प्रवीण कोल्हे
‘धरणे भरली’ म्हणून गाफीलपणा नको.. मुबलक धरणे, कालवे असूनही कॅलिफोर्नियात पाण्याचे सौदे वायदेबाजारात होतात, हे लक्षात घ्या..
वायदे बाजार म्हणजे भविष्यातील सौदे (फ्यूचर आणि डेरिव्हेटिव्ह) करण्याचे ठिकाण. वस्तूचे दर अस्थिर असतात, त्या वेळी ‘फ्यूचर सौदा’ करून त्या वस्तूचा भविष्यात करावयाच्या व्यवहाराचा दर निश्चित करता येतो. उदा.- आजच्या दराने एक क्विंटल कांद्याचे बुकिंग केल्यास एक महिन्यानंतर प्रत्यक्षात कांद्याचे दर काहीही असले तरी सौद्यानुसार महिनाभरापूर्वी निर्धारित केलेला दर बंधनकारक असतो. यामुळे बाजारातील अनिश्चितता काही अंशी कमी करून व्यावहारिक निर्णय घेता येतात, जोखीम कमी करता येते. आपल्याकडेही वायदेबाजार आहेच. पण अमेरिकेत समभाग बाजारांसाठी जसे न्यू यॉर्कचे ‘वॉल स्ट्रीट’ जगात मोठे, तसे शिकागो शहरातील ‘शिकागो र्मकटाइल एक्स्चेंज’ (सीएमई) कृषी उत्पादने, परकीय चलन, ऊर्जा, व्याजदर, खनिजे, इंधन तेल आणि शेअर्स, स्टॉक निर्देशांक इत्यादींचे फ्यूचर सौदे करण्यासाठी मोठे. आता या कंपनीने पाण्याचे फ्यूचर ट्रेडिंग करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. ही वेळ का आली?
हवामान बदलाच्या (क्लायमेट चेंज) पार्श्वभूमीवर स्थळ-काळानुरूप (जिओ-टेम्पोरल) पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत शाश्वती राहिलेली नाही. अतिवृष्टी आणि दुष्काळ यांसारख्या टोकाच्या घटना घडण्याची शक्यता वाढणार असल्याचे अनुमान विविध अभ्यासांतून काढण्यात आले आहे. पाण्याची उपलब्धता अनिश्चित झाली तर कृषी, उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण आणि पिण्यासाठी या सर्वच घटकांच्या मागणीएवढे पाणी पुरवण्यावर मर्यादा येणार. त्यामुळे ज्या वेळी मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशी परिस्थिती निर्माण होईल त्या वेळी पाण्याच्या किमती अस्थिर होतील. असे झाल्यास पाण्याभोवती असलेले उद्योग आणि सेवा अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडतील. ही समस्या टाळण्यासाठी अमेरिकेत कॅलिफोर्निया राज्यात २०२० पासूनच, पाण्याचे ‘फ्यूचर ट्रेिडग’ सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. पण समस्या खरोखरच टळेल का?
याच कॅलिफोर्निया राज्यात तापमानात विक्रमी वाढ झाली असून नुकत्याच लागलेल्या वणव्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात जंगले आणि वस्त्या भस्मसात झाल्या आहेत. त्यामुळे आधीच दुष्काळामुळे त्रासलेल्या या राज्यात भविष्यात पाण्याचे संकट अधिक गहिरे होणार आहे. अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावरले, प्रशांत महासागराच्या किनाऱ्याला लागून असलेले हे राज्य आकाराने त्या देशात तिसऱ्या क्रमांकावरले. अमेरिकेतली सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले हे राज्य आहेच, पण अधिक लोकसंख्येच्या ५० अमेरिकी शहरांपैकी आठ शहरे याच राज्यात आहेत. येथील सोन्याच्या खाणी, कृषी उत्पादन, हॉलीवूड, सिलिकॉन व्हॅली आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीमुळे या राज्याची भरभराट झाली असून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत १३ टक्के हिस्सा या राज्याचा आहे. जर हे राज्य स्वतंत्र देश म्हणून विचारात घेतले तर या राज्याची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली असती आणि आपल्या भारताचा क्रमांक त्यानंतर लागला असता.
कृषी-विकास, उद्योग-धंदे, वित्तीय-व्यवस्था, माहिती-तंत्रज्ञान, ऊर्जा-पर्यावरण आणि लॉस एंजलिससारखे अमेरिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर इथे असल्याने पाण्याची मागणी या सर्वच क्षेत्रांत सतत वाढणारी आहे. ‘अमेरिकेतील सर्वात जास्त पाणी वापरणारे राज्य’ अशीही या कॅलिफोर्नियाची ख्याती आहे. महाराष्ट्र आणि कॅलिफोर्निया यामध्ये भौगोलिक रचना, आर्थिक व्यवस्था, कृषी आणि पाणी व्यवस्था यामध्ये बरेच साम्य आहे. समुद्र किनारपट्टी, पर्वतरांगा, घाटावरचा प्रदेश, आणि दुष्काळी भाग असे नैसर्गिक वैविध्य या महाराष्ट्राप्रमाणेच कॅलिफोर्नियातही पाहायला मिळते. त्यांच्याकडील हॉलीवूड तर आपले बॉलीवूड, त्यांच्याकडील सिलिकॉन व्हॅली आपल्याकडील पुण्यातील आयटी क्षेत्र.. ही तुलना मात्र व्यर्थ ठरेल, कारण आकारमानाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत यात मोठी असमानता आहे.
भौगोलिक रचना साधारण समतुल्य असली, तरी या दोन्ही राज्यांत जलविज्ञानमध्ये मोठा फरक आहे. आपल्या राज्यात आपण पाण्यासाठी पावसावर अवलंबून आहोत तर कॅलिफोर्नियात ३० टक्के पाणी बर्फ वितळण्यातून मिळत असते. कॅलिफोर्निया राज्यात १९३३ मध्ये मध्यवर्ती खोरे प्रकल्प (सेंट्रल व्हॅली प्रोजेक्ट) हाती घेण्यात आला होता. हा जगातील सर्वात मोठा जल-वहन प्रकल्प असून या अंतर्गत नद्यांवर धरणे बांधून पाणी अडवून ते कालव्याद्वारे आवश्यक ठिकाणी फिरवण्यात आले आहे. या धरणांद्वारे कॅलिफोर्नियातील एकूण पाण्यापैकी २० टक्के पाणी अडविण्यात येते. या प्रणालीमार्फत राज्यातील तीन कोटी लोकांना पिण्यासाठी पाणी पुरविण्यात येते, ५६.८० लाख एकर क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी पुरविण्यात येते आणि साधारणपणे दरवर्षी १७६५ टीएमसी पाणी वापर केला जातो. आपल्या राज्यातील एकंदर सरासरी जल उपलब्धता ६०१५ टीएमसी असून आतापर्यंत निर्माण केलेली साठवण क्षमता १०६२ टीएमसी (१७.६५ टक्के) एवढी आहे. सन २०१७-१८ मध्ये राज्यातील एकूण पाणीवापर ११६२ टीएमसी एवढा होता तर ९७ लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले होते.
कॅलिफोर्निया राज्याला दुष्काळ पाचवीला पुजलेला आहे. १८४१, १८६४, १९२४, १९२८-३५, १९४७-५०, १९५९-६०, १९७६-७७, १९८६-९२, २००६-१० आणि २०११-१९ या कालावधीमध्ये हे राज्य दुष्काळाच्या चटक्यांनी होरपळले आहे. जून २०१५ मध्ये या राज्यात पाणीवापर २५ टक्क्यांनी कमी करून पाण्याचे रेशिनग करण्यात आले होते. या दुष्काळाचा फटका राज्यातील ५० टक्के जमिनीवरील शेतीला बसला होता. भविष्यातदेखील अशाच तीव्र स्वरूपाचे दुष्काळ येऊ शकतात असे अनुमानित करण्यात आले आहे.
कॅलिफोर्निया राज्याच्या संविधानातील अनुच्छेद १०, कलम ५ नुसार ‘राज्यातील पाणी सार्वजनिक मालमत्ता असून त्याचा वापर आणि वितरण याबाबत राज्य शासन नियंत्रण करेल’ अशी तरतूद आहे. या अनुषंगाने राज्याकडून पाण्याच्या वापरासाठी ग्राहकाला परवाना देता येतो. या परवान्याअंतर्गत संबंधित ग्राहकाने किती पाणीवापर करावा यांची मर्यादा आखून दिलेली असते. पाण्याचा अतिवापर झाल्यास दंड आकारण्याचे अधिकार राज्याला देण्यात आले आहेत. कोणत्याही कारणांसाठी पाणी मंजूर करताना दोन बाबी तपासल्या जातात. पहिली म्हणजे ‘रीपेरियन अधिकार’- पाणी ज्या भूभागाला स्पर्श करते त्या जमीन मालकास पाणीवापराचे मूलभूत अधिकार असतात आणि दुसरे म्हणजे ‘विहित विनियोग अधिकार’ – ज्यात पाणी एका ठिकाणाहून दुसरीकडे वाहून नेले जाते आणि त्या ठिकाणच्या पाणीवापरास अधिकार प्रदान केला जातो. उदा. भूगर्भातील पाणी वापर हा मुख्यत: रीपेरियन अधिकार असून कालव्यातून केलेला पाणीपुरवठा विहित विनियोग अधिकार आहे. विविध प्रयोजनांसाठी होणाऱ्या पाणीवापरास वेगवेगळे दर आकारले जातात व हे दर पाणीवापराच्या प्रमाणात वाढणारे (टेलिस्कोपिक) असतात.
पाणी ७१ टक्के महागले!
कॅलिफोर्नियामधील पाणीपुरवठा करण्यासाठी ४८२ पालिका, १२९ जिल्हा प्रशासने, ५३७ विशेष जिल्हा प्रशासने, १३८ खासगी पाणीपुरवठादार, १२०० (खासगी) कंपन्या आणि ४६७ मोबाइल होमपार्क असून यांच्यामार्फत विविध प्रयोजनांसाठी पाणीपुरवठा होतो. यापैकी काही खासगी पाणीपुरवठादार कंपन्या तसेच शेती व कृषी-उद्योगातून प्रचंड उत्पन्न मिळवणारे धनाढय़ बागायतदार हे एवढे प्रभावी झाले आहेत की, त्यांच्यामार्फत दरवर्षी कोटय़वधी रुपये लॉबिइंगसाठी खर्च केले जातात. २०१० ते २०१७ या कालावधीत या राज्याच्या पाणी दरामध्ये ७१ टक्के वाढ झाली असून या राज्याच्या सरासरी महागाई निर्देशांकाच्या तुलनेत ही वाढ सहा पटीने अधिक आहे. गरीब नागरिकांच्या उत्पन्नातील सुमारे २० टक्के हिस्सा पाणीपट्टी भरण्यात खर्च होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर भविष्यात पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करताना पाण्याची उपलब्धता कमी असल्याने पाण्याचा दर अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे आणि यामुळे ‘फ्यूचर ट्रेिडग’चा पर्याय समोर आला आहे. मात्र यामुळे कृषी, उद्योग आणि घरगुती पाणीवापर या क्षेत्रात तसेच शासकीय आणि खासगी पाणीपुरवठादार यांच्यात ‘जल-अर्थ-युद्ध’ सुरू होण्याची शक्यता आहे. कॅलिफोर्निया मधील ‘जल-व्यवसाय’ ८१०० कोटी रुपयांचा असल्याचे (डॉलर ७० रुपयांचाच मानून) अनुमानित केले आहे. या व्यवसायात फ्यूचर ट्रेिडग सुरू होण्यासाठी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये निर्माण केलेल्या ‘नासडॅक व्हेलेस वॉटर इंडेक्स’ या निर्देशांकाचा आधार घेतला गेला. पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत हवामान बदलाच्या परिणामामुळे स्पष्ट अंदाज बांधता येणे अवघड आहे. त्यामुळे जल-वायदे बाजारातून सट्टेबाजी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सध्या होत असून, गेल्या वर्षभरात पाण्याचा या बाजारातील दर ६७९ डॉलर ते १२६० डॉलर असा हेलकावत राहिला, तर वर्षभर कळ काढणाऱ्या गुंतवणूकदारांची संपत्ती या पाण्याने २८.८ टक्के वाढवली!
आपल्या राज्यात पाण्याचे दर ठरविण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण’ची स्थापना २००५ मध्ये करण्यात आली आहे. दर तीन वर्षांनी हे दर बदलण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. त्यामुळे आपल्या राज्यात पाण्याचे दर मागणीनुसार बदलत नाहीत तर ते तीन वर्षांकरिता स्थिर असतात. त्यामुळे आपल्या राज्यात कॅलिफोर्नियासारखे ‘फ्यूचर ट्रेडिंग’ होण्याची शक्यता नाही. भविष्यात जगातील अनेक देशांमध्ये पाण्याच्या वितरणावरून असमतोल निर्माण होणार आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमधून निर्माण होणाऱ्या अशा व्यवस्थेमुळे पाण्याचे सामाजिक मूल्य कमी होऊन आर्थिक मूल्य अधिक वाढणार आहे. भविष्यात हा प्रयोग कितपत यशस्वी होतो यावर याचे अनुकरण अवलंबून आहे.
लेखक महाराष्ट्र जलसंपदा विभागात अधीक्षक अभियंता असून सध्या आयआयटी मुंबई येथे जल व्यवस्थापन या विषयात पीएचडी करत आहेत.
pravinkolhe82@gmail.com
