विश्वास माने
संविधानाच्या निर्मात्यांनी अधीच ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना का मांडली नसावी? ही पद्धत स्वीकारली गेल्यास मतदारांच्या हक्कांची पायमल्ली होईल का? संघराज्य व्यवस्था मोडकळीस येईल का? संविधानावर विश्वास असलेल्या प्रत्येकाने यावर विचार करणे गरजेचे आहे…
नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले, मात्र भारताच्या संविधान निर्मात्यांनी कधीही या संकल्पनेवर विचार केल्याचे किंवा त्यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडल्याचे दाखले नाहीत. भारतात, १९६७-६८ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत होत्या. पण याचे कारण कोणतीही सांविधानिक तरतूद नसून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा एकाच वेळी विसर्जित करणे हे होते. त्यामुळे कोविंद आयोगाची शिफारस आणि मंत्रिमंडळाने ती तत्त्वत: मान्य करणे, हे संविधानसभेच्या विधायक हेतूचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.
डॉ. आंबेडकरांनी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ ही कल्पना कधीच मांडली नाही, ही बाब स्पष्ट आहे. तरीही हा अट्टहास का, हे कळत नाही. दुसरे असे की हे देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेच्या विरुद्ध आहे. संविधान सभेने १५ आणि १६ जून १९४९ रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेशी संबंधित संविधानाच्या अनुच्छेद २८९ वर चर्चा केली, तेव्हा असा प्रस्ताव कधीच समोर आला नाही.
निवडणूक आयोगाची तरतूद
१५ जून १९४९ रोजी संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुच्छेद २८९ संदर्भातील प्रस्ताव मांडला. त्यामध्ये अन्य तरतुदींबरोबरच अशी तरतूद करण्यात आली होती की, मतदार याद्या तयार करण्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी, या कामाला दिशा देण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रणासाठी संसदेच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या सर्व निवडणुकांचे संचालन हे राज्याबाहेरील एका संस्थेकडे सोपविलेले असेल. त्या कार्यकारिणीला निवडणूक आयोग म्हटले गेले.
त्यानंतर त्यांनी नमूद केले की निवडणूक आयोग ही एक कायमस्वरूपी संस्था असेल. या संस्थेचे प्रमुख मुख्य निवडणूक आयुक्त असतील आणि त्यांच्याकडे निवडणुकांसंदर्भातील एक आराखडा व त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रसामग्री असेल. निवडणुका सामान्यत: पाच वर्षांच्या अखेरीस होतील.
हेही वाचा >>> नियोजित शहराचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारे शिरीष पटेल
ते पुढे म्हणतात, ‘‘पाच वर्षांचा कालावधी संपण्यापूर्वीही विधानसभा बरखास्त केली जाऊ शकते. त्यामुळे, नवीन निवडणूक कोणत्याही अडचणीशिवाय पार पडावी यासाठी मतदार याद्या नेहमीच अद्यायावत ठेवाव्या लागतील. साधारणपणे पाच वर्षांच्या शेवटी निवडणुका होतील आणि विधानसभा विसर्जित झाल्यास पाच वर्षांच्या कालावधीदरम्यानही दुसरी निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. संविधान सभेत डॉ. आंबेडकरांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून त्यांचा हेतू अधोरेखित झाला. भारतात विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे संविधानाने विहित केलेले नाही.
संविधान सभेचे आणखी एक प्रतिष्ठित सदस्य शिब्बनलाल सक्सेना यांनी अनुच्छेद २८९ वरील चर्चेत भाग घेताना म्हटले की सर्व निवडणुका एकाच वेळी होणार नाहीत. निरनिराळ्या विधानसभांत मंजूर झालेल्या अविश्वास ठरावांनुसार विधानसभा विसर्जित झाल्यास संबंधित विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतील. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एक देश एक निवडणूक व्यवस्थेची शिफारस केली तेव्हा असा युक्तिवाद करण्यात आला की, वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका घेतल्याने अर्थव्यवस्था, राजकारण आणि समाजावर नकारात्मक परिणाम होतील. हे टाळण्याच्या दृष्टिकोनातून एकाच वेळी निवडणुका घेणे योग्य ठरेल.
दुसरा असा मुद्दा मांडण्यात आला की, देशभर एकाच वेळी निवडणुका घेण्यात आल्यास आर्थिक आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे प्रशासनाच्या कार्यांत व्यत्यय येतो आणि सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडतो. प्रशासन आणि नेते प्रदीर्घकाळ निवडणुकांच्याच चक्रात अडकून पडतात. एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास त्यांचे लक्ष वारंवार विचलित होणे टळेल. परिणामी त्यांना धोरणनिश्चितीवर काम करता येईल आणि प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल.
मात्र, निवडणुका म्हणजे केवळ सोय नाही; लोकशाही बलवान करणारी ती आवश्यक यंत्रणा आहे. मतदान हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. ज्याद्वारे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मतदारांप्रति जबाबदार ठरविले जाते. सततच्या निवडणुकांमुळे सत्तेत असणाऱ्यांची होणारी गैरसोय ही पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वासाठी मोजावी लागणारी एक छोटी किंमत आहे. लोकशाहीत प्रशासनाने मतदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे अपेक्षित असते.
संघराज्य धोक्यात
भारताच्या संघराज्य संरचनेत राज्यांना काही प्रमाणात स्वायत्तता आहे. मात्र ही स्वायत्तता एक देश एक निवडणूक या तत्त्वामुळे धोक्यात येऊ शकते. भारतातील प्रत्येक राज्याचे स्वत:चे वेगळे राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक वास्तव आहे आणि राज्य सरकारांना या स्थानिक गतिशीलतेला प्रतिसाद देण्यासाठी लवचीकता आवश्यक आहे. राज्य विधानसभांच्या निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबरच घेतल्याने प्रादेशिक मुद्द्यांना प्राधान्य देण्याची राज्य सरकारांची क्षमता कमी होईल, अशी भीती आहे. राष्ट्रीय प्रश्नांमुळे स्थानिक समस्या दुर्लक्षित राहू लागतील. विधानसभा निवडणुका स्थानिक मुद्द्यांवर लढवल्या जातात, जिथे मतदार राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना त्यांच्या कामाच्या आधारे मते देतात. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास मतदारांचे लक्ष स्थानिक मुद्द्यांवरून भरकटेल आणि संघराज्य रचनेचे महत्त्व कमी होईल.
एक देश एक निवडणूक पद्धतीतील सर्वाधिक चिंताजनक मुद्दा म्हणजे, भारताच्या लोकशाहीत अविभाज्य असलेली समतोल साधण्याची, वचक ठेवण्याची व्यवस्था सौम्य करण्याची क्षमता या पद्धतीत आहे. एकाच वेळी होणाऱ्या निवडणुकांमुळे राजकीय चर्चा केंद्रीकृत, एकसमान अजेंडाकडे वळवता येऊ शकते, ज्यामुळे भारतासारख्या मोठ्या आणि प्रचंड प्रमाणात वैविध्य असलेल्या देशात राजकीय प्रतिनिधित्वाची विविधता कमी होते. राज्य आणि केंद्रीय स्तरांवरील निवडणुकांचे परस्परांत विलीनीकरण करून, केंद्र सरकार राज्यस्तरीय निवडणूक कार्यक्रमांवर असमान नियंत्रण मिळवू शकते आणि तसे झाल्यास ते लोकशाहीसाठी घातक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
निवडणूक ही केवळ प्रक्रियात्मक औपचारिकता नाही, ती सरकारे त्यांना निवडून देणाऱ्यांच्या बदलत्या गरजा आणि आकांक्षांना प्रतिसाद देत आहेत की नाहीत, याची खात्री करून घेण्याची प्रक्रिया आहे. भारताची लोकशाही गुंतागुंतीची आणि बहुआयामी आहे, हीच गुंतागुंत सर्व निवडणूक प्रणालीला एकसमान बनवते. एक देश एक निवडणुकीचा प्रस्ताव, वरवर निरुपद्रवी दिसत असला, तरी तो भारताच्या लोकशाही आणि संघराज्य रचनेचा पायाच उद्ध्वस्त करेल. निवडणुका कठोर ‘कॅलेंडर इव्हेंट’मध्ये रूपांतरित होण्याऐवजी त्या वारंवार आणि लोकांच्या गरजांना प्रतिसाद देणारी प्रक्रिया ठरणे आवश्यक आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेली निवडणूक प्रणाली राज्य आणि केंद्र दोन्ही स्तरांवरील सरकारे नियमित अंतराने मतदारांना उत्तरदायी राहतील याची तरतूद करते. अनियंत्रित शक्तीपासून नागरिकांना संरक्षण देण्याचे कार्य करते. या सुरक्षारक्षक कवचामुळे लोकशाही मजबूत होते. ते नष्ट होणे नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराला तकलादू करेल यात शंका नाही. एक देश एक निवडणूक पद्धत सत्तेचे केंद्रीकरण करणारी, निवडणूक उत्तरदायित्व कमकुवत करणारी, लोकशाहीसाठी गंभीर धोका निर्माण करणारी आहे. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि देशाची संघराज्य संरचना वाचवण्यासाठी या प्रस्तावावर पुनर्विचार होणे ही काळाची गरज आहे. संविधानाचे संरक्षण व्हावे, अशी इच्छा असणाऱ्यांनी याचा सजगतेने विचार करावा.vishwasm15 @gmail.com
