कोविडकाळात सरकारचे बाकी अनेक खर्च कमी झालेले असताना आरोग्य विभागाचे काम आणि खर्च दोन्हीही वाढणे स्वाभाविकच होते, पण कोविड-टाळेबंदी शिथिल होत असताना देशभरात मनरेगा- रोहयोवरचा खर्च जवळपास दुप्पट झाला होता. शहरातली कामे बंद झाल्याने गावांकडे परतलेल्यांना मनरेगा-रोहयोने आधार दिला होता. रोहयोचे मनरेगामध्ये रूपांतर होताना, अंमलबजावणीच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला. वेबसाइटवर प्रत्येक कामाची, मजुराची दैनंदिन माहिती डिजिटल पद्धतीने संकलित होते. तुम्हा-आम्हा सगळ्यांना ती उपलब्ध आहे. प्रत्येक काम करणाऱ्या कुटुंबाला एक युनिक कोड आहे आणि त्यांचे आजवरचे सर्व काम नोंदवलेले पाहायला मिळते. त्यांची कमाईची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा होते. गैरव्यवहाराचे दरवाजे बंद झाले, तरी काही खिडक्या आणि फटी शिल्लक आहेत. त्यामुळे, मावळत्या विधानसभेच्या कार्यकाळात रोहयो गैरव्यवहारासंबंधीचे प्रश्नच अधिक विचारले गेले… याचा दुसरा अर्थ असा की, मनरेगा-रोहयो कामांच्या स्वरूपाबद्दल किंवा व्याप्तीबद्दल चर्चा कमीच झाली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुळात गेल्या पाच वर्षांत विधानसभेत मनरेगा/ रोहयोविषयची प्रश्नच होते फक्त ४५. गैरव्यवहाराखालोखाल मजुरांना मजुरी देण्यात होणारा विलंब आणि कामांसाठी मागणी करूनही निधी न मिळण्यासंबंधी आहेत. खरे तर मनरेगातील सर्वांत मोठा गैरव्यवहार हा त्याची गरज अमान्य करण्यात आहे. निधीची मागणी केली गेली तरीही ती स्वीकारायची नाही आणि कामेच काढायची नाहीत, हाच गैरव्यवहार आहे. अंमलबजावणीतल्या त्रुटींविषयीचे प्रश्न सर्वांत कमी; तरीही महत्त्वाचे आहेत. असे प्रश्न वाढावेत ही अपेक्षा आहे.
हेही वाचा >>> भारताचा गरिबीशी लढा कितपत यशस्वी?
विहिरींच्या कामासंबंधीचे प्रश्न पूर्ण राज्यातून आलेले दिसतात. मागील दोन वर्षांत विहिरींची संख्या वाढवण्याचा जोरदार प्रयत्न शासनाकडून होत आहे. पण यासंबंधी काही मुद्दे उपस्थित होतात. मनरेगा-रोहयोचे मुख्य तत्त्व हेच की कामातून मजुरांच्या हाताला अधिक प्राधान्य मिळावे आणि यंत्रे, इतर सामग्री यांवरचा खर्च कमीत कमी असावा. याला ‘६०:४० चा रेशिओ’ असे संबोधले जाते. जिल्ह्यात झालेल्या एकूण कामांपैकी किमान ६० टक्के निधी हा मजुरांच्या मजुरीवर खर्च करायचा असा नियम आहे; त्यामुळे ‘६०:४० चे गुणोत्तर’ हे प्रमाण राखणे हे कायद्यानुसार आवश्यक आहे. आपल्या राज्यात या वर्षी पहिल्यांदाच हे प्रमाण आठ जिल्ह्यांत बिघडलेले आहे.
विहिरींच्या कामात जेमतेम २० टक्के खर्च हा मजुरीवर होतो. महाराष्ट्रात एवढे मोठे कोरडवाहू क्षेत्र असताना विहिरी आवश्यक आहेत याबद्दल दुमत नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विहिरी बांधून, पाणी लागेल, टिकेल याला काही शास्त्रोक्त पुष्टी आहे का? यामुळे जसे साठ-चाळीसचे प्रमाण बिघडते त्याचप्रमाणे प्रत्येक गावातून लोकांनी कोणती कामे हवीत हे ठरवून ग्रामसभेत त्याचे ठराव करून ते तालुक्याच्या आराखड्यात आणायचे असतात हे मोडले जाते जे कायद्यानुसार आणि उद्दिष्टानुसार योग्य आहे. अशी कामे वरून लादले जाणे हे त्यांच्या हक्कांची पायमल्ली आहे.
अनास्था की दुर्लक्ष?
दुसरे असे की गावात पाणलोट पद्धतीने जल संधारण, मृद संधारण आणि वृक्ष लागवड झाली नाही तर विहिरीला पाणी कसे येणार आणि टिकणार? राज्य सरकारने विहिरी मोठ्या प्रमाणात काढण्यावर भर दिला हे योग्य नसल्याचे केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला आलेले पत्र आलेले आहे. यासंबंधी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये १४ सप्टेंबर रोजी बातमी आलेली आहे.
एवढी आकडेवारी हाताशी असताना, आमच्यासारख्या अनेक संस्था वा अभ्यासकांना त्याचे विश्लेषण करून त्रुटी स्पष्ट दिसत असताना राज्य सरकारमध्ये कोणालाही हे लक्षात येऊ नये? ज्या जिल्ह्यांत पूर्वीपेक्षा, अचानक दुपटीहून जास्त खर्च होतो आहे, तो कशामुळे? आणि त्याच वेळी दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये वाढ अपेक्षित असूनसुद्धा, ती फारशी नाही हे कसे? आकडेवारीतून अभ्यास न करणे ही अनास्था आहे की दुर्लक्ष?
कामाचे दिवस कमी
राज्यातील एकूण ग्रामीण कुटुंबसंख्येच्या जास्तीत जास्त २० टक्के कुटुंबांनी गेल्या पाच वर्षांत मनरेगावर काम केले आहे. याच काळात प्रत्येक कुटुंबाला सरासरी प्रती वर्षी ३७ ते ४७ एवढेच दिवस काम मिळाले आहे. याचा अर्थ एका वर्षात या कुटुंबांनी सरासरी ८,९४५ ते १२,२६७ एवढी रक्कम मजुरीतून कमावलेली आहे. ही आकडेवारी पाहून ‘समृद्धी’ची कल्पना येईल. जितका जास्त भर यंत्रसामग्रीवर, तितका फायदा कंपन्यांना. आणि गावातील गरजूंना मजुरी मिळण्याची संधी कमी. आणि ही गैरव्यवहाराची खिडकी होऊ शकते. गावात आणि ग्रामीण कुटुंबांत शाश्वत आणि खरी समृद्धी आणायची असेल तर मनरेगाच्या मूळ हेतूंवर काम करावे लागेल.
गावागावांतून कोणाला मनरेगाच्या मजुरीची गरज भासते याचा थोडा जरी अभ्यास केला तर आपल्याला मनरेगातून काय साध्य होऊ शकते हे समजते. मनरेगावर भूमिहीन मजूर जास्त करून असतात हा समज चुकीचा आहे.
गावागावांतील कोरडवाहू आणि अल्पभूधारक कुटुंबे मनरेगाच्या कामावर जास्त प्रमाणात आढळतात. पावसावर अवलंबून असलेली खरिपातील शेतीची कामे संपल्यावर, सिंचित क्षेत्रात शेतमजूर म्हणून काम करणे, सक्तीचे स्थलांतर (ऊसतोड, वीटभट्टी, बांधकाम, कारखान्यात हंगामी कंत्राटी काम) करणे असे पर्याय त्यांच्यासमोर असतात. खरिपातील शेतीच्या उत्पन्नातून वर्ष निघत नाही. तेव्हा काम शोधणे आहेच. अशा वेळी गावातच काम मिळणे, त्यातून कमाई झाल्याने घर चालवता येणे, याबरोबरच सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नैसर्गिक साधनसंपत्तीची उपलब्धता वाढल्याने आहे त्या परिस्थितीत अधिक उत्पन्नाची संधी मिळते.
याआधीच्या काळात गावातील लोकांनीच कोणती कामे हवीत हे ठरवून गावे टँकरमुक्त झालेली आहेत, गावात रब्बी पिके घ्यायला सुरुवात झालेली आहे. कुटुंबांना मनरेगातून गोठा, चारा आणि जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय असल्याने अधिक जनावरे ठेवण्याची संधी मिळाली आहे. यातून मजुरीच्या कमाईच्या पलीकडे उत्पन्नाच्या साधनात वाढ झालेली आहे. महाराष्ट्रातील काही लाडक्या गावांच्या यशोगाथांशिवाय ही गावेही यशोगाथा सांगत आहेत. या यशोगाथा समजून घेतल्या तरी मनरेगा संबंधीचा दृष्टिकोन नक्की बदलेल.
त्यासाठी महाराष्ट्रातील जनतेने आणि आमदारांनी मनरेगाच्या अंमलबजावणीसंबंधी सतत प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. दुष्काळ आणि अतिवृष्टीने होणाऱ्या नुकसानाची चर्चा होतानाच, मनरेगाचीही चर्चा व्हायला हवी. लहान मुलांच्या कुपोषणाची चर्चा करताना त्यांच्या पालकांना सक्तीचे स्थलांतर करावे लागते का, ज्यामुळे मुलांना अंगणवाडीचा पूरक आहार मिळू शकत नाही आणि ते कुपोषित होतात याची चर्चा करावी.
मनरेगा इतर राज्यांत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला शंभर दिवसांच्या कामांची हमी देते, ती महाराष्ट्रात पूर्ण वर्षभरासाठी दिलेली आहे. तरीही त्याबाबत मिळावे तेवढे यश मिळत नाही. राज्यकर्ते आणि नोकरशाहीची अनास्था दूर होऊन अंमलबजावणी परिणामकारक करण्यासाठी प्रयत्न केला तरी मनरेगातून गावात समृद्धी निर्माण करणे शक्य आहे. हा लेख ‘संपर्क’ संस्थेच्या सौजन्याने लिहिला गेला असून विधिमंडळातील प्रश्नांचा पूर्ण अहवाल www.samparkmumbai.org या संकेतस्थळावर; तर रोहयो/ मनरेगाबाबत विचारले गेलेल्या प्रश्नांची यादी ‘संपर्क’च्या कार्यालयाकडे उपलब्ध आहे. info@sampark.net.in
मुळात गेल्या पाच वर्षांत विधानसभेत मनरेगा/ रोहयोविषयची प्रश्नच होते फक्त ४५. गैरव्यवहाराखालोखाल मजुरांना मजुरी देण्यात होणारा विलंब आणि कामांसाठी मागणी करूनही निधी न मिळण्यासंबंधी आहेत. खरे तर मनरेगातील सर्वांत मोठा गैरव्यवहार हा त्याची गरज अमान्य करण्यात आहे. निधीची मागणी केली गेली तरीही ती स्वीकारायची नाही आणि कामेच काढायची नाहीत, हाच गैरव्यवहार आहे. अंमलबजावणीतल्या त्रुटींविषयीचे प्रश्न सर्वांत कमी; तरीही महत्त्वाचे आहेत. असे प्रश्न वाढावेत ही अपेक्षा आहे.
हेही वाचा >>> भारताचा गरिबीशी लढा कितपत यशस्वी?
विहिरींच्या कामासंबंधीचे प्रश्न पूर्ण राज्यातून आलेले दिसतात. मागील दोन वर्षांत विहिरींची संख्या वाढवण्याचा जोरदार प्रयत्न शासनाकडून होत आहे. पण यासंबंधी काही मुद्दे उपस्थित होतात. मनरेगा-रोहयोचे मुख्य तत्त्व हेच की कामातून मजुरांच्या हाताला अधिक प्राधान्य मिळावे आणि यंत्रे, इतर सामग्री यांवरचा खर्च कमीत कमी असावा. याला ‘६०:४० चा रेशिओ’ असे संबोधले जाते. जिल्ह्यात झालेल्या एकूण कामांपैकी किमान ६० टक्के निधी हा मजुरांच्या मजुरीवर खर्च करायचा असा नियम आहे; त्यामुळे ‘६०:४० चे गुणोत्तर’ हे प्रमाण राखणे हे कायद्यानुसार आवश्यक आहे. आपल्या राज्यात या वर्षी पहिल्यांदाच हे प्रमाण आठ जिल्ह्यांत बिघडलेले आहे.
विहिरींच्या कामात जेमतेम २० टक्के खर्च हा मजुरीवर होतो. महाराष्ट्रात एवढे मोठे कोरडवाहू क्षेत्र असताना विहिरी आवश्यक आहेत याबद्दल दुमत नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विहिरी बांधून, पाणी लागेल, टिकेल याला काही शास्त्रोक्त पुष्टी आहे का? यामुळे जसे साठ-चाळीसचे प्रमाण बिघडते त्याचप्रमाणे प्रत्येक गावातून लोकांनी कोणती कामे हवीत हे ठरवून ग्रामसभेत त्याचे ठराव करून ते तालुक्याच्या आराखड्यात आणायचे असतात हे मोडले जाते जे कायद्यानुसार आणि उद्दिष्टानुसार योग्य आहे. अशी कामे वरून लादले जाणे हे त्यांच्या हक्कांची पायमल्ली आहे.
अनास्था की दुर्लक्ष?
दुसरे असे की गावात पाणलोट पद्धतीने जल संधारण, मृद संधारण आणि वृक्ष लागवड झाली नाही तर विहिरीला पाणी कसे येणार आणि टिकणार? राज्य सरकारने विहिरी मोठ्या प्रमाणात काढण्यावर भर दिला हे योग्य नसल्याचे केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला आलेले पत्र आलेले आहे. यासंबंधी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये १४ सप्टेंबर रोजी बातमी आलेली आहे.
एवढी आकडेवारी हाताशी असताना, आमच्यासारख्या अनेक संस्था वा अभ्यासकांना त्याचे विश्लेषण करून त्रुटी स्पष्ट दिसत असताना राज्य सरकारमध्ये कोणालाही हे लक्षात येऊ नये? ज्या जिल्ह्यांत पूर्वीपेक्षा, अचानक दुपटीहून जास्त खर्च होतो आहे, तो कशामुळे? आणि त्याच वेळी दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये वाढ अपेक्षित असूनसुद्धा, ती फारशी नाही हे कसे? आकडेवारीतून अभ्यास न करणे ही अनास्था आहे की दुर्लक्ष?
कामाचे दिवस कमी
राज्यातील एकूण ग्रामीण कुटुंबसंख्येच्या जास्तीत जास्त २० टक्के कुटुंबांनी गेल्या पाच वर्षांत मनरेगावर काम केले आहे. याच काळात प्रत्येक कुटुंबाला सरासरी प्रती वर्षी ३७ ते ४७ एवढेच दिवस काम मिळाले आहे. याचा अर्थ एका वर्षात या कुटुंबांनी सरासरी ८,९४५ ते १२,२६७ एवढी रक्कम मजुरीतून कमावलेली आहे. ही आकडेवारी पाहून ‘समृद्धी’ची कल्पना येईल. जितका जास्त भर यंत्रसामग्रीवर, तितका फायदा कंपन्यांना. आणि गावातील गरजूंना मजुरी मिळण्याची संधी कमी. आणि ही गैरव्यवहाराची खिडकी होऊ शकते. गावात आणि ग्रामीण कुटुंबांत शाश्वत आणि खरी समृद्धी आणायची असेल तर मनरेगाच्या मूळ हेतूंवर काम करावे लागेल.
गावागावांतून कोणाला मनरेगाच्या मजुरीची गरज भासते याचा थोडा जरी अभ्यास केला तर आपल्याला मनरेगातून काय साध्य होऊ शकते हे समजते. मनरेगावर भूमिहीन मजूर जास्त करून असतात हा समज चुकीचा आहे.
गावागावांतील कोरडवाहू आणि अल्पभूधारक कुटुंबे मनरेगाच्या कामावर जास्त प्रमाणात आढळतात. पावसावर अवलंबून असलेली खरिपातील शेतीची कामे संपल्यावर, सिंचित क्षेत्रात शेतमजूर म्हणून काम करणे, सक्तीचे स्थलांतर (ऊसतोड, वीटभट्टी, बांधकाम, कारखान्यात हंगामी कंत्राटी काम) करणे असे पर्याय त्यांच्यासमोर असतात. खरिपातील शेतीच्या उत्पन्नातून वर्ष निघत नाही. तेव्हा काम शोधणे आहेच. अशा वेळी गावातच काम मिळणे, त्यातून कमाई झाल्याने घर चालवता येणे, याबरोबरच सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नैसर्गिक साधनसंपत्तीची उपलब्धता वाढल्याने आहे त्या परिस्थितीत अधिक उत्पन्नाची संधी मिळते.
याआधीच्या काळात गावातील लोकांनीच कोणती कामे हवीत हे ठरवून गावे टँकरमुक्त झालेली आहेत, गावात रब्बी पिके घ्यायला सुरुवात झालेली आहे. कुटुंबांना मनरेगातून गोठा, चारा आणि जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय असल्याने अधिक जनावरे ठेवण्याची संधी मिळाली आहे. यातून मजुरीच्या कमाईच्या पलीकडे उत्पन्नाच्या साधनात वाढ झालेली आहे. महाराष्ट्रातील काही लाडक्या गावांच्या यशोगाथांशिवाय ही गावेही यशोगाथा सांगत आहेत. या यशोगाथा समजून घेतल्या तरी मनरेगा संबंधीचा दृष्टिकोन नक्की बदलेल.
त्यासाठी महाराष्ट्रातील जनतेने आणि आमदारांनी मनरेगाच्या अंमलबजावणीसंबंधी सतत प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. दुष्काळ आणि अतिवृष्टीने होणाऱ्या नुकसानाची चर्चा होतानाच, मनरेगाचीही चर्चा व्हायला हवी. लहान मुलांच्या कुपोषणाची चर्चा करताना त्यांच्या पालकांना सक्तीचे स्थलांतर करावे लागते का, ज्यामुळे मुलांना अंगणवाडीचा पूरक आहार मिळू शकत नाही आणि ते कुपोषित होतात याची चर्चा करावी.
मनरेगा इतर राज्यांत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला शंभर दिवसांच्या कामांची हमी देते, ती महाराष्ट्रात पूर्ण वर्षभरासाठी दिलेली आहे. तरीही त्याबाबत मिळावे तेवढे यश मिळत नाही. राज्यकर्ते आणि नोकरशाहीची अनास्था दूर होऊन अंमलबजावणी परिणामकारक करण्यासाठी प्रयत्न केला तरी मनरेगातून गावात समृद्धी निर्माण करणे शक्य आहे. हा लेख ‘संपर्क’ संस्थेच्या सौजन्याने लिहिला गेला असून विधिमंडळातील प्रश्नांचा पूर्ण अहवाल www.samparkmumbai.org या संकेतस्थळावर; तर रोहयो/ मनरेगाबाबत विचारले गेलेल्या प्रश्नांची यादी ‘संपर्क’च्या कार्यालयाकडे उपलब्ध आहे. info@sampark.net.in
