जनक्षोभानंतरच बलात्काराच्या घटना गांभीर्याने घेणार का, असा संतप्त प्रश्न उच्च न्यायालयाने नुकताच सरकार आणि तपास यंत्रणांना केला. न्यायालयाच्या या उद्विग्नतेतून पुन्हा एकदा एकच बाब प्रकर्षाने अधोरेखित होते की बलात्काराच्या घटना घडतात आणि जनक्षोभ उसळल्यानंतरच सगळ्या यंत्रणा जाग्या होतात. मग कठोर कायदा-तरतुदींच्या वल्गना केल्या जातात. प्रत्यक्षात आपल्याकडे सुरक्षित आणि संरक्षणात्मक वातावरण प्रदान करण्यात सरकारसह संबंधित यंत्रणा अपयशी ठरल्यानेच बलात्कारांची संख्या थांबण्याऐवजी वाढते आहे. कायद्यांमध्ये प्रगतिशील सुधारणा झाल्या असल्या तरी, जनआंदोलनानंतर झालेले हे कायदे प्रभावी अंमलबजावणीअभावी निष्प्रभ असल्याचेच बदलापूरसारख्या घटनेतून स्पष्ट होते.
● गेल्या काही दशकांपासून बलात्काराच्या गुन्ह्यांत वाढ झाल्याने, बलात्कारविरोधी कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्याची सुरुवात महाराष्ट्रातील मथुरा बलात्कार प्रकरणाने झाली. या प्रकरणानंतर झालेल्या जनआंदोलनामुळे १९८३ मध्ये फौजदारी दुरुस्ती कायदा करण्यात आला. या अल्पवयीन मुलीवर दोन पोलिसांनी कोठडीत बलात्कार केला. फिर्यादी पक्ष गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचे नमूद करून सत्र न्यायालयाने आरोपींची सुटका केली. मुलीने संमतीने आरोपींशी संभोग केल्याचेही न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने मात्र मुलीने असाहाय्यतेतून संमती दिल्याचे नमूद करून मथुरावरील बलात्काराच्या प्रकरणात आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून आरोपींची सुटका केली. मुलीच्या शरीरावर कोणत्याही बळजबरीच्या खुणा नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात नमूद केले व सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला. परंतु संमतीच्या मुद्द्यावरून काही प्राध्यापकांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले. या पत्रामुळे जनआंदोलन झाले. निकालाच्या फेरविचाराची मागणी केली गेली. देशभर चळवळ उभी राहिली. त्यातच रमीझा बी आणि माया त्यागीसारख्या कोठडीतील बलात्काराच्या प्रकरणांमुळे बलात्कार कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित झाले. परिणामी, फौजदारी कायद्यात १९८३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या कायद्याने महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले. त्यानुसार, एखाद्या मुलीने साक्षीत तिने कोणतीही संमती दिली नसल्याचे म्हटले तर न्यायालयाने तेच गृहीत धरायचे हे या कायद्याने स्पष्ट केले आणि संमतीने लैंगिक संबंध ठेवल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आली.
हेही वाचा >>> गोवेकर का चिडले आहेत? पर्यटनाचा कहर मुळावर उठला आहे का?
● सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी त्यानंतरही बलात्कार कायद्यांबाबत काही प्रगतिशील निर्णय दिले आणि प्रकरणे अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळली जावीत यावर भर दिला. पंजाब राज्य सरकार विरुद्ध गुरमित सिंग आणि अन्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार हा केवळ शारीरिक हल्ला नाही, तर तो अनेकदा पीडितेच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वावर गंभीर परिणाम करतो, असे स्पष्ट केले. एकीकडे असे सुधारणावादी निकाल दिले जात असताना दुसरीकडे, न्यायालयांनी त्यांची प्रतिगामी आणि पितृसत्ताक मानसिकता दर्शविणारे त्रासदायक निकालही दिले आणि आरोपींची निर्दोष सुटका केली. भंवरी देवी प्रकरण त्याचेच उदाहरण होते. परंतु या प्रकरणाच्या निमित्ताने कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांना रोखणारी विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे आखली गेली.
● बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमधील वाढीची दखल घेऊन २०१२ मध्ये बालकांवरील लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायदा (पोक्सो) करण्यात आता. परंतु कायद्यानंतरही बालकांवरील अत्याचारांचे प्रमाण कमी झालेले नाही.किंबहुना ते वाढलेले आहे. सामाजिक भीतीतून याप्रकरणी तक्रार केली जात नव्हती. पण जागरूकतेमुळे हे प्रमाण वाढले आहे हीच काय ती जमेची बाजू आहे.
● दिल्ली येथील २०१३ सालच्या निर्भया प्रकरणाने अख्ख्या देशाला हादरवून सोडले आणि आपल्याकडील लैंगिक अत्याचारांशी संबंधित कायद्यांतील फोलपणा पुढे आला. या प्रकरणानंतर न्यायमूर्ती वर्मा समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने, ३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी फौजदारी कायद्यातील दुरुस्ती लागू झाली. त्याने, भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावे यामध्ये व्यापक बदल झाले. या कायद्यांतर्गत, बलात्कार कायद्याच्या व्याख्येत सर्वात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. यापूर्वी, कायदा केवळ लिंग-योनी संभोगापुरता मर्यादित होता. परंतु नवीन दुरुस्तीने कोणत्याही शारीरिक प्रवेशाचा बलात्कार म्हणून समावेश करून त्याची व्याप्ती वाढवली गेली.
● बलात्कारविरोधी कायद्यांमध्ये प्रगतिशील सुधारणा करूनही, बलात्काराच्या घटनांची संख्या वाढतीच राहिली. परिस्थिती बदलली नाही. दिल्ली बलात्कार प्रकरणानंतर शक्तीमिल सामूहिक बलात्कार, बदायूं सामूहिक बलात्कार प्रकरण आणि मन सुन्न करणाऱ्या उन्नाव आणि कठुआ बलात्कार प्रकरणांनी संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. उन्नाव आणि कठुआ प्रकरणांची थेट सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. महिलांवरील विशेषकरून लहान मुलांवरील अत्याचारांच्या निषेधार्थ देशभर आंदोलने झाली. बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचारासारख्या क्रूर गुन्ह्यांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने कठोर कायदे करण्यासाठी सरकारवर दबाव आला. त्याचाच परिणाम म्हणून सरकारकडून २०१८ मध्ये फौजदारी सुधारणा कायदा आणला गेला. त्याद्वारे, भारतीय दंड संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, २०१२ सालच्या लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पोक्सो) यामध्ये सुधारणा तसेच कठोर तरतुदी करण्यात आल्या.
हेही वाचा >>> ‘बहिणीं’नो, दीड हजार रुपयांसाठी ‘भावां’ना प्रश्न विचारण्याची ताकद गमावू नका…
● निर्भया प्रकरणानंतर एकापेक्षा दोन वेळा बलात्काराच्या गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्या आरोपींना फाशीच्या शिक्षेची कठोर तरतूद करण्यात आली. शक्तीमिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला याच तरतुदींतर्गत दोषी ठरवून सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. परंतु जनआंदोलनामुळे दबावाखाली येऊन ही शिक्षा सुनावण्यात आल्याचे नमूद करून मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना नैसर्गिक मरण येईपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या घटनेनंतर पत्रकारांसाठीचा सुरक्षा कायदा करण्यासह महिलांवरील अत्याचारांसाठी आणखी कठोर कायद्याची मागणी होऊ लागली.
● दरम्यान, हैदराबाद येथील शमशाबादस्थित पशू वैद्याकीय डॉक्टर प्रियांका रेड्डी हिच्या २०१९ सालच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाने देश पुन्हा एकदा हादरला. शादनगर येथे प्रियांकाचा मृतदेह अर्धवट जळालेला आढळला. त्यानंतर आरोपींना पोलिसांनी बनावट चकमकीत ठार केले. त्याचेही पडसाद देशभर उमटले. या घटनेनंतर पुन्हा एकदा बलात्कारविरोधातील कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि न्याय मिळण्यासाठी होणारा विलंब, दोषींना शिक्षा होण्याचे कमी प्रमाण याबाबत चर्चा होऊ लागली. हैदराबाद सरकारने दिशा कायदा केला. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायद्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. परंतु त्याचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. त्यातच, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा कायदा आणि भारतीय साक्षीपुरावा हे तीन नवीन कायदे अमलात आणले गेले आहेत. त्यात शक्ती कायद्यातील बहुतांशी तरतुदींचा समावेश आहे. त्यामुळे शक्ती कायद्याची गरज आहे का, अशी विचारणा केंद्र सरकारने सरकारला केली होती. त्यामुळे, या कायद्याचे भवितव्य अद्याप अधांतरी आहे.
वर्षानुवर्षे बलात्काराचा गुन्हा हा एक मुद्दा केवळ नवीन आणि अधिक क्रूर घटना घडल्यानंतर लोकांच्या संतापाचा परिणाम म्हणून सरकारद्वारे हाताळला जातो. कायद्यांमध्ये प्रगतिशील सुधारणा झाल्या असल्या तरी, न्यायमूर्ती वर्मा समितीने नोंदवल्याप्रमाणे वैवाहिक बलात्कार, बलात्कार कायद्यातील लैंगिक तटस्थता इत्यादी काही वादग्रस्त मुद्द्यांची कायदा करताना दखल घेतलेली नाही, ती त्वरित दखल घेणे आवश्यक आहे. prajakta.kadam@expressindia.com
