पवन डहाट
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निवडणुकीची चाहूल लागली की देशात ईव्हीएमच्या दोषांटी चर्चा सुरू होते. कोणतेही मशीन बिघडू शकते हे खरेच, पण ईव्हीएमचा गैरवापर रोखण्यासाठी असलेल्या तरतुदी ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक ठेवतात.
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काही दिवसांआधी ही निवडणूक ईव्हीएमद्वारे न घेता मतपत्रिकेद्वारे घ्यावी, यासाठी आंदोलने झाल्याचे पाहायला मिळाले. काही ठिकाणी तर गैरभाजप पक्षांच्या नेत्यांनीही ४०० उमेदवार उभे करणार असे जाहीर केले. जेणेकरून निवडणूक आयोग ईव्हीएमऐवजी मतपित्रकेद्वारे निवडणूक घेण्यास बाध्य होईल. सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएमच्या व्हीव्हीपॅटमधून निघणारी प्रत्येक मतचिठ्ठी मोजली जावी, यासाठी याचिका करण्यात आल्या. पण शेवटी लोकसभेची निवडणूक ईव्हीएमद्वारेच घेण्यात आली आणि निकालानंतर ईव्हीएमद्वारे झालेल्या निवडणूक प्रक्रियेवर एकाही मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाने किंवा त्या पक्षांच्या नेत्यांद्वारे औपचारिक आक्षेप घेण्यात आल्याचे ऐकिवात नाही.
मागच्या काही वर्षांत प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी ईव्हीएमविषयी अविश्वास व्यक्त करणे, आंदोलने, न्यायालयात याचिका दाखल करणे ही सामान्य बाब झाली होती. प्रत्येक निवडणुकीनंतर ज्या पक्षांना निवडणूक जड गेली असे पक्ष आणि नेते ईव्हीएमवर आक्षेप घेताना दिसून येतात आणि यातून भारतीय जनता पक्षदेखील सुटलेला नाही. २००९ ची लोकसभा निवडणूक हरल्यानंतर भाजप नेते जी. एल. व्ही. नरसिम्हा राव यांनी ‘डेमोक्रसी अॅट रिस्क : कॅन वुई ट्रस्ट ईव्हीएम’ हे पुस्तक लिहिले होते. या पुस्तकाचे प्रकाशन त्या वेळचे भाजप अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले होते. योगायोग म्हणावा की काय, पण जो पक्ष सत्तेत आहे, तो ईव्हीएमची पाठराखण करताना दिसतो आणि विरोधक त्यावर प्रश्न उपस्थित करताना दिसतात. पण ईव्हीएमविषयीच्या या सर्व चर्चेच्या मुळाशी ईव्हीएमविषयीचे अपुरे ज्ञान असल्याचे दिसते. अगदी राष्ट्रीय पक्षांच्या मोठ्या नेत्यांनासुद्धा सध्या कुठला ईव्हीएमचा प्रकार प्रचलित आहे, त्याची मत साठवण्याची क्षमता, ईव्हीएम कोण बनवते आणि ईव्हीएम बनवण्यापासून मतदान केंद्रापर्यंत ती मशीन कुठल्या प्रक्रियेतून येते याबाबत पुरेशी माहिती नसल्याचे दिसून येते. भारतात निवडणुकीत वापरण्यात येणारी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) फक्त दोन कंपन्या बनवतात. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआयएल). भारतात ईव्हीएम पहिल्यांदा १९८२ साली केरळमधील एका निवडणुकीत वापरण्यात आले होते पण ईव्हीएमविषयी कुठलीही कायदेशीर तरतूद नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही निवडणूक रद्द केली. २००१ मध्ये झालेल्या तमिळनाडू, केरळ, पाँडिचेरी आणि पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुका पूर्णपणे ईव्हीएमद्वारे घेण्यात आल्या. तेव्हापासून सर्व राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका ईव्हीएमद्वारेच घेण्यात येतात आणि २००४ पासून लोकसभेच्या निवडणुकाही ईव्हीएमद्वारे घेण्यास सुरुवात झाली. २००६ च्या आधी ज्या ईव्हीएम वापरात होत्या, त्यांना एम-वन ईव्हीएम असे संबोधले जायचे. २००६ ते २०१३ या दरम्यान जे ईव्हीएम वापरले जायचे, त्याचे नाव ‘एम-टू’ असे होते आणि २०१३ पासून आतापर्यंत ज्या ईव्हीएम वापरण्यात येत आहेत, त्याला ‘एम-थ्री ईव्हीएम’ म्हणतात. २०१३ पर्यंत ईव्हीएमचे दोनच भाग होते – बॅलॉट युनिट आणि कंट्रोल युनिट. बॅलॉट युनिटवर मतदान केले जाते आणि कंट्रोल युनिटमध्ये ते साठवले जाते. २०१३ साली व्हीव्हीपॅट नावाचे एक प्रिंटर ईव्हीएमला जोडण्यात आले. ज्यामध्ये ज्या उमेदवाराला आपण मत दिले, त्याचे चिन्ह आणि नाव काही सेकंद दिसते. एम-टू ईव्हीएममध्ये चार घटक होते आणि चौथा घटक म्हणजे व्हीएसडीयू, जो व्हीव्हीपॅटला जोडला असायचा. ‘एम-थ्री ईव्हीएम’मध्ये हा व्हीएसडीयू कंट्रोल युनिटमध्येच टाकण्यात आला आणि परत ईव्हीएमचे तीन घटक झाले. २०१३ सालापासूनच निवडणूक प्रक्रियेत ‘एम-थ्री’ मशीन वापरण्यास सुरुवात झाली. पण पूर्णपणे ‘एम-थ्री’वर निवडणूक घेणे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतच शक्य झाले.
हेही वाचा >>> दोन नव्या धोरणांतून विज्ञानाची साथ आणि विकासाची वाट…
कुठल्याही राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या जवळपास चार महिन्यांअगोदर आणि लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिन्यांअगोदर त्या निवडणुकीसाठी ईव्हीएम उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. बीईएल किंवा ईसीआयएलकडून नवीन मशीन बोलावण्यात येतात किंवा मागील निवडणुकीतील ईव्हीएम त्या जिल्ह्यातच असलेल्या ईव्हीएम गोदामातून बाहेर काढण्यात येतात. प्रत्येक जिल्ह्यात गरजेच्या १३५ किंवा १२५ टक्के ईव्हीएम उपलब्ध केल्या जातात आणि या सर्व मशीनची प्रथमस्तरीय तपासणी केली जाते. त्याला एफएलसी असे म्हणतात. एफएलसीमध्ये ज्या कंपनीचे ईव्हीएम आहे, त्या कंपनीच्या इंजिनीअरकडून ईव्हीएमच्या प्रत्येक घटकाचा एक-एक भाग तपासला जातो. या संपूर्ण प्रक्रियेत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहण्याची मुभा असते आणि संबंधित पक्षांना तसे कळवले जाते. एफएलसीमध्ये व्यवस्थित असलेल्या सर्व ईव्हीएमचे ‘मॉकपोल’ म्हणजे अभिरूप मतदान घेण्यात येते. ज्यात प्रत्येक मशीनमध्ये कमीत कमी ९६ मते टाकून पाहिली जातात. राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधीसुद्धा या अभिरूप मतदानात भाग घेऊन मशीन बरोबर काम करते आहे किंवा नाही हे तपासून पाहू शकतात. या प्रक्रियेतून उत्तीर्ण ठरलेल्या ‘ईव्हीएम एफएलसी-ओके ईव्हीएम’ म्हणून ओळखल्या जातात आणि त्या स्ट्राँगरूममध्ये ठेवल्या जातात.
हेही वाचा >>> पेन्शनरांच्या पुण्याचे हे असे काय झाले?
निवडणूक घोषित झाल्याच्या दोन-तीन दिवसांत या ईव्हीएमची प्रथम ‘रँडमायझेशन’ प्रक्रिया पार पडते. पहिले रँडमायझेशन ईएमएस या सॉफ्टवेअरद्वारे केले जाते आणि या प्रक्रियेसाठीही राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी हजर राहू शकतात. पहिल्या रँडमाइझेशनमध्ये एफएलसी-ओके ईव्हीएम विधानसभा मतदारसंघासाठी चिन्हित केल्या जातात. म्हणजे निवडणूक आचारसंहिता लागायच्या दोन-तीन दिवसांतच कुठल्या विधानसभा मतदारसंघात कुठली ईव्हीएम जाणार हे निश्चित केले जाते आणि या ईव्हीएम त्या त्या विधानसभा मतदारसंघात पाठवून तेथील स्ट्राँगरूममध्ये ठेवल्या जातात. उमेदवारी अर्ज परत घेण्याचा शेवटचा दिवस झाल्यानंतर दुसऱ्यांदा रँडमायझेशन ही प्रक्रिया पार पडली जाते. ही प्रक्रियादेखील ईएमएसमध्ये होते आणि या वेळी ईव्हीएमचे मतदान केंद्रनिहाय वाटप केले जाते. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर मशीन कार्यान्वित करण्याची (कमिशनिंग) एक प्रक्रिया होते. ज्यात ईव्हीएमच्या बॅलेट युनिटमध्ये मतपित्रका टाकून, व्हीव्हीपॅटमध्ये चिन्ह टाकून आणि कंट्रोल युनिटमध्ये उमेदवारांची संख्या नोंदवून ईव्हीएम मतदानासाठी सज्ज केले जातात. मशीन कार्यान्वित (कमिशनिंग) करण्याच्या वेळीदेखील ईव्हीएम नीट काम करत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी प्रत्येक मशीनमध्ये १६ मते टाकून अभिरूप मतदान केले जाते आणि या प्रक्रियेत उत्तीर्ण झालेली ईव्हीएमच मतदानासाठी वापरली जाते. एफएलसी ते मतदान होईपर्यंत ईव्हीएम सात प्रकारच्या वेगवेगळ्या स्ट्राँगरूममध्ये ठेवल्या जातात. मतदान झाल्यानंतर ईव्हीएमचे चार प्रकारांत वर्गीकरण करून त्या तीन वेगळ्या स्ट्राँगरूममध्ये ठेवल्या जातात. उमेदवारांची संख्या वाढल्यास सप्लिमेंटरी रँडमायझेशन करून नवीन ईव्हीएम निवडणूक प्रक्रियेत आणल्या जाऊ शकतात. याव्यतिरिक्त प्रशिक्षण आणि जागरूकता अभियानासाठी लागणाऱ्या ईव्हीएम वेगळ्या ठेवल्या जातात. या पूर्ण प्रक्रियेत राजकीय पक्ष आणि निवडणूक लढवणारी नेतेमंडळी सहभागी असणे अपेक्षित असते. पण या संपूर्ण प्रक्रियेविषयी साधी माहितीसुद्धा कित्येक नेत्यांना नसल्याचे दिसून येते. नुकतेच इलॉन मस्क यांनी ईव्हीएमविषयी संशय व्यक्त केला. केंद्र सरकारमधील काही मंत्र्यांनी त्यांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. पण मस्क म्हणतात ते खरं आहे. कुठलीही मशीन हॅक केली जाऊ शकते आणि ईव्हीएमसुद्धा शेवटी एक मशीनच आहे. पण निवडणूक कायद्यात ईव्हीएमची छेडछाड थांबवण्यासाठी पुरेशा तरतुदी आहेत. जसे एफएलसीपासून मतदान होईपर्यंत तीन वेळा अभिरूप मतदान करून मशीन तपासली जाणे. पण निवडणूक कायद्याविषयी आणि एकूणच निवडणूक प्रक्रियेविषयी असलेले अज्ञान आणि गैरसमज यामुळे ईव्हीएमभोवती संशयाचे वादळ उठलेले आपल्याला दिसते. या सर्व शंकांचे निसरन होणे फार गरजेचे आहे. कारण सामान्य मतदाराच्या मनात निवडणूक प्रक्रियेविषयी कुठलाही संशय असणे लोकशाहीसाठी घातक असते.
(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वकील व माजी पत्रकार आहेत.)
निवडणुकीची चाहूल लागली की देशात ईव्हीएमच्या दोषांटी चर्चा सुरू होते. कोणतेही मशीन बिघडू शकते हे खरेच, पण ईव्हीएमचा गैरवापर रोखण्यासाठी असलेल्या तरतुदी ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक ठेवतात.
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काही दिवसांआधी ही निवडणूक ईव्हीएमद्वारे न घेता मतपत्रिकेद्वारे घ्यावी, यासाठी आंदोलने झाल्याचे पाहायला मिळाले. काही ठिकाणी तर गैरभाजप पक्षांच्या नेत्यांनीही ४०० उमेदवार उभे करणार असे जाहीर केले. जेणेकरून निवडणूक आयोग ईव्हीएमऐवजी मतपित्रकेद्वारे निवडणूक घेण्यास बाध्य होईल. सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएमच्या व्हीव्हीपॅटमधून निघणारी प्रत्येक मतचिठ्ठी मोजली जावी, यासाठी याचिका करण्यात आल्या. पण शेवटी लोकसभेची निवडणूक ईव्हीएमद्वारेच घेण्यात आली आणि निकालानंतर ईव्हीएमद्वारे झालेल्या निवडणूक प्रक्रियेवर एकाही मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाने किंवा त्या पक्षांच्या नेत्यांद्वारे औपचारिक आक्षेप घेण्यात आल्याचे ऐकिवात नाही.
मागच्या काही वर्षांत प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी ईव्हीएमविषयी अविश्वास व्यक्त करणे, आंदोलने, न्यायालयात याचिका दाखल करणे ही सामान्य बाब झाली होती. प्रत्येक निवडणुकीनंतर ज्या पक्षांना निवडणूक जड गेली असे पक्ष आणि नेते ईव्हीएमवर आक्षेप घेताना दिसून येतात आणि यातून भारतीय जनता पक्षदेखील सुटलेला नाही. २००९ ची लोकसभा निवडणूक हरल्यानंतर भाजप नेते जी. एल. व्ही. नरसिम्हा राव यांनी ‘डेमोक्रसी अॅट रिस्क : कॅन वुई ट्रस्ट ईव्हीएम’ हे पुस्तक लिहिले होते. या पुस्तकाचे प्रकाशन त्या वेळचे भाजप अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले होते. योगायोग म्हणावा की काय, पण जो पक्ष सत्तेत आहे, तो ईव्हीएमची पाठराखण करताना दिसतो आणि विरोधक त्यावर प्रश्न उपस्थित करताना दिसतात. पण ईव्हीएमविषयीच्या या सर्व चर्चेच्या मुळाशी ईव्हीएमविषयीचे अपुरे ज्ञान असल्याचे दिसते. अगदी राष्ट्रीय पक्षांच्या मोठ्या नेत्यांनासुद्धा सध्या कुठला ईव्हीएमचा प्रकार प्रचलित आहे, त्याची मत साठवण्याची क्षमता, ईव्हीएम कोण बनवते आणि ईव्हीएम बनवण्यापासून मतदान केंद्रापर्यंत ती मशीन कुठल्या प्रक्रियेतून येते याबाबत पुरेशी माहिती नसल्याचे दिसून येते. भारतात निवडणुकीत वापरण्यात येणारी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) फक्त दोन कंपन्या बनवतात. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआयएल). भारतात ईव्हीएम पहिल्यांदा १९८२ साली केरळमधील एका निवडणुकीत वापरण्यात आले होते पण ईव्हीएमविषयी कुठलीही कायदेशीर तरतूद नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही निवडणूक रद्द केली. २००१ मध्ये झालेल्या तमिळनाडू, केरळ, पाँडिचेरी आणि पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुका पूर्णपणे ईव्हीएमद्वारे घेण्यात आल्या. तेव्हापासून सर्व राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका ईव्हीएमद्वारेच घेण्यात येतात आणि २००४ पासून लोकसभेच्या निवडणुकाही ईव्हीएमद्वारे घेण्यास सुरुवात झाली. २००६ च्या आधी ज्या ईव्हीएम वापरात होत्या, त्यांना एम-वन ईव्हीएम असे संबोधले जायचे. २००६ ते २०१३ या दरम्यान जे ईव्हीएम वापरले जायचे, त्याचे नाव ‘एम-टू’ असे होते आणि २०१३ पासून आतापर्यंत ज्या ईव्हीएम वापरण्यात येत आहेत, त्याला ‘एम-थ्री ईव्हीएम’ म्हणतात. २०१३ पर्यंत ईव्हीएमचे दोनच भाग होते – बॅलॉट युनिट आणि कंट्रोल युनिट. बॅलॉट युनिटवर मतदान केले जाते आणि कंट्रोल युनिटमध्ये ते साठवले जाते. २०१३ साली व्हीव्हीपॅट नावाचे एक प्रिंटर ईव्हीएमला जोडण्यात आले. ज्यामध्ये ज्या उमेदवाराला आपण मत दिले, त्याचे चिन्ह आणि नाव काही सेकंद दिसते. एम-टू ईव्हीएममध्ये चार घटक होते आणि चौथा घटक म्हणजे व्हीएसडीयू, जो व्हीव्हीपॅटला जोडला असायचा. ‘एम-थ्री ईव्हीएम’मध्ये हा व्हीएसडीयू कंट्रोल युनिटमध्येच टाकण्यात आला आणि परत ईव्हीएमचे तीन घटक झाले. २०१३ सालापासूनच निवडणूक प्रक्रियेत ‘एम-थ्री’ मशीन वापरण्यास सुरुवात झाली. पण पूर्णपणे ‘एम-थ्री’वर निवडणूक घेणे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतच शक्य झाले.
हेही वाचा >>> दोन नव्या धोरणांतून विज्ञानाची साथ आणि विकासाची वाट…
कुठल्याही राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या जवळपास चार महिन्यांअगोदर आणि लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिन्यांअगोदर त्या निवडणुकीसाठी ईव्हीएम उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. बीईएल किंवा ईसीआयएलकडून नवीन मशीन बोलावण्यात येतात किंवा मागील निवडणुकीतील ईव्हीएम त्या जिल्ह्यातच असलेल्या ईव्हीएम गोदामातून बाहेर काढण्यात येतात. प्रत्येक जिल्ह्यात गरजेच्या १३५ किंवा १२५ टक्के ईव्हीएम उपलब्ध केल्या जातात आणि या सर्व मशीनची प्रथमस्तरीय तपासणी केली जाते. त्याला एफएलसी असे म्हणतात. एफएलसीमध्ये ज्या कंपनीचे ईव्हीएम आहे, त्या कंपनीच्या इंजिनीअरकडून ईव्हीएमच्या प्रत्येक घटकाचा एक-एक भाग तपासला जातो. या संपूर्ण प्रक्रियेत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहण्याची मुभा असते आणि संबंधित पक्षांना तसे कळवले जाते. एफएलसीमध्ये व्यवस्थित असलेल्या सर्व ईव्हीएमचे ‘मॉकपोल’ म्हणजे अभिरूप मतदान घेण्यात येते. ज्यात प्रत्येक मशीनमध्ये कमीत कमी ९६ मते टाकून पाहिली जातात. राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधीसुद्धा या अभिरूप मतदानात भाग घेऊन मशीन बरोबर काम करते आहे किंवा नाही हे तपासून पाहू शकतात. या प्रक्रियेतून उत्तीर्ण ठरलेल्या ‘ईव्हीएम एफएलसी-ओके ईव्हीएम’ म्हणून ओळखल्या जातात आणि त्या स्ट्राँगरूममध्ये ठेवल्या जातात.
हेही वाचा >>> पेन्शनरांच्या पुण्याचे हे असे काय झाले?
निवडणूक घोषित झाल्याच्या दोन-तीन दिवसांत या ईव्हीएमची प्रथम ‘रँडमायझेशन’ प्रक्रिया पार पडते. पहिले रँडमायझेशन ईएमएस या सॉफ्टवेअरद्वारे केले जाते आणि या प्रक्रियेसाठीही राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी हजर राहू शकतात. पहिल्या रँडमाइझेशनमध्ये एफएलसी-ओके ईव्हीएम विधानसभा मतदारसंघासाठी चिन्हित केल्या जातात. म्हणजे निवडणूक आचारसंहिता लागायच्या दोन-तीन दिवसांतच कुठल्या विधानसभा मतदारसंघात कुठली ईव्हीएम जाणार हे निश्चित केले जाते आणि या ईव्हीएम त्या त्या विधानसभा मतदारसंघात पाठवून तेथील स्ट्राँगरूममध्ये ठेवल्या जातात. उमेदवारी अर्ज परत घेण्याचा शेवटचा दिवस झाल्यानंतर दुसऱ्यांदा रँडमायझेशन ही प्रक्रिया पार पडली जाते. ही प्रक्रियादेखील ईएमएसमध्ये होते आणि या वेळी ईव्हीएमचे मतदान केंद्रनिहाय वाटप केले जाते. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर मशीन कार्यान्वित करण्याची (कमिशनिंग) एक प्रक्रिया होते. ज्यात ईव्हीएमच्या बॅलेट युनिटमध्ये मतपित्रका टाकून, व्हीव्हीपॅटमध्ये चिन्ह टाकून आणि कंट्रोल युनिटमध्ये उमेदवारांची संख्या नोंदवून ईव्हीएम मतदानासाठी सज्ज केले जातात. मशीन कार्यान्वित (कमिशनिंग) करण्याच्या वेळीदेखील ईव्हीएम नीट काम करत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी प्रत्येक मशीनमध्ये १६ मते टाकून अभिरूप मतदान केले जाते आणि या प्रक्रियेत उत्तीर्ण झालेली ईव्हीएमच मतदानासाठी वापरली जाते. एफएलसी ते मतदान होईपर्यंत ईव्हीएम सात प्रकारच्या वेगवेगळ्या स्ट्राँगरूममध्ये ठेवल्या जातात. मतदान झाल्यानंतर ईव्हीएमचे चार प्रकारांत वर्गीकरण करून त्या तीन वेगळ्या स्ट्राँगरूममध्ये ठेवल्या जातात. उमेदवारांची संख्या वाढल्यास सप्लिमेंटरी रँडमायझेशन करून नवीन ईव्हीएम निवडणूक प्रक्रियेत आणल्या जाऊ शकतात. याव्यतिरिक्त प्रशिक्षण आणि जागरूकता अभियानासाठी लागणाऱ्या ईव्हीएम वेगळ्या ठेवल्या जातात. या पूर्ण प्रक्रियेत राजकीय पक्ष आणि निवडणूक लढवणारी नेतेमंडळी सहभागी असणे अपेक्षित असते. पण या संपूर्ण प्रक्रियेविषयी साधी माहितीसुद्धा कित्येक नेत्यांना नसल्याचे दिसून येते. नुकतेच इलॉन मस्क यांनी ईव्हीएमविषयी संशय व्यक्त केला. केंद्र सरकारमधील काही मंत्र्यांनी त्यांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. पण मस्क म्हणतात ते खरं आहे. कुठलीही मशीन हॅक केली जाऊ शकते आणि ईव्हीएमसुद्धा शेवटी एक मशीनच आहे. पण निवडणूक कायद्यात ईव्हीएमची छेडछाड थांबवण्यासाठी पुरेशा तरतुदी आहेत. जसे एफएलसीपासून मतदान होईपर्यंत तीन वेळा अभिरूप मतदान करून मशीन तपासली जाणे. पण निवडणूक कायद्याविषयी आणि एकूणच निवडणूक प्रक्रियेविषयी असलेले अज्ञान आणि गैरसमज यामुळे ईव्हीएमभोवती संशयाचे वादळ उठलेले आपल्याला दिसते. या सर्व शंकांचे निसरन होणे फार गरजेचे आहे. कारण सामान्य मतदाराच्या मनात निवडणूक प्रक्रियेविषयी कुठलाही संशय असणे लोकशाहीसाठी घातक असते.
(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वकील व माजी पत्रकार आहेत.)
