परिमल माया सुधाकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीनंतर चीनने थयथयाट केला खरा, पण त्यातून युद्ध भडकणार नाही याची अपेक्षेप्रमाणे सावधगिरीही बाळगली. आपल्या या कृतीतून चीनने मारलेले दगड बरोबर जागी बसले आहेत का हे येत्या काळात कळेल.
वरिष्ठ अमेरिकी नेत्या नॅन्सी पेलोसी यांची तैवान भेट म्हणजे आगीशी खेळ असल्याची चेतावणी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बायडेन यांना दिली होती. जिनपिंग यांचे वक्तव्य म्हणजे युद्ध भडकण्याची नांदी असल्याचा भास प्रसारमाध्यमांतील भडक मथळय़ांतून होत असला तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील तज्ज्ञ आणि जगभरातील सरकारे युद्धाला लगेच तोंड फुटणार नाही याबाबत आश्वस्त होती. असे असले तरी, पेलोसी यांच्या भेटीदरम्यान व नंतर चीन काय कारवाई करतो याकडे सर्वाचे लक्ष होते. पेलोसी यांच्या तैवान भेटीनंतर चीनचे धोरण हे एकीकडे युद्ध होऊ नये याची खबरदारी घेणारे आणि दुसरीकडे अमेरिकेने अशी आगळीक नजीकच्या भविष्यात करू नये यासाठीची मोर्चेबांधणी करणारे असे आहे. प्राचीन चिनी संरक्षक-तत्त्वज्ञ सन-त्सु यांच्या सिद्धांतानुसार ‘शक्यतो प्रत्यक्ष युद्ध न करता आपले हित साध्य करता आले पाहिजे’ या उक्तीवर आजच्या चिनी नेतृत्वाचा पूर्ण विश्वास आहे. युद्ध करायचेच तर त्याचे रणक्षेत्र व वेळ शत्रूला ठरवू देऊ नये असेसुद्धा सन-त्सु ने सांगितले आहे. यानुसार, तैवान सामुद्रधुनीत आज चीनची युद्ध-क्षमता अमेरिकेच्या तोडीस तोड असली तरी किमान युद्धाची वेळ तरी चीनला सोयीची नाही. त्यामुळे चीनने तैवानवर हल्ला न करता चार दिवसांच्या प्रचंड मोठय़ा लष्करी-कवायतींतून आपल्या सामर्थ्यांचे दर्शन अमेरिका, तैवान व इतर शेजारी देशांना घडवले आहे. नजीकच्या भविष्यात चीन-तैवान सशस्त्र संघर्ष सुरू झालाच तर केवळ अमेरिकेच्या मदतीने तैवान स्वत:चे संरक्षण करू शकणार नाही याची प्रचीती देण्याचा प्रयत्न चीनने या कवायतींतून केला आहे. याचा अर्थ, अमेरिकेसह नाटोला किंवा क्वाडला नाही तर औकस (ऑस्ट्रेलिया-यूके-यूएस) या त्रिकुटाला किंवा किमान जपान व दक्षिण कोरिया या अमेरिकेच्या मित्र देशांना तैवानच्या सुरक्षेची हमी द्यावी लागणार आहे. सन १९५०च्या दशकात अमेरिकेने तैवानच्या रक्षणासाठी चीन व तैवान दरम्यान जी मध्यमरेखा आखली होती ती मानण्यास आपण बाध्य नाही आणि आपण ती सक्षमपणे भेदू शकतो हे प्रस्थापित करायचा चीनचा प्रयत्न आहे. चीनने चार दिवस ज्या पद्धतीने तैवान सामुद्रधुनीतून होणारी जल व हवाई वाहतूक यशस्वीपणे ठप्प केली ते बघता भविष्यात अधिक काळासाठी हे मार्ग रोखून धरायचा तसेच आवश्यकतेनुसार तैवानची जागतिक व्यापारात कोंडी करण्याचा चीनचा निर्धार स्पष्ट दिसतो आहे. पेलोसी यांच्या भेटीपूर्वीच्या आठवडय़ात या भागातून दररोज सरासरी २४० व्यापारी जहाजे मार्गक्रमण करत होती. चीनने चार दिवसांत जवळपास एक हजार व्यापारी जहाजांचे आणि शेकडो प्रवासी विमानांचे नियमित मार्ग विस्कळीत करत आपल्या सामर्थ्यांची चुणूक दाखवली आहे. तैवानचा चीनमध्ये शांततामय मार्गाने विलय होणे दुर्धर झाल्याची जाणीव चीनला पूर्वीच झालेली आहे. भविष्यात जेव्हा कधी चीन तैवानच्या विलीनीकरणासाठी बळाचा वापर करेल त्या वेळी इतर देशांनी हस्तक्षेप करण्यापूर्वी गंभीर परिणामांचा विचार करावा असा संदेश चीनने दिला आहे. तैवानच्या विलीनीकरणासाठी चीन इथून पुढे आपली सायबर युद्ध प्रणाली, तैवानमधील आपली गुप्तचर यंत्रणा, नौदलाची गतिशीलता आणि अमेरिका, जपान आदी देशांवर वचक ठेवण्यासाठी अण्वस्त्रसज्ज क्षेपणास्त्रांची मारक क्षमता अधिकाधिक विकसित करण्यावर भर देणार याबाबत शंका नाही. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आगामी शस्त्र-स्पर्धेची ही नांदी आहे.
चीनने अमेरिकेशी आठ महत्त्वाच्या क्षेत्रात सुरू असलेले किंवा होऊ घातलेले सहकार्य रद्द अथवा निलंबित करत एका बाणात दोन लक्ष्य भेदण्याचा प्रयत्न केला आहे. एक, ज्या क्षेत्रात सहकार्य निलंबित केले आहे असे हवामान बदल, अमली मादक पदार्थाचा अवैध व्यापार, बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे हस्तांतरण, आंतरराष्ट्रीय अपराधांविरुद्ध सहकार्य इत्यादी विषय राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी कळीचे मुद्दे आहेत. या विषयांवर जागतिक स्तरावर आपल्या कार्यकाळात काय प्रगती घडली हे बायडेन यांना पक्षांतर्गत व अमेरिकी जनतेला दाखवणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे जेवढे त्यांच्या प्रशासनाने चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाविरुद्ध केलेल्या उपाययोजना! दोन, आपण प्रत्यक्ष अमेरिकेला आव्हान देण्यास सक्षम आहोत असे दर्शवतानाच चीनने द्वि-पक्षीय व्यापारासंदर्भात कुठलेही पाऊल उचललेले नाही. म्हणजेच आर्थिक परस्परावलंबन कायम ठेवण्याचा चीनचा आग्रह स्पष्ट दिसतो आहे. सामरिक असहमतीच्या मुद्दय़ांमध्ये द्वि-पक्षीय व्यापाराला येऊ द्यायचे की नाही याचा निर्णय आता बायडेन प्रशासनाला घ्यायचा आहे. एक प्रकारे, नवे शीत-युद्ध अधिकृतपणे सुरू करण्याबाबतची बायडेन प्रशासनाची इच्छाशक्ती जिनपिंग यांनी पणास लावली आहे.
चीनने तैवानविरुद्ध लादलेले आर्थिक निर्बंधसुद्धा अगदीच दिखाऊ आहेत आणि त्याने चीन व तैवान व्यापारात फारसा फरक पडणार नाही. यामागे मायक्रो-चिप्सच्या बाबतीत चीनचे तैवानवर असलेले अवलंबित्व हे एक प्रमुख कारण तर आहेच, पण क्षी जिनपिंग यांच्या सरकारला चीन व तैवान दरम्यानचे आर्थिक परस्परावलंबन टिकवायचे आहे. सन १९९२ मध्ये चीन व तैवान दरम्यान सामंजस्य प्रस्थापित झाल्यानंतर त्यांच्या दरम्यानचा व्यापार, गुंतवणूक आणि नागरिकांचे कौटुंबिक संबंध यांच्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सन १९९२ पूर्वी, तैवानच्या कोिमतांग पक्षाच्या सरकारने मुख्य भूमी चीनबाबत ना संपर्क, ना वाटाघाटी, ना तडजोड, हे ‘तीन नकारां’चे धोरण सक्तीने राबवले होते. सन १९९२ मध्ये (तैवान) स्वतंत्रतेची घोषणा करणार नाही, (मुख्य भूमी चीनशी) विलीनीकरण करणार नाही आणि (मुख्य भूमी चीन विरुद्ध) बळाचा वापर करणार नाही असे नवे ‘तीन नकार’ धोरण तैवानने अंगीकारले. तैवानमधून आजवर चीनमध्ये झालेली ५.८६ बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक, तैवानच्या एकूण निर्यातीतील चीनचा असलेला तब्बल ४२ टक्क्यांचा वाटा, चीनमध्ये व्यापार किंवा इतर कार्यासाठी निवासास असलेले २० लाख तैवानी लोक आणि चीनमधून लग्नानंतर तैवानला जाऊन स्थायिक झालेले सव्वातीन लाखांहून अधिक वधू/वर या नव्या तीन नकार धोरणाची परिणती आहेत. या उलाढाली तैवानच्या चीनमधील विलीनीकरणास साहाय्यभूत ठरतील अशी चिनी नेतृत्वास आशा आहे. त्यामुळे चीनविरोधात प्रखरपणे बोलणारे तैवानमधील राजकारणी, कार्यकर्ते, पत्रकार व काही उद्योजक वगळता इतरांना बाधा पोहोचवणारे आर्थिक निर्णय चिनी सरकारद्वारे घेतले जाण्याची शक्यता कमी आहे. तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांना आता तैवानचे नवे ‘तीन नकार’ धोरण कायम ठेवायचे की चियांग काई-शेक यांच्या मूळ ‘तीन नकार’ धोरणाकडे वळायचे हे निर्धारित करायचे आहे आणि त्यानुसार चीनशी असलेल्या आर्थिक व व्यापारी संबंधांत बदल घडवायचा आहे.
नॅन्सी पेलोसी यांच्या भेटीने उठलेल्या वादळाने जगातील महत्त्वाच्या देशांचे चीन व तैवानबाबतचे धोरण बदलले आहे असे सध्या तरी म्हणता येणार नाही. अमेरिकेच्या नेतृत्वातील जी-सेव्हन गटाचे परराष्ट्रमंत्री व युरोपीय महासंघाच्या प्रतिनिधींनी चीनच्या नॅन्सी पेलोसीविरुद्धच्या आक्रमक प्रतिक्रियांवर व लष्करी-कवायतींवर टीका करतानाच आपले एक-चीन धोरण बदललेले नाही असे स्पष्टीकरणसुद्धा दिले आहे. ‘आशियान’ने जारी केलेल्या वक्तव्यात चीनवर टीकेच्या सुराऐवजी सर्व पक्षांनी शांतता-भंग होईल असे काही करू नये असे आवाहन करत एक-चीन धोरणाला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. पाकिस्तान, बांगला देश, नेपाळ व श्रीलंकेने स्वतंत्रपणे आपापली वक्तव्ये जारी करत एक-चीन धोरणाचा पुनरुच्चार केला आहे. म्हणजेच, पेलोसी यांच्या तैवान भेटीच्या निमित्ताने आक्रमक होत चीनने जगाकडून एक-चीन धोरण वदवून घेतले आहे. याला फक्त अपवाद भारताचा. भारताने पुन्हा एकदा सामरिक स्वायत्ततेची कास धरत ना पेलोसी यांच्या तैवान भेटीवर भाष्य केले, ना त्यानंतर चीनने घेतलेल्या निर्णयांवर वक्तव्य दिले, ना एक-चीन धोरणाबाबत काही विधान केले आहे. सन २००८ पासून तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने एक-चीन धोरणाला जाहीर वक्तव्यातून पाठिंबा देण्याचे थांबवले होते. इथून पुढे मात्र चीन याबाबत कमालीचा आग्रही असणार आहे, जे भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधातील नवे आव्हान असले तरी वाटाघाटींमध्ये भारत याचा यथास्थित उपयोग करू शकतो.
चीनने पेलोसी यांची तैवान भेट संयमाने पण कणखररीत्या हाताळली असे चित्र राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी रंगवण्याचा सुनियोजित प्रयत्न केला आहे. पण खुद्द चीनच्या सर्वसामान्य जनतेत, चीनमधील अभ्यासकांमध्ये आणि साम्यवादी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये ‘आगीशी खेळण्याचे परिणाम अमेरिकेला दाखवू शकलो नाही’ याचे शल्य आहे. चीनमधील समाजमाध्यमांवर व्यक्त झालेल्या लक्षावधी चिनी नागरिकांपैकी एकाची टिप्पणी अत्यंत बोलकी होती. त्यात खोचकपणे लिहिले होते की, ‘पेलोसी ची तैवान भेट आपल्याला थांबवता येणार नसली तरी किमान त्या बाईला तैवानच्या विमानतळावर बंधनकारक असलेली कोविड-१९ची चाचणी घेण्यास आपण बाध्य करू शकतो का?’ पेलोसी यांच्या कृतीने चीनमध्ये राष्ट्रवादाचा ज्वर पेटलेला आहे. सामान्य जनतेसह साम्यवादी पक्षाच्या सदस्यांच्या जिनपिंग यांच्याकडून ‘काहीतरी जबरदस्त’ करून दाखवण्याच्या अपेक्षा आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘थुसिडायीड्स ट्रॅप’ म्हणून परिचित असलेल्या प्रक्रियेत चीन अडकतो आहे. ‘थुसिडायीड्स ट्रॅप’ म्हणजे युद्धाने राष्ट्रीय हित साध्य होणार नाही याची राज्यकर्त्यांना जाणीव असते, पण प्रतिस्पर्ध्याच्या चालीला युद्धाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही उत्तर पर्याप्त नसते. चीनने २१व्या शतकात स्वत:साठी जी उद्दिष्टे निर्धारित केली आहेत, ज्यामध्ये तैवानच्या विलीनीकरणाचासुद्धा समावेश आहे, ती साध्य करायची असतील तर या ‘थुसिडायीड्स ट्रॅप’ला चुकवत त्यांना पुढील मार्गक्रमण करावे लागणार आहे. क्षी जिनपिंग हे केवळ प्रभावी राजकीय नेते आहेत की ‘स्टेट्समन’ आहेत याचा कस या पेचप्रसंगात लागणार आहे.
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत.
parimalmayasudhakar@gmail.com
नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीनंतर चीनने थयथयाट केला खरा, पण त्यातून युद्ध भडकणार नाही याची अपेक्षेप्रमाणे सावधगिरीही बाळगली. आपल्या या कृतीतून चीनने मारलेले दगड बरोबर जागी बसले आहेत का हे येत्या काळात कळेल.
वरिष्ठ अमेरिकी नेत्या नॅन्सी पेलोसी यांची तैवान भेट म्हणजे आगीशी खेळ असल्याची चेतावणी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बायडेन यांना दिली होती. जिनपिंग यांचे वक्तव्य म्हणजे युद्ध भडकण्याची नांदी असल्याचा भास प्रसारमाध्यमांतील भडक मथळय़ांतून होत असला तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील तज्ज्ञ आणि जगभरातील सरकारे युद्धाला लगेच तोंड फुटणार नाही याबाबत आश्वस्त होती. असे असले तरी, पेलोसी यांच्या भेटीदरम्यान व नंतर चीन काय कारवाई करतो याकडे सर्वाचे लक्ष होते. पेलोसी यांच्या तैवान भेटीनंतर चीनचे धोरण हे एकीकडे युद्ध होऊ नये याची खबरदारी घेणारे आणि दुसरीकडे अमेरिकेने अशी आगळीक नजीकच्या भविष्यात करू नये यासाठीची मोर्चेबांधणी करणारे असे आहे. प्राचीन चिनी संरक्षक-तत्त्वज्ञ सन-त्सु यांच्या सिद्धांतानुसार ‘शक्यतो प्रत्यक्ष युद्ध न करता आपले हित साध्य करता आले पाहिजे’ या उक्तीवर आजच्या चिनी नेतृत्वाचा पूर्ण विश्वास आहे. युद्ध करायचेच तर त्याचे रणक्षेत्र व वेळ शत्रूला ठरवू देऊ नये असेसुद्धा सन-त्सु ने सांगितले आहे. यानुसार, तैवान सामुद्रधुनीत आज चीनची युद्ध-क्षमता अमेरिकेच्या तोडीस तोड असली तरी किमान युद्धाची वेळ तरी चीनला सोयीची नाही. त्यामुळे चीनने तैवानवर हल्ला न करता चार दिवसांच्या प्रचंड मोठय़ा लष्करी-कवायतींतून आपल्या सामर्थ्यांचे दर्शन अमेरिका, तैवान व इतर शेजारी देशांना घडवले आहे. नजीकच्या भविष्यात चीन-तैवान सशस्त्र संघर्ष सुरू झालाच तर केवळ अमेरिकेच्या मदतीने तैवान स्वत:चे संरक्षण करू शकणार नाही याची प्रचीती देण्याचा प्रयत्न चीनने या कवायतींतून केला आहे. याचा अर्थ, अमेरिकेसह नाटोला किंवा क्वाडला नाही तर औकस (ऑस्ट्रेलिया-यूके-यूएस) या त्रिकुटाला किंवा किमान जपान व दक्षिण कोरिया या अमेरिकेच्या मित्र देशांना तैवानच्या सुरक्षेची हमी द्यावी लागणार आहे. सन १९५०च्या दशकात अमेरिकेने तैवानच्या रक्षणासाठी चीन व तैवान दरम्यान जी मध्यमरेखा आखली होती ती मानण्यास आपण बाध्य नाही आणि आपण ती सक्षमपणे भेदू शकतो हे प्रस्थापित करायचा चीनचा प्रयत्न आहे. चीनने चार दिवस ज्या पद्धतीने तैवान सामुद्रधुनीतून होणारी जल व हवाई वाहतूक यशस्वीपणे ठप्प केली ते बघता भविष्यात अधिक काळासाठी हे मार्ग रोखून धरायचा तसेच आवश्यकतेनुसार तैवानची जागतिक व्यापारात कोंडी करण्याचा चीनचा निर्धार स्पष्ट दिसतो आहे. पेलोसी यांच्या भेटीपूर्वीच्या आठवडय़ात या भागातून दररोज सरासरी २४० व्यापारी जहाजे मार्गक्रमण करत होती. चीनने चार दिवसांत जवळपास एक हजार व्यापारी जहाजांचे आणि शेकडो प्रवासी विमानांचे नियमित मार्ग विस्कळीत करत आपल्या सामर्थ्यांची चुणूक दाखवली आहे. तैवानचा चीनमध्ये शांततामय मार्गाने विलय होणे दुर्धर झाल्याची जाणीव चीनला पूर्वीच झालेली आहे. भविष्यात जेव्हा कधी चीन तैवानच्या विलीनीकरणासाठी बळाचा वापर करेल त्या वेळी इतर देशांनी हस्तक्षेप करण्यापूर्वी गंभीर परिणामांचा विचार करावा असा संदेश चीनने दिला आहे. तैवानच्या विलीनीकरणासाठी चीन इथून पुढे आपली सायबर युद्ध प्रणाली, तैवानमधील आपली गुप्तचर यंत्रणा, नौदलाची गतिशीलता आणि अमेरिका, जपान आदी देशांवर वचक ठेवण्यासाठी अण्वस्त्रसज्ज क्षेपणास्त्रांची मारक क्षमता अधिकाधिक विकसित करण्यावर भर देणार याबाबत शंका नाही. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आगामी शस्त्र-स्पर्धेची ही नांदी आहे.
चीनने अमेरिकेशी आठ महत्त्वाच्या क्षेत्रात सुरू असलेले किंवा होऊ घातलेले सहकार्य रद्द अथवा निलंबित करत एका बाणात दोन लक्ष्य भेदण्याचा प्रयत्न केला आहे. एक, ज्या क्षेत्रात सहकार्य निलंबित केले आहे असे हवामान बदल, अमली मादक पदार्थाचा अवैध व्यापार, बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे हस्तांतरण, आंतरराष्ट्रीय अपराधांविरुद्ध सहकार्य इत्यादी विषय राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी कळीचे मुद्दे आहेत. या विषयांवर जागतिक स्तरावर आपल्या कार्यकाळात काय प्रगती घडली हे बायडेन यांना पक्षांतर्गत व अमेरिकी जनतेला दाखवणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे जेवढे त्यांच्या प्रशासनाने चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाविरुद्ध केलेल्या उपाययोजना! दोन, आपण प्रत्यक्ष अमेरिकेला आव्हान देण्यास सक्षम आहोत असे दर्शवतानाच चीनने द्वि-पक्षीय व्यापारासंदर्भात कुठलेही पाऊल उचललेले नाही. म्हणजेच आर्थिक परस्परावलंबन कायम ठेवण्याचा चीनचा आग्रह स्पष्ट दिसतो आहे. सामरिक असहमतीच्या मुद्दय़ांमध्ये द्वि-पक्षीय व्यापाराला येऊ द्यायचे की नाही याचा निर्णय आता बायडेन प्रशासनाला घ्यायचा आहे. एक प्रकारे, नवे शीत-युद्ध अधिकृतपणे सुरू करण्याबाबतची बायडेन प्रशासनाची इच्छाशक्ती जिनपिंग यांनी पणास लावली आहे.
चीनने तैवानविरुद्ध लादलेले आर्थिक निर्बंधसुद्धा अगदीच दिखाऊ आहेत आणि त्याने चीन व तैवान व्यापारात फारसा फरक पडणार नाही. यामागे मायक्रो-चिप्सच्या बाबतीत चीनचे तैवानवर असलेले अवलंबित्व हे एक प्रमुख कारण तर आहेच, पण क्षी जिनपिंग यांच्या सरकारला चीन व तैवान दरम्यानचे आर्थिक परस्परावलंबन टिकवायचे आहे. सन १९९२ मध्ये चीन व तैवान दरम्यान सामंजस्य प्रस्थापित झाल्यानंतर त्यांच्या दरम्यानचा व्यापार, गुंतवणूक आणि नागरिकांचे कौटुंबिक संबंध यांच्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सन १९९२ पूर्वी, तैवानच्या कोिमतांग पक्षाच्या सरकारने मुख्य भूमी चीनबाबत ना संपर्क, ना वाटाघाटी, ना तडजोड, हे ‘तीन नकारां’चे धोरण सक्तीने राबवले होते. सन १९९२ मध्ये (तैवान) स्वतंत्रतेची घोषणा करणार नाही, (मुख्य भूमी चीनशी) विलीनीकरण करणार नाही आणि (मुख्य भूमी चीन विरुद्ध) बळाचा वापर करणार नाही असे नवे ‘तीन नकार’ धोरण तैवानने अंगीकारले. तैवानमधून आजवर चीनमध्ये झालेली ५.८६ बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक, तैवानच्या एकूण निर्यातीतील चीनचा असलेला तब्बल ४२ टक्क्यांचा वाटा, चीनमध्ये व्यापार किंवा इतर कार्यासाठी निवासास असलेले २० लाख तैवानी लोक आणि चीनमधून लग्नानंतर तैवानला जाऊन स्थायिक झालेले सव्वातीन लाखांहून अधिक वधू/वर या नव्या तीन नकार धोरणाची परिणती आहेत. या उलाढाली तैवानच्या चीनमधील विलीनीकरणास साहाय्यभूत ठरतील अशी चिनी नेतृत्वास आशा आहे. त्यामुळे चीनविरोधात प्रखरपणे बोलणारे तैवानमधील राजकारणी, कार्यकर्ते, पत्रकार व काही उद्योजक वगळता इतरांना बाधा पोहोचवणारे आर्थिक निर्णय चिनी सरकारद्वारे घेतले जाण्याची शक्यता कमी आहे. तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांना आता तैवानचे नवे ‘तीन नकार’ धोरण कायम ठेवायचे की चियांग काई-शेक यांच्या मूळ ‘तीन नकार’ धोरणाकडे वळायचे हे निर्धारित करायचे आहे आणि त्यानुसार चीनशी असलेल्या आर्थिक व व्यापारी संबंधांत बदल घडवायचा आहे.
नॅन्सी पेलोसी यांच्या भेटीने उठलेल्या वादळाने जगातील महत्त्वाच्या देशांचे चीन व तैवानबाबतचे धोरण बदलले आहे असे सध्या तरी म्हणता येणार नाही. अमेरिकेच्या नेतृत्वातील जी-सेव्हन गटाचे परराष्ट्रमंत्री व युरोपीय महासंघाच्या प्रतिनिधींनी चीनच्या नॅन्सी पेलोसीविरुद्धच्या आक्रमक प्रतिक्रियांवर व लष्करी-कवायतींवर टीका करतानाच आपले एक-चीन धोरण बदललेले नाही असे स्पष्टीकरणसुद्धा दिले आहे. ‘आशियान’ने जारी केलेल्या वक्तव्यात चीनवर टीकेच्या सुराऐवजी सर्व पक्षांनी शांतता-भंग होईल असे काही करू नये असे आवाहन करत एक-चीन धोरणाला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. पाकिस्तान, बांगला देश, नेपाळ व श्रीलंकेने स्वतंत्रपणे आपापली वक्तव्ये जारी करत एक-चीन धोरणाचा पुनरुच्चार केला आहे. म्हणजेच, पेलोसी यांच्या तैवान भेटीच्या निमित्ताने आक्रमक होत चीनने जगाकडून एक-चीन धोरण वदवून घेतले आहे. याला फक्त अपवाद भारताचा. भारताने पुन्हा एकदा सामरिक स्वायत्ततेची कास धरत ना पेलोसी यांच्या तैवान भेटीवर भाष्य केले, ना त्यानंतर चीनने घेतलेल्या निर्णयांवर वक्तव्य दिले, ना एक-चीन धोरणाबाबत काही विधान केले आहे. सन २००८ पासून तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने एक-चीन धोरणाला जाहीर वक्तव्यातून पाठिंबा देण्याचे थांबवले होते. इथून पुढे मात्र चीन याबाबत कमालीचा आग्रही असणार आहे, जे भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधातील नवे आव्हान असले तरी वाटाघाटींमध्ये भारत याचा यथास्थित उपयोग करू शकतो.
चीनने पेलोसी यांची तैवान भेट संयमाने पण कणखररीत्या हाताळली असे चित्र राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी रंगवण्याचा सुनियोजित प्रयत्न केला आहे. पण खुद्द चीनच्या सर्वसामान्य जनतेत, चीनमधील अभ्यासकांमध्ये आणि साम्यवादी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये ‘आगीशी खेळण्याचे परिणाम अमेरिकेला दाखवू शकलो नाही’ याचे शल्य आहे. चीनमधील समाजमाध्यमांवर व्यक्त झालेल्या लक्षावधी चिनी नागरिकांपैकी एकाची टिप्पणी अत्यंत बोलकी होती. त्यात खोचकपणे लिहिले होते की, ‘पेलोसी ची तैवान भेट आपल्याला थांबवता येणार नसली तरी किमान त्या बाईला तैवानच्या विमानतळावर बंधनकारक असलेली कोविड-१९ची चाचणी घेण्यास आपण बाध्य करू शकतो का?’ पेलोसी यांच्या कृतीने चीनमध्ये राष्ट्रवादाचा ज्वर पेटलेला आहे. सामान्य जनतेसह साम्यवादी पक्षाच्या सदस्यांच्या जिनपिंग यांच्याकडून ‘काहीतरी जबरदस्त’ करून दाखवण्याच्या अपेक्षा आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘थुसिडायीड्स ट्रॅप’ म्हणून परिचित असलेल्या प्रक्रियेत चीन अडकतो आहे. ‘थुसिडायीड्स ट्रॅप’ म्हणजे युद्धाने राष्ट्रीय हित साध्य होणार नाही याची राज्यकर्त्यांना जाणीव असते, पण प्रतिस्पर्ध्याच्या चालीला युद्धाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही उत्तर पर्याप्त नसते. चीनने २१व्या शतकात स्वत:साठी जी उद्दिष्टे निर्धारित केली आहेत, ज्यामध्ये तैवानच्या विलीनीकरणाचासुद्धा समावेश आहे, ती साध्य करायची असतील तर या ‘थुसिडायीड्स ट्रॅप’ला चुकवत त्यांना पुढील मार्गक्रमण करावे लागणार आहे. क्षी जिनपिंग हे केवळ प्रभावी राजकीय नेते आहेत की ‘स्टेट्समन’ आहेत याचा कस या पेचप्रसंगात लागणार आहे.
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत.
parimalmayasudhakar@gmail.com
