अशोक पेंडसे
केंद्र सरकारने आणलेला ‘मार्केट बेस्ड् इकॉनॉमिक डिस्पॅच’ हा नवीन प्रस्ताव प्रत्यक्षात येण्यासाठी राजकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. त्यातही राज्यांची संमती ही बाब अर्थातच निर्णायक ठरेल..
भारतामधल्या वीज वितरण कंपन्या कोळसानिर्मित वीज मुख्यत: तीन स्रोतांकडून विकत घेतात. पहिला, केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखालील वीजनिर्मिती कंपन्या म्हणजे एनटीपीसी, न्यूक्लिअर पॉवर वगैरे. यांची क्षमता सुमारे ६४ हजार मेगावॅट आहे. दुसरा स्रोत आहे राज्यांच्या आधिपत्याखालील वीजनिर्मिती कंपन्या म्हणजे महानिर्मिती, एपीजेनको, तमिळनाडू जेनको वगैरे. या सर्वाची क्षमता सुमारे ६७ हजार मेगावॅट आहे. तिसरा स्रोत म्हणजे खासगी कंपन्या. म्हणजे अदानी, रिलायन्स, टाटा, जिंदाल वगैरे. यांची क्षमता ७३ हजार मेगावॅट आहे. सर्वसाधारणपणे हे तिन्ही घटक प्रत्येकी एकतृतीयांश वीज देतात. एक मेगावॅट निर्माण करण्यासाठी सुमारे सहा ते सात कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागते. म्हणजे वरील नमूद केलेल्या दोन लाख मेगावॅटसाठी १२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झालेली आहे. या सर्व वीजनिर्मिती कंपन्यांबरोबर वीज वितरण कंपन्यांचे दीर्घकालीन करार झालेले आहेत. वीजनिर्मिती कंपनीला त्यामुळे ७५ ते ८५ टक्के एवढी वीजनिर्मिती करणे भाग असते. आणि त्या बदल्यात त्यांना स्थिर आकार वीज वितरण कंपन्यांना द्यावा लागतो. कोळसा वापरून वीजनिर्मिती होत असल्यामुळे जेवढी युनिट वीज विकत घेतली जाते तेवढा प्रति युनिट वीज आकार द्यावा लागतो. हा वीज आकार कोळशाच्या किमतीवर अवलंबून असतो. कोळशाची किंमत ही वेगवेगळय़ा कारणांमुळे दर महिन्याला बदलते आणि त्यामुळे वीज आकारसुद्धा बदलतो. संबंधित कोळसा आयात आहे की भारतीय, तो कोणत्या खाणीतून आला, किती दूरवरून आणला इत्यादी गोष्टींवर कोळशाची किंमत ठरते आणि बदलते.
महाराष्ट्र सुमारे ४४ निर्मिती केंद्रांकडून वीज विकत घेतो. सप्टेंबर २०२२ साठी विंध्याचलचा वीज आकार रु. १.६३ आहे, तर सोलापूरचा रु. ५.८९ आहे. सर्व निर्मिती केंद्रांच्या वीज दराचे असे पत्रक असते, त्याला मेरिट ऑर्डर असे म्हणतात. ही मेरिट ऑर्डर दर महिन्याला प्रसिद्ध केली जाते आणि ती वेगवेगळी असते. मेरिट ऑर्डर कशी वापरतात हे समजून घेण्यासाठी महाराष्ट्राचे उदाहरण घेऊ या. मार्च-एप्रिलमध्ये कमाल मागणी २५ हजार मेगावॅट एवढी होती. तर सध्या पाऊस असल्यामुळे रात्रीची मागणी १४ हजार मेगावॅट एवढी आहे. सध्या सुमारे दोन हजार मेगावॅट एवढी पवनऊर्जा रात्रीसुद्धा निर्माण होत आहे. म्हणजे कोळशापासून फक्त १२ हजार मेगावॅट एवढीच वीज पुरेशी होईल. सप्टेंबरची मेरिट ऑर्डर बघितली, तर िवध्याचलच्या रु. १.६३ पैशापासून सुरुवात करून या वीजनिर्मिती केंद्राचे रु. ४.५४ दिले असता १२ हजार मेगावॅट एवढी वीज आपल्याला मिळू शकते. त्याचा वेगळा अर्थ असा, की ४.५५ पैसे ते सोलापूरच्या रु. ५.८९ एवढा वीज आकार असलेली सुमारे १७ निर्मिती केंद्रांकडून आपण एक युनिटसुद्धा वीज विकत घेणार नाही. अर्थात हे सर्वसामान्यांना कळावं असं सोप्या भाषेत लिहिलेलं असलं तर या मेरिट ऑर्डरची अंमलबजावणी यापेक्षा जास्त क्लिष्ट आहे. या मेरिट ऑर्डरचा राज्यापुरताच मर्यादित वापर केला जातो. इथे एक गोष्ट निश्चितपणे नमूद केली पाहिजे, महाराष्ट्र मेरिट ऑर्डर काटेकोरपणे पाळतो. भारतभरातील कित्येक राज्ये मेरिट ऑर्डर प्रसिद्धही करत नाहीत. एवढेच नव्हे तर खासगी आणि राज्यस्तरीय निर्मिती कंपन्यांना वीज आकार जास्त असताना झुकते माप देतात.
केंद्र सरकारने ‘मार्केट बेस्ड् इकॉनॉमिक डिस्पॅच’ असा नवीन प्रस्ताव आणलेला आहे. हा प्रस्ताव सोप्या भाषेत सांगायचा म्हणजे देशभराची मेरिट ऑर्डर असेल. यायोगे तीन टक्के वीज दर कमी होऊन सुमारे १२ हजार कोटींचा फायदा होईल, असे प्रस्ताव म्हणतो. सध्या केंद्र सरकारची निर्मिती केंद्रे एकापेक्षा जास्त राज्यांना वीज देतात. समजा, एखाद्या राज्याचा जेवढा कोटा असतो, तेवढा कोटा त्या राज्याने घेतला नाही तर, वीज आकार कमी असतानासुद्धा काही वेळेला ही वीजनिर्मिती न झाल्यामुळे तोटा होतो. या प्रस्तावात केंद्र, राज्य आणि खासगी कंपन्या यांनी किती वीज आणि काय दराने देऊ शकतील ते दररोज सांगायचे. त्याचबरोबर वीज वितरण कंपन्यांनी त्यांची दिवसाची मागणी नोंदवायची. यामुळे स्वस्तातली वीजनिर्मिती केंद्रे १०० टक्के क्षमतेने चालतील. याउलट ज्यांचा वीज आकार जास्त आहे, त्यांच्याकडून कुठलीच वीज विकत घेतली जाणार नाही. मागणी आणि पुरवठा यांचे संतुलन साधल्यानंतर एक वीज दर येईल. हा वीज दर देशातील सर्व वितरणांसाठी एकच असेल. भारतामध्ये सध्या एक देश एक ग्रिड अस्तित्वात आहे. हा प्रस्ताव अमलात आला तर एक वीज दर साध्य होईल. काही वीजनिर्मिती कंपन्यांचा दर या दरापेक्षा जास्त, तर काहींचा कमी असेल. हे दरांचे संतुलन साध्य करण्यासाठी ‘बॅलिन्सग पूल’ केला जाईल. या प्रस्तावाचे ढोबळ स्वरूप इथे लिहिलेले असले, तरी त्यात अजून बरेच मुद्दे आहेत ज्याचा ऊहापोह इथे केलेला नाही. हा प्रस्ताव खरंच अस्तित्वात येईल का, तर त्यासाठी तीन ठळक मुद्दे बघावे लागतील. ते म्हणजे, राजकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक बाबी. पहिला भाग म्हणजे राजकीय. वीज हा विषय अर्थकारणाचा नसून मुख्यत: राजकारणाचा आहे. वीज हा विषय राज्य आणि केंद्र यांच्या कंकरण लिस्टमध्ये आहे. सुमारे सहा ते सात रुपयांची वीज काहींना मोफत, काहींना कमी दराने तर काहींना १२/१३ रुपयांनी विकली जाते. हेच तर मतांचं राजकारण आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे केंद्र सरकारकडे एकतृतीयांश वीजनिर्मिती त्यांच्या अखत्यारीत आहे. उरलेली दोनतृतीयांश वीजनिर्मिती राज्य सरकारे आणि खासगी कंपन्यांच्या आधिपत्याखाली आहे. संपूर्ण देशात मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सुरत ही चार मोठी शहरे वगळता वीज वितरण हे पूर्णपणे राज्य सरकारांच्या आधिपत्याखाली वीज वितरण कंपन्यांकडे आहे. तात्पर्य म्हणजे केंद्र सरकारकडे कुठल्याही भागातील वीज वितरण नाही. वीज वितरण कंपन्यांना त्यांची मागणी वर-खाली कशी होते त्यायोगे खासगी आणि राज्यस्तरीय निर्मितीचे संतुलन साधता येते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात गणपतीच्या वेळेला, तर कोलकात्यात कालीपूजेसाठी वीज मागणी एकदम वाढते. वीजनिर्मिती कंपन्या ज्या राज्यात असतील त्या राज्यांना फक्त वीज देत असल्या, वीज वितरण कंपन्यांनी पैसे थकविले तरी त्या वीजनिर्मिती थांबवत नाहीत. वेगवेगळे प्रस्ताव आणि रेग्युलेशनच्या साहाय्याने राज्यस्तरीय वीज वितरणावर केंद्र सरकार आपला अधिकार गाजवते अशी प्रबळ भावना बरीच राज्य सरकारे वेगवेगळय़ा वेळेला उपस्थित करत असतात. एमबीईडीच्या प्रस्तावामुळे बरीच बंधने येतील, त्यामुळे राज्ये स्वत:ची वीजनिर्मिती केंद्रे अधिक राज्यांतील खासगी कंपन्यांना यात भाग घेऊ देणार का याचे उत्तर फक्त राजकीयच असेल.
दुसरा मुद्दा तांत्रिक आहे. या प्रस्तावात वीज दराप्रमाणे वीज विकत घेण्याचा मुद्दा आहे. पण वीजनिर्मिती केंद्रापासून राज्याच्या परिसीमेवर वीज वाहून आणावी लागते आणि त्यामुळे हा वहनाचा आकार आपल्याला विचारात घ्यावाच लागेल. विद्याचलचा वीज दर रु १.६३ आहे. पण मिर्झापूर उत्तर प्रदेश येथून महाराष्ट्रापर्यंत ही वीज आणण्यासाठी वहनाचा खर्च सुमारे ८० पैसे आहे. म्हणजे विजेची किंमत रु. २.४३ इतकी होते. मग ही वीज खरोखरीच स्वस्त आहे का हा प्रश्न उभा राहतो. तात्पर्य म्हणजे वीज दर अधिक वहनाचा खर्च या दोन्ही गोष्टींची बेरीज यावरच स्वस्त का महाग वीज हे ठरेल, नुसत्या वीज दरावर नाही. कोळसा मुख्यत: मध्य भारतात म्हणजे छत्तीसगड, बिहार अशा ठिकाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी होणारी वीजनिर्मिती सर्वात कमी दराची असते. घटकाभर असे धरले की, मध्य भारतात सर्व वीजनिर्मिती करून ती महाराष्ट्र, तमिळनाडू अशा ठिकाणी वाहून न्यावयाची. मग प्रश्न निर्माण होतो की, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर वहनक्षमता आहे का विजेत? साधारणत: लांबून वीज आणत असतानासुद्धा त्या त्या भागात वीजनिर्मिती केली जाते. त्याला डिस्ट्रिब्युटेड जनरेशन असे म्हणतात. विजेवर भरवसा ठेवण्यासाठी अशा डिस्ट्रिब्युटेड जनरेशनची गरज असते.
तिसरा मुद्दा म्हणजे आर्थिक. केंद्र सरकारने जरी सुरुवातीला आर्थिक पाठबळ दिले तरी दररोज पैसे देणे ही किती वीजमंडळांची क्षमता आहे हा कळीचा प्रश्न आहे. दर महिन्याला १०० रुपयांची वीज विकली, तर त्यातील ७५ रुपये वीज खरेदीसाठी तर २५ रुपये वीज वितरणासाठी लागतात. वीज वितरणामधे मुख्यत: व्याज, कर्मचाऱ्यांचा खर्च, दुरुस्ती देखभाल असे खर्च असतात. कंपन्या सरकारी असल्यामुळे सरकारला द्यावा लागणारा परतावा अधिक घसारा ह्यांची बेरीज सुमारे पाच टक्के होते. म्हणजे दर महिन्याला १०० रुपयांच्या विजेमधील ९५ रुपये वसूल व्हावयास हवेत. भारतभरात हे साधारणत: ८० ते ९० टक्क्यांच्या वर जातच नाहीत त्यामुळे ५ ते १० टक्के एवढे पैसे वीजनिर्मिती कंपन्यांना न देणे हे घडते. सुमारे एक लाख कोटी रुपये एवढी थकबाकी दरवर्षी दिसतेच आहे. या पार्श्वभूमीवर वीज वितरण कंपन्या दररोज कशा पैसे देऊ शकणार हा एक यक्षप्रश्न आहे.
सध्या राज्याची मागणी नसली तर पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती केंद्रे चालवली जात नाहीत, तर काही केंद्रे पूर्णपणे बंद ठेवली जातात. वितरण कंपनीला जरूर नसेल, तर पॉवर एक्स्चेंजवर वीज विकण्याची मुभा या केंद्रांना दिली तरी एवढा अव्यापारेषू कारभार करावा लागणार नाही.
आधी म्हटल्याप्रमाणे जोपर्यंत राज्य सरकारेही या प्रस्तावास मान्यता देत नाहीत, तोपर्यंत हे पुढे जाणे कठीण आहे. या प्रस्तावाचे उत्तर राजकीय असेल, पण निश्चित आर्थिक आणि तांत्रिक नसेल.
लेखक वीजक्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.
ashokpendse@gmail.com
केंद्र सरकारने आणलेला ‘मार्केट बेस्ड् इकॉनॉमिक डिस्पॅच’ हा नवीन प्रस्ताव प्रत्यक्षात येण्यासाठी राजकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. त्यातही राज्यांची संमती ही बाब अर्थातच निर्णायक ठरेल..
भारतामधल्या वीज वितरण कंपन्या कोळसानिर्मित वीज मुख्यत: तीन स्रोतांकडून विकत घेतात. पहिला, केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखालील वीजनिर्मिती कंपन्या म्हणजे एनटीपीसी, न्यूक्लिअर पॉवर वगैरे. यांची क्षमता सुमारे ६४ हजार मेगावॅट आहे. दुसरा स्रोत आहे राज्यांच्या आधिपत्याखालील वीजनिर्मिती कंपन्या म्हणजे महानिर्मिती, एपीजेनको, तमिळनाडू जेनको वगैरे. या सर्वाची क्षमता सुमारे ६७ हजार मेगावॅट आहे. तिसरा स्रोत म्हणजे खासगी कंपन्या. म्हणजे अदानी, रिलायन्स, टाटा, जिंदाल वगैरे. यांची क्षमता ७३ हजार मेगावॅट आहे. सर्वसाधारणपणे हे तिन्ही घटक प्रत्येकी एकतृतीयांश वीज देतात. एक मेगावॅट निर्माण करण्यासाठी सुमारे सहा ते सात कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागते. म्हणजे वरील नमूद केलेल्या दोन लाख मेगावॅटसाठी १२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झालेली आहे. या सर्व वीजनिर्मिती कंपन्यांबरोबर वीज वितरण कंपन्यांचे दीर्घकालीन करार झालेले आहेत. वीजनिर्मिती कंपनीला त्यामुळे ७५ ते ८५ टक्के एवढी वीजनिर्मिती करणे भाग असते. आणि त्या बदल्यात त्यांना स्थिर आकार वीज वितरण कंपन्यांना द्यावा लागतो. कोळसा वापरून वीजनिर्मिती होत असल्यामुळे जेवढी युनिट वीज विकत घेतली जाते तेवढा प्रति युनिट वीज आकार द्यावा लागतो. हा वीज आकार कोळशाच्या किमतीवर अवलंबून असतो. कोळशाची किंमत ही वेगवेगळय़ा कारणांमुळे दर महिन्याला बदलते आणि त्यामुळे वीज आकारसुद्धा बदलतो. संबंधित कोळसा आयात आहे की भारतीय, तो कोणत्या खाणीतून आला, किती दूरवरून आणला इत्यादी गोष्टींवर कोळशाची किंमत ठरते आणि बदलते.
महाराष्ट्र सुमारे ४४ निर्मिती केंद्रांकडून वीज विकत घेतो. सप्टेंबर २०२२ साठी विंध्याचलचा वीज आकार रु. १.६३ आहे, तर सोलापूरचा रु. ५.८९ आहे. सर्व निर्मिती केंद्रांच्या वीज दराचे असे पत्रक असते, त्याला मेरिट ऑर्डर असे म्हणतात. ही मेरिट ऑर्डर दर महिन्याला प्रसिद्ध केली जाते आणि ती वेगवेगळी असते. मेरिट ऑर्डर कशी वापरतात हे समजून घेण्यासाठी महाराष्ट्राचे उदाहरण घेऊ या. मार्च-एप्रिलमध्ये कमाल मागणी २५ हजार मेगावॅट एवढी होती. तर सध्या पाऊस असल्यामुळे रात्रीची मागणी १४ हजार मेगावॅट एवढी आहे. सध्या सुमारे दोन हजार मेगावॅट एवढी पवनऊर्जा रात्रीसुद्धा निर्माण होत आहे. म्हणजे कोळशापासून फक्त १२ हजार मेगावॅट एवढीच वीज पुरेशी होईल. सप्टेंबरची मेरिट ऑर्डर बघितली, तर िवध्याचलच्या रु. १.६३ पैशापासून सुरुवात करून या वीजनिर्मिती केंद्राचे रु. ४.५४ दिले असता १२ हजार मेगावॅट एवढी वीज आपल्याला मिळू शकते. त्याचा वेगळा अर्थ असा, की ४.५५ पैसे ते सोलापूरच्या रु. ५.८९ एवढा वीज आकार असलेली सुमारे १७ निर्मिती केंद्रांकडून आपण एक युनिटसुद्धा वीज विकत घेणार नाही. अर्थात हे सर्वसामान्यांना कळावं असं सोप्या भाषेत लिहिलेलं असलं तर या मेरिट ऑर्डरची अंमलबजावणी यापेक्षा जास्त क्लिष्ट आहे. या मेरिट ऑर्डरचा राज्यापुरताच मर्यादित वापर केला जातो. इथे एक गोष्ट निश्चितपणे नमूद केली पाहिजे, महाराष्ट्र मेरिट ऑर्डर काटेकोरपणे पाळतो. भारतभरातील कित्येक राज्ये मेरिट ऑर्डर प्रसिद्धही करत नाहीत. एवढेच नव्हे तर खासगी आणि राज्यस्तरीय निर्मिती कंपन्यांना वीज आकार जास्त असताना झुकते माप देतात.
केंद्र सरकारने ‘मार्केट बेस्ड् इकॉनॉमिक डिस्पॅच’ असा नवीन प्रस्ताव आणलेला आहे. हा प्रस्ताव सोप्या भाषेत सांगायचा म्हणजे देशभराची मेरिट ऑर्डर असेल. यायोगे तीन टक्के वीज दर कमी होऊन सुमारे १२ हजार कोटींचा फायदा होईल, असे प्रस्ताव म्हणतो. सध्या केंद्र सरकारची निर्मिती केंद्रे एकापेक्षा जास्त राज्यांना वीज देतात. समजा, एखाद्या राज्याचा जेवढा कोटा असतो, तेवढा कोटा त्या राज्याने घेतला नाही तर, वीज आकार कमी असतानासुद्धा काही वेळेला ही वीजनिर्मिती न झाल्यामुळे तोटा होतो. या प्रस्तावात केंद्र, राज्य आणि खासगी कंपन्या यांनी किती वीज आणि काय दराने देऊ शकतील ते दररोज सांगायचे. त्याचबरोबर वीज वितरण कंपन्यांनी त्यांची दिवसाची मागणी नोंदवायची. यामुळे स्वस्तातली वीजनिर्मिती केंद्रे १०० टक्के क्षमतेने चालतील. याउलट ज्यांचा वीज आकार जास्त आहे, त्यांच्याकडून कुठलीच वीज विकत घेतली जाणार नाही. मागणी आणि पुरवठा यांचे संतुलन साधल्यानंतर एक वीज दर येईल. हा वीज दर देशातील सर्व वितरणांसाठी एकच असेल. भारतामध्ये सध्या एक देश एक ग्रिड अस्तित्वात आहे. हा प्रस्ताव अमलात आला तर एक वीज दर साध्य होईल. काही वीजनिर्मिती कंपन्यांचा दर या दरापेक्षा जास्त, तर काहींचा कमी असेल. हे दरांचे संतुलन साध्य करण्यासाठी ‘बॅलिन्सग पूल’ केला जाईल. या प्रस्तावाचे ढोबळ स्वरूप इथे लिहिलेले असले, तरी त्यात अजून बरेच मुद्दे आहेत ज्याचा ऊहापोह इथे केलेला नाही. हा प्रस्ताव खरंच अस्तित्वात येईल का, तर त्यासाठी तीन ठळक मुद्दे बघावे लागतील. ते म्हणजे, राजकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक बाबी. पहिला भाग म्हणजे राजकीय. वीज हा विषय अर्थकारणाचा नसून मुख्यत: राजकारणाचा आहे. वीज हा विषय राज्य आणि केंद्र यांच्या कंकरण लिस्टमध्ये आहे. सुमारे सहा ते सात रुपयांची वीज काहींना मोफत, काहींना कमी दराने तर काहींना १२/१३ रुपयांनी विकली जाते. हेच तर मतांचं राजकारण आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे केंद्र सरकारकडे एकतृतीयांश वीजनिर्मिती त्यांच्या अखत्यारीत आहे. उरलेली दोनतृतीयांश वीजनिर्मिती राज्य सरकारे आणि खासगी कंपन्यांच्या आधिपत्याखाली आहे. संपूर्ण देशात मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सुरत ही चार मोठी शहरे वगळता वीज वितरण हे पूर्णपणे राज्य सरकारांच्या आधिपत्याखाली वीज वितरण कंपन्यांकडे आहे. तात्पर्य म्हणजे केंद्र सरकारकडे कुठल्याही भागातील वीज वितरण नाही. वीज वितरण कंपन्यांना त्यांची मागणी वर-खाली कशी होते त्यायोगे खासगी आणि राज्यस्तरीय निर्मितीचे संतुलन साधता येते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात गणपतीच्या वेळेला, तर कोलकात्यात कालीपूजेसाठी वीज मागणी एकदम वाढते. वीजनिर्मिती कंपन्या ज्या राज्यात असतील त्या राज्यांना फक्त वीज देत असल्या, वीज वितरण कंपन्यांनी पैसे थकविले तरी त्या वीजनिर्मिती थांबवत नाहीत. वेगवेगळे प्रस्ताव आणि रेग्युलेशनच्या साहाय्याने राज्यस्तरीय वीज वितरणावर केंद्र सरकार आपला अधिकार गाजवते अशी प्रबळ भावना बरीच राज्य सरकारे वेगवेगळय़ा वेळेला उपस्थित करत असतात. एमबीईडीच्या प्रस्तावामुळे बरीच बंधने येतील, त्यामुळे राज्ये स्वत:ची वीजनिर्मिती केंद्रे अधिक राज्यांतील खासगी कंपन्यांना यात भाग घेऊ देणार का याचे उत्तर फक्त राजकीयच असेल.
दुसरा मुद्दा तांत्रिक आहे. या प्रस्तावात वीज दराप्रमाणे वीज विकत घेण्याचा मुद्दा आहे. पण वीजनिर्मिती केंद्रापासून राज्याच्या परिसीमेवर वीज वाहून आणावी लागते आणि त्यामुळे हा वहनाचा आकार आपल्याला विचारात घ्यावाच लागेल. विद्याचलचा वीज दर रु १.६३ आहे. पण मिर्झापूर उत्तर प्रदेश येथून महाराष्ट्रापर्यंत ही वीज आणण्यासाठी वहनाचा खर्च सुमारे ८० पैसे आहे. म्हणजे विजेची किंमत रु. २.४३ इतकी होते. मग ही वीज खरोखरीच स्वस्त आहे का हा प्रश्न उभा राहतो. तात्पर्य म्हणजे वीज दर अधिक वहनाचा खर्च या दोन्ही गोष्टींची बेरीज यावरच स्वस्त का महाग वीज हे ठरेल, नुसत्या वीज दरावर नाही. कोळसा मुख्यत: मध्य भारतात म्हणजे छत्तीसगड, बिहार अशा ठिकाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी होणारी वीजनिर्मिती सर्वात कमी दराची असते. घटकाभर असे धरले की, मध्य भारतात सर्व वीजनिर्मिती करून ती महाराष्ट्र, तमिळनाडू अशा ठिकाणी वाहून न्यावयाची. मग प्रश्न निर्माण होतो की, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर वहनक्षमता आहे का विजेत? साधारणत: लांबून वीज आणत असतानासुद्धा त्या त्या भागात वीजनिर्मिती केली जाते. त्याला डिस्ट्रिब्युटेड जनरेशन असे म्हणतात. विजेवर भरवसा ठेवण्यासाठी अशा डिस्ट्रिब्युटेड जनरेशनची गरज असते.
तिसरा मुद्दा म्हणजे आर्थिक. केंद्र सरकारने जरी सुरुवातीला आर्थिक पाठबळ दिले तरी दररोज पैसे देणे ही किती वीजमंडळांची क्षमता आहे हा कळीचा प्रश्न आहे. दर महिन्याला १०० रुपयांची वीज विकली, तर त्यातील ७५ रुपये वीज खरेदीसाठी तर २५ रुपये वीज वितरणासाठी लागतात. वीज वितरणामधे मुख्यत: व्याज, कर्मचाऱ्यांचा खर्च, दुरुस्ती देखभाल असे खर्च असतात. कंपन्या सरकारी असल्यामुळे सरकारला द्यावा लागणारा परतावा अधिक घसारा ह्यांची बेरीज सुमारे पाच टक्के होते. म्हणजे दर महिन्याला १०० रुपयांच्या विजेमधील ९५ रुपये वसूल व्हावयास हवेत. भारतभरात हे साधारणत: ८० ते ९० टक्क्यांच्या वर जातच नाहीत त्यामुळे ५ ते १० टक्के एवढे पैसे वीजनिर्मिती कंपन्यांना न देणे हे घडते. सुमारे एक लाख कोटी रुपये एवढी थकबाकी दरवर्षी दिसतेच आहे. या पार्श्वभूमीवर वीज वितरण कंपन्या दररोज कशा पैसे देऊ शकणार हा एक यक्षप्रश्न आहे.
सध्या राज्याची मागणी नसली तर पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती केंद्रे चालवली जात नाहीत, तर काही केंद्रे पूर्णपणे बंद ठेवली जातात. वितरण कंपनीला जरूर नसेल, तर पॉवर एक्स्चेंजवर वीज विकण्याची मुभा या केंद्रांना दिली तरी एवढा अव्यापारेषू कारभार करावा लागणार नाही.
आधी म्हटल्याप्रमाणे जोपर्यंत राज्य सरकारेही या प्रस्तावास मान्यता देत नाहीत, तोपर्यंत हे पुढे जाणे कठीण आहे. या प्रस्तावाचे उत्तर राजकीय असेल, पण निश्चित आर्थिक आणि तांत्रिक नसेल.
लेखक वीजक्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.
ashokpendse@gmail.com
