पाण्यासाठी चळवळ उभारण्यास गावोगावचे कार्यकर्ते तयार आहेत, पण पाण्याचा अर्थसंकल्प ही संकल्पनाच त्यांना कोणी समजावून सांगत नाही. भूजलाच्या वापरासंदर्भात मुळात काटेकोर नियम नाहीत, जे आहेत, तेदेखील कागदावरच राहिले आहेत…
करीमनगर, मेहबूबनगर अशा दक्षिण भारतातील जिल्ह्यांतून किती गाड्या येतात आणि त्या महाराष्ट्रात किती विंधनविहिरी खणतात, या प्रश्नाचे एका वाक्यात उत्तर- ‘अशा नोंदी महाराष्ट्र सरकार ठेवत नाही.’ किती कूपनलिकांतून पाणीउपसा होतो, याची राज्य शासनाकडे अधिकृत आकडेवारी नाही. भूजलाचे मूल्यांकन करताना महावितरणने किती विहिरींना किंवा कूपनलिकांना वीज दिली याच्या नोंदी घेतल्या जातात; पण तो आकडा धोरण ठरवताना कधी वापरला जातो का, हे सारे कोडेच आहे. परिणाम काय? तर दुष्काळी भागात ज्यांच्याकडे फळबागा आहेत, त्यांनी एक एकरात सरासरी किमान दोन कूपनलिका घेतल्या आहेत. लघु पाटबंधारे विभागाच्या खानेसुमारीनुसार सध्या विहिरींची संख्या २२ लाख ७२ हजार आहे, तर भूजल मूल्यांकनानुसार ती २१ लाख ८५ हजार आहे. भूजल मूल्यांकनानुसार राज्यात ५ लाख २३ हजार विंधनविहिरी आहेत म्हणे. पण भूजल सर्वेक्षण विभाग किंवा राज्य सरकारने या आकडेवारीची खातरजमा कधी केली नाही. खरे तर आता ‘ई-पीकपाणी’ अहवाल तयार होत आहेत. शिवाय सात-बारा पत्रावर तलाठी शेरा रकान्यात विहिरीच्या नोंदी घेतात. पण सारे आकडे अंदाजे.
‘होय! आम्ही पैसे पाण्यात घालतो’ हे मराठवाड्याचे आता ब्रीदवाक्य बनावे अशी स्थिती आहे. अहमदपूरचे शेतकरी हरिभाऊ येरमे सांगत होते, मोसंबी आणि संत्रीची बाग होती. दुष्काळात जळत होती म्हणून विंधनविहीर खोदण्याचे ठरवले. गेल्या दोन दशकांत ८० एकरांत ८० विंधनविहिरी घेतल्या. जळकोटवाडी या द्राक्ष उत्पादक गावात ७० एकरांत १२० विंधनविहिरी घेणाराही शेतकरी मराठवाड्यात आहे. पाण्यासाठी या दोन शेतकऱ्यांची गुंतवणूक आहे, दोन ते अडीच कोटी. याशिवाय टँकरने पाणी घेऊनही त्यांनी फळबागा जगवल्या. हे दोन मोठे शेतकरी तरले; पण अनेक शेतकऱ्यांनी पाण्यात केलेली गुंतवणूक कधी फिटूच शकली नाही. जमिनीची चाळण होऊ लागली आहे. ८०० फूट खोलीपर्यंत विंधनविहिरी खणल्या जातात. डाळिंब उत्पादकांकडे पैसे नसतील तर उत्पादन निघाल्यावर पैसे द्या, अशी उधारी मिळविण्यापर्यंतची पत मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी दक्षिण भारतातील विंधनविहीर खोदणाऱ्यांसमोर निर्माण केली आहे. तातडीने श्रीमंत होण्याचा मार्ग म्हणून फळबागांकडे वळणारे अनेक शेतकरी धोका पत्करतात. त्यातील मोजकेच यशस्वी होतात. पण यानिमित्ताने काही मूलभूत प्रश्न पुढे येतात ते म्हणजे भूजलावर अधिकार कोणाचा?
हेही वाचा >>> दहावीचा निकाल गुणवत्ता ठरवणार आहे का?
भूजलासाठी एवढे खोलवर जावे का, या प्रश्नावर उत्तर शोधण्यासाठी २००९ मध्ये कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. २०१४ मध्ये भूजल कायदा मंजूर झाला. अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारे नियम राज्य सरकारने नेहमीप्रमाणेच मंजूर केले नाहीत. हरकती मागविल्या, सुनावणी झाली, पण अंमलबजावणी झाली नाही.
जेवढी उन्हाची तीव्रता अधिक तेवढा विंधनविहीर खोदण्याचा दर अधिक. सध्या तो ६५ ते ७० रुपये फूट असा आहे. उपशासाठी लागणारा पाइप, विहिरीत टाकायची मोटार, वीजजोडणी असा एकूण खर्च दोन लाख रुपयांपर्यंत जातो. व्यवहारांवर कोणाचे नियंत्रणच नाही. कारण या व्यवहारांचे स्राोत दक्षिण भारतात! त्यामुळे वस्तू सेवाकर, प्राप्तिकर वगैरे नोंदी महाराष्ट्र सरकारकडे असण्याची शक्यताच नाही. पाण्याचे हिशेब मांडायचेच नाहीत असे ठरल्यासारखे वातावरण आहे. भूपृष्ठावरील पाण्याविषयी कोणी सिंचन वगैरे शब्द उच्चारले, तर त्यातून फक्त राजकारणच होते, याचाही अनुभव महाराष्ट्राने घेतला आहे. ७० हजार कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर ०.०१ टक्के सिंचन, त्यातून आलेली सिंचन श्वेतपत्रिका ते ‘ईडी’ची भीती त्यातून भाजप प्रवेश अशी एक मोठी साखळी राज्यातील मतदारास पाठ आहे. परिणामी राज्यातील भूजलाची चर्चाच बंद आहे.
भूजलाची मालकी कोणाची, असा खरा प्रश्न आहे. शेतात कितीही खोलवर जाऊन पाणी उपसता येते, त्याला सरकारच्या परवानगीची गरज नाही, अशी सर्वसामान्यांची धारणा आहे. विंधनविहिरी ६० फुटांपर्यंतच खोदता येतात, असा नियम आहे म्हणे, पण तो कागदावरच! उपसा करण्याची ज्याची क्षमता अधिक तो अधिक श्रीमंत होतो, त्यामुळे काही जणांनी १२०० फुटांपर्यंत कूपनलिका खोदल्या आहेत. खरे तर जेवढे पाणी तेवढा व्यवसाय हे वैशिष्ट्यच होते अवर्षणप्रवण भागाचे. कुंथलगिरी हे त्याचे उत्तम उदाहरण. यातील कुंथल म्हणजे कुरळ्या केसांचा प्रदेश. येथे पाणी टिकणारच नाही. त्यामुळे कुरणाचा भाग अधिक. परिणामी अधिक जनावरे होती. आजही या भागातील खवा प्रसिद्ध आहे. पण बागायती शेतीच्या हव्यासातून नव्या समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत.
हेही वाचा >>> लोकशाहीच्या उत्सवाचा तणावपूर्व सोहळा!
भूजल स्तर व्यवस्थापन ही संकल्पना नवी नाही. महाराष्ट्रात १९७३ मध्ये भूजल सर्वेक्षण विभाग सुरू झाला. निरीक्षण विहिरीच्या आधारे भूजल कसे खाली जात आहे, याची आकडेवारी देण्यापलीकडे या विभागातून फारसे काही घडत नाही. पाणलोट विकासाच्या दाखवण्यापुरत्या योजनाही कधी पुढे आणता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे पाणलोटाचे काम न करता नुसता उपसा वाढत गेला. जालना जिल्ह्यात विजय अण्णा बोराडे यांनी पाणलोटातून पुढे आणलेले कडवंचीसारखे एखादे गाव किंवा पोपट पवार यांच्या हिवरेबाजारसारखा एखादा प्रकल्प वगळला, तर पाणी उपशाचे प्रमाण कमालीचे व्यस्त आहे. पण दोन गावांमधील पाणलोटाचे काम पुढे करून पाणी क्षेत्रात आदर्श निर्माण होणार नाहीत. मराठवाड्यासारख्या भागातील आठ हजार गावांतून पाणी उपसा करण्यासाठी पीक रचनेत मोठे बदल करावे लागणार आहेत. एकूण सिंचन क्षेत्रापैकी २७ टक्के क्षेत्रावर ऊस उभा आहे.
२०१८ पर्यंत मराठवाड्यात उसापासून अल्कहोल करण्याचे प्रमाण ५७९ लाख लिटरवरून १,११० लाख लिटरपर्यंत वाढले. उसासाठी होणारा उपसा एवढा आहे की, या भागातून दुष्काळ हटणारच नाही. केंद्रीय कृषी आयोगाच्या आकडेवारीनुसार एक हेक्टर उसासाठी १८७.५ लाख लिटर पाणी लागते. तर अनुशेष निर्मूलनासाठी नेमलेल्या केळकर समितीच्या मते एक हेक्टर उसासाठी २५० लाख लिटर पाणी लागते. दुष्काळी भागात ऊस पिकविण्याच्या अट्टहासामुळे उपसा वाढतो. यात आता फळबांगाची भर पडली आहे. पण ही पिके घेतली नाही तर जगायचे कसे, असाही शेतकऱ्यांचा प्रश्न असतो. कापूस, सोयाबीनला भाव मिळत नाही.
राज्यातील भूजलवाढीसाठीची गुंतवणूक किती, याचेही उत्तर एका विभागात नाही. पाणलोटात चर खोदण्यापासून सिमेंट बंधाऱ्यापर्यंतच्या कामासाठी १२ हजार रुपये, वन विभागाचे काम असल्यास ३० हजार रुपये अशी रक्कम निश्चित केली आहे. पाणलोटात माथा ते पायथा पाणी अडविण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या रकमा एवढ्या कमी आहेत की त्यातून काम कमी होते आणि निधी वेगळीकडेच पाझरतो. खरे तर हिवरेबाजारमध्ये विंधनविहीर घेण्यासच परवानगी नाही. त्यामुळे भूजल राखता आले असे पोपटराव पवार आवर्जून सांगतात. जलपुनर्भरण नाही आणि उपसा अधिक त्यामुळे अतिउपसा होणारे पाणलोट आता वाढू लागले आहेत. राज्यात १,५३५ पाणलोट आहेत. त्याचे शास्त्रीय अभ्यासही पूर्ण झाले आहेत. पण पाणी समस्येवर मात करण्याची शासनाची इच्छाच नसल्याचे दिसते. आमिर खान किंवा नाना पाटेकर यांच्यासारखा एक अभिनेता पुढे येतो तेव्हा त्यांनाही लोक साथ देतात. जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांमध्येही सर्वसामान्य माणूस पुढाकार घेत होता. आजही गाळ काढण्यासाठी तो शेतात टाकण्यासाठी लोक पुढे येतात. याचा अर्थ लोकांना पाण्यासाठी काम करायचे आहे. अनेक कार्यकर्ते गावोगावी तयार आहेत पण त्यांना कोणी पाण्याचा अर्थसंकल्प ही संकल्पना समजावून सांगत नाही. राजकीय सोयीच्या काळात राजेंद्रसिंहसारखा एखादा माणूस राज्यभर फिरवायचा आणि पुढे काहीच करायचे नाही अशी स्थिती आहे.
छत्रपती संभाजीनगरसारख्या ज्या भागात पाणीपुरवठा योजना रेंगाळल्या आहेत, तिथे कूपनलिका खोदून, तिचे पाणी शुद्ध करून त्याची विक्री करणारे अनेक जलविक्रेते आहेत. पाण्याच्या बाटल्या चारचाकी वाहनातून विकण्याचा व्यवसाय तेजीत आहे. गावोगावी बोअरच्या मशीनचा आवाज वाढतो आहे. खोल खोल जाणारे पाणी आणि चाळण होणारी जमीन हे महाराष्ट्राचे प्राक्तन व्हावे एवढी सरकारी अनास्था सर्वत्र आहे. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
करीमनगर, मेहबूबनगर अशा दक्षिण भारतातील जिल्ह्यांतून किती गाड्या येतात आणि त्या महाराष्ट्रात किती विंधनविहिरी खणतात, या प्रश्नाचे एका वाक्यात उत्तर- ‘अशा नोंदी महाराष्ट्र सरकार ठेवत नाही.’ किती कूपनलिकांतून पाणीउपसा होतो, याची राज्य शासनाकडे अधिकृत आकडेवारी नाही. भूजलाचे मूल्यांकन करताना महावितरणने किती विहिरींना किंवा कूपनलिकांना वीज दिली याच्या नोंदी घेतल्या जातात; पण तो आकडा धोरण ठरवताना कधी वापरला जातो का, हे सारे कोडेच आहे. परिणाम काय? तर दुष्काळी भागात ज्यांच्याकडे फळबागा आहेत, त्यांनी एक एकरात सरासरी किमान दोन कूपनलिका घेतल्या आहेत. लघु पाटबंधारे विभागाच्या खानेसुमारीनुसार सध्या विहिरींची संख्या २२ लाख ७२ हजार आहे, तर भूजल मूल्यांकनानुसार ती २१ लाख ८५ हजार आहे. भूजल मूल्यांकनानुसार राज्यात ५ लाख २३ हजार विंधनविहिरी आहेत म्हणे. पण भूजल सर्वेक्षण विभाग किंवा राज्य सरकारने या आकडेवारीची खातरजमा कधी केली नाही. खरे तर आता ‘ई-पीकपाणी’ अहवाल तयार होत आहेत. शिवाय सात-बारा पत्रावर तलाठी शेरा रकान्यात विहिरीच्या नोंदी घेतात. पण सारे आकडे अंदाजे.
‘होय! आम्ही पैसे पाण्यात घालतो’ हे मराठवाड्याचे आता ब्रीदवाक्य बनावे अशी स्थिती आहे. अहमदपूरचे शेतकरी हरिभाऊ येरमे सांगत होते, मोसंबी आणि संत्रीची बाग होती. दुष्काळात जळत होती म्हणून विंधनविहीर खोदण्याचे ठरवले. गेल्या दोन दशकांत ८० एकरांत ८० विंधनविहिरी घेतल्या. जळकोटवाडी या द्राक्ष उत्पादक गावात ७० एकरांत १२० विंधनविहिरी घेणाराही शेतकरी मराठवाड्यात आहे. पाण्यासाठी या दोन शेतकऱ्यांची गुंतवणूक आहे, दोन ते अडीच कोटी. याशिवाय टँकरने पाणी घेऊनही त्यांनी फळबागा जगवल्या. हे दोन मोठे शेतकरी तरले; पण अनेक शेतकऱ्यांनी पाण्यात केलेली गुंतवणूक कधी फिटूच शकली नाही. जमिनीची चाळण होऊ लागली आहे. ८०० फूट खोलीपर्यंत विंधनविहिरी खणल्या जातात. डाळिंब उत्पादकांकडे पैसे नसतील तर उत्पादन निघाल्यावर पैसे द्या, अशी उधारी मिळविण्यापर्यंतची पत मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी दक्षिण भारतातील विंधनविहीर खोदणाऱ्यांसमोर निर्माण केली आहे. तातडीने श्रीमंत होण्याचा मार्ग म्हणून फळबागांकडे वळणारे अनेक शेतकरी धोका पत्करतात. त्यातील मोजकेच यशस्वी होतात. पण यानिमित्ताने काही मूलभूत प्रश्न पुढे येतात ते म्हणजे भूजलावर अधिकार कोणाचा?
हेही वाचा >>> दहावीचा निकाल गुणवत्ता ठरवणार आहे का?
भूजलासाठी एवढे खोलवर जावे का, या प्रश्नावर उत्तर शोधण्यासाठी २००९ मध्ये कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. २०१४ मध्ये भूजल कायदा मंजूर झाला. अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारे नियम राज्य सरकारने नेहमीप्रमाणेच मंजूर केले नाहीत. हरकती मागविल्या, सुनावणी झाली, पण अंमलबजावणी झाली नाही.
जेवढी उन्हाची तीव्रता अधिक तेवढा विंधनविहीर खोदण्याचा दर अधिक. सध्या तो ६५ ते ७० रुपये फूट असा आहे. उपशासाठी लागणारा पाइप, विहिरीत टाकायची मोटार, वीजजोडणी असा एकूण खर्च दोन लाख रुपयांपर्यंत जातो. व्यवहारांवर कोणाचे नियंत्रणच नाही. कारण या व्यवहारांचे स्राोत दक्षिण भारतात! त्यामुळे वस्तू सेवाकर, प्राप्तिकर वगैरे नोंदी महाराष्ट्र सरकारकडे असण्याची शक्यताच नाही. पाण्याचे हिशेब मांडायचेच नाहीत असे ठरल्यासारखे वातावरण आहे. भूपृष्ठावरील पाण्याविषयी कोणी सिंचन वगैरे शब्द उच्चारले, तर त्यातून फक्त राजकारणच होते, याचाही अनुभव महाराष्ट्राने घेतला आहे. ७० हजार कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर ०.०१ टक्के सिंचन, त्यातून आलेली सिंचन श्वेतपत्रिका ते ‘ईडी’ची भीती त्यातून भाजप प्रवेश अशी एक मोठी साखळी राज्यातील मतदारास पाठ आहे. परिणामी राज्यातील भूजलाची चर्चाच बंद आहे.
भूजलाची मालकी कोणाची, असा खरा प्रश्न आहे. शेतात कितीही खोलवर जाऊन पाणी उपसता येते, त्याला सरकारच्या परवानगीची गरज नाही, अशी सर्वसामान्यांची धारणा आहे. विंधनविहिरी ६० फुटांपर्यंतच खोदता येतात, असा नियम आहे म्हणे, पण तो कागदावरच! उपसा करण्याची ज्याची क्षमता अधिक तो अधिक श्रीमंत होतो, त्यामुळे काही जणांनी १२०० फुटांपर्यंत कूपनलिका खोदल्या आहेत. खरे तर जेवढे पाणी तेवढा व्यवसाय हे वैशिष्ट्यच होते अवर्षणप्रवण भागाचे. कुंथलगिरी हे त्याचे उत्तम उदाहरण. यातील कुंथल म्हणजे कुरळ्या केसांचा प्रदेश. येथे पाणी टिकणारच नाही. त्यामुळे कुरणाचा भाग अधिक. परिणामी अधिक जनावरे होती. आजही या भागातील खवा प्रसिद्ध आहे. पण बागायती शेतीच्या हव्यासातून नव्या समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत.
हेही वाचा >>> लोकशाहीच्या उत्सवाचा तणावपूर्व सोहळा!
भूजल स्तर व्यवस्थापन ही संकल्पना नवी नाही. महाराष्ट्रात १९७३ मध्ये भूजल सर्वेक्षण विभाग सुरू झाला. निरीक्षण विहिरीच्या आधारे भूजल कसे खाली जात आहे, याची आकडेवारी देण्यापलीकडे या विभागातून फारसे काही घडत नाही. पाणलोट विकासाच्या दाखवण्यापुरत्या योजनाही कधी पुढे आणता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे पाणलोटाचे काम न करता नुसता उपसा वाढत गेला. जालना जिल्ह्यात विजय अण्णा बोराडे यांनी पाणलोटातून पुढे आणलेले कडवंचीसारखे एखादे गाव किंवा पोपट पवार यांच्या हिवरेबाजारसारखा एखादा प्रकल्प वगळला, तर पाणी उपशाचे प्रमाण कमालीचे व्यस्त आहे. पण दोन गावांमधील पाणलोटाचे काम पुढे करून पाणी क्षेत्रात आदर्श निर्माण होणार नाहीत. मराठवाड्यासारख्या भागातील आठ हजार गावांतून पाणी उपसा करण्यासाठी पीक रचनेत मोठे बदल करावे लागणार आहेत. एकूण सिंचन क्षेत्रापैकी २७ टक्के क्षेत्रावर ऊस उभा आहे.
२०१८ पर्यंत मराठवाड्यात उसापासून अल्कहोल करण्याचे प्रमाण ५७९ लाख लिटरवरून १,११० लाख लिटरपर्यंत वाढले. उसासाठी होणारा उपसा एवढा आहे की, या भागातून दुष्काळ हटणारच नाही. केंद्रीय कृषी आयोगाच्या आकडेवारीनुसार एक हेक्टर उसासाठी १८७.५ लाख लिटर पाणी लागते. तर अनुशेष निर्मूलनासाठी नेमलेल्या केळकर समितीच्या मते एक हेक्टर उसासाठी २५० लाख लिटर पाणी लागते. दुष्काळी भागात ऊस पिकविण्याच्या अट्टहासामुळे उपसा वाढतो. यात आता फळबांगाची भर पडली आहे. पण ही पिके घेतली नाही तर जगायचे कसे, असाही शेतकऱ्यांचा प्रश्न असतो. कापूस, सोयाबीनला भाव मिळत नाही.
राज्यातील भूजलवाढीसाठीची गुंतवणूक किती, याचेही उत्तर एका विभागात नाही. पाणलोटात चर खोदण्यापासून सिमेंट बंधाऱ्यापर्यंतच्या कामासाठी १२ हजार रुपये, वन विभागाचे काम असल्यास ३० हजार रुपये अशी रक्कम निश्चित केली आहे. पाणलोटात माथा ते पायथा पाणी अडविण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या रकमा एवढ्या कमी आहेत की त्यातून काम कमी होते आणि निधी वेगळीकडेच पाझरतो. खरे तर हिवरेबाजारमध्ये विंधनविहीर घेण्यासच परवानगी नाही. त्यामुळे भूजल राखता आले असे पोपटराव पवार आवर्जून सांगतात. जलपुनर्भरण नाही आणि उपसा अधिक त्यामुळे अतिउपसा होणारे पाणलोट आता वाढू लागले आहेत. राज्यात १,५३५ पाणलोट आहेत. त्याचे शास्त्रीय अभ्यासही पूर्ण झाले आहेत. पण पाणी समस्येवर मात करण्याची शासनाची इच्छाच नसल्याचे दिसते. आमिर खान किंवा नाना पाटेकर यांच्यासारखा एक अभिनेता पुढे येतो तेव्हा त्यांनाही लोक साथ देतात. जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांमध्येही सर्वसामान्य माणूस पुढाकार घेत होता. आजही गाळ काढण्यासाठी तो शेतात टाकण्यासाठी लोक पुढे येतात. याचा अर्थ लोकांना पाण्यासाठी काम करायचे आहे. अनेक कार्यकर्ते गावोगावी तयार आहेत पण त्यांना कोणी पाण्याचा अर्थसंकल्प ही संकल्पना समजावून सांगत नाही. राजकीय सोयीच्या काळात राजेंद्रसिंहसारखा एखादा माणूस राज्यभर फिरवायचा आणि पुढे काहीच करायचे नाही अशी स्थिती आहे.
छत्रपती संभाजीनगरसारख्या ज्या भागात पाणीपुरवठा योजना रेंगाळल्या आहेत, तिथे कूपनलिका खोदून, तिचे पाणी शुद्ध करून त्याची विक्री करणारे अनेक जलविक्रेते आहेत. पाण्याच्या बाटल्या चारचाकी वाहनातून विकण्याचा व्यवसाय तेजीत आहे. गावोगावी बोअरच्या मशीनचा आवाज वाढतो आहे. खोल खोल जाणारे पाणी आणि चाळण होणारी जमीन हे महाराष्ट्राचे प्राक्तन व्हावे एवढी सरकारी अनास्था सर्वत्र आहे. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
