आज भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वात वेगाने व उच्च दराने वाढणारी आहे असे दिसते. त्यामुळे आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करणाऱ्या अशा अर्थव्यवस्थेत सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी आणि उर्वरित गरजू समाज घटकांना पेन्शन देण्याची क्षमता नाही, असे म्हणणे आर्थिक तर्काला न पटणारे आहे.
सध्या देशात सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टीने पेन्शनच्या रूपात तीन प्रकार विचाराधीन व अमलात आहेत. १. केंद्र व राज्य सरकारी नोकऱ्यांमधील पेन्शन योजना; २. निमसरकारी (महामंडळे इत्यादी) कर्मचाऱ्यांसाठीची कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस-९५); ३. सामाजिक पेन्शन योजना.
निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निकाल शासनाने मान्य केला नाही. त्या कर्मचाऱ्यांना ४०० ते १००० रुपये दरमहा पेन्शन मिळते. त्यांची मागणी आहे की, नऊ हजार रुपये व त्यावर महागाई भत्ता असे पेन्शन त्यांना मिळावे. सध्या प्रामुख्याने केंद्र व राज्य सरकारी नोकरीत नियमित असलेल्या कर्मचाऱ्यांबद्दल जुनी पेन्शन योजना व नव्या पेन्शन योजनेच्या स्वरूपात सुचविलेले पर्याय चर्चेत आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेत समाधानकारक फायदे, कर्मचाऱ्याचे अंशदान नसणे व फॅमिली पेन्शन असणे या विशेष बाबी आहेत. नवीन (एनपीएस) पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून अंशदान, नोकरीची किमान वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय पेन्शन सुरू न करणे, पेन्शन रकमेवर महागाई भत्ता न देणे, महागाईचे समायोजन करून वेतन आयोगाचे लाभ न देणे अशा विविध बाबी समाविष्ट आहेत. त्यामुळे श्रमिक वर्गामध्ये प्रचंड प्रमाणात चिंता, अनिश्चितता व निराशा दिसून येत आहे. त्यातून श्रमिक संघटनांची आंदोलने सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जुनी पेन्शन योजना मान्य करताना, पेन्शन हे प्रलंबित वेतन असून तो कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे आणि समाजातील कर्मचारी वर्गाच्या वार्धक्याची काळजी घेणारी योजना आहे, असे म्हटले. अर्थात ते म्हणत असताना त्यांनी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी असा कुठलाही भेद केलेला नाही. मात्र सध्या ज्या चर्चा चालू आहेत, त्यामध्ये बरेचसे अभ्यासक केंद्र व राज्य, असा भेद करीत आहेत. केंद्र सरकारचे उत्पन्न अधिक असल्यामुळे त्यांच्यावर पेन्शनचा ताण पडत नाही. मात्र राज्य सरकारांचे उत्पन्न कमी आहे व त्यामुळे राज्य सरकारांवर आर्थिक बोजा वाढतो आहे व तो कमी झाला पाहिजे असे अनेक अभ्यास प्रकाशित झाले आहेत.
हेही वाचा >>> नागरी कायदा… समान की एकच?
भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेतील रचित सोळंकी, सोमनाथ शर्मा, आर. के. सिन्हा, समीर रंजन बेहेरा आणि अत्रि मुखर्जी यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देबब्रत पात्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘फिस्कल कॉस्ट ऑफ रिव्हर्टिग टू दि ओल्ड पेन्शन स्कीम बाय दि इंडियन स्टेट्स: ऑन असेसमेंट’ (‘जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत गेल्यास राज्य सरकारांवरील वित्तीय भार: एक मूल्यांकन’) हा अभ्यास रिझव्‍‌र्ह बँक बुलेटिनच्या सप्टेंबर २०२३ च्या अंकात प्रकाशित केला. लेखातील मते ही लेखकांची स्वत:ची आहेत; असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या लेखाचे उद्दिष्ट नवीन पेन्शन योजनेतील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचे व त्यांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शनचे भविष्यातील अंदाज बांधणे; ते सर्व कर्मचारी नव्या योजनेत असल्यास किंवा जुन्या पेन्शन योजनेत असल्यास पेन्शनच्या देयतेची तुलनात्मक काय परिस्थिती राहील हे दर्शविण्याचे आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेतील लाभाचा भार पूर्णत: सरकारांवर पडतो मात्र नव्या पेन्शन योजनेत हा भार सरकार व कर्मचारी यांच्यात विभागला जातो. नव्या योजनेत पेन्शन फंडातील संकलित निधी शेअर बाजारात गुंतवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे बाजार गुंतवणुकीतील जोखीम (जसे कंपन्या नीट न चालणे, नफा नीट न मिळणे इ.) पूर्णत: कर्मचाऱ्यांच्या वाटयाला येते. कर्मचाऱ्यांचा मृत्यूदर कमी होणे आणि आयुष्यमान वाढणे हा जुन्या योजनेत भार वाढवणारा घटक मानला जातो, जो नव्या योजनेत येत नाही. जुन्या योजनेकडून नव्या पेन्शन योजनेकडे (व तिच्या पर्यायांकडे) वळले तरच राज्यांना पेन्शन देणे शक्य होईल, असे लेखक दर्शवतात.
युरोप, अमेरिका व आशिया या देशांमधील पेन्शन योजनांचा उल्लेख करून त्यांमध्ये लाभांत कपात करणे, गुंतवणुकीची वर्ष वाढविणे, निवृत्ती वय व सेवाकाळ वाढविणे, वाढत्या राहणीमान खर्चाची मर्यादित मात्रा देणे, आणि कर्मचाऱ्यांचे योगदान वाढविणे या धोरणांचा उल्लेख केलेला आहे. लेखक त्या मुद्दयांशी सहमती दर्शवितात. लेखकांनी विविध राज्यांच्या पेन्शन योजनांचा २०८४ पर्यंतचा अभ्यास करून असा निष्कर्ष काढला आहे की, नव्या पेन्शन योजनेकडून कोणत्याही प्रकारे राज्य सरकारे जुन्या पेन्शन योजनेकडे वळल्यास त्यांच्यावरील वित्तीय भार असह्य होईल; त्यामुळे मागील वित्तीय सुधारांमुळे जे फायदे झाले ते निर्लेखित होण्याची शक्यता आहे. लेखकांनी युरोप व अमेरिकेतील सध्याच्या कर्मचारी पिढीला जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास त्याचा भार भविष्यातील पिढयांवर पडेल, असा दावा केला. तथापि, जुन्या पिढीतील श्रमिकांनी कष्ट सोसून पहाडातील महामार्ग, रेल्वे आणि धरणे, ही जी उत्पादक साधने निर्माण केली त्या सर्वांचा आनंद सध्याच्या पिढया घेत आहेत, याचे सैद्धांतिक गणित कसे मांडायचे?
विकास व वितरणातील विसंगती
संदर्भित लेख सरकारांवरील वित्तीय भारांचाच विचार करतो. मात्र पेन्शनधारकांचा रोजगार, मजुरीचे स्वरूप, मजुरीची पातळी इत्यादी विचारातही घेत नाही आणि त्याचा साधा उल्लेखही करत नाही. आजच्या घडीला भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगात सर्वात वेगाने व उच्च दराने वाढणारी आहे असे दिसते. त्याच वेगाने अमेरिका व चीनच्या पाठोपाठ अब्जाधीश निर्माण करणारा देशही भारतच आहे. त्यामुळे आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करणाऱ्या अशा अर्थव्यवस्थेत सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी आणि उर्वरित गरजू समाज घटकांना पेन्शन देण्याची क्षमता नाही, असे म्हणणे आर्थिक तर्काला न पटणारे आहे. भारताचे मानव विकास निर्देशांकानुसार स्थान २०२२ साली १९४ देशांपैकी १३४ वे होते. अशा स्थितीत निवृत्तिवेतन व सवलती कमी करणाऱ्या योजनांची धोरणे सुचविणे उचित आहे का याचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे. ज्याअर्थी दुसऱ्या टोकाला दरवर्षी अब्जाधीश जोडले जात आहेत; त्याअर्थी देशातील उत्पन्नाच्या वितरणामध्ये कुठे तरी गंभीर सैद्धांतिक प्रश्न आहेत; आणि अभ्यासकांनी जुन्या पेन्शनचा जो लाभ ग्रामीण स्तरांपर्यंत मिळतो त्याचाही भार असह्य आहे असे म्हणणे हे आर्थिक वास्तवापासून दूर नेणारे आहे असे वाटते. पेन्शन लाभाचे वर्तुळाकार परिचलन सरकारने दिलेला पेन्शनचा पैसा हा कालांतराने आयकर, वस्तू व सेवा कर यांच्या रूपाने; पेन्शनर्सचा आवश्यक खर्चानंतरचा पैसा बँकांमध्येच राहत असल्यामुळे आणि बँका तो रोजच गुंतवत असल्यामुळे त्यांना नफा मिळणे व सरकारला त्यावर लाभांश मिळणे; उच्च पेन्शनर्सचा अतिरिक्त पैसा त्यांनी शेअर बाजारात गुंतविणे व रोजगार निर्मितीस हातभार लावणे; आणि देशभरातील पेन्शनधारकांच्या खर्चामधून ग्रामीण क्षेत्रापासून ते शहरी क्षेत्रापर्यंत विविध वस्तूंकरिता मागणी निर्माण होणे व त्यापासून रोजगार, मजुरी दर आणि उत्पादन वाढीला हातभार लागणे असे वर्तुळ आहे. या प्रवाहाचे भान न राहिल्यास पेन्शन छाटणीमधून निर्माण होणारी मागणी अवरुद्ध होऊन मंदीसदृश परिस्थिती येणे; व राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाढीचा दर प्रतिकूल होणे हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. म्हणून दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनमधून वरील सर्व प्रकारचे लाभ वजा करून नक्त वित्तीय भार किती पडतो याचे अभ्यासकांनी व सरकारने गणन केल्यास ते अधिक बोधपूर्ण व उपयुक्त होईल. खरी गरज जुनी पेन्शन योजना अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांपर्यंत नेणे, सुदृढ करणे आणि त्यातून सामाजिक कल्याणाची पातळी वाढविणे अगत्याचे आहे. राज्यांमधील विविधता लक्षात घेता सर्व राज्य सरकारांचा पेन्शन निधी एकत्र करून त्याचे आंतरराज्यीय पेन्शन परिषदेच्या स्वरूपात गठन केल्यास सर्वमान्य समायोजित स्वरूप मांडता येऊ शकेल.
श्रीनिवास खांदेवाले, धीरज कदम लेखकद्वय अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
shreenivaskhandewale12@gmail.com
सध्या देशात सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टीने पेन्शनच्या रूपात तीन प्रकार विचाराधीन व अमलात आहेत. १. केंद्र व राज्य सरकारी नोकऱ्यांमधील पेन्शन योजना; २. निमसरकारी (महामंडळे इत्यादी) कर्मचाऱ्यांसाठीची कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस-९५); ३. सामाजिक पेन्शन योजना.
निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निकाल शासनाने मान्य केला नाही. त्या कर्मचाऱ्यांना ४०० ते १००० रुपये दरमहा पेन्शन मिळते. त्यांची मागणी आहे की, नऊ हजार रुपये व त्यावर महागाई भत्ता असे पेन्शन त्यांना मिळावे. सध्या प्रामुख्याने केंद्र व राज्य सरकारी नोकरीत नियमित असलेल्या कर्मचाऱ्यांबद्दल जुनी पेन्शन योजना व नव्या पेन्शन योजनेच्या स्वरूपात सुचविलेले पर्याय चर्चेत आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेत समाधानकारक फायदे, कर्मचाऱ्याचे अंशदान नसणे व फॅमिली पेन्शन असणे या विशेष बाबी आहेत. नवीन (एनपीएस) पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून अंशदान, नोकरीची किमान वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय पेन्शन सुरू न करणे, पेन्शन रकमेवर महागाई भत्ता न देणे, महागाईचे समायोजन करून वेतन आयोगाचे लाभ न देणे अशा विविध बाबी समाविष्ट आहेत. त्यामुळे श्रमिक वर्गामध्ये प्रचंड प्रमाणात चिंता, अनिश्चितता व निराशा दिसून येत आहे. त्यातून श्रमिक संघटनांची आंदोलने सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जुनी पेन्शन योजना मान्य करताना, पेन्शन हे प्रलंबित वेतन असून तो कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे आणि समाजातील कर्मचारी वर्गाच्या वार्धक्याची काळजी घेणारी योजना आहे, असे म्हटले. अर्थात ते म्हणत असताना त्यांनी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी असा कुठलाही भेद केलेला नाही. मात्र सध्या ज्या चर्चा चालू आहेत, त्यामध्ये बरेचसे अभ्यासक केंद्र व राज्य, असा भेद करीत आहेत. केंद्र सरकारचे उत्पन्न अधिक असल्यामुळे त्यांच्यावर पेन्शनचा ताण पडत नाही. मात्र राज्य सरकारांचे उत्पन्न कमी आहे व त्यामुळे राज्य सरकारांवर आर्थिक बोजा वाढतो आहे व तो कमी झाला पाहिजे असे अनेक अभ्यास प्रकाशित झाले आहेत.
हेही वाचा >>> नागरी कायदा… समान की एकच?
भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेतील रचित सोळंकी, सोमनाथ शर्मा, आर. के. सिन्हा, समीर रंजन बेहेरा आणि अत्रि मुखर्जी यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देबब्रत पात्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘फिस्कल कॉस्ट ऑफ रिव्हर्टिग टू दि ओल्ड पेन्शन स्कीम बाय दि इंडियन स्टेट्स: ऑन असेसमेंट’ (‘जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत गेल्यास राज्य सरकारांवरील वित्तीय भार: एक मूल्यांकन’) हा अभ्यास रिझव्‍‌र्ह बँक बुलेटिनच्या सप्टेंबर २०२३ च्या अंकात प्रकाशित केला. लेखातील मते ही लेखकांची स्वत:ची आहेत; असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या लेखाचे उद्दिष्ट नवीन पेन्शन योजनेतील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचे व त्यांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शनचे भविष्यातील अंदाज बांधणे; ते सर्व कर्मचारी नव्या योजनेत असल्यास किंवा जुन्या पेन्शन योजनेत असल्यास पेन्शनच्या देयतेची तुलनात्मक काय परिस्थिती राहील हे दर्शविण्याचे आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेतील लाभाचा भार पूर्णत: सरकारांवर पडतो मात्र नव्या पेन्शन योजनेत हा भार सरकार व कर्मचारी यांच्यात विभागला जातो. नव्या योजनेत पेन्शन फंडातील संकलित निधी शेअर बाजारात गुंतवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे बाजार गुंतवणुकीतील जोखीम (जसे कंपन्या नीट न चालणे, नफा नीट न मिळणे इ.) पूर्णत: कर्मचाऱ्यांच्या वाटयाला येते. कर्मचाऱ्यांचा मृत्यूदर कमी होणे आणि आयुष्यमान वाढणे हा जुन्या योजनेत भार वाढवणारा घटक मानला जातो, जो नव्या योजनेत येत नाही. जुन्या योजनेकडून नव्या पेन्शन योजनेकडे (व तिच्या पर्यायांकडे) वळले तरच राज्यांना पेन्शन देणे शक्य होईल, असे लेखक दर्शवतात.
युरोप, अमेरिका व आशिया या देशांमधील पेन्शन योजनांचा उल्लेख करून त्यांमध्ये लाभांत कपात करणे, गुंतवणुकीची वर्ष वाढविणे, निवृत्ती वय व सेवाकाळ वाढविणे, वाढत्या राहणीमान खर्चाची मर्यादित मात्रा देणे, आणि कर्मचाऱ्यांचे योगदान वाढविणे या धोरणांचा उल्लेख केलेला आहे. लेखक त्या मुद्दयांशी सहमती दर्शवितात. लेखकांनी विविध राज्यांच्या पेन्शन योजनांचा २०८४ पर्यंतचा अभ्यास करून असा निष्कर्ष काढला आहे की, नव्या पेन्शन योजनेकडून कोणत्याही प्रकारे राज्य सरकारे जुन्या पेन्शन योजनेकडे वळल्यास त्यांच्यावरील वित्तीय भार असह्य होईल; त्यामुळे मागील वित्तीय सुधारांमुळे जे फायदे झाले ते निर्लेखित होण्याची शक्यता आहे. लेखकांनी युरोप व अमेरिकेतील सध्याच्या कर्मचारी पिढीला जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास त्याचा भार भविष्यातील पिढयांवर पडेल, असा दावा केला. तथापि, जुन्या पिढीतील श्रमिकांनी कष्ट सोसून पहाडातील महामार्ग, रेल्वे आणि धरणे, ही जी उत्पादक साधने निर्माण केली त्या सर्वांचा आनंद सध्याच्या पिढया घेत आहेत, याचे सैद्धांतिक गणित कसे मांडायचे?
विकास व वितरणातील विसंगती
संदर्भित लेख सरकारांवरील वित्तीय भारांचाच विचार करतो. मात्र पेन्शनधारकांचा रोजगार, मजुरीचे स्वरूप, मजुरीची पातळी इत्यादी विचारातही घेत नाही आणि त्याचा साधा उल्लेखही करत नाही. आजच्या घडीला भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगात सर्वात वेगाने व उच्च दराने वाढणारी आहे असे दिसते. त्याच वेगाने अमेरिका व चीनच्या पाठोपाठ अब्जाधीश निर्माण करणारा देशही भारतच आहे. त्यामुळे आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करणाऱ्या अशा अर्थव्यवस्थेत सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी आणि उर्वरित गरजू समाज घटकांना पेन्शन देण्याची क्षमता नाही, असे म्हणणे आर्थिक तर्काला न पटणारे आहे. भारताचे मानव विकास निर्देशांकानुसार स्थान २०२२ साली १९४ देशांपैकी १३४ वे होते. अशा स्थितीत निवृत्तिवेतन व सवलती कमी करणाऱ्या योजनांची धोरणे सुचविणे उचित आहे का याचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे. ज्याअर्थी दुसऱ्या टोकाला दरवर्षी अब्जाधीश जोडले जात आहेत; त्याअर्थी देशातील उत्पन्नाच्या वितरणामध्ये कुठे तरी गंभीर सैद्धांतिक प्रश्न आहेत; आणि अभ्यासकांनी जुन्या पेन्शनचा जो लाभ ग्रामीण स्तरांपर्यंत मिळतो त्याचाही भार असह्य आहे असे म्हणणे हे आर्थिक वास्तवापासून दूर नेणारे आहे असे वाटते. पेन्शन लाभाचे वर्तुळाकार परिचलन सरकारने दिलेला पेन्शनचा पैसा हा कालांतराने आयकर, वस्तू व सेवा कर यांच्या रूपाने; पेन्शनर्सचा आवश्यक खर्चानंतरचा पैसा बँकांमध्येच राहत असल्यामुळे आणि बँका तो रोजच गुंतवत असल्यामुळे त्यांना नफा मिळणे व सरकारला त्यावर लाभांश मिळणे; उच्च पेन्शनर्सचा अतिरिक्त पैसा त्यांनी शेअर बाजारात गुंतविणे व रोजगार निर्मितीस हातभार लावणे; आणि देशभरातील पेन्शनधारकांच्या खर्चामधून ग्रामीण क्षेत्रापासून ते शहरी क्षेत्रापर्यंत विविध वस्तूंकरिता मागणी निर्माण होणे व त्यापासून रोजगार, मजुरी दर आणि उत्पादन वाढीला हातभार लागणे असे वर्तुळ आहे. या प्रवाहाचे भान न राहिल्यास पेन्शन छाटणीमधून निर्माण होणारी मागणी अवरुद्ध होऊन मंदीसदृश परिस्थिती येणे; व राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाढीचा दर प्रतिकूल होणे हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. म्हणून दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनमधून वरील सर्व प्रकारचे लाभ वजा करून नक्त वित्तीय भार किती पडतो याचे अभ्यासकांनी व सरकारने गणन केल्यास ते अधिक बोधपूर्ण व उपयुक्त होईल. खरी गरज जुनी पेन्शन योजना अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांपर्यंत नेणे, सुदृढ करणे आणि त्यातून सामाजिक कल्याणाची पातळी वाढविणे अगत्याचे आहे. राज्यांमधील विविधता लक्षात घेता सर्व राज्य सरकारांचा पेन्शन निधी एकत्र करून त्याचे आंतरराज्यीय पेन्शन परिषदेच्या स्वरूपात गठन केल्यास सर्वमान्य समायोजित स्वरूप मांडता येऊ शकेल.
श्रीनिवास खांदेवाले, धीरज कदम लेखकद्वय अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
shreenivaskhandewale12@gmail.com
