ट्रम्प यांची धोरणे अधिकाधिक ताठर होत असतानाही त्यांना ‘डील’चा आनंद मिळवून देणे- तोही भारताचे हितसंबंध सांभाळून- हे आता मोदींच्या हातात आहे…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात याच आठवड्यात होणारी चर्चा हा दोन्ही देशांमधील राजनैतिक इतिहासाची परीक्षा पाहणारा क्षण ठरणार आहे; कारण अमेरिकेला अनोळखी प्रदेशात नेणाऱ्या एका परिचित नेत्याशी भारत व्यवहार करत आहे. ज्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात भारताने ‘नमस्ते’ केले ते राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हेच काय, इतका फरक गेल्या महिन्याभरातील त्यांच्या धोरणांमध्ये दिसून येतो आहे.
मोदी आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांनी गेल्या दशकभरात अनेक अवघड वाटाघाटी धकवून नेलेल्या असल्याने या आठवड्यातील ट्रम्प-मोदी भेटही फलदायी होईल, असे मानण्यास जागा उरते. गेल्या काही आठवड्यांतील भारताने काही राजनैतिक पावलेही यासाठी उचलली आहेत – मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील दूरध्वनी संभाषण, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि नवे अमेरिकी संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांच्यातील दूरध्वनी आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार माईक वॉल्ट्ज यांच्याशी जयशंकर यांनी केलेल्या गाठीभेटींचा समावेश यात आहे. नवीन अमेरिकी प्रशासनाच्या पहिल्या महिन्यात पंतप्रधान मोदी अमेरिकेस जात आहेत, हे महत्त्वाचेच. आजवर भारत- अमेरिका संबंध तसे चांगलेच म्हणायचे, परंतु या आठवड्यात काय होते याबद्दल उत्कंठाच असण्यालाही कारण आहे. जयशंकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारतीय मुत्सद्देगिरीची जी परीक्षा घेतली आहे ती ‘अभ्यासक्रमाबाहेरची’ आहे.
हा ‘अभ्यासक्रम’ म्हणजे खरे तर, गेल्या २५ वर्षांत भारत आणि अमेरिकेने बसवलेली परस्पर-संबंधाची घडी! बिल क्लिंटन यांनी मार्च २००० मध्ये भारतास भेट दिली, तेव्हापासून ही घडी नव्याने बसू लागली. तेव्हापासून भारत-अमेरिका संबंध वृद्धिंगतच होऊ लागले, तेही जगाची तशी अपेक्षा नसताना. पाकिस्तान किंवा अण्वस्त्र प्रसारबंदी यांसारखे विषय हे या संबंधांत वादाचेच, पण ते अलगद बाजूला ठेवून त्याऐवजी सहकार्याच्या संधींकडे सकारात्मकपणे पाहाण्यात दोन्ही देशांनी यश मिळवले. आकाराने आणि लोकसंख्येने मोठे असलेल्या देशांचे हितसंबंध अनेकपरींचे असू शकतात, त्यामुळे अशा दोन देशांमध्ये मतभिन्नतेची शक्यताही असतेच, पण अशा मतभेदांना पुरून उरणारा सहकार्य-सेतू गेल्या २५ वर्षांत उभारला गेला. मात्र आताचे ट्रम्प प्रशासन हे निव्वळ गेल्या २५ वर्षांतल्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्याच नव्हे, तर एकंदर दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने स्वीकारलेल्या भूमिकांनाही मूठमाती देणारी धोरणे देशात आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांतही राबवताना दिसते आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा ट्रम्प यांचा राजकीय जीवनरस. त्यातून येणारी धोरणे दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या काही दिवसांत अधिक धडाडीने राबवली जात आहेत. सरकारी यंत्रणाच कमी करणे, तंत्रज्ञान क्षेत्रावरली बंधने हटवणे, उत्पादक उद्योगांचे अमेरिकी भूमीतच पुनरुज्जीवन, स्थलांतराला चाप, देशाच्या सीमांवरला खुलेपणा नष्ट करणे आणि उदारमतवादाचे पंख कापून ‘वोक’ (फुर्रोगामी!) आग्रहांना अडगळीत फेकणे हा त्यांचा देशांतर्गत कृती-कार्यक्रम दिसतो. तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ट्रम्प यांना ‘जागतिकतावादा’च्या विचारसरणीचा पाडाव करायचा आहे. कारण याच विचारसरणीने अमेरिकन लोकांवर व्यापार तूट, स्थलांतर आणि अनावश्यक लष्करी मोहिमांमधली जीवित- वित्तहानी यांचे ओझे लादले, असा विचार ट्रम्प करतात.
ट्रम्प यांची ‘अमेरिका फर्स्ट’ विचारधारा आणि त्यावर आधारलेला जागतिक दृष्टिकोन समजून घेणे- त्यातील अनेक विरोधाभासांना तोंड देणे, हा या आठवड्यात भारतापुढे असलेल्या राजनैतिक आव्हानाचा एक भाग आहे; पण आक्रमक शैलीत वाटाघाटी करणाऱ्या ट्रम्प यांनाही ‘डील’ बनवण्याची- वाटाघाटी फलद्रूप करण्याची – उत्सुकता आहेच, हे ओळखून आपले मुत्सद्दी चातुर्य दाखवून देणे, हा याच आव्हानाचा दुसरा भाग आहे.
ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन फारच व्यवहारवादी आहे, त्याला विचारधारेचे अधिष्ठान नाही, अशी टीका आजवर भरपूर झालेली आहेच… पण हेच भारताच्या फायद्याचेही ठरू शकत नाही काय? तुम्ही जे पाहता तेच तुम्हाला मिळते आणि त्यात गोंधळात टाकणारे वैचारिक वक्तृत्व नसते. मोदीदेखील काही कमी व्यवहारी नाहीत. त्यांनी आणि त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी भारतीय परराष्ट्र धोरणात अनेक वळणे आणल्याचे यापूर्वी दिसलेले आहे आणि राष्ट्रीय हितांवर आधारित सौदे करण्याची क्षमताही दाखवून दिलेली आहे.
त्यामुळेच वॉशिंग्टनमध्ये हे दोघे नेते काय बोलणार आणि काय ठरवणार याकडे लक्ष द्यायला हवे. भारतातून आधी फ्रान्स आणि मग अमेरिका अशा दौऱ्यास निघतानाच मोदींनी या दौऱ्यात पाच प्रमुख क्षेत्रांवर भर असल्याचे जाहीर केले होते. व्यापार, संरक्षण, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि पुरवठा-साखळी ही ती पाच क्षेत्रे. या प्रत्येक क्षेत्रात अमेरिकेकडून आजही काहीएक आशा आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे मोदींची स्तुती करतात खरे, पण भारताने लादलेले आयातकर अधिक असल्याची टीकाही ट्रम्प करतात. अशा वेळी भारताने हे आयातकर अमेरिकेसाठी कमी करण्याची तयारी ट्रम्प-मोदी भेटीपूर्वीच दाखवणे, हा एक चांगला संकेत ठरतो. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अपूर्ण राहिलेल्या दि्वपक्षीय व्यापार-वाटाघाटी यंदा पूर्ण करू, अशीही तयारी भारताने दाखवलेली आहे. पण दुसऱ्या कार्यकाळात ट्रम्प यांच्या अपेक्षा आणि व्यापार भागीदारीसाठी ते करत असलेल्या मागण्या यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. ऊर्जा क्षेत्रात भारत हा पेट्रोलियमजन्य वा खनिज इंधनांचा प्रमुख आयातदार आहे आणि अमेरिका हा प्रमुख उत्पादक व निर्यातदार आहे, तिथे अधिक सहकार्यासाठी जागा आहे. अमेरिकेच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) उद्योगाला चालना देण्यासाठी ट्रम्प अणुऊर्जेचे उत्पादन दुपटीने वाढवू पाहाताहेत आणि भारतही स्वतःच्या अणुऊर्जा क्षेत्राचा जलद विस्तार करू पाहातो आहे. भारत सरकारने अलीकडेच अण्वस्त्र कायद्यात सुधारणा करण्याचा (नुकसानाची जबाबदारी परकीय कंपनीवरच टाकणारी कलमे रद्द करण्याचा) आपला इरादा जाहीर केला आहे, परंतु ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी स्पष्ट संकेतांची मागणी अमेरिकेतर्फे केली जाऊ शकते.
संरक्षण सहकार्य हा गेल्या दोन दशकांमध्ये भारत-अमेरिका संबंधांचा प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून उदयास आला आहे. भारताला अधिक अमेरिकी संरक्षणसामग्री विकण्यास ट्रम्प उत्सुक आहेत आणि दिल्ली तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सह-उत्पादनासाठी अधिक अनुकूल अटी शोधत आहे. दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांनी बायडेन प्रशासनाच्या अंतर्गत संरक्षण-औद्योगिक सहकार्यासाठी एक आराखडा विकसित केला. चीनच्या शस्त्रास्त्र निर्मितीच्या गतीचा सामना करण्यासाठी भारत व अमेरिका या दोन्ही देशांची लगबग सुरू असताना संरक्षण सहकार्याची व्याप्ती अधिक वाढणे क्रमप्राप्त होते. दोन्ही बाजूंनी संरक्षण सहकार्यासाठी अधिक महत्त्वाकांक्षी नवीन दहा वर्षांचा आराखडा तयार केला होताच, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यावर २००५ मध्येच स्वाक्षरी झाली होती आणि दुसरी २०१५ मध्ये झाली होती. हे सहकार्य पुढे नेण्यासाठी दोन्ही देश काय करणार, याकडे २०२५ मध्ये लक्ष राहील.
अमेरिकेने भारताशी तांत्रिक सहकार्याला फार पूर्वीपासून प्राधान्य दिले आहे. बायडेन प्रशासनाच्या काळातच, कळीच्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी खास पुढाकार म्हणून ‘इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल ॲण्ड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी’ (आय-सेट) स्थापन झाली हाेती. पण त्या वेळी ‘एआय’ तंत्रज्ञान चीनमध्ये स्वतंत्रपणे विकसित झालेले नव्हते. आता भारत आणि अमेरिका यांना चिनी एआयबद्दल निव्वळ साशंक राहण्यापेक्षा आणखी काही करणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान हे अमेरिका आणि चीनमधील स्पर्धेचे क्षेत्र बनल्यामुळे, भारताला दोन गोष्टी एकाच वेळी कराव्या लागणार आहेत : वॉशिंग्टनशी गुणवत्तापूर्ण सहकार्य वाढवावे लागेलच पण आणि भारतातील ‘एआय’ आणि इतर तंत्रज्ञानाच्या प्रसारावर अमेरिकेचे नियंत्रण असू नये, याची काळजीही घ्यावी लागेल.
‘पुरवठा साखळी लवचिक हवी’ ही कल्पना ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या कार्यकाळात मांडण्यात आली होती, कारण तेव्हा कोविड महासाथीने या पुरवठा साखळ्या खिळखिळयाही हाेऊ शकतात आणि सर्वच प्रकारच्या वस्तूंसाठी एकट्या चीनवरील अवलंबन गोत्यात आणू शकते, हे उघड झाले होते. चिनी उत्पादन व निर्यातीत भरभराट होत असल्याने, आजही हे अवलंबन वाढतच आहे. या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी पंतप्रधान मोदी हे ट्रम्प यांच्याशी चर्चेखेरीज अमेरिकन कॉर्पोरेट नेत्यांशीही संवाद साधू शकतील. मात्र या आघाडीवर अधिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
अर्थातच, ट्रम्प आणि वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेला सामोरे जाण्याचे आव्हान केवळ मुत्सद्देगिरीने पेलता येणार नाही; त्यासाठी आपल्या देशातही मोठ्या प्रमाणावर सुधारणांची गरज ओळखून काम करावे लागेल.
लेख ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.
