लेख : राजकीय-वित्तीय लोकशाहीच्या मिलाफासाठी..

निवडणुकांच्या काळातही प्राप्तिकरासंदर्भातील सुधारणांविषयी कोणतीही चर्चा होताना दिसत नाही आणि त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखेही काहीही नाही.

अणुबॉम्बच्या जनकांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या ओपेनहायमर यांच्यावर आधारित ‘ओपेनहायमर’ या पुरस्कार विजेत्या चित्रपटात त्यांच्या देशाबद्दलच्या निष्ठेवर आणि कम्युनिस्टांबद्दल त्यांना असलेल्या सहानुभूतीवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. एका ओळीत ते म्हणतात, ‘‘मी कम्युनिस्ट नाही, तर ‘न्यू डील’चा समर्थक आहे. ’’ त्यांच्या या वाक्याला, त्यातील ‘न्यू डील’ला अर्थातच राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रुझवेल्ट यांच्या सरकारने हाती घेतलेल्या मोठया कल्याणकारी विस्तार कार्यक्रमाचा आणि सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांचा संदर्भ आहे. या कार्यक्रमामुळे अखेरीस अमेरिकेला मोठया मंदीतून अर्थातच ‘ग्रेट डिप्रेशन’मधून बाहेर पडणे शक्य झाले. औद्योगिक पातळीवर परिस्थिती बदलण्यासाठी मोठया प्रमाणावर पाठिंबा देण्याव्यतिरिक्त, या कार्यक्रमाने बेरोजगार, तरुण, शेतकरी आणि वृद्धांना संरक्षण देण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरू केली. एरवी पुराणमतवादी असलेल्या अमेरिकेसाठी हे मूलगामी बदल होते. आर्थिक पातळीवर संपन्न असलेल्या शास्त्रज्ञ ओपेनहायमर यांची अशा कल्याणकारी खर्चाचे समर्थन करण्यात कोणतीच हरकत नव्हती. या नव्या कार्यक्रमाला अमेरिकन समाजातील सर्व स्तरांचा पाठिंबा होता. कुणीही या कार्यक्रमाकडे ‘पॉलला पैसे देण्यासाठी पीटरला लुटले जाते आहे’ या दृष्टिकोनातून पाहिले नाही. हा सगळा श्रीमंत, कर भरणारा वर्ग होता आणि त्याने केवळ कल्याणकारी खर्चाला पाठिंबाच दिला नाही तर स्वत:ला त्याचा अप्रत्यक्ष लाभार्थी म्हणूनही पाहिले. भारतात सरकारच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांचे लाभार्थी आणि अशा कार्यक्रमांना निधी देणारे सत्कृत्य दाते यांच्याबाबतीत काय आहे? चला तपासू या.

हेही वाचा >>> विद्यापीठांमध्ये पुन्हा पुन्हा झुंडशाही का अनुभवाला येते आहे?

आपण कल्याणकारीच

गेल्या दहा वर्षांत भारताची आर्थिक वाटचाल अधिकाधिक कल्याणकारी आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. २०१७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या एका प्रकरणात सार्वत्रिक किमान उत्पन्नाच्या कल्पनेला महत्त्व देऊन तिची भरपूर चर्चा करण्यात आली होती. त्यामुळे तिची मोठी बातमी बनली. तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार, अरविंद सुब्रमण्यन यांनी लिहिले, ‘‘सामाजिक न्याय आणि उत्पादक अर्थव्यवस्था या दोहोंचा विचार करताना सार्वत्रिक किमान उत्पन्न हे मूलगामी आणि महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. विसाव्या शतकात नागरी आणि राजकीय अधिकारांना जे महत्त्व होते, तेच सार्वत्रिक किमान उत्पन्नाला एकविसाव्या शतकात असू शकते.’’ प्रस्तावित योजनेत सार्वत्रिकता, बिनशर्तता आणि यंत्रणा या तीन प्रमुख कल्पना आहेत. यात प्राप्तकर्त्यांने उत्पन्न कसे खर्च करावे यावर कोणतेही बंधन नाही. हे व्हाउचर-आधारित पद्धतीच्या विरुद्ध आहे. व्हाउचर-आधारित पद्धतीत कल्याणकारी योजनेच्या लाभार्थ्यांनी केवळ त्याला ठरवून दिलेल्या वस्तू आणि सेवांवर खर्च करणे अपेक्षित आहे. सार्वत्रिक किमान उत्पन्न ही संकल्पना अद्याप औपचारिकपणे आणली गेलेली नाही परंतु लवकरच ती येऊ शकते. सार्वत्रिक किमान उत्पन्नाचे पथदर्शी प्रकल्प २०११-१२ मध्ये काही प्रमाणात यशस्वी झाले. सध्या आपण ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देतो. म्हणजेच त्यासाठी आपले कल्याणकारी सरकार खर्च करते आणि इतर जवळपास ४५० थेट लाभाचे कार्यक्रम आहेत. ते अंदाजे ९० कोटी लोकांपर्यंत पोहोचतात. त्यापैकी पीएम किसान हा कार्यक्रम शेतकऱ्यांसाठी आहे. त्यात १० कोटी शेतकऱ्यांचा समावेश होतो. हे सगळे थेट रोख हस्तांतरण करणारे कार्यक्रम आहेत आणि बहुतेक कार्यक्रम लाभार्थ्यांवर कोणतीही बंधने न घालणारे म्हणजेच बिनशर्त आहेत. अशा सर्व कल्याणकारी खर्चावरील एकूण खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकतो. यातील काही कार्यक्रमांमध्ये काही मर्यादा किंवा काही दोष असू शकतात. किंवा त्याच तरतुदीमध्ये अधिक कार्यक्षमता मिळवता येऊ शकते. इतर विद्यमान अनुदान योजनांची पुनर्रचना करून सुधारणाही होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, खतांची किंमत बाजाराभिमुख करून (सध्या ती ७५ टक्के सवलतीने विकली जातात) थेट पैसे लाभार्थी गरीब शेतकऱ्यांना का हस्तांतरित केले जाऊ नयेत? यामुळे उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळेल आणि मोठया प्रमाणात आयात होत असलेल्या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक येईल. पण खतासाठी थेट हस्तांतर योजनेकडे वळणे हे तितके सोपे नाही, कारण जमीन मशागत करणारा जमीन मालक असतोच असे नाही. आणि श्रीमंत आणि लहान शेतकरी यांच्यात फरक कसा करायचा? पीएम किसान योजना असा फरक करत नाही. आणि कोणत्याही अटी किंवा बंधने घालणे हे कधीही सार्वत्रिक किमान उत्पन्न योजनेच्या हेतूच्याच विरोधात जाणारे आहे.

हेही वाचा >>> मतदार म्हणून आपल्याला काय हवं आहे?

दोहोंचा मेळ हवा..

मात्र हा लेखनप्रपंच भारतातील कल्याणकारी योजनांवरील सरकारी खर्चाच्या योग्यतेसंदर्भात नाही. त्या आपल्याला आर्थिकदृष्टया परवडणाऱ्या आहेत की नाहीत, याविषयीही नाही. हे दोन्ही मुद्दे योग्य आहेत आणि त्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणेही आवश्यक आहे. आर्थिक सर्वेक्षण २०१६-१७ मध्ये अधोरेखित करण्यात आलेला एक आयाम पडताळून पाहणे, हा या लेखामागचा उद्देश आहे. देशात दर १०० मतदारांमागे अवघे सात प्राप्तिकर भरत असल्याचे हे सर्वेक्षण निदर्शनास आणून देते. त्यामुळे मतदार आणि प्राप्तिकर दात्यांच्या परस्पर प्रमाणात जी-२० राष्ट्रगटाच्या सदस्यांमध्ये आपण १८ पैकी १३ व्या स्थानी पोहोचतो. याच विभागातील आणखी एक तक्ता पाहणे महत्त्वाचे ठरते. त्यात करदाते आणि मतदारांच्या परस्पर प्रमाणाचा विचार करता भारत ५१ देशांत ४५ व्या स्थानी आहे. नॉर्वे, स्वीडन आणि कॅनडासारख्या देशांत दर १०० मतदारांमागे १०० करदाते एवढे प्रमाण आहे. नेदरलँड्स आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये ते ८० च्या आसपास आहेत. ओपनहायमरचा देश असलेल्या अमेरिकेत हेच प्रमाण ६० च्या घरात आहे. भारत मात्र यापैकी कोणाच्या जवळपासही नाही. अर्थात ही सर्व आकडेवारी प्राप्तिकराच्या संदर्भातील आहे. वस्तू आणि सेवांवरील कर मात्र जवळपास सर्वांकडूनच भरला जातो. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर अतिशय प्रतिगामी आणि खूपच अधिक आहे. निवडणुकांच्या काळातही प्राप्तिकरासंदर्भातील सुधारणांविषयी कोणतीही चर्चा होताना दिसत नाही आणि त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. कारण  प्राप्तिकर दात्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे आणि निवडणुकीच्या दृष्टीने ते निरुपयोगी आहेत. ओपेनहायमर यांना जसा कल्याणवादाचा अभिमान होता, तसाच या प्राप्तिकर दात्यांही भारताच्या कल्याणवादाचा अभिमान आहे का? आणि त्यांचे या कल्याणवादाच्या संकल्पनेला समर्थन आहे का? माहीत नाही. बहुतेक मतदारांसाठी राजकीय पक्षांचा जाहीरनामा अधिक कल्याण करण्याचे वचन देतो (त्यात काही अधिक विनामूल्य नसले तरी.) दरवर्षी कर भरणाऱ्यांमध्ये होणारी वाढ दर्शविण्याचा काही उपयोग नाही. कारण करमुक्ततेची मर्यादाच इतकी जास्त असते की, एखाद्या व्यक्तीची कमाई जर सात लाखांपेक्षा जास्त असेल तरच तिला शून्यापेक्षा जास्त म्हणजे काहीतरी प्राप्तिकर भरावा लागतो. आणि ही मर्यादा देशाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या जवळपास चार पट आहे. या आकडेवारीबाबतही भारत हा इतरांपेक्षा वेगळा पडतो, कारण ही मर्यादा खूप जास्त आहे. या जास्त करमुक्त उत्पन्न मर्यादेची दुसरी बाजू अशी आहे की, प्रभावी कर दर शून्य ते कमाल ४२ टक्क्यांपर्यंत जातो. १०, २० आणि ३० टक्के कर दराच्या टप्प्यांवर, शून्य ते कमाल ४२ टक्के वाढीव दर, पाच लाख ते ५० लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर असले पाहिजेत, परंतु तसे होत नाही. आणि ३० टक्के अधिक अधिभाराच्या उच्च कर दराची मर्यादा वाढवल्यास सरकारचे मोठे नुकसान होईल. मुळात सात लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करणे चुकीचे आहे. पण आता मागे फिरणे राजकीयदृष्टया अशक्य आहे. कल्याणवाद आणि अगदी सार्वत्रिक किमान उत्पन्न देखील परवडेल परंतु प्रतिगामी आणि विकृत अप्रत्यक्ष कर आणि उपकर नाही. तो प्रत्यक्ष करांवर आधारित असावा. आणि लाभार्थी आणि अशा कार्यक्रमांना निधी देणारे सत्कृत्य दाते यांच्यात अधिक संगती असली पाहिजे. तरच आपण राजकीय लोकशाहीचे वित्तीय लोकशाहीशी मिलाफ साध्य करू शकतो.

कुलगुरू, गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक्स, पुणे