डॉ. मुकुंद इंगळे
‘महिलांवरील अत्याचारांविरोधात देशात संतापाची लाट उसळली पाहिजे…’ अशा भावना राष्ट्रपतींनीही व्यक्त केल्या. पण प्रत्यक्षात काय घडत असते?
भारताच्या महामहीम राष्ट्रपती माननीय द्रौपदी मुर्मू यांनी वृत्तसंस्थेसाठी ‘महिला सुरक्षा – आत्ता बस्स झाले’ या शीर्षकाचा लेख लिहिला. त्या लेखात त्यांनी महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांबाबत ‘इनफ इज इनफ’ असे उद्गार अतिशय संतापाने नमूद केल्याची बातमी आठवड्याभरापूर्वी बहुतेक साऱ्या वृत्तपत्रांनी पहिल्या पानावर छापली. महिलांवर अत्याचार करण्याची फोफावलेली विकृती व महिला कमी सामर्थ्यशाली, कमी सक्षम, कमी हुशार आहेत अशी धारणा असलेली समाजाची मानसिकता या गोष्टींचा प्रतिकार करण्याची वेळ आली आहे. वास्तविक महामहीम राष्ट्रपती महोदया या देशाच्या सर्वोच्च संवैधानिक पदावर विराजमान आहेत. देशाची बाह्य तसेच अंतर्गत सुरक्षा राखण्याची आणि देशात सर्वांना सन्मानाचे जीवन जगता आले पाहिजे यासाठी सर्व संवैधानिक संस्थांनी (शासन, प्रशासन, न्यायव्यवस्था इत्यादींनी) आपापली जबाबदारी चोखपणे, प्रामाणिकपणे बजावली पाहिजे यासाठी त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचीही जबाबदारी राष्ट्रपतींवर आहे. तसेच शासन, प्रशासन व न्यायव्यवस्था यांना दिशानिर्देश करून देशातील लोकशाही व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी योग्य ते अधिकारही संविधानाने त्यांना दिलेले आहेत. यादृष्टीने त्यांनी व्यक्त केलेला संताप हा फार महत्त्वाचा आहे.
‘महिलांवरील अत्याचारांविरोधात देशात संतापाची लाट उसळली पाहिजे. माझ्याही मनात अशा घटनांबद्दल चीड निर्माण झाली आहे. लोक संताप व्यक्त करतात, निदर्शने, आंदोलने करतात. पण कालांतराने अशा घटना विसरल्या जातात. महिलांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळण्यासाठी काही प्रथा, परंपरा, रूढी यांचा अडसर होतो. त्या समाजाने धिक्करल्या पाहिजेत…’ अशी परखड मते व्यक्त करणारा लेख महामहीम राष्ट्रपतींनी लिहिला. उशिरा का होईना त्यांच्यातल्या स्त्रीला देशातील स्त्रित्त्वाची होणारी विटंबना असह्य झाली व त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला, हे अभिनंदनीय ठरते.
हेही वाचा >>> मुंबई हे फिनटेक शहर बनवणार… – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मात्र एवढे निश्चित की, देशात शासनकर्ते कसे आहेत यावर तो देश कोणत्या दिशेने जाणार हे अवलंबून असते. देशातील राज्यकर्ते जर संविधान व कायद्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी करणारे असतील तर देशात कायदा व सुव्यवस्था मजबूत राहून समाज सुरक्षित राहतो. पण राज्यकर्ते जर संविधान व कायद्याला पायदळी तुडवत असतील तर देशात अराजकता निर्माण होऊन सामाजिक असुरक्षितता वाढते.
अलिकडेच असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस् (एडीआर) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच या संस्थांनी मिळून अलिकडेच प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या निवडणूक अहवालात असे स्पष्ट केले की, १५१ आमदार, खासदार व मंत्रिमंडळातील मंत्री यांच्यावर महिलांवरील अत्याचाराचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. यावरून आजच्या समाजाची व राजकारणाची काय अवस्था झाली आहे याचा अंदाज येतो. गुन्हेगारीवर वचक का राहात नाही, महिलाविषयक गुन्ह्यांचेही राजकारण का होते, याचाही उलगडा या आकडेवारीमुळे थोडाफार होऊ लागतो.
परंतु ही आकडेवारी फक्त नोंदवण्यात आलेले गुन्हे जाहीर करावे लागलेल्यांची… निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्जासह ही माहिती जाहीर करावीच लागते, म्हणून ती उघड होते. प्रत्यक्षात अशा घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय लोक व त्यांचे कार्यकर्तेच गुन्हेगार असतात, त्यामुळे अशा घटना दाबून टाकण्याचा प्रयत्न होतो. तरीही जर घटना उघडकीस आली तर पोलिसांनी कारवाई करू नये यासाठी त्यात राजकीय हस्तक्षेप होतो. म्हणजे शासनकर्तेच महिलांवर अत्याचार करणारे किंवा अत्याचार करणाऱ्याला संरक्षण देणारे असतील तर कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणार तरी कशी? कारण पोलीस यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा आणि तो राजकीय लोकांचा फार मोठा दबाव असतो.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, देशातील जवळपास ९० टक्के अत्याचार मागासवर्गीय मुली व महिलांवर होतात. ज्याची समाज, वृत्तपत्रे, प्रशासन, पोलीस व शासन फारसी दखल घेत नाहीत आणि घेतली तरी पुढे काहीही होत नाही हे वास्तव आहे. मग गुन्हेगार मोकळे फिरतात. त्यांना कायद्याचा अजिबात धाक नाही, उलट आमचे कोणीच काही बिघडवू शकत नाही या आविर्भावात ते वागतात आणि समाजात दहशत निर्माण करतात. अशी कितीतरी प्रकरणे आहेत. याबाबत नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोचा दरवर्षी प्रसिद्ध होणारा अहवाल अभ्यासाला तर आपल्याला ही वास्तवता दिसून येईल.
हेही वाचा >>> एक देश, एक निवडणूक’… प्रश्न मात्र अनेक!
अशा घटना दररोज घडत आहेत कारण स्त्री ही भोग्यवस्तू मानणे हाच पुरुषार्थ समजला जाण्याची वृत्ती आजही आहे. काही मोजक्या घटनांमध्ये आणि तेही जर अत्याचारग्रस्त मुलगी किंवा स्त्री उच्चवर्णीय असेल तरच समाज पुढे येऊन आपला संताप व्यक्त करतो. म्हणून केवळ निर्भया, कोपर्डी आणि आता कोलकत्ता, बदलापूर या प्रकरणात जनआंदोलन दिसले. तेही फक्त तात्पुरते नंतर सगळे विसरून पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ सुरू होते.
आज देशातलं प्रशासन आणि पोलीस किती सक्रिय, कार्यक्षम आहेत, हे बदलापूर घटनेवरून दिसून आलेच. अत्याचारग्रस्त स्त्री किंवा कुटुंबीय पोलिसात तक्रार करायला गेल्यास तातडीने गुन्हा नोंदविला जात नाही. पोलिसांची त्या स्त्रीकडे बघण्याची दृष्टी देखील चांगली असतेच असे नाही. कधी कधी तर हे पोलीसही अत्याचारित स्त्री वर पुन्हा अत्याचार करतात, अशाही घटना उघडकीस आल्या आहेत.
शासनाला तर अशा घटनांची दखल घेण्यासाठी वेळच नसतो. सत्तेतील लोक फक्त सत्तेच्या राजकारणात व्यग्र असतात. त्यामुळे जेव्हा फक्त उच्ववर्णीय समजल्या जाणाऱ्या समाजातील स्त्रीवर अत्याचार होतो तेव्हाच ते ॲक्शन मोडवर येतात. कारण त्यांना अशा घटनांमध्येही फक्त राजकारणच दिसते. त्यामुळे आपली सत्ता धोक्यात येऊ नये याची काळजी घेऊनच ते वागतात. न्यायव्यवस्था तर आधीच प्रलंबित खटल्यांच्या बोज्याखाली दबून गेली असून दररोज नवनवीन केसेस, खटले दाखल होतात.
वर्तमान पत्रे किंवा मीडिया (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) फक्त काही प्रकरणांच्या बातम्या देतात . पण नंतर त्यात पोलिसांनी, न्यायालयाने, शासनाने काय केले? अन्यायग्रस्त स्त्रीला न्याय मिळाला की नाही, याचा पाठपुरावा करून न्याय मिळेपर्यंत अन्यायग्रस्त महिलेच्या, तिच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी उभे राहण्यात त्यांना काही स्वारस्य नसते.
हेही वाचा >>> गावोगावी रुजलेला ‘माध्यम संसर्ग’!
अशा अवस्थेत खऱ्या अर्थाने समाजाची फार मोठी जबाबदारी आहे. समाजाने अशा प्रवृत्तींना वेळीच पायबंद घातला पाहिजे. त्यासाठी प्रबोधन, मार्गदर्शन व जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. मला काय त्याचे ही प्रवृत्ती सोडून अशा घटना विरुद्ध एकसंघ संघर्ष उभा केला पाहिजे.
कारण समाजातील गुन्हेगारी, गुंडगिरी व असामाजिक तत्त्वांचा बीमोड करण्याची ताकद फक्त समाजातच असते. त्यासाठी समाजातील लोकांनी आपपरभाव, जातीधर्म भेदाभेद याच्या पलीकडे जाऊन सर्वांनी एकोप्याने, बंधुभावाने आणि सामंजस्याने वागणे, ही मात्र पूर्वअट ठरते. राजकारणात कोणती माणसे पाठविली पाहिजेत याचाही विचार केला पाहिजे.
राष्ट्रपतींनी लोकशाहीच्या चारही स्तंभांचा विचार करावा, निष्पक्षपाती आवाहन करावे, ही अपेक्षा आहेच; पण लोकांकडून, समाजाकडून पुढाकार घेतला जात नाही, तोवर महिला अत्याचारांचे राजकारणच होत राहील.
लेखक सेवानिवृत्त प्राध्यापक आणि ‘डाटा’ या अध्यापक- संघटनेचे अकोला विभागीय सचिव आहेत. drmukundingle@rediffmail.com
‘महिलांवरील अत्याचारांविरोधात देशात संतापाची लाट उसळली पाहिजे…’ अशा भावना राष्ट्रपतींनीही व्यक्त केल्या. पण प्रत्यक्षात काय घडत असते?
भारताच्या महामहीम राष्ट्रपती माननीय द्रौपदी मुर्मू यांनी वृत्तसंस्थेसाठी ‘महिला सुरक्षा – आत्ता बस्स झाले’ या शीर्षकाचा लेख लिहिला. त्या लेखात त्यांनी महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांबाबत ‘इनफ इज इनफ’ असे उद्गार अतिशय संतापाने नमूद केल्याची बातमी आठवड्याभरापूर्वी बहुतेक साऱ्या वृत्तपत्रांनी पहिल्या पानावर छापली. महिलांवर अत्याचार करण्याची फोफावलेली विकृती व महिला कमी सामर्थ्यशाली, कमी सक्षम, कमी हुशार आहेत अशी धारणा असलेली समाजाची मानसिकता या गोष्टींचा प्रतिकार करण्याची वेळ आली आहे. वास्तविक महामहीम राष्ट्रपती महोदया या देशाच्या सर्वोच्च संवैधानिक पदावर विराजमान आहेत. देशाची बाह्य तसेच अंतर्गत सुरक्षा राखण्याची आणि देशात सर्वांना सन्मानाचे जीवन जगता आले पाहिजे यासाठी सर्व संवैधानिक संस्थांनी (शासन, प्रशासन, न्यायव्यवस्था इत्यादींनी) आपापली जबाबदारी चोखपणे, प्रामाणिकपणे बजावली पाहिजे यासाठी त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचीही जबाबदारी राष्ट्रपतींवर आहे. तसेच शासन, प्रशासन व न्यायव्यवस्था यांना दिशानिर्देश करून देशातील लोकशाही व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी योग्य ते अधिकारही संविधानाने त्यांना दिलेले आहेत. यादृष्टीने त्यांनी व्यक्त केलेला संताप हा फार महत्त्वाचा आहे.
‘महिलांवरील अत्याचारांविरोधात देशात संतापाची लाट उसळली पाहिजे. माझ्याही मनात अशा घटनांबद्दल चीड निर्माण झाली आहे. लोक संताप व्यक्त करतात, निदर्शने, आंदोलने करतात. पण कालांतराने अशा घटना विसरल्या जातात. महिलांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळण्यासाठी काही प्रथा, परंपरा, रूढी यांचा अडसर होतो. त्या समाजाने धिक्करल्या पाहिजेत…’ अशी परखड मते व्यक्त करणारा लेख महामहीम राष्ट्रपतींनी लिहिला. उशिरा का होईना त्यांच्यातल्या स्त्रीला देशातील स्त्रित्त्वाची होणारी विटंबना असह्य झाली व त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला, हे अभिनंदनीय ठरते.
हेही वाचा >>> मुंबई हे फिनटेक शहर बनवणार… – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मात्र एवढे निश्चित की, देशात शासनकर्ते कसे आहेत यावर तो देश कोणत्या दिशेने जाणार हे अवलंबून असते. देशातील राज्यकर्ते जर संविधान व कायद्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी करणारे असतील तर देशात कायदा व सुव्यवस्था मजबूत राहून समाज सुरक्षित राहतो. पण राज्यकर्ते जर संविधान व कायद्याला पायदळी तुडवत असतील तर देशात अराजकता निर्माण होऊन सामाजिक असुरक्षितता वाढते.
अलिकडेच असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस् (एडीआर) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच या संस्थांनी मिळून अलिकडेच प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या निवडणूक अहवालात असे स्पष्ट केले की, १५१ आमदार, खासदार व मंत्रिमंडळातील मंत्री यांच्यावर महिलांवरील अत्याचाराचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. यावरून आजच्या समाजाची व राजकारणाची काय अवस्था झाली आहे याचा अंदाज येतो. गुन्हेगारीवर वचक का राहात नाही, महिलाविषयक गुन्ह्यांचेही राजकारण का होते, याचाही उलगडा या आकडेवारीमुळे थोडाफार होऊ लागतो.
परंतु ही आकडेवारी फक्त नोंदवण्यात आलेले गुन्हे जाहीर करावे लागलेल्यांची… निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्जासह ही माहिती जाहीर करावीच लागते, म्हणून ती उघड होते. प्रत्यक्षात अशा घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय लोक व त्यांचे कार्यकर्तेच गुन्हेगार असतात, त्यामुळे अशा घटना दाबून टाकण्याचा प्रयत्न होतो. तरीही जर घटना उघडकीस आली तर पोलिसांनी कारवाई करू नये यासाठी त्यात राजकीय हस्तक्षेप होतो. म्हणजे शासनकर्तेच महिलांवर अत्याचार करणारे किंवा अत्याचार करणाऱ्याला संरक्षण देणारे असतील तर कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणार तरी कशी? कारण पोलीस यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा आणि तो राजकीय लोकांचा फार मोठा दबाव असतो.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, देशातील जवळपास ९० टक्के अत्याचार मागासवर्गीय मुली व महिलांवर होतात. ज्याची समाज, वृत्तपत्रे, प्रशासन, पोलीस व शासन फारसी दखल घेत नाहीत आणि घेतली तरी पुढे काहीही होत नाही हे वास्तव आहे. मग गुन्हेगार मोकळे फिरतात. त्यांना कायद्याचा अजिबात धाक नाही, उलट आमचे कोणीच काही बिघडवू शकत नाही या आविर्भावात ते वागतात आणि समाजात दहशत निर्माण करतात. अशी कितीतरी प्रकरणे आहेत. याबाबत नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोचा दरवर्षी प्रसिद्ध होणारा अहवाल अभ्यासाला तर आपल्याला ही वास्तवता दिसून येईल.
हेही वाचा >>> एक देश, एक निवडणूक’… प्रश्न मात्र अनेक!
अशा घटना दररोज घडत आहेत कारण स्त्री ही भोग्यवस्तू मानणे हाच पुरुषार्थ समजला जाण्याची वृत्ती आजही आहे. काही मोजक्या घटनांमध्ये आणि तेही जर अत्याचारग्रस्त मुलगी किंवा स्त्री उच्चवर्णीय असेल तरच समाज पुढे येऊन आपला संताप व्यक्त करतो. म्हणून केवळ निर्भया, कोपर्डी आणि आता कोलकत्ता, बदलापूर या प्रकरणात जनआंदोलन दिसले. तेही फक्त तात्पुरते नंतर सगळे विसरून पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ सुरू होते.
आज देशातलं प्रशासन आणि पोलीस किती सक्रिय, कार्यक्षम आहेत, हे बदलापूर घटनेवरून दिसून आलेच. अत्याचारग्रस्त स्त्री किंवा कुटुंबीय पोलिसात तक्रार करायला गेल्यास तातडीने गुन्हा नोंदविला जात नाही. पोलिसांची त्या स्त्रीकडे बघण्याची दृष्टी देखील चांगली असतेच असे नाही. कधी कधी तर हे पोलीसही अत्याचारित स्त्री वर पुन्हा अत्याचार करतात, अशाही घटना उघडकीस आल्या आहेत.
शासनाला तर अशा घटनांची दखल घेण्यासाठी वेळच नसतो. सत्तेतील लोक फक्त सत्तेच्या राजकारणात व्यग्र असतात. त्यामुळे जेव्हा फक्त उच्ववर्णीय समजल्या जाणाऱ्या समाजातील स्त्रीवर अत्याचार होतो तेव्हाच ते ॲक्शन मोडवर येतात. कारण त्यांना अशा घटनांमध्येही फक्त राजकारणच दिसते. त्यामुळे आपली सत्ता धोक्यात येऊ नये याची काळजी घेऊनच ते वागतात. न्यायव्यवस्था तर आधीच प्रलंबित खटल्यांच्या बोज्याखाली दबून गेली असून दररोज नवनवीन केसेस, खटले दाखल होतात.
वर्तमान पत्रे किंवा मीडिया (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) फक्त काही प्रकरणांच्या बातम्या देतात . पण नंतर त्यात पोलिसांनी, न्यायालयाने, शासनाने काय केले? अन्यायग्रस्त स्त्रीला न्याय मिळाला की नाही, याचा पाठपुरावा करून न्याय मिळेपर्यंत अन्यायग्रस्त महिलेच्या, तिच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी उभे राहण्यात त्यांना काही स्वारस्य नसते.
हेही वाचा >>> गावोगावी रुजलेला ‘माध्यम संसर्ग’!
अशा अवस्थेत खऱ्या अर्थाने समाजाची फार मोठी जबाबदारी आहे. समाजाने अशा प्रवृत्तींना वेळीच पायबंद घातला पाहिजे. त्यासाठी प्रबोधन, मार्गदर्शन व जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. मला काय त्याचे ही प्रवृत्ती सोडून अशा घटना विरुद्ध एकसंघ संघर्ष उभा केला पाहिजे.
कारण समाजातील गुन्हेगारी, गुंडगिरी व असामाजिक तत्त्वांचा बीमोड करण्याची ताकद फक्त समाजातच असते. त्यासाठी समाजातील लोकांनी आपपरभाव, जातीधर्म भेदाभेद याच्या पलीकडे जाऊन सर्वांनी एकोप्याने, बंधुभावाने आणि सामंजस्याने वागणे, ही मात्र पूर्वअट ठरते. राजकारणात कोणती माणसे पाठविली पाहिजेत याचाही विचार केला पाहिजे.
राष्ट्रपतींनी लोकशाहीच्या चारही स्तंभांचा विचार करावा, निष्पक्षपाती आवाहन करावे, ही अपेक्षा आहेच; पण लोकांकडून, समाजाकडून पुढाकार घेतला जात नाही, तोवर महिला अत्याचारांचे राजकारणच होत राहील.
लेखक सेवानिवृत्त प्राध्यापक आणि ‘डाटा’ या अध्यापक- संघटनेचे अकोला विभागीय सचिव आहेत. drmukundingle@rediffmail.com
