खाजिम देशमुख
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
Salaries For Madrasa Teachers Increases मदरशांमध्ये केवळ धार्मिक शिक्षणच दिले जाते, असा एक सार्वत्रिक गैरसमज दिसतो. मदरशांना सरकारने आर्थिक मदत का द्यावी, हा प्रश्न हे या गैरसमजाचेच अपत्य. तिथे नेमके कोणत्या स्वरूपाचे शिक्षण दिले जाते, हे समजून घेणे गरजेचे आहे…
सरकारने मदरशांमधील शिक्षकांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आणि यावर चोहोबाजूंनी प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. राज्य सरकार मग ते महाविकास आघाडीचे असो अथवा महायुतीचे- राज्यातील मदरशांसाठी काही प्रमाणात आर्थिक तरतूद करत असतेच. यावर अनेक जण टीका करतात. याला त्यांचा मदरशांबद्दल असलेला गैरसमजदेखील कारणीभूत असतो.
मदरसे म्हणजे नक्की काय आणि सरकार कोणत्या मदरशांना मदत करते हे आपण या लेखात जाणून घेऊया… भारतात सर्वांत प्रथम मदरसा तेराव्या शतकाच्या आसपास दिल्लीत सुरू करण्यात आला. तेव्हा धार्मिक शिक्षण देणे हेच मुख्य उद्दिष्ट होता. मुघल काळात प्रशासनातील ‘मुफ्ती’ आणि ‘काझी’ या दोन पदांसाठी मदरशात शिक्षण घेतलेले असणे अनिवार्य होते. तेव्हा तिथे शिकणे अत्यंत प्रतिष्ठेचे मानले जाई. मदरशांमध्ये सर्वांत प्रथम आधुनिक शिक्षणाची सुरुवात १७८० पासून झाली. इंग्रज सरकार यासाठी आर्थिक मदत करते, पण १८५७ च्या उठावानंतर इंग्रज मुस्लिमांकडे संशयाच्या नजरेने बघू लागले आणि त्यांनी मदरशांना आर्थिक मदत देणे बंद केले. पुन्हा मदरसे धार्मिक शिक्षणाकडे वळले.
हेही वाचा >>> नद्यांवर जुनाट कल्पनांचे तटबंध!
आता भारतातील कोणत्याही मदरशाची पाहणी केली तर त्यात जवळपास ९८ टक्के विद्यार्थी हे गरीब घरातील किंवा अनाथ असतात. गरीब मुस्लिमांची धारणा असते की आपल्याला सरकारी नोकरी मिळत नाही. त्यात मुलांना आधुनिक शिक्षण देण्याइतकी त्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसते, मुलगा मदरशात शिकला तर एखाद्या मशिदीत मौलवी होईल आणि आपले पोट भरेल असे त्यांना वाटते. सधन मुस्लीम अपवादानेच आपल्या मुलांना मदरशांमध्ये पाठवतात.
२००६ मधील सच्चर कमिटीच्या रिपोर्टनुसार शाळेत जाणाऱ्या एकूण मुस्लीम विद्यार्थ्यांपैकी चार टक्के विद्यार्थी मदरशांमध्ये होते. २०१५-१६ मध्ये हे प्रमाण अडीच टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. आणि सध्या सर्वेक्षण केल्यास प्रमाण एक ते दीड टक्क्यांपर्यंत घसरलेले असण्याची शक्यता आहे. प्रमाण कमी होण्याचे कारण म्हणजे मुस्लिमांमध्ये निर्माण झालेली शैक्षणिक जागरुकता, प्रसंगी उपाशी राहू पण मुलांना शिकवू अशी त्यांची भावना.
आता महत्त्वाचे म्हणजे मदरशांमध्ये काय शिकवतात? बहुतेक मदरसे सरकारच्या मदतीविना चालतात, यांना मदत प्रामुख्याने लोकवर्गणीतून होते, आपण जर एखाद्या मोठ्या मशिदीबाहेर नमाज नंतर पहिले, तर अशा अनेक मदरशांमधून आलेले प्रतिनिधी लोकांना मदतीचे आवाहन करताना दिसतात. अशा मदरशांमधील बहुतेक विद्यार्थ्यांना जवळच्या उर्दू शाळेत दाखल केले जाते, शाळा आणि सोबत धार्मिक शिक्षण असे एकत्र सुरू असते. काहींना आधुनिक शिक्षण घ्यायचे नसते हाफीज, मुफ्ती, काझी इत्यादी बनतात.
हेही वाचा >>> ‘हिमालय धोरणा’ची हाक दिल्लीस ऐकू जाते का?
कोणत्या मदरशांना सरकारकडून अनुदान आणि शिक्षकांना वेतन मिळते? मदरशातील मुलांना आधुनिक शिक्षण घेता यावे यासाठी केंद्र सरकारतर्फे १९९४ मध्ये मदरसा आधुनिकीकरण योजना सुरू करण्यात आली. यात गणित, विज्ञान, इंग्रजी हे विषय मदरशात शिकवता यावेत यासाठी सरकारतर्फे शिक्षकांना मानधन देण्यात येत होते. याच धर्तीवर २०१३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना जाहीर केली.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेनुसार मदरसा चालविणाऱ्या संस्थेची राज्यातील वक्फ बोर्डाकडे नोंदणी झालेली असणे गरजेचे आहे. या मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांनी नियमित शिक्षण घेण्यासाठी नजिकच्या शाळेत प्रवेश घालेला असावा, तसेच मदरशांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांद्वारे गणित व विज्ञान हे विषय शिकविले जावेत, ते जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित करण्यात आलेले असावेत तसेच ते शिक्षक पदवीधर असावे. एका इमारतीत एकच मदरसा असावा इत्यादी नियम करण्यात आलेले आहेत. म्हणजे अनुदान त्याच मदरशांना मिळते जे सरकारने केलेले आधुनिक शिक्षणासंदर्भातील निकष पाळतात. त्यांचा अभ्यासक्रम सरकारच ठरवून देते. दहावीची परीक्षा जशी इतरांची होते तशीच मदरशांमधील विद्यार्थ्यांचीही होते. कोणताही विशेष अधिकार त्यांना मिळत नाही. मदरशांतील शिक्षकांचा पगार सहा हजारांवरून १६ हजार रुपये करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत सरकारने केलेेले आणि सध्याही करण्यात येत असलेले उत्तम कार्य म्हणजे मदरशांचे आधुनिकिकरण. यात सरकारने १०० कोटी रुपयांची तरतूदही केली होती. ‘२०१५ मध्ये मोदींनी मदरशांमधील विद्यार्थ्यांच्या एका हातात कुराण आणि दुसऱ्या हातात कॉम्प्युटर, बघायचा आहे,’ असे वक्तव्य केले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयाने मदरशांसाठी विविध कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. अनेक ठिकाणच्या मदरशांचे रूपांतर आता शाळा आणि हॉस्टेलमध्ये झाले आहे. उर्वरित मदरशांनीही आधुनिक शिक्षणासाठी दारे उघडायला हवीत आणि मुलांना त्यांच्या हक्काचे शिक्षण घेऊ द्यायला हवे.
Salaries For Madrasa Teachers Increases मदरशांमध्ये केवळ धार्मिक शिक्षणच दिले जाते, असा एक सार्वत्रिक गैरसमज दिसतो. मदरशांना सरकारने आर्थिक मदत का द्यावी, हा प्रश्न हे या गैरसमजाचेच अपत्य. तिथे नेमके कोणत्या स्वरूपाचे शिक्षण दिले जाते, हे समजून घेणे गरजेचे आहे…
सरकारने मदरशांमधील शिक्षकांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आणि यावर चोहोबाजूंनी प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. राज्य सरकार मग ते महाविकास आघाडीचे असो अथवा महायुतीचे- राज्यातील मदरशांसाठी काही प्रमाणात आर्थिक तरतूद करत असतेच. यावर अनेक जण टीका करतात. याला त्यांचा मदरशांबद्दल असलेला गैरसमजदेखील कारणीभूत असतो.
मदरसे म्हणजे नक्की काय आणि सरकार कोणत्या मदरशांना मदत करते हे आपण या लेखात जाणून घेऊया… भारतात सर्वांत प्रथम मदरसा तेराव्या शतकाच्या आसपास दिल्लीत सुरू करण्यात आला. तेव्हा धार्मिक शिक्षण देणे हेच मुख्य उद्दिष्ट होता. मुघल काळात प्रशासनातील ‘मुफ्ती’ आणि ‘काझी’ या दोन पदांसाठी मदरशात शिक्षण घेतलेले असणे अनिवार्य होते. तेव्हा तिथे शिकणे अत्यंत प्रतिष्ठेचे मानले जाई. मदरशांमध्ये सर्वांत प्रथम आधुनिक शिक्षणाची सुरुवात १७८० पासून झाली. इंग्रज सरकार यासाठी आर्थिक मदत करते, पण १८५७ च्या उठावानंतर इंग्रज मुस्लिमांकडे संशयाच्या नजरेने बघू लागले आणि त्यांनी मदरशांना आर्थिक मदत देणे बंद केले. पुन्हा मदरसे धार्मिक शिक्षणाकडे वळले.
हेही वाचा >>> नद्यांवर जुनाट कल्पनांचे तटबंध!
आता भारतातील कोणत्याही मदरशाची पाहणी केली तर त्यात जवळपास ९८ टक्के विद्यार्थी हे गरीब घरातील किंवा अनाथ असतात. गरीब मुस्लिमांची धारणा असते की आपल्याला सरकारी नोकरी मिळत नाही. त्यात मुलांना आधुनिक शिक्षण देण्याइतकी त्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसते, मुलगा मदरशात शिकला तर एखाद्या मशिदीत मौलवी होईल आणि आपले पोट भरेल असे त्यांना वाटते. सधन मुस्लीम अपवादानेच आपल्या मुलांना मदरशांमध्ये पाठवतात.
२००६ मधील सच्चर कमिटीच्या रिपोर्टनुसार शाळेत जाणाऱ्या एकूण मुस्लीम विद्यार्थ्यांपैकी चार टक्के विद्यार्थी मदरशांमध्ये होते. २०१५-१६ मध्ये हे प्रमाण अडीच टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. आणि सध्या सर्वेक्षण केल्यास प्रमाण एक ते दीड टक्क्यांपर्यंत घसरलेले असण्याची शक्यता आहे. प्रमाण कमी होण्याचे कारण म्हणजे मुस्लिमांमध्ये निर्माण झालेली शैक्षणिक जागरुकता, प्रसंगी उपाशी राहू पण मुलांना शिकवू अशी त्यांची भावना.
आता महत्त्वाचे म्हणजे मदरशांमध्ये काय शिकवतात? बहुतेक मदरसे सरकारच्या मदतीविना चालतात, यांना मदत प्रामुख्याने लोकवर्गणीतून होते, आपण जर एखाद्या मोठ्या मशिदीबाहेर नमाज नंतर पहिले, तर अशा अनेक मदरशांमधून आलेले प्रतिनिधी लोकांना मदतीचे आवाहन करताना दिसतात. अशा मदरशांमधील बहुतेक विद्यार्थ्यांना जवळच्या उर्दू शाळेत दाखल केले जाते, शाळा आणि सोबत धार्मिक शिक्षण असे एकत्र सुरू असते. काहींना आधुनिक शिक्षण घ्यायचे नसते हाफीज, मुफ्ती, काझी इत्यादी बनतात.
हेही वाचा >>> ‘हिमालय धोरणा’ची हाक दिल्लीस ऐकू जाते का?
कोणत्या मदरशांना सरकारकडून अनुदान आणि शिक्षकांना वेतन मिळते? मदरशातील मुलांना आधुनिक शिक्षण घेता यावे यासाठी केंद्र सरकारतर्फे १९९४ मध्ये मदरसा आधुनिकीकरण योजना सुरू करण्यात आली. यात गणित, विज्ञान, इंग्रजी हे विषय मदरशात शिकवता यावेत यासाठी सरकारतर्फे शिक्षकांना मानधन देण्यात येत होते. याच धर्तीवर २०१३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना जाहीर केली.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेनुसार मदरसा चालविणाऱ्या संस्थेची राज्यातील वक्फ बोर्डाकडे नोंदणी झालेली असणे गरजेचे आहे. या मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांनी नियमित शिक्षण घेण्यासाठी नजिकच्या शाळेत प्रवेश घालेला असावा, तसेच मदरशांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांद्वारे गणित व विज्ञान हे विषय शिकविले जावेत, ते जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित करण्यात आलेले असावेत तसेच ते शिक्षक पदवीधर असावे. एका इमारतीत एकच मदरसा असावा इत्यादी नियम करण्यात आलेले आहेत. म्हणजे अनुदान त्याच मदरशांना मिळते जे सरकारने केलेले आधुनिक शिक्षणासंदर्भातील निकष पाळतात. त्यांचा अभ्यासक्रम सरकारच ठरवून देते. दहावीची परीक्षा जशी इतरांची होते तशीच मदरशांमधील विद्यार्थ्यांचीही होते. कोणताही विशेष अधिकार त्यांना मिळत नाही. मदरशांतील शिक्षकांचा पगार सहा हजारांवरून १६ हजार रुपये करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत सरकारने केलेेले आणि सध्याही करण्यात येत असलेले उत्तम कार्य म्हणजे मदरशांचे आधुनिकिकरण. यात सरकारने १०० कोटी रुपयांची तरतूदही केली होती. ‘२०१५ मध्ये मोदींनी मदरशांमधील विद्यार्थ्यांच्या एका हातात कुराण आणि दुसऱ्या हातात कॉम्प्युटर, बघायचा आहे,’ असे वक्तव्य केले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयाने मदरशांसाठी विविध कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. अनेक ठिकाणच्या मदरशांचे रूपांतर आता शाळा आणि हॉस्टेलमध्ये झाले आहे. उर्वरित मदरशांनीही आधुनिक शिक्षणासाठी दारे उघडायला हवीत आणि मुलांना त्यांच्या हक्काचे शिक्षण घेऊ द्यायला हवे.
