अरविंद पी. दातार
‘जीएसटी लवाद’ स्थापनेच्या तरतुदी घटनाविरोधी असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिल्यावर त्यास आव्हानही न देता यंदाच्या वित्त विधेयकात पुन्हा या लवादाच्या तरतुदी सरकारने घातल्या.. पण त्याही अवैधच ठरण्याचा धोका अधिक असून आपल्याला लवादांचे गांभीर्य उमगते की नाही हा खरा प्रश्न आहे..
राज्याराज्यांचे विक्री कर वा सेवा कर लयाला जाऊन ‘एक राष्ट्र – एक ‘वस्तू व सेवा कर’’ पद्धती संसदेच्या खास अधिवेशनात ३० जून २०१७ च्या मध्यरात्रीनंतर अस्तित्वात आली, हा प्रसंग ऐतिहासिकच. परंतु ही वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) पद्धती प्रत्यक्षात, केंद्र आणि राज्यांच्या अनेकानेक परस्परसंबद्ध कायद्यांतून राबवली जाते. यापैकी ‘केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा- २०१७’ हा महत्त्वाचा कायदा, त्या कायद्यात राज्याराज्यांमध्ये किंवा केंद्राशी होऊ शकणारे जीएसटीविषयक तंटे सोडवण्यासाठी ‘जीएसटी लवाद’ (जीएसटी ट्रायब्यूनल) स्थापण्याचीही तरतूद होती आणि त्यानुसार हा लवाद स्थापनही झाला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडून कररचना आणि करआकारणी यांसंदर्भात तोवर आलेल्या अनेक निर्णयांशी या लवादाच्या तरतुदी (प्रामुख्याने नियुक्ती आणि सदस्य रचनेबद्दलचे कलम १०९ व ११०) विसंगत आहेत, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने, ‘मद्रास रेव्हेन्यू बार असोसिएशन वि. भारत सरकार’ या प्रकरणात २० सप्टेंबर २०१९ रोजी दिला. त्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वेळेवर आव्हान दिले नाही- कारण बहुधा, या तरतुदी उघडच विसंगत असल्याचे मान्य असावे. याचा परिणाम असा की, २०१९ च्या सप्टेंबरपासून आजतागायत, आपल्या देशामध्ये ‘जीएसटी लवाद’ अस्तित्वातच नाही.
वास्तविक लवाद हेही न्यायदान प्रक्रियेचाच भाग असतात, लवादांसारख्या विषय-विशिष्ट तंटामुक्ती मंचामुळे नेहमीच्या न्यायालयांवरील कार्यभार कमी होतो. पण खेदाची बाब अशी की, नव्याने ‘जीएसटी लवाद’ स्थापण्याच्या तरतुदी ‘वित्त विधेयक- २०२३’ मध्ये अगदी अखेरच्या दिवशी समाविष्ट करण्यात आल्या आणि संसदेतील गदारोळामुळे या तरतुदींवरील कोणत्याही चर्चेविनाच हे विधेयक संमतही झाले.
नवा लवाददेखील तितकाच घटनाबाह्य ठरणारा आहे आणि त्यातील अनेक तरतुदी या सर्वोच्च न्यायालयाकडून आजवर सात प्रकरणांमध्ये जी तत्त्वे आणि बंधने लागू राहिली, त्या सर्वाशी विसंगतच आहेत. या सात प्रकरणांपैकी सर्वात जुना निकाल संपतकुमार (१९८७) प्रकरणातील आहे, तर एल. चंद्रकुमार (१९९७) हे दुसरे प्रकरण आहे. अन्य पाचही प्रकरणे मद्रास बार असोसिएशनने केलेल्या याचिकांची (२०१०, २०१४, २०१५, २०२०, २०२१) आहेत.
‘जीएसटी लवाद’ स्थापनेच्या नव्या तरतुदींमध्ये, या लवादावर न्यायिक सदस्य म्हणून काम करण्यास वकिलांना मज्जाव करण्यात आलेला आहे. अलीकडेच, ग्राहक मंचाबाबत अशाच मज्जावाची झालेली तरतूद अवैध ठरलेली आहे. तो अपवाद वगळता बाकी सर्वच लवादांवर वकिलांना अशा प्रकारची बंदी नसते हा तर मुद्दा आहेच, पण विचार करून पाहा : देशव्यापी महत्त्वाच्या जीएसटी लवादावर कुणा जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती- जरी त्यांचा करविषयक कायद्यांचा अभ्यास कमी असला तरीही केवळ ते वकील नसून न्यायाधीश आहेत या एका कारणास्तव- होऊ शकते; पण वकील मात्र विक्री कर वा तत्सम क्षेत्रातील दीर्घ अनुभवी असले तरीही त्यांचा विचार नाही, हे कितपत तर्कसंगत आहे?
जीएसटी लवादावर नियुक्तीची प्रक्रिया आणखीही काही कारणांनी आक्षेपार्ह ठरते. ‘आधी शोध-निवड समितीने केंद्र सरकारला दोन नावांची शिफारस करायची, मग सरकार त्यापैकी एक नाव निवडणार,’ अशी पद्धत अयोग्य असल्याचे, ‘लवाद सुधारणा अधिनियम- २०२१’ मधील याच प्रकारच्या बदलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. ‘जीएसटी लवादाच्या शोध-निवड समितीचे प्रमुखपद सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीकडे असावे आणि दोघा वरिष्ठ केंद्रीय सचिवांचा समावेश या समितीत असावा,’ इतकी उच्चपदस्थ, इतकी तज्ज्ञ रचना त्या समितीची असूनसुद्धा समितीची शिफारस केंद्र सरकारवर बंधनकारक का नसावी, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
लवादांच्या सदस्यांचा कार्यकाळ कमीत कमी पाच वर्षांच्या मुदतीचा असावा आणि हा कार्यकाळ दुसऱ्या मुदतीसाठी आपोआप वाढावा, तसेच काही सज्जड कारण असल्याखेरीज या सदस्यांना मुदतवाढ नाकारू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ च्या प्रकरणातील आदेशातून स्पष्ट केलेले आहे. एवढा शिरोधार्य आदेश असूनही २०१७ मध्ये सरकारने त्यात दुरुस्ती आणून कार्यकाळाची मुदत तीन वर्षांची करून टाकली. हेसुद्धा अवैधच ठरवण्यात आल्यानंतर, सरकारने आता ‘मुदत चार वर्षे’ आणि ‘मुदतवाढ दोन वर्षे’ अशी तरतूद करून दुराग्रहाचे प्रदर्शन केलेले आहे.
त्याचप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयाने लवादाच्या सदस्यांना १,२५,००० रुपये आणि अध्यक्षांना १,५०,००० असा घरभाडे भत्ता ठरवून दिला होता. तो घटवून सरकारने, ‘लवादाच्या सदस्यांना वा अध्यक्षांना, त्यांच्या समकक्ष वेतन मिळवणाऱ्या केंद्र सरकारी अधिकाऱ्यांना मिळतो, तितकाच घरभाडे भत्ता मिळेल’ असा फेरबदल केलेला आहे. बरे, या लवादावर काम करणाऱ्यांना जेथे घरभाडी प्रचंड असतात, अशा मोठय़ा शहरांतच कामानिमित्त राहावे लागणार आहे.
‘जीएसटी लवादा’चे मुख्य पीठ नवी दिल्ली येथे असेल आणि तेथे अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य, एक केंद्राचा व एक राज्याचा असे ‘तांत्रिक सदस्य’ असतील. राज्यस्तरीय लवाददेखील चार सदस्यांचेच असतील, त्यात दोघे तांत्रिक आणि दोघे न्यायिक सदस्य असतील. पण जीएसटीचे कायदे तर राज्यांमध्ये आणि आणि केंद्रात काय, नावालाच वेगवेगळे असून तरतुदी तर सारख्याच आहेत. मग एक तांत्रिक सदस्य केंद्राचा आणि दुसरा राज्याचा, असे ठेवण्याची गरजच काय? त्यापेक्षा लवादावर दोघेच (एक न्यायिक, एकच तांत्रिक) सदस्य नेमले असते तर, लवादाच्या पीठांची संख्या दुपटीने वाढवता आली असती आणि त्यातून प्रकरणांचा निपटारा अधिक वेगाने होऊ शकला असता. अर्थात लवादासाठी योग्य आणि पात्र सदस्य निवडणे कठीण असते, हेही खरेच. केंद्रातील तसेच राज्य पातळीवरील लवादाच्या पीठांवर प्रत्येकी चार सदस्य ठेवले, तरही ७५ हून अधिक पात्र सदस्य निवडावे लागतील.
मुळात जीएसटी लवादाची स्थापना ही एक प्रकारे व्यवस्था-उभारणी आहे, याचे भान राखून त्यासाठी निराळे विधेयक आणले असते, ते संसदीय समितीच्या चर्चेतून तावून-सुलाखून निघाले असते, तर आक्षेपांना कमीत कमी वाव उरला असता. सध्याच्या ज्या काही नव्याने आणलेल्या तरतुदी आहेत त्यांना आव्हान तर मिळणारच, पुन्हा न्यायालयाकडेच प्रश्न सोपवला जाणार आणि त्यामुळे, यापुढेही महिनोनमहिने जीएसटी लवादाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाची सुरुवात होऊ शकणारच नाही.
एकंदर साऱ्याच लवादांची स्थापना, त्यांविषयीच्या अन्य तरतुदी यांकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवून हल्लीची पद्धत सुसूत्र, तर्कसंगत करण्याची नितांत गरज आहे. अखेर लवाद हेही न्यायदान व्यवस्थेचा भाग आहेत आणि त्यांच्या स्वायत्ततेची जाणीव ठेवणे आणि ही स्वायत्तता जपणे, राखणे ही राज्ययंत्रणेची जबाबदारी आहे. सध्या लवादांना ‘संबंधित खात्यांच्या अंतर्गत’ मानले जाते, हे लवादाच्या कामकाजाला चिंताजनकरीत्या कमकुवत करणारे आहे. अनेक लवादांकडे पुरेशा पायाभूत सोयीसुविधाच नाहीत. कार्यकाळ चार वर्षांचा- वयोमर्यादा ४५ वर्षे- अशा अटींमुळे अनेक लवादांना तज्ज्ञच मिळत नाहीत. साहजिक आहे.. वयाच्या ऐन पंचेचाळिशीत कोण तज्ज्ञ आपली वकिली चार वर्षांकरिता सोडेल? तेव्हा या अटी बदलून निवृत्तांना स्थान देणे, कार्यकाळाची मुदत वाढवणे, असे उपाय करण्याची गरज आहे.
विषय निघालाच आहे तर आणखी एक सूचना करून थांबतो. ‘भारतीय लवाद सेवा’ अशी स्वायत्त सेवाशाखा तज्ज्ञांसाठी असावी काय, या दृष्टीनेही कधी तरी आपण विचार करावयास हवा! लेखक ज्येष्ठ वकील आहेत.
