अॅड. फिरदोस मिर्झा
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्या आणि त्यांच्यापैकी वंचितांना विशेष वागणूक नाकारणाऱ्या वर्गातील लोक जे करत आहेत, तेच उच्च जातीतील लोकांनी शतकानुशतके या लोकांशी केले आहे, हे न्यायालयाचे उपवर्गीकरणाबाबतचे मत महत्त्वाचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ‘अनुसूचित जातींमध्ये इतर मागासवर्गीयांप्रमाणेच उपवर्गीकरणास परवानगी आहे का?’ या प्रश्नावर विचार केला आणि त्याला होकारार्थी उत्तर दिले. सर्वोच्च न्यायालयासमोरचे इतर प्रश्न असे होते की, ‘अनुसूचित जाती हा एकसंध वर्ग नसेल, तर ज्या वर्गाला पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही अशा वर्गातील सर्वात खालच्या स्तरावरील लोकांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते का?’, आणि ‘अनुसूचित जातींमधील काही जातींना पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास वाजवी कोटा निश्चित करून तर्कशुद्ध आधारावर आरक्षणाचा लाभ देणे हे कलम १६ (४) अंतर्गत राज्यासाठी खुले असेल का?’
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत, हा सर्वसाधारण समज आहे. माझ्या मते असा अर्थ काढणे योग्य नाही. त्यासाठी आपल्याला या निर्णयाच्या मागील कारणांची मीमांसा करावी लागेल. पंजाब विधानसभेने २००६ मध्ये वाल्मीकी आणि मझहबी शिखांना प्राधान्य देऊन अनुसूचित जातींमध्ये वर्गीकरण करण्याबाबत कायदा केला. या तरतुदीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि नंतर न्यायालयाने याला रद्द ठरवले. राज्याने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याचप्रमाणे, हरियाणा सरकारनेही अनुसूचित जातींचे दोन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्याची अधिसूचना जारी केली, त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. २००९ मध्ये तमिळनाडूनेदेखील अनुसूचित जातींच्या यादीमधून एका जातीला विशेष आरक्षण देणारा असाच कायदा केला होता, या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ई. व्ही. चिन्नय्या-विरुद्ध-आंध्र प्रदेश राज्य प्रकरणात असे वर्गीकरण असंवैधानिक असल्याचे घोषित केले होते.
हेही वाचा >>> दलितांचा शिक्षणप्रश्न कायमच, आधी जातीव्यवस्थेमुळे, आता अर्थव्यवस्थेमुळे!
या प्रकरणावरील खटला २७ ऑगस्ट २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला, तेव्हा पंजाब राज्य-विरुद्ध-देविंदर सिंग या प्रकरणातील आणखी एका घटनापीठाने असे म्हटले की, चिन्नय्या निकालावर सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. खंडपीठाकडून बोलताना न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर ठेवण्याची विनंती केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्यासह सहा न्यायमूर्तींनी असे मत व्यक्त केले की, उपवर्गीकरणास परवानगी आहे. परंतु, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी विरोधात मत मांडले. उपवर्गीकरणाच्या व्याप्तीचा सारांश स्पष्ट शब्दात देताना, अनुसूचित जाती हा एकसंध वर्ग नाही, असे मत व्यक्त करताना मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितले की, राज्याने हे सिद्ध केले पाहिजे की, जाती/गटाचे प्रतिनिधित्व अपुरे असणे हे त्याच्या मागासलेपणामुळे आहे आणि त्यासाठी राज्याने राज्यांच्या सेवांमध्ये प्रतिनिधित्व अपुरे असल्याची आकडेवारी गोळा केली पाहिजे. कारण ती मागासलेपणाचे सूचक म्हणून वापरली जाते.
न्यायमूर्ती गवई यांनी आरक्षण देण्याच्या राज्याच्या कर्तव्याबाबत चर्चा केली. आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात न्यायमूर्ती उषा मेहरा यांनी राष्ट्रीय आयोगाने १ मे २००८ रोजी दिलेल्या अहवालाची दखल घेतली आणि आंध्र प्रदेशच्या राष्ट्रपतींच्या यादीत ६० अनुसूचित जातींचा समावेश असला तरी त्यातील केवळ चार किंवा पाच जातींनी आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे आणि बाकीचे मागे पडले आहेत. मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्या आणि त्यांच्यापैकी वंचितांना विशेष वागणूक नाकारणाऱ्या वर्गातील लोक जे करत आहेत, तेच उच्च जातीतील लोकांनी शतकानुशतके या लोकांशी केले आहे. ज्याचा परिणाम म्हणून मागासवर्गीयांना युगानुयुगे समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्यात आले होते, त्यात त्यांचा कोणताही दोष नव्हता. गवई पुढे म्हणाले. राष्ट्रपतींच्या यादीतील ज्या वर्गांना आधीच मोठ्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले आहे, त्यांनी अशा लाभापासून वंचित असलेल्यांना राज्याने विशेष वागणूक देण्याबाबत आक्षेप घेऊ नये असा सल्ला दिला.
हेही वाचा >>> ग्रंथसंपदेचे राखणदार: आपटे वाचन मंदिराला नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचा ध्यास
क्रीमीलेयर वापराच्या प्रश्नावर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती गवई यांनी दोन प्रश्न विचारले, १) अनुसूचित जातींच्या श्रेणीतील असमानांना समान वागणूक दिल्याने समानतेचे घटनात्मक उद्दिष्ट पुढे जाईल की ते अपयशी ठरेल? आणि २) आयएएस, आयपीएस किंवा नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या मुलाची तुलना गावातील ग्रामपंचायती/जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या वंचित सदस्याच्या मुलाशी केली जाऊ शकते का? उपवर्गीकरणास परवानगी आहे, असा निष्कर्ष काढत असताना न्यायमूर्ती गवई यांनी असा युक्तिवाद केला की, असे करताना राज्याला हे सिद्ध करावे लागेल की फायदेशीर वागणूक मिळवणाऱ्या गटाचे प्रतिनिधित्व इतरांच्या तुलनेत अपुरे आहे, उपवर्गाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, यादीमधील इतर जातींना वगळण्यासाठी राज्याला उपवर्गाच्या बाजूने १०० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा हक्क नसेल. उपवर्गाचे तसेच मोठ्या वर्गासाठी आरक्षण असेल तरच अशा उपवर्गीकरणास परवानगी असेल. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी क्रीमीलेयरचे निकष ओबीसींना लागू असलेल्या निकषांपेक्षा वेगळे असू शकतात.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि एस.सी. शर्मा यांनी न्यायमूर्ती गवई यांच्या मताशी सहमती दर्शवली. न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांनी सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती गवई यांच्याशी सहमती दर्शवली असली तरी स्वतंत्र निर्णय लिहिला. सरन्यायाधीशांनी लिहिलेल्या निर्णयावर न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी स्वाक्षरी केली.
यापूर्वी १९९२ साली मंडल आयोग प्रकरणातील (इंदिरा साहनी प्रकरण) नऊ न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाने ओबीसींना ही तत्त्वे लागू करताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना उपवर्गीकरण आणि क्रीमीलेयरच्या बाहेर ठेवले होते. १९९२ ते २०२४ पर्यंत देशाने खूप मोठा प्रवास केला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आता अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उपवर्गीकरणास परवानगी दिली आहे. आता चेंडू राजकीय अधिकाऱ्यांच्या अंगणात आहे. प्रत्येक राज्याला उपवर्गीकरण करायचे की नाही याचा पर्याय असेल, परंतु कोणत्याही राज्याने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा पर्याय निवडला तर त्याला पुढील कृती केल्यानंतर त्याच्या कृतीचे समर्थन करावे लागेल:
अ) जातीआधारित जनगणना
ब) प्राधान्यक्रम देण्यापूर्वी राष्ट्रपतींच्या यादीमधून विशिष्ट जाती/उपजातीला अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाबद्दल माहिती गोळा करणे.
क) त्याने त्याच्या धोरणाचा उद्देशाशी असलेला संबंध सिद्ध केला पाहिजे.
ड) उपवर्गीकृत गट इतरांपेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळा आहे हे सिद्ध करावे लागेल.
ई) उपवर्गीकृत गट इतरांपेक्षा अधिक वंचित आहे हे सिद्ध करावे लागेल.
आज आपल्याकडे दोन प्रमुख राजकीय गट आहेत, एक जातीनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देणारा आणि दुसरा त्याला विरोध करणारा. गेल्या चार वर्षांपासून, ओबीसींच्या संदर्भात समाधानकारक आकडेवारी नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे उपवर्गीकरण दूरगामी आहे असे दिसते.
‘‘उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्या प्रवर्गांची वृत्ती रेल्वेच्या सामान्य डब्यातील व्यक्तीसारखी आहे. सर्वप्रथम, डब्याच्या बाहेर असणाऱ्यांना सामान्य डब्यात प्रवेश करण्यासाठी धडपड करावी लागली. आणि एकदा ते आत गेले की, अशा डब्याच्या बाहेरील व्यक्तींना त्यात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करतात.’’ – न्या. बी. आर. गवई
firdos.mirza@gmail.com
मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्या आणि त्यांच्यापैकी वंचितांना विशेष वागणूक नाकारणाऱ्या वर्गातील लोक जे करत आहेत, तेच उच्च जातीतील लोकांनी शतकानुशतके या लोकांशी केले आहे, हे न्यायालयाचे उपवर्गीकरणाबाबतचे मत महत्त्वाचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ‘अनुसूचित जातींमध्ये इतर मागासवर्गीयांप्रमाणेच उपवर्गीकरणास परवानगी आहे का?’ या प्रश्नावर विचार केला आणि त्याला होकारार्थी उत्तर दिले. सर्वोच्च न्यायालयासमोरचे इतर प्रश्न असे होते की, ‘अनुसूचित जाती हा एकसंध वर्ग नसेल, तर ज्या वर्गाला पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही अशा वर्गातील सर्वात खालच्या स्तरावरील लोकांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते का?’, आणि ‘अनुसूचित जातींमधील काही जातींना पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास वाजवी कोटा निश्चित करून तर्कशुद्ध आधारावर आरक्षणाचा लाभ देणे हे कलम १६ (४) अंतर्गत राज्यासाठी खुले असेल का?’
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत, हा सर्वसाधारण समज आहे. माझ्या मते असा अर्थ काढणे योग्य नाही. त्यासाठी आपल्याला या निर्णयाच्या मागील कारणांची मीमांसा करावी लागेल. पंजाब विधानसभेने २००६ मध्ये वाल्मीकी आणि मझहबी शिखांना प्राधान्य देऊन अनुसूचित जातींमध्ये वर्गीकरण करण्याबाबत कायदा केला. या तरतुदीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि नंतर न्यायालयाने याला रद्द ठरवले. राज्याने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याचप्रमाणे, हरियाणा सरकारनेही अनुसूचित जातींचे दोन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्याची अधिसूचना जारी केली, त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. २००९ मध्ये तमिळनाडूनेदेखील अनुसूचित जातींच्या यादीमधून एका जातीला विशेष आरक्षण देणारा असाच कायदा केला होता, या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ई. व्ही. चिन्नय्या-विरुद्ध-आंध्र प्रदेश राज्य प्रकरणात असे वर्गीकरण असंवैधानिक असल्याचे घोषित केले होते.
हेही वाचा >>> दलितांचा शिक्षणप्रश्न कायमच, आधी जातीव्यवस्थेमुळे, आता अर्थव्यवस्थेमुळे!
या प्रकरणावरील खटला २७ ऑगस्ट २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला, तेव्हा पंजाब राज्य-विरुद्ध-देविंदर सिंग या प्रकरणातील आणखी एका घटनापीठाने असे म्हटले की, चिन्नय्या निकालावर सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. खंडपीठाकडून बोलताना न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर ठेवण्याची विनंती केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्यासह सहा न्यायमूर्तींनी असे मत व्यक्त केले की, उपवर्गीकरणास परवानगी आहे. परंतु, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी विरोधात मत मांडले. उपवर्गीकरणाच्या व्याप्तीचा सारांश स्पष्ट शब्दात देताना, अनुसूचित जाती हा एकसंध वर्ग नाही, असे मत व्यक्त करताना मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितले की, राज्याने हे सिद्ध केले पाहिजे की, जाती/गटाचे प्रतिनिधित्व अपुरे असणे हे त्याच्या मागासलेपणामुळे आहे आणि त्यासाठी राज्याने राज्यांच्या सेवांमध्ये प्रतिनिधित्व अपुरे असल्याची आकडेवारी गोळा केली पाहिजे. कारण ती मागासलेपणाचे सूचक म्हणून वापरली जाते.
न्यायमूर्ती गवई यांनी आरक्षण देण्याच्या राज्याच्या कर्तव्याबाबत चर्चा केली. आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात न्यायमूर्ती उषा मेहरा यांनी राष्ट्रीय आयोगाने १ मे २००८ रोजी दिलेल्या अहवालाची दखल घेतली आणि आंध्र प्रदेशच्या राष्ट्रपतींच्या यादीत ६० अनुसूचित जातींचा समावेश असला तरी त्यातील केवळ चार किंवा पाच जातींनी आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे आणि बाकीचे मागे पडले आहेत. मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्या आणि त्यांच्यापैकी वंचितांना विशेष वागणूक नाकारणाऱ्या वर्गातील लोक जे करत आहेत, तेच उच्च जातीतील लोकांनी शतकानुशतके या लोकांशी केले आहे. ज्याचा परिणाम म्हणून मागासवर्गीयांना युगानुयुगे समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्यात आले होते, त्यात त्यांचा कोणताही दोष नव्हता. गवई पुढे म्हणाले. राष्ट्रपतींच्या यादीतील ज्या वर्गांना आधीच मोठ्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले आहे, त्यांनी अशा लाभापासून वंचित असलेल्यांना राज्याने विशेष वागणूक देण्याबाबत आक्षेप घेऊ नये असा सल्ला दिला.
हेही वाचा >>> ग्रंथसंपदेचे राखणदार: आपटे वाचन मंदिराला नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचा ध्यास
क्रीमीलेयर वापराच्या प्रश्नावर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती गवई यांनी दोन प्रश्न विचारले, १) अनुसूचित जातींच्या श्रेणीतील असमानांना समान वागणूक दिल्याने समानतेचे घटनात्मक उद्दिष्ट पुढे जाईल की ते अपयशी ठरेल? आणि २) आयएएस, आयपीएस किंवा नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या मुलाची तुलना गावातील ग्रामपंचायती/जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या वंचित सदस्याच्या मुलाशी केली जाऊ शकते का? उपवर्गीकरणास परवानगी आहे, असा निष्कर्ष काढत असताना न्यायमूर्ती गवई यांनी असा युक्तिवाद केला की, असे करताना राज्याला हे सिद्ध करावे लागेल की फायदेशीर वागणूक मिळवणाऱ्या गटाचे प्रतिनिधित्व इतरांच्या तुलनेत अपुरे आहे, उपवर्गाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, यादीमधील इतर जातींना वगळण्यासाठी राज्याला उपवर्गाच्या बाजूने १०० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा हक्क नसेल. उपवर्गाचे तसेच मोठ्या वर्गासाठी आरक्षण असेल तरच अशा उपवर्गीकरणास परवानगी असेल. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी क्रीमीलेयरचे निकष ओबीसींना लागू असलेल्या निकषांपेक्षा वेगळे असू शकतात.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि एस.सी. शर्मा यांनी न्यायमूर्ती गवई यांच्या मताशी सहमती दर्शवली. न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांनी सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती गवई यांच्याशी सहमती दर्शवली असली तरी स्वतंत्र निर्णय लिहिला. सरन्यायाधीशांनी लिहिलेल्या निर्णयावर न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी स्वाक्षरी केली.
यापूर्वी १९९२ साली मंडल आयोग प्रकरणातील (इंदिरा साहनी प्रकरण) नऊ न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाने ओबीसींना ही तत्त्वे लागू करताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना उपवर्गीकरण आणि क्रीमीलेयरच्या बाहेर ठेवले होते. १९९२ ते २०२४ पर्यंत देशाने खूप मोठा प्रवास केला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आता अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उपवर्गीकरणास परवानगी दिली आहे. आता चेंडू राजकीय अधिकाऱ्यांच्या अंगणात आहे. प्रत्येक राज्याला उपवर्गीकरण करायचे की नाही याचा पर्याय असेल, परंतु कोणत्याही राज्याने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा पर्याय निवडला तर त्याला पुढील कृती केल्यानंतर त्याच्या कृतीचे समर्थन करावे लागेल:
अ) जातीआधारित जनगणना
ब) प्राधान्यक्रम देण्यापूर्वी राष्ट्रपतींच्या यादीमधून विशिष्ट जाती/उपजातीला अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाबद्दल माहिती गोळा करणे.
क) त्याने त्याच्या धोरणाचा उद्देशाशी असलेला संबंध सिद्ध केला पाहिजे.
ड) उपवर्गीकृत गट इतरांपेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळा आहे हे सिद्ध करावे लागेल.
ई) उपवर्गीकृत गट इतरांपेक्षा अधिक वंचित आहे हे सिद्ध करावे लागेल.
आज आपल्याकडे दोन प्रमुख राजकीय गट आहेत, एक जातीनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देणारा आणि दुसरा त्याला विरोध करणारा. गेल्या चार वर्षांपासून, ओबीसींच्या संदर्भात समाधानकारक आकडेवारी नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे उपवर्गीकरण दूरगामी आहे असे दिसते.
‘‘उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्या प्रवर्गांची वृत्ती रेल्वेच्या सामान्य डब्यातील व्यक्तीसारखी आहे. सर्वप्रथम, डब्याच्या बाहेर असणाऱ्यांना सामान्य डब्यात प्रवेश करण्यासाठी धडपड करावी लागली. आणि एकदा ते आत गेले की, अशा डब्याच्या बाहेरील व्यक्तींना त्यात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करतात.’’ – न्या. बी. आर. गवई
firdos.mirza@gmail.com
