सरकारी तिजोरीची अवस्था तोळामासा असताना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाराजी नको म्हणून कोणतीही खातरजमा न करता अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ दिला खरा, मात्र आता तरी त्यांच्या पात्रतेची पडताळणी झालीच पाहिजे…
अलीकडच्या काळात जनतेच्या पैशांच्या जीवावर ‘कल्याणकारी’ योजना राबवण्याकडे बहुतेक राज्य सरकारांचा कल दिसतो. पुरोगामी महाराष्ट्र (असे म्हणण्याच्या प्रघात आहे म्हणून) देखील त्यास अपवाद ठरत नाही. दुरापास्त वाटणारी विजयश्री महायुतीच्या गळ्यात पडलेली असल्याने ‘लाडकी बहीण योजने’ला हात लावण्याचे धाडस सरकार करणार नाही. परंतु राज्याला आर्थिक डबघाईत लोटणाऱ्या या योजनेच्या लाभार्थ्यांची पुनर्पडताळणी अत्यंत आवश्यक आहे हे नाकारता येणार नाही.
महायुतीने लोकसभा निवडणुकीत झालेली पडझड आणि विधानसभा निवडणुकीत दिसणारा पराभव यामुळे खडबडून जागे होत अत्यंत घाईघाईने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. या योजनेचे लाभार्थी होण्यासाठी ‘अर्ज करेल तो पात्र’ हा एकमेव निकष होता. परिणामी अनेक ‘श्रीमंत बहिणी’ही या योजनेच्या लाभार्थी ठरल्या. आजवर या योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आलेली रक्कम या ‘श्रीमंत बहिणींच्या’ही खात्यात जमा झाली आहे. पडताळणी न झाल्यास ती यापुढेही जमा होत राहील.
ग्रामीण भागांतील महिलांना आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांसाठी दरमहा १५०० रुपयांची रक्कम ही निश्चितपणे खर्चाचा भार हलका करणारी आहे. त्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्यात अर्थ नाही, परंतु या योजनेचा लाभ गरजू महिलांनाच मिळायला हवा ही अपेक्षा मात्र अवास्तव ठरत नाही. सरकारी योजनांचा गैरफायदा, दुरुपयोग हा आपल्या सामाजिक, प्रशासकीय, राजकीय व्यवस्थेला जडलेला रोग आहे, याची प्रचिती अनेकदा आलेली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्येदेखील त्याची पुनरावृत्ती होताना दिसते. बँक खात्यातील काही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अगदी ज्यांचे सोन्याचे दुकान आहे, जे धान्य व्यापारी आहेत, सरकारी नोकरीत आहेत, ज्यांच्याकडे आठ-दहा लाखांच्या कार आहेत, स्वतःची लाखोंची घरे आहेत म्हणजे जे आर्थिक सुस्थितीत आहेत अशा व्यक्तींच्या पत्नी वा मुलींच्या खात्यातही लाडकी बहीण योजनेचे पैसे आलेले आहेत.
वस्तुतः ज्या घरात खात्रीशीर अशा मासिक उत्पन्नाची हमी नाही त्या घरातील महिलांसाठी १५०० रुपयांची प्राप्ती खूप लाभदायक आणि दिलासादायक आहे, या विषयी दुमत नाही. त्यामुळे या योजनेचे स्वागतच आहे. परंतु ही योजना राबवताना तिचा लाभ हा खऱ्या आणि गरजू लाभार्थ्यांनाच व्हायला हवा हा निकष पाळलाच जाईल, याची काळजी सरकारने घ्यायलाच हवी आणि म्हणूनच राज्यातील तब्बल दोन कोटी २४ लाख लाभार्थ्यांची आर्थिक निकषांच्या अनुषंगाने फेरपडताळणी सरकारने तातडीने केली पाहिजे. राज्याच्या तिजोरीतील निधीचा योग्य विनियोग व्हावा म्हणून हे गरजेचे आहे. अन्यथा राज्याचा आधीच डबघाईला आलेला आर्थिक डोलारा पूर्णच कोलमडेल आणि त्याचा फटका अन्य विकासकामांना बसेल, हे निश्चित.
नवीन लग्न झालेल्या लेकीच्या सासरची मंडळी आपल्याकडे आल्यानंतर मुलीच्या आईची मानसिकता ही पूर्वी ‘काही झाले तरी आपल्याकडून सासरची मंडळी कुठल्याही गोष्टीमुळे दुखावली जाऊ नयेत कारण मुलीच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे,’ अशी होत असे. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने सरकारची मानसिकतादेखील ‘कोणत्याही लहान वा मोठ्या कारणाने मतदार दुखावले जाऊ नयेत’ अशीच होती. या मानसिकतेतूनच निवडणुकीपूर्वी सरकारने खिरापत वाटल्यासारखा अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला या योजनेचा लाभ दिला.
निवडणूक प्रचारादरम्यान महायुतीने लाडक्या बहिणींना देण्यात येणारा निधी १५०० रुपयांवरून वाढवून २१०० रुपये करण्याची घोषणा केली. विरोधी पक्ष तर ३ हजार रुपये देणार होते. त्यामुळे त्यांचे हात दगडाखाली असल्याने त्यांना आता या योजनेमुळे राज्यावर येणाऱ्या आर्थिक अरिष्टाबाबत बोलण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही. त्यात भर म्हणजे सरकारने २१०० रुपये देण्याबरोबरच जे अर्ज प्रलंबित होते त्यांना मान्यता देऊन लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्याबाबत वाच्यता केलेली आहे. असे झाले तर राज्य सरकारच्या एकूण उत्पनाच्या २०-२२ टक्के रक्कम ही केवळ एकाच योजनेवर होईल. हा प्रकार राज्यासाठी आर्थिक आरिष्ट ठरू शकतो. अर्थकारणाला मूठमाती देत सत्तेच्या हव्यासापोटी केली जाणारी करोडो रुपयांची उधळपट्टी भविष्यात महाराष्ट्राला झेपणार आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर काळाच्या उदरात दडलेले असणार आहे.
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या पात्रतेसाठी विहित केलेल्या अटी-शर्ती पब्लिक डोमेनवर जाहीर कराव्यात. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवणाऱ्या बहिणींच्या पात्रतेची अत्यंत काटेकोरपणे पुनर्पडताळणी करण्याचे आदेश द्यावेत. आर्थिक लाभ द्या पण तो खऱ्या गरजवंतालाच मिळावा ही जनभावना आहे.
अलीकडच्या काळात जनतेच्या पैशांच्या जीवावर ‘कल्याणकारी’ योजना राबवण्याकडे बहुतेक राज्य सरकारांचा कल दिसतो. पुरोगामी महाराष्ट्र (असे म्हणण्याच्या प्रघात आहे म्हणून) देखील त्यास अपवाद ठरत नाही. दुरापास्त वाटणारी विजयश्री महायुतीच्या गळ्यात पडलेली असल्याने ‘लाडकी बहीण योजने’ला हात लावण्याचे धाडस सरकार करणार नाही. परंतु राज्याला आर्थिक डबघाईत लोटणाऱ्या या योजनेच्या लाभार्थ्यांची पुनर्पडताळणी अत्यंत आवश्यक आहे हे नाकारता येणार नाही.
महायुतीने लोकसभा निवडणुकीत झालेली पडझड आणि विधानसभा निवडणुकीत दिसणारा पराभव यामुळे खडबडून जागे होत अत्यंत घाईघाईने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. या योजनेचे लाभार्थी होण्यासाठी ‘अर्ज करेल तो पात्र’ हा एकमेव निकष होता. परिणामी अनेक ‘श्रीमंत बहिणी’ही या योजनेच्या लाभार्थी ठरल्या. आजवर या योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आलेली रक्कम या ‘श्रीमंत बहिणींच्या’ही खात्यात जमा झाली आहे. पडताळणी न झाल्यास ती यापुढेही जमा होत राहील.
ग्रामीण भागांतील महिलांना आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांसाठी दरमहा १५०० रुपयांची रक्कम ही निश्चितपणे खर्चाचा भार हलका करणारी आहे. त्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्यात अर्थ नाही, परंतु या योजनेचा लाभ गरजू महिलांनाच मिळायला हवा ही अपेक्षा मात्र अवास्तव ठरत नाही. सरकारी योजनांचा गैरफायदा, दुरुपयोग हा आपल्या सामाजिक, प्रशासकीय, राजकीय व्यवस्थेला जडलेला रोग आहे, याची प्रचिती अनेकदा आलेली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्येदेखील त्याची पुनरावृत्ती होताना दिसते. बँक खात्यातील काही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अगदी ज्यांचे सोन्याचे दुकान आहे, जे धान्य व्यापारी आहेत, सरकारी नोकरीत आहेत, ज्यांच्याकडे आठ-दहा लाखांच्या कार आहेत, स्वतःची लाखोंची घरे आहेत म्हणजे जे आर्थिक सुस्थितीत आहेत अशा व्यक्तींच्या पत्नी वा मुलींच्या खात्यातही लाडकी बहीण योजनेचे पैसे आलेले आहेत.
वस्तुतः ज्या घरात खात्रीशीर अशा मासिक उत्पन्नाची हमी नाही त्या घरातील महिलांसाठी १५०० रुपयांची प्राप्ती खूप लाभदायक आणि दिलासादायक आहे, या विषयी दुमत नाही. त्यामुळे या योजनेचे स्वागतच आहे. परंतु ही योजना राबवताना तिचा लाभ हा खऱ्या आणि गरजू लाभार्थ्यांनाच व्हायला हवा हा निकष पाळलाच जाईल, याची काळजी सरकारने घ्यायलाच हवी आणि म्हणूनच राज्यातील तब्बल दोन कोटी २४ लाख लाभार्थ्यांची आर्थिक निकषांच्या अनुषंगाने फेरपडताळणी सरकारने तातडीने केली पाहिजे. राज्याच्या तिजोरीतील निधीचा योग्य विनियोग व्हावा म्हणून हे गरजेचे आहे. अन्यथा राज्याचा आधीच डबघाईला आलेला आर्थिक डोलारा पूर्णच कोलमडेल आणि त्याचा फटका अन्य विकासकामांना बसेल, हे निश्चित.
नवीन लग्न झालेल्या लेकीच्या सासरची मंडळी आपल्याकडे आल्यानंतर मुलीच्या आईची मानसिकता ही पूर्वी ‘काही झाले तरी आपल्याकडून सासरची मंडळी कुठल्याही गोष्टीमुळे दुखावली जाऊ नयेत कारण मुलीच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे,’ अशी होत असे. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने सरकारची मानसिकतादेखील ‘कोणत्याही लहान वा मोठ्या कारणाने मतदार दुखावले जाऊ नयेत’ अशीच होती. या मानसिकतेतूनच निवडणुकीपूर्वी सरकारने खिरापत वाटल्यासारखा अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला या योजनेचा लाभ दिला.
निवडणूक प्रचारादरम्यान महायुतीने लाडक्या बहिणींना देण्यात येणारा निधी १५०० रुपयांवरून वाढवून २१०० रुपये करण्याची घोषणा केली. विरोधी पक्ष तर ३ हजार रुपये देणार होते. त्यामुळे त्यांचे हात दगडाखाली असल्याने त्यांना आता या योजनेमुळे राज्यावर येणाऱ्या आर्थिक अरिष्टाबाबत बोलण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही. त्यात भर म्हणजे सरकारने २१०० रुपये देण्याबरोबरच जे अर्ज प्रलंबित होते त्यांना मान्यता देऊन लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्याबाबत वाच्यता केलेली आहे. असे झाले तर राज्य सरकारच्या एकूण उत्पनाच्या २०-२२ टक्के रक्कम ही केवळ एकाच योजनेवर होईल. हा प्रकार राज्यासाठी आर्थिक आरिष्ट ठरू शकतो. अर्थकारणाला मूठमाती देत सत्तेच्या हव्यासापोटी केली जाणारी करोडो रुपयांची उधळपट्टी भविष्यात महाराष्ट्राला झेपणार आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर काळाच्या उदरात दडलेले असणार आहे.
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या पात्रतेसाठी विहित केलेल्या अटी-शर्ती पब्लिक डोमेनवर जाहीर कराव्यात. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवणाऱ्या बहिणींच्या पात्रतेची अत्यंत काटेकोरपणे पुनर्पडताळणी करण्याचे आदेश द्यावेत. आर्थिक लाभ द्या पण तो खऱ्या गरजवंतालाच मिळावा ही जनभावना आहे.
