एरवी प्रत्येक बाबतीत पाश्चात्य देशाची कॉपी करण्यात तत्पर असलेले आपण उच्च शिक्षण क्षेत्रात परदेशी विद्यापीठातील सुशासन व्यवस्थेची कॉपी का करीत नाही?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणेचे कुलगुरू अजित रानडे यांना न्यायालयाच्या आदेशाने का होईना परत मूळ पदावर रुजू करून घेण्यात आले आहे. ही एक प्रकारची आधीचा निर्णय घेणाऱ्या आणि तो बदलाव्या लागलेल्या प्रशासनाची नामुष्कीच म्हटली पाहिजे. आता कोण चूक, कोण बरोबर हे कालांतराने कायद्याचा कीस काढून ठरेल. पण अशा घटना उच्च शिक्षण क्षेत्रात किती अनागोंदी, बेशिस्त आहे याचाच पुरावा देतात. काही महिन्यांपूर्वी नागपूर विद्याीठातील कुलगुरूंविरोधातही असाच प्रकार घडला. तिथेही दोष कुणाचा हे तारीख पे तारीख पडल्यानंतर न्यायालयाने ठरवले असते. पण मधल्या काळात या कुलगुरूंचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यामागे या आरोपाचा, न्यायालयीन प्रक्रियेचा ताण किती कारणीभूत होता हाही वादाचा विषय ठरू शकतो. अशा घटना एकाच नव्हे सर्व राज्यात घडताना दिसतात. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम विद्यापीठ प्रशासनावर होतो. त्या काळात दोन तट पडतात. निर्णय प्रक्रियेवर, चांगल्या योजना पुढे नेण्याच्या विविध प्राधिकरणाच्या प्रयत्नावर विपरीत परिणाम होतो. एरवी प्रत्येक बाबतीत पाश्चात्य देशाची कॉपी करण्यात तत्पर असलेले आपण उच्च शिक्षण क्षेत्रात परदेशी विद्यापीठातील सुशासन व्यवस्थेची कॉपी का करीत नाही? जागतिक क्रमवारीत हॉर्वर्ड, स्टॅनफोर्ड, केंब्रिज, सिंगापूरसारखी विद्यापीठे अव्वल आहेत त्यामागे तेथील प्रेसिडेंट, कुलगुरू, वरिष्ठ प्राध्यापक यांच्या निवड प्रक्रियेतील पारदर्शी काटेकोर नियम पद्धतही आहे हे विसरता कामा नये.
हेही वाचा >>> सहानुभूतीचे राजकारण नाकारणारा काँग्रेसी
याउलट आपल्याकडे देवघेव, जाती धर्माचे राजकारण, विविध राजकीय पक्षांचे दबावतंत्र अशा गोष्टी जास्त प्रभावी ठरत असल्याचे बातम्यांवरून दिसते. प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या प्रकरणात नेमके काय घडते देव जाणे! शैक्षणिक क्षेत्रातील नेमणुका तरी राजकारणाने प्रेरित नसाव्या, संपूर्ण पारदर्शी असाव्या अशी अपेक्षा आहे. एक कुलगुरूंची निवड चुकीची ठरली तर पाच वर्षे त्या विद्यापीठाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. ही अनागोंदी, निष्क्रियता नंतर येणाऱ्या चांगल्या कुलगुरुला देखील छळत बसते!
अजित रानडे यांना परत घेतले. पण प्रकरण संपलेले नाही. मुळात ज्यांनी ही निवड केली त्यांची तपासणी का होत नाही? निर्णय चुकीचा म्हटले तर निर्णय घेणारे जास्त दोषी ठरतात. त्यांनी बायोडेटा नीट तपासला नाही का? निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वांगाने चौकशी केली नाही का? खरे तर अशा उच्च पदावर नेमणूक करण्याआधी केवळ बायोडेटा नव्हे तर चारित्र्यही तपासले पाहिजे. भूतकाळ तपासला पाहिजे. या पदावरील व्यक्तीची निर्णय क्षमता, इंटिग्रिटी, नैतिकता, पारदर्शिता, एम्पथी, नेतृत्व क्षमता हे गुण जास्त महत्वाचे असतात. पण आपल्याकडील निर्णयप्रक्रियेत याकडे पार दुर्लक्ष केले जाते. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर शोध समितीने दिलेल्या अंतिम पाच नावांची तरी मुलाखतीला बोलावण्यापूर्वी राज्यपाल कार्यालयाकडून वर उल्लेखलेल्या गुणाची छाननी व्हायला हवी. कारण राज्यपाल कार्यालय हे पक्ष, राजकारण यापासून दूर असते असे समजले जाते. (हा समज चुकीचा ठरवला जातो, असतो हा भाग वेगळा!). पण राज्यपाल कार्यालय हे काम नीट करत नाही असेच अनेक अंतिम निवडींवरून दिसते. शंकरनारायणन यांच्यासारखे राज्यपाल अर्थातच नियमाला अपवाद!
सरकार कोणतेही असो, पक्ष नेते कोणीही असोत, उच्च शिक्षण या क्षेत्राकडे ज्या गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे त्या पद्धतीने लक्ष दिले जात नाही. कुलगुरू निवड, प्राध्यापकाच्या नेमणुका, सर्वांगीणवाढीसाठी, संशोधन, प्रयोग शाळेसाठीचे अनुदान अशा सर्वच बाबींकडे पार दुर्लक्ष केले जाते. मतदारांना आकर्षित करावयाच्या अजेंड्यात शालेय, उच्च शिक्षण याला शेवटचे प्राधान्य असते!
हेही वाचा >>> आंबेडकरवादी राजकारणाला प्रस्थापितांचा ‘खो’!
त्यातही सर्वच विद्यापीठ प्राधिकरणांसाठी होणाऱ्या निवडणुका, मतदान यामुळे विद्यापीठ परिसराला राजकीय आखाड्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आपल्या राज्यात कुलगुरूंची खरी दमछाक होते ती या निवडून आलेल्या, किंवा राजकारणी नेत्यांच्या शिफारसींमुळे. राजभवनातील शिफरसीमुळे नियुक्त झालेल्या सभासदांशी जुळवून घेताना. यांचे शैक्षणिक गुणवत्तेशी फारसे देणेघेणे नसते. योग्यातही फारशी नसते. फक्त राजकीय दबाव टाकून आपली पोळी भाजून घ्यायची, आपले महत्त्व प्रदर्शित करायचे एव्हढाच अजेंडा. काही कुलगुरू अशा वातावरणाला शरण जातात अन् चुकीचे निर्णय घेतात. एकाची बाजू घेतली की दुसरी बाजू डोके वर काढते. आरोप प्रत्यारोप सुरू होतात. चौकशीचा ससेमिरा मागे लागतो. हे चौकशीचे गुऱ्हाळ थांबता थांबत नाही. कुलगुरूंची टर्म संपली तरी खरे खोटे याचा निकाल लागत नाही. फाईल केव्हा कशी बंद होते कुणालाच कळत नाही!
या अशा गढूळ वातावरणात सच्चा प्रामाणिक कोण, दोषी कोण हे ठरवणे सोपे नसते. कुणी दोषी आढळले तरी शिक्षा होत नाही. भ्रष्टाचार करताना रेड हँडेड पकडली गेलेली मंडळी उजळ माथ्याने समाजात वावरताना आपण बघतो.
या पार्श्वभूमीवर एकूणच उच्च शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल गरजेचे आहेत. कुलगुरू निवड पद्धत राजकारण विरहित करणे, त्यात पूर्ण पारदर्शित्व असणे, विद्यापीठ परिसर राजकारण विरहित असणे, तिथले वातावरण केवळ अध्ययन, अध्यापन, संशोधन यासाठीच प्रेरक असणे, विद्यार्थी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य मिळणे, सर्वांनीच शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा जग पुढे जाईल, आपण आहे तिथेच राहू. हे देशाला परवडणारे नाही. त्यामुळे वेळीच जागे झालेले बरे!
vijaympande@yahoo.com
गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणेचे कुलगुरू अजित रानडे यांना न्यायालयाच्या आदेशाने का होईना परत मूळ पदावर रुजू करून घेण्यात आले आहे. ही एक प्रकारची आधीचा निर्णय घेणाऱ्या आणि तो बदलाव्या लागलेल्या प्रशासनाची नामुष्कीच म्हटली पाहिजे. आता कोण चूक, कोण बरोबर हे कालांतराने कायद्याचा कीस काढून ठरेल. पण अशा घटना उच्च शिक्षण क्षेत्रात किती अनागोंदी, बेशिस्त आहे याचाच पुरावा देतात. काही महिन्यांपूर्वी नागपूर विद्याीठातील कुलगुरूंविरोधातही असाच प्रकार घडला. तिथेही दोष कुणाचा हे तारीख पे तारीख पडल्यानंतर न्यायालयाने ठरवले असते. पण मधल्या काळात या कुलगुरूंचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यामागे या आरोपाचा, न्यायालयीन प्रक्रियेचा ताण किती कारणीभूत होता हाही वादाचा विषय ठरू शकतो. अशा घटना एकाच नव्हे सर्व राज्यात घडताना दिसतात. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम विद्यापीठ प्रशासनावर होतो. त्या काळात दोन तट पडतात. निर्णय प्रक्रियेवर, चांगल्या योजना पुढे नेण्याच्या विविध प्राधिकरणाच्या प्रयत्नावर विपरीत परिणाम होतो. एरवी प्रत्येक बाबतीत पाश्चात्य देशाची कॉपी करण्यात तत्पर असलेले आपण उच्च शिक्षण क्षेत्रात परदेशी विद्यापीठातील सुशासन व्यवस्थेची कॉपी का करीत नाही? जागतिक क्रमवारीत हॉर्वर्ड, स्टॅनफोर्ड, केंब्रिज, सिंगापूरसारखी विद्यापीठे अव्वल आहेत त्यामागे तेथील प्रेसिडेंट, कुलगुरू, वरिष्ठ प्राध्यापक यांच्या निवड प्रक्रियेतील पारदर्शी काटेकोर नियम पद्धतही आहे हे विसरता कामा नये.
हेही वाचा >>> सहानुभूतीचे राजकारण नाकारणारा काँग्रेसी
याउलट आपल्याकडे देवघेव, जाती धर्माचे राजकारण, विविध राजकीय पक्षांचे दबावतंत्र अशा गोष्टी जास्त प्रभावी ठरत असल्याचे बातम्यांवरून दिसते. प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या प्रकरणात नेमके काय घडते देव जाणे! शैक्षणिक क्षेत्रातील नेमणुका तरी राजकारणाने प्रेरित नसाव्या, संपूर्ण पारदर्शी असाव्या अशी अपेक्षा आहे. एक कुलगुरूंची निवड चुकीची ठरली तर पाच वर्षे त्या विद्यापीठाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. ही अनागोंदी, निष्क्रियता नंतर येणाऱ्या चांगल्या कुलगुरुला देखील छळत बसते!
अजित रानडे यांना परत घेतले. पण प्रकरण संपलेले नाही. मुळात ज्यांनी ही निवड केली त्यांची तपासणी का होत नाही? निर्णय चुकीचा म्हटले तर निर्णय घेणारे जास्त दोषी ठरतात. त्यांनी बायोडेटा नीट तपासला नाही का? निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वांगाने चौकशी केली नाही का? खरे तर अशा उच्च पदावर नेमणूक करण्याआधी केवळ बायोडेटा नव्हे तर चारित्र्यही तपासले पाहिजे. भूतकाळ तपासला पाहिजे. या पदावरील व्यक्तीची निर्णय क्षमता, इंटिग्रिटी, नैतिकता, पारदर्शिता, एम्पथी, नेतृत्व क्षमता हे गुण जास्त महत्वाचे असतात. पण आपल्याकडील निर्णयप्रक्रियेत याकडे पार दुर्लक्ष केले जाते. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर शोध समितीने दिलेल्या अंतिम पाच नावांची तरी मुलाखतीला बोलावण्यापूर्वी राज्यपाल कार्यालयाकडून वर उल्लेखलेल्या गुणाची छाननी व्हायला हवी. कारण राज्यपाल कार्यालय हे पक्ष, राजकारण यापासून दूर असते असे समजले जाते. (हा समज चुकीचा ठरवला जातो, असतो हा भाग वेगळा!). पण राज्यपाल कार्यालय हे काम नीट करत नाही असेच अनेक अंतिम निवडींवरून दिसते. शंकरनारायणन यांच्यासारखे राज्यपाल अर्थातच नियमाला अपवाद!
सरकार कोणतेही असो, पक्ष नेते कोणीही असोत, उच्च शिक्षण या क्षेत्राकडे ज्या गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे त्या पद्धतीने लक्ष दिले जात नाही. कुलगुरू निवड, प्राध्यापकाच्या नेमणुका, सर्वांगीणवाढीसाठी, संशोधन, प्रयोग शाळेसाठीचे अनुदान अशा सर्वच बाबींकडे पार दुर्लक्ष केले जाते. मतदारांना आकर्षित करावयाच्या अजेंड्यात शालेय, उच्च शिक्षण याला शेवटचे प्राधान्य असते!
हेही वाचा >>> आंबेडकरवादी राजकारणाला प्रस्थापितांचा ‘खो’!
त्यातही सर्वच विद्यापीठ प्राधिकरणांसाठी होणाऱ्या निवडणुका, मतदान यामुळे विद्यापीठ परिसराला राजकीय आखाड्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आपल्या राज्यात कुलगुरूंची खरी दमछाक होते ती या निवडून आलेल्या, किंवा राजकारणी नेत्यांच्या शिफारसींमुळे. राजभवनातील शिफरसीमुळे नियुक्त झालेल्या सभासदांशी जुळवून घेताना. यांचे शैक्षणिक गुणवत्तेशी फारसे देणेघेणे नसते. योग्यातही फारशी नसते. फक्त राजकीय दबाव टाकून आपली पोळी भाजून घ्यायची, आपले महत्त्व प्रदर्शित करायचे एव्हढाच अजेंडा. काही कुलगुरू अशा वातावरणाला शरण जातात अन् चुकीचे निर्णय घेतात. एकाची बाजू घेतली की दुसरी बाजू डोके वर काढते. आरोप प्रत्यारोप सुरू होतात. चौकशीचा ससेमिरा मागे लागतो. हे चौकशीचे गुऱ्हाळ थांबता थांबत नाही. कुलगुरूंची टर्म संपली तरी खरे खोटे याचा निकाल लागत नाही. फाईल केव्हा कशी बंद होते कुणालाच कळत नाही!
या अशा गढूळ वातावरणात सच्चा प्रामाणिक कोण, दोषी कोण हे ठरवणे सोपे नसते. कुणी दोषी आढळले तरी शिक्षा होत नाही. भ्रष्टाचार करताना रेड हँडेड पकडली गेलेली मंडळी उजळ माथ्याने समाजात वावरताना आपण बघतो.
या पार्श्वभूमीवर एकूणच उच्च शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल गरजेचे आहेत. कुलगुरू निवड पद्धत राजकारण विरहित करणे, त्यात पूर्ण पारदर्शित्व असणे, विद्यापीठ परिसर राजकारण विरहित असणे, तिथले वातावरण केवळ अध्ययन, अध्यापन, संशोधन यासाठीच प्रेरक असणे, विद्यार्थी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य मिळणे, सर्वांनीच शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा जग पुढे जाईल, आपण आहे तिथेच राहू. हे देशाला परवडणारे नाही. त्यामुळे वेळीच जागे झालेले बरे!
vijaympande@yahoo.com
