गौरी बोबडे
आपल्या देशात २०१७ पासून मानसिक आरोग्यासाठी प्रगत, योग्य कायदा असूनही आत्महत्या वाढताहेत, उपचारांची दैना सुरूच आहे.. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपण मानसिक आरोग्याकडे हक्क म्हणून पाहात नाही..
महेश हा शेतकरी कुटुंबातील उच्चशिक्षित तरुण. शिक्षणासाठी काढलेल्या कर्जाचा डोंगर. नोकरी नाही. लग्न ठरत नाही. बेभरवशाची शेती. तो नैराश्य आणि चिंतेच्या लक्षणांशी झुंजत होता. पण मानसिक आजाराविषयी माहितीचा अभाव आणि नकारात्मकते मुळे उपचारांस उशीर झाला. लक्षणे वाढली. रोजचे काम करणेदेखील अवघड झाले. म्हणून उपचार घ्यायचे ठरले. जवळच्या सरकारी दवाखान्यात मानसोपचार उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. नाइलाजास्तव शहरातील खासगी मानसोपचारतज्ज्ञांकडे उपचार घेण्यास सुरुवात केली. दर महिन्याला डॉक्टरांची फी, औषधे आणि प्रवासखर्च असे साधारणपणे तीन-साडेतीन हजार रुपये खर्च होतात.
हेही वाचा >>> टपाल तिकिटे सुगंध आणि स्पर्शज्ञान देताहेत, बोलत आहेत…
भारतात महेशसारखी अवस्था अनेकांची आहे. कदाचित तपशील वेगळे असतील, प्रश्नांची तीव्रता कमी-जास्त असेल, मात्र अनेक जण या समस्यांचा सामना करत आहेत. मानसिक आरोग्य हा सार्वत्रिक मानवी हक्क म्हणून समजून घेत असताना, आपल्याला या क्षेत्रातील आव्हानांचा विचार करावा लागेल.
माहितीचा अभाव व नकारात्मक दृष्टिकोन
आजही मानसिक आजाराकडे कलंक म्हणून पाहिले जाते. त्याविषयी अनेक गैरसमज आणि अंधश्रद्धा असतात. त्यातून उपचारांस विलंब होतो आणि आजाराचे स्वरूप गंभीर होत जाते. मानसिकदृष्टय़ा आजारी व्यक्तींना व्यक्तिगत, कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवनात, तसेच रुग्णालयांत आणि संस्थांमध्ये अनेक समस्यांना आणि भेदभावांना सामोरे जावे लागते.
असंवेदनशीलता, अपुरी व मोडकळीस आलेली आरोग्य यंत्रणा आणि महागडी खासगी आरोग्य सेवा या चक्रव्यूहात रुग्ण अडकून पडतो. आजची सरकारी आरोग्य यंत्रणा मानसिकच काय, पण मूलभूत शारीरिक आरोग्य सेवा देण्यासही अपुरी आहे. इतर देशांच्या तुलनेत अधिक प्रागतिक आणि आधीच्या कायद्यांपेक्षा अधिक रुग्णकेंद्री ‘मानसिक आरोग्य सेवा कायदा २०१७’, सर्वाना मानसिक आरोग्य सेवा व हक्क मिळावेत असे सांगतो. कायद्यात जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत तालुका पातळीवर मानसोपचारतज्ज्ञ नेमण्याची, आवश्यक सेवा व औषधपुरवठा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. काही ठिकाणी डॉक्टर नाहीत, तर काही ठिकाणी पुरेसा औषधांचा साठा उपलब्ध नाही.
‘निमहान्स’ संस्थेच्या अहवालानुसार, सुमारे १५ कोटी भारतीयांना मानसिक आरोग्य सेवांची गरज आहे. परंतु तीन कोटींपेक्षा कमी लोक या सेवा घेतात. भारतात मानसिक आरोग्यावरील सरकारी खर्च एकूण आरोग्य खर्चाच्या केवळ ०.०६ टक्के आहे. देशात लोकसंख्येच्या तुलनेत मानसिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे. दर लाख लोकांमागे ०.३३ मानसिक आरोग्य बाह्यरुग्ण सेवा केंद्रे, ०.८२ बेड, ०.०४ मानसशास्त्रज्ञ, ०.०३ मानसोपचारतज्ज्ञ, ०.१६ परिचारिका आणि ०.०३ सामाजिक कार्यकर्ते उपलब्ध आहेत. भारतात मानसिक आजारांवर होणाऱ्या खर्चामुळे अनेक कुटुंबे दारिद्रय़रेषेखाली ढकलली जातात. नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे २०१७-१८ नुसार, मानसोपचार व मेंदूविकारांसाठी खासगी दवाखान्यात दाखल केल्यानंतर सरासरी २६,८४३ रु., सरकारी रुग्णालयात ७,२३५ रु., तर खासगी रुग्णालयात ४१,२३९ रु. इतका खर्च होतो. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या २०२३च्या अहवालानुसार, भारतातील सर्व ४६ सरकारी मानसिक आरोग्य सेवा संस्थांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. मानसिक आरोग्य संस्थांतील परिस्थिती रुग्णांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे.
हेही वाचा >>> हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येचे सूत्रधार कोण?
मानसिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता, आर्थिक पाठबळ नसणे, पायाभूत सुविधा व संसाधनांचा अभाव यामुळे सरकारी आरोग्य यंत्रणा मोडकळीस आली आहे. मानसिक आरोग्य सेवांचे ग्रामीण व शहरी भागांत असमान वितरण, अपुरी मानसिक आरोग्य सेवा व कर्मचारी, कर्मचाऱ्यांमधील संवेदनशीलतेचा आभाव, अनियंत्रित महागडी खासगी आरोग्य यंत्रणा तसेच मानसिक आरोग्य सेवांसाठी मर्यादित विमा संरक्षण इ. अनेक आव्हाने आरोग्य यंत्रणेपुढे आहेत.
भारतातील आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालानुसार, २०२१-२२ मध्ये एक लाख ६४ हजार आत्महत्या नोंदवण्यात आल्या. व्यक्ती तणावाखाली असताना मदत मिळाल्यास हे आपण टाळू शकतो, पण लोक मानसोपचारांपर्यंत पोहचू शकत नाहीत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, मानसिक आरोग्य म्हणजे केवळ मानसिक आजार नसणे, इतकेच नाही. आयुष्यातील ताण-तणावांचा सामना करणे, चांगले शिक्षण घेता येणे, चांगले काम करता येणे, चांगले नातेसंबंध निर्माण करता येणे, स्वत:च्या क्षमता ओळखणे, समाजासाठी योगदान या सर्वाचा मानसिक आरोग्यात समावेश होतो. आपल्याकडे आजही आजारापलीकडील मानसिक आरोग्य लक्षात घेतले जात नाही.
अन्य हक्कांच्या उल्लंघनाचा परिणाम
गरिबी, बेरोजगारी, वंचितता, भेदभाव, हिंसा, महागाई या सर्वच समस्यांचा मानसिक आरोग्याशी संबंध आहे. शेतकरी, घरगुती आणि सामाजिक हिंसेचा सामना करणारे लोक, बेरोजगार, वंचित घटक, धार्मिक अल्पसंख्याक यांमध्ये मानसिक आरोग्य समस्यांचा धोका व आत्महत्येचे प्रमाणही जास्त असल्याचे दिसते. नागरिकांच्या हक्कांच्या उल्लंघनाचा मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो.
जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त या वर्षी ‘आपली मने, आपले हक्क’ असे ब्रीद घेऊन, ‘मानसिक आरोग्य : सार्वत्रिक मानवी हक्क’ या विषयावर सर्वानी एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रत्येक व्यक्तीला निरोगी मन, मानसिक आजार व धोक्यांपासून सुरक्षित राहण्याचा हक्क आहे. प्रत्येकाला सहज उपलब्ध व परवडणारी मानसिक आरोग्य सेवा मिळण्याचा हक्क असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटना म्हणते. या संकल्पनेला विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था, करारांनी पाठिंबा दिला आहे. भारतातही मानसिकदृष्टय़ा आजारी व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी धोरणे विकसित करून २०१७ च्या कायद्याला बळ देण्याचे प्रयत्न केले आहेत.
मानसिकदृष्टय़ा आजारी व्यक्तींच्या हक्कांच्या संरक्षणाबरोबरच प्रत्येकासाठी मानसिक आरोग्य प्राधान्यक्रमावर असेल, अशी संवेदनशील, सर्वसमावेशक आरोग्य यंत्रणा व समाजमन तयार करणे गरजेचे आहे. व्यक्तिगत व सामाजिक जीवनातील मानसिक आरोग्याचे महत्त्व ओळखून आजाराभोवतीची नकारात्मकता, गैरसमज व अंधश्रद्धा दूर करणे आवश्यक आहे. सकारात्मकता, मनाची काटकता, आनंद वा गुणवत्तापूर्ण अनुभव घेण्याची क्षमता वाढवणे, विकास साधणे, इत्यादी मानसशास्त्रातील सकारात्मक पैलू समजून घ्यायला हवेत.
मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सरकारी आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण यावर तातडीने काम करण्याची गरज आहे. प्रत्येकाला सुयोग्य, सहज व परवडणारी आरोग्य सेवा सन्मानपूर्वक मिळायला हवी. त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद, आरोग्य यंत्रणेत संवेदनशील, प्रशिक्षित मनुष्यबळ व स्थानिक पातळीवर पायाभूत मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध असाव्यात. अनियंत्रित खासगी आरोग्य सेवांवर नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच देखरेख ठेवण्याची सक्षम यंत्रणा असावी. मानसिक आरोग्य आणीबाणी व आत्महत्या प्रतिबंधक उपाययोजना विकसित करणे आवश्यक आहे. शाळा, महाविद्यालये, कामाची ठिकाणे, गाव, तालुका, संस्था-संघटना अशा विविध पातळय़ांवर जागरूकता वाढवणे. ताण-तणावाखालील व्यक्तींना भावनिक, मानसिक आधार देणाऱ्या यंत्रणा आणि समुपदेशन केंद्रे स्थापन करणे गरजेचे आहे. स्थानिक पातळीवर ‘मानस मित्र’ व आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाने समुदाय-आधारित उपक्रम विकसित करता येतील. वंचित घटकांचे व्यवस्थात्मक व जगण्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मूलभूत हक्कांचे संरक्षण; आरोग्य, शिक्षण व रोजगारसंबंधी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल.
सार्वत्रिक आरोग्य सेवेचा हक्क व नागरिकांचे सर्वसाधारण हक्क मिळाले, तर मानसिक आरोग्य हा सार्वत्रिक मानवी हक्क होऊ शकतो. त्यासाठी विविध पातळय़ांवर सामूहिकरीत्या सामाजिक, राजकीय लढा उभारावा लागेल. सरकार, आरोग्य यंत्रणा, आरोग्य सेवा कर्मचारी, बिगरसरकारी संस्था, मानसिक आरोग्य गट, तळागाळातील चळवळी आणि समाज यांना एकत्रितपणे काम करावे लागेल. लोकशाही भारतातील जबाबदार नागरिक म्हणून आपण सर्वानीच आपापल्या परीने या व्यापक चळवळीचा भाग होऊन आपले व समाजाचे मानसिक स्वास्थ्य जपायला हवे.
लेखिका संशोधक व अभ्यासक आहेत.
gourimeera24@gmail.com
