर्षांपूर्वी ८:२.७:१ एवढे होते तर आज ते १२.८:५:१ एवढे वाढले आहे. म्हणजे नत्रयुक्त खतांचा वापर खूपच वाढत आहे आणि त्याची कार्यक्षमता कमी होत आहे. जमिनीच्या सुपीकतेचा सर्वात महत्त्वाचा निकष म्हणजे सेंद्रिय कर्ब, त्याचे प्रमाण. सेंद्रिय कर्ब आवश्यकतेपेक्षा कमी असणाऱ्या जमिनीचे प्रमाण हे ७६ एवढे आहे. सेंद्रिय कर्ब कमी, त्यामुळे रासायनिक खते आणि पाणी यांची कार्यक्षमता कमी. त्यामुळे विक्रमी उत्पादनासाठी खतांचा जास्त वापर उत्पादन खर्च वाढविणारा व नैसर्गिक संसाधनांची लयलूट करणारा ठरत आहे. दुसऱ्या बाजूला विक्रमी उत्पादन हे विक्रमी उत्पन्न देणारे ठरत नाही ही शेतकऱ्यांची आणखी मोठी वेदना आहे. आपण ज्याला विक्रमी उत्पादन म्हणतो ते शक्य उत्पादनाच्या केवळ ४५ एवढेच आहे. म्हणजे एवढ्या सर्व प्रकारच्या संसाधनांच्या वापरात आणखी ५५ वाढ शक्य आहे. ती होत नाही कारण संसाधनांचा कार्यक्षम वापर नसणे हे आहे. ७० च्या दशकाच्या तुलनेत आपली अन्नधान्याची वाढ तिप्पट झाली आहे. परंतु रासायनिक खतांचा वापर १३ पट झाला आहे. त्या वेळी खतांच्या सबसिडीवर केवळ ६० कोटी खर्च होत होते आज त्यासाठी दीड-दोन लाख कोटी खर्च होतात.
इक्रिसॅटचे संशोधन असे सांगते की समग्र (यामध्ये माती तपासणीपासून पीक बदल, पीक विविधता, पीक फेरपालट, कडधान्येवर्गीय पिके जास्त असे सगळे येते.) विचार करून मातीच्या आरोग्यावर केलेला एक रुपया खर्च हा किमान रु. तीन ते कमाल १५ एवढा परतावा मिळवून देतो. थोडक्यात अन्नाची गुणवत्ता, अन्न-पोषण सुरक्षा, अन्न विविधता, कमी उत्पादन खर्च हे सर्व साध्य करण्यासाठी मातीचे आरोग्य सुधारण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठीचा सोपा मार्ग म्हणजे पीक विविधता वाढविणे, त्यातून मातीचे आरोग्य सुधारणे आणि अन्न विविधता वाढवून मानवी पोषणनिश्चिती करणे.
पीएम प्रणाम योजना आणि तिचा प्रभाव
या योजनेची घोषणा २०२३ च्या केंद्रीय अर्थ संकल्पावेळी करण्यात आली. त्यातील प्रणाम हा शब्द पाच इंग्रजी शब्दांच्या आद्याक्षरावरून तयार केला आहे. PM Programme for Restoration (पुनर्स्थापना) Awareness Generation (जाणीव जागृती), Nourishment (पोषण) and Amelioration (सुधारणा) of Mother Earth.(पृथ्वी माता). योजनेची आवश्यकता आणि उद्देश अतिशय प्रभावी आणि कौतुकास्पद आहे. त्यात अपेक्षित असा समग्र विचारसुद्धा आहे. परंतु तरीही ती प्रभावी ठरत नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. राज्यांनी खतांचा वापर कमी करायचा. जेवढा वापर कमी तेवढी सबसिडी कमी. वाचविलेल्या सबसिडीच्या ५० रक्कम ही अनुदान म्हणून राज्यांना मिळेल तर ५० रक्कम याच योजनेच्या उद्देशाने केंद्र सरकार खर्च करेल. म्हणजे ‘‘पहले आप… नही पहिले आप’’ अशा स्वरूपामुळे ती प्रभावी ठरत नाही. पिकांचा फेरपालट, पीक बदल याविषयी काहीही भाष्य न करता मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खतांचा वापर कसा कमी होईल? माती तपासणी करून खतांचा कार्यक्षम वापर यावर जास्त भर दिलेला आहे. २०१४ च्या आपल्या संसदेतील पहिल्याच भाषणात पंतप्रधानांनी माती परीक्षणाविषयीचा आग्रह व्यक्त केला होता. त्या अनुषंगाने अनेक योजना आल्या. मिशन स्वरूपात माती तपासणी मोहीम राबविली गेली. गावोगावच्या आरोग्य पत्रिका तयार करण्यात आल्या. परंतु त्याचा परिणाम म्हणून वाढती पीक विविधता आणि घटता खतांचा वापर असे काही झाल्याचे दिसत नाही. कारण शेतकऱ्यांच्या तातडीच्या अपेक्षा आणि योजना उद्देश यातील फारकत यामुळे अशा योजना वारंवार अपयशी ठरत आहेत.
एकात्मिक शेती विकास प्रारूप
विक्रमी उत्पादन विक्रमी उत्पन्न देणारे ठरत नाही. वाढत्या खर्चामुळे शेती परवडत नाही. उत्पादन आणि उत्पन्नसातत्य नसल्यामुळे शेतीतून बाहेर पडायचे आहे. दुसऱ्या बाजूला नैसर्गिक संसाधनाची सुरक्षा आणि लयलूट हे प्रश्नसुद्धा गंभीर होत आहेत. अन्न सुरक्षा आणि पोषण सुरक्षा हे विषयसुद्धा कायम आहेतच. अशा सर्व पार्श्वभूमीवर अन्नधान्ये, कडधान्ये, फळ आणि भाजीपाला जोडीला चारा पिके आणि पशुधन हे सर्वच शेतात असले पाहिजे. कारण अशी शेती पद्धती सर्व प्रकारची जोखीम विभागेल. प्रत्येक घटकाद्वारे उत्पादन मिळेल अशा उत्पादन बेरजेतून स्थिर उत्पन्न शक्य होईल. दुसऱ्या बाजूला नैसर्गिक संसाधनांवरील ताण कमी होईल त्याची सुरक्षितता जपणारा कार्यक्रम शेतकऱ्यांच्या हाताने राबविला जाईल आणि दुसऱ्या बाजूला उत्पादनाची विविधता वाढून शाश्वत माती व्यवस्थापनसुद्धा त्यातून शक्य होईल. याची सुरुवात पीक बदल करून नैसर्गिक संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणारे आणि रासायनिक खतांचे अनुदान नाकारणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान अशा योजनेतून होऊ शकते.
सध्याचे युग हे डिजिटल युग आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून सर्व शक्य असण्याची भाषा करणारे आहे. हे ओळखून अत्याधुनिक माध्यमातून जाणीव जागृती आणि संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरासाठीचा आग्रह आणि त्याचे सातत्यपूर्ण परीक्षण व्हावे. त्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान असा विचारच शाश्वत (हरित) क्रांतीच्या भाग दोनची सुरुवात ठरेल हे नक्की!
सल्लागार, शाश्वत शेती विकास मिशन, एमकेसीएल नॉलेज फौंडेशन, पुणे
satishkarande_78@rediffmail. com
मागील आठ-दहा वर्षांपासून हरितक्रांतीचे दुष्परिणाम या विषयावर सातत्याने चर्चा सुरू आहे. तिच्या प्रभाव-दबावामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती, पारंपरिक शेती, शाश्वत शेती या अनुषंगाने अनेक योजनाही सुरू केल्या आहेत. दरम्यान हरितक्रांतीची फळे मिळायला सुरुवात झाली त्या वेळची पिढी (शास्त्रज्ञ, शेतकरी, ग्राहक ) हरितक्रांतीचे गोडवेसुद्धा गात असते. आज १९६०-७० दशकातील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली की हरितक्रांतीमुळे शेतीउत्पादनात वाढ झाली, एरवी चैन म्हणून खाल्ला जाणारा गहू-तांदूळ स्वस्तात उपलब्ध होऊ लागला, केवळ आजारपणात खाल्ली जाणारी फळे नेहमीच मिळू लागली असे हमखास ऐकायला मिळते. दुसऱ्या बाजूला हाच वर्ग हेही सांगतो की पूर्वी एक-दोन पावसात येणारी ज्वारी-हरभरासारखी पिके आज तेवढी उत्पादन देत नाहीत. एक पिशवी युरिया टाकला की कांद्याचे उत्पादन खूप चांगले येत होते, आज तेवढे उत्पादन घेण्यासाठी खूप खर्च करावा लागतो. जमीन खूप सुपीक होती. त्यातून येणारे उत्पादनही सकस असे. मूठभर मटकीची उसळ आणि दोन भाकरी यावर काबाडकष्ट करणे शक्य होते. आज अन्नात तेवढा कस राहिला नाही. ही दोन्ही मते परस्पर विरोधी असूनही ती खरी आहेत हे लक्षात घेतले की हा पेच लक्षात येतो. कोणत्याही तंत्र-विज्ञानात प्रगतीचे टप्पे असतात. त्यामुळे ते अंतिम नसते. ही गोष्ट लक्षात घेतली की पेच कशामुळे आहे आणि शेतकऱ्यांना काय म्हणायचे आहे याचा अंदाज करणे सोपे होते.
हरितक्रांती झाली म्हणजे काय झाले? विक्रमी उत्पादन मिळाले, आपण अन्नधान्यात स्वावलंबी झालो. त्यासाठी कोणते तंत्रज्ञान कारणीभूत ठरले? तर सुधारित बियाणे आणि रासायनिक खतांचा वापर! केवळ या दोन कारणांमुळे हे सर्व शक्य झाले. पुढे हे तंत्रज्ञान फळे- भाजीपाला पिकांमध्येसुद्धा उपलब्ध झाले. त्यामुळे जवळपास सर्वच शेतीमालाचे विक्रमी उत्पादन शक्य झाले. असे तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हावे यासाठी जनरेटासुद्धा निर्माण झाला होता. त्यातून शेतकरी संघटनेने तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची हाक दिली. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. बियाणे आणि खतटंचाई हे मुद्दे संवेदनशील (आजही आहेत) बनले. मुख्यमंत्री-मंत्री यांना धरणे-घेराव अशा माध्यमातून या विषयावर निर्णय घेण्यास भाग पाडले जात असे. थोडक्यात शेतकरी तेव्हाही हे तंत्रज्ञान नाकारताना दिसत नव्हते आणि आजही दिसत नाहीत. त्याचा एक परिणाम म्हणजे सेंद्रिय शेती, शाश्वत शेती हे विषय अजूनही शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचे झाले नाहीत. याचा अर्थ हे (सेंद्रिय शेती, शाश्वत शेती) तंत्रज्ञान आवश्यक नाही, असे अजिबात नाही.
हेही वाचा >>> लेख : ‘मोदी की गॅरंटी’ म्हणजे ‘सरकारी’ गॅरंटी!
हरितक्रांतीचे दुष्परिणाम झाले आहेत का? तर हो…नक्की झाले आहेत. जमिनी खराब झाल्या आहेत, पाणी प्रदूषित झाले आहे. या सर्व दुष्परिणामांवर संशोधन झाले आहे, होत आहे. आपण नत्रयुक्त खतांचे उदाहरण घेऊ शकतो. सर्वात जास्त वापर युरियाचा होत असतो. त्याचे एक कारण म्हणजे ते तुलनेने स्वस्त मिळते आणि त्याचा परिणाम लगेच दिसतो. तज्ज्ञ सांगतात गहू, मका आणि भात यांसारख्या पिकांमध्ये त्याची कार्यक्षमता केवळ ३३ आहे. ते जमिनीत साठून राहते. त्यामुळे जमिनी आणि पाणी खराब होत आहे. त्याचबरोबर अमोनिया, नायट्रोस ऑक्साइडसारखे घातक वायू निर्माण होऊन प्रदूषणात वाढ होत आहे. १९७० मध्ये एक किलो एनपीकेचा वापर केला की ५० किलो अन्नधान्य निर्माण होत होते. आज तेवढ्या एनपीकेमध्ये केवळ नऊ किलो अन्नधान्य निर्माण होत आहे. इक्रिसॅटसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे संशोधन काय सांगते? तर एनपीकेचे शास्त्रोक्त प्रमाण हे ४:२:१ असायला पाहिजे. ते पाच वर्षांपूर्वी ८:२.७:१ एवढे होते तर आज ते १२.८:५:१ एवढे वाढले आहे. म्हणजे नत्रयुक्त खतांचा वापर खूपच वाढत आहे आणि त्याची कार्यक्षमता कमी होत आहे. जमिनीच्या सुपीकतेचा सर्वात महत्त्वाचा निकष म्हणजे सेंद्रिय कर्ब, त्याचे प्रमाण. सेंद्रिय कर्ब आवश्यकतेपेक्षा कमी असणाऱ्या जमिनीचे प्रमाण हे ७६ एवढे आहे. सेंद्रिय कर्ब कमी, त्यामुळे रासायनिक खते आणि पाणी यांची कार्यक्षमता कमी. त्यामुळे विक्रमी उत्पादनासाठी खतांचा जास्त वापर उत्पादन खर्च वाढविणारा व नैसर्गिक संसाधनांची लयलूट करणारा ठरत आहे. दुसऱ्या बाजूला विक्रमी उत्पादन हे विक्रमी उत्पन्न देणारे ठरत नाही ही शेतकऱ्यांची आणखी मोठी वेदना आहे. आपण ज्याला विक्रमी उत्पादन म्हणतो ते शक्य उत्पादनाच्या केवळ ४५ एवढेच आहे. म्हणजे एवढ्या सर्व प्रकारच्या संसाधनांच्या वापरात आणखी ५५ वाढ शक्य आहे. ती होत नाही कारण संसाधनांचा कार्यक्षम वापर नसणे हे आहे. ७० च्या दशकाच्या तुलनेत आपली अन्नधान्याची वाढ तिप्पट झाली आहे. परंतु रासायनिक खतांचा वापर १३ पट झाला आहे. त्या वेळी खतांच्या सबसिडीवर केवळ ६० कोटी खर्च होत होते आज त्यासाठी दीड-दोन लाख कोटी खर्च होतात.
इक्रिसॅटचे संशोधन असे सांगते की समग्र (यामध्ये माती तपासणीपासून पीक बदल, पीक विविधता, पीक फेरपालट, कडधान्येवर्गीय पिके जास्त असे सगळे येते.) विचार करून मातीच्या आरोग्यावर केलेला एक रुपया खर्च हा किमान रु. तीन ते कमाल १५ एवढा परतावा मिळवून देतो. थोडक्यात अन्नाची गुणवत्ता, अन्न-पोषण सुरक्षा, अन्न विविधता, कमी उत्पादन खर्च हे सर्व साध्य करण्यासाठी मातीचे आरोग्य सुधारण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठीचा सोपा मार्ग म्हणजे पीक विविधता वाढविणे, त्यातून मातीचे आरोग्य सुधारणे आणि अन्न विविधता वाढवून मानवी पोषणनिश्चिती करणे.
पीएम प्रणाम योजना आणि तिचा प्रभाव
या योजनेची घोषणा २०२३ च्या केंद्रीय अर्थ संकल्पावेळी करण्यात आली. त्यातील प्रणाम हा शब्द पाच इंग्रजी शब्दांच्या आद्याक्षरावरून तयार केला आहे. PM Programme for Restoration (पुनर्स्थापना) Awareness Generation (जाणीव जागृती), Nourishment (पोषण) and Amelioration (सुधारणा) of Mother Earth.(पृथ्वी माता). योजनेची आवश्यकता आणि उद्देश अतिशय प्रभावी आणि कौतुकास्पद आहे. त्यात अपेक्षित असा समग्र विचारसुद्धा आहे. परंतु तरीही ती प्रभावी ठरत नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. राज्यांनी खतांचा वापर कमी करायचा. जेवढा वापर कमी तेवढी सबसिडी कमी. वाचविलेल्या सबसिडीच्या ५० रक्कम ही अनुदान म्हणून राज्यांना मिळेल तर ५० रक्कम याच योजनेच्या उद्देशाने केंद्र सरकार खर्च करेल. म्हणजे ‘‘पहले आप… नही पहिले आप’’ अशा स्वरूपामुळे ती प्रभावी ठरत नाही. पिकांचा फेरपालट, पीक बदल याविषयी काहीही भाष्य न करता मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खतांचा वापर कसा कमी होईल? माती तपासणी करून खतांचा कार्यक्षम वापर यावर जास्त भर दिलेला आहे. २०१४ च्या आपल्या संसदेतील पहिल्याच भाषणात पंतप्रधानांनी माती परीक्षणाविषयीचा आग्रह व्यक्त केला होता. त्या अनुषंगाने अनेक योजना आल्या. मिशन स्वरूपात माती तपासणी मोहीम राबविली गेली. गावोगावच्या आरोग्य पत्रिका तयार करण्यात आल्या. परंतु त्याचा परिणाम म्हणून वाढती पीक विविधता आणि घटता खतांचा वापर असे काही झाल्याचे दिसत नाही. कारण शेतकऱ्यांच्या तातडीच्या अपेक्षा आणि योजना उद्देश यातील फारकत यामुळे अशा योजना वारंवार अपयशी ठरत आहेत.
एकात्मिक शेती विकास प्रारूप
विक्रमी उत्पादन विक्रमी उत्पन्न देणारे ठरत नाही. वाढत्या खर्चामुळे शेती परवडत नाही. उत्पादन आणि उत्पन्नसातत्य नसल्यामुळे शेतीतून बाहेर पडायचे आहे. दुसऱ्या बाजूला नैसर्गिक संसाधनाची सुरक्षा आणि लयलूट हे प्रश्नसुद्धा गंभीर होत आहेत. अन्न सुरक्षा आणि पोषण सुरक्षा हे विषयसुद्धा कायम आहेतच. अशा सर्व पार्श्वभूमीवर अन्नधान्ये, कडधान्ये, फळ आणि भाजीपाला जोडीला चारा पिके आणि पशुधन हे सर्वच शेतात असले पाहिजे. कारण अशी शेती पद्धती सर्व प्रकारची जोखीम विभागेल. प्रत्येक घटकाद्वारे उत्पादन मिळेल अशा उत्पादन बेरजेतून स्थिर उत्पन्न शक्य होईल. दुसऱ्या बाजूला नैसर्गिक संसाधनांवरील ताण कमी होईल त्याची सुरक्षितता जपणारा कार्यक्रम शेतकऱ्यांच्या हाताने राबविला जाईल आणि दुसऱ्या बाजूला उत्पादनाची विविधता वाढून शाश्वत माती व्यवस्थापनसुद्धा त्यातून शक्य होईल. याची सुरुवात पीक बदल करून नैसर्गिक संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणारे आणि रासायनिक खतांचे अनुदान नाकारणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान अशा योजनेतून होऊ शकते.
सध्याचे युग हे डिजिटल युग आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून सर्व शक्य असण्याची भाषा करणारे आहे. हे ओळखून अत्याधुनिक माध्यमातून जाणीव जागृती आणि संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरासाठीचा आग्रह आणि त्याचे सातत्यपूर्ण परीक्षण व्हावे. त्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान असा विचारच शाश्वत (हरित) क्रांतीच्या भाग दोनची सुरुवात ठरेल हे नक्की!
सल्लागार, शाश्वत शेती विकास मिशन, एमकेसीएल नॉलेज फौंडेशन, पुणे
satishkarande_78@rediffmail. com
