सुलक्षणा महाजन – नगर नियोजनतज्ज्ञ
आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडवस्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीच्या सध्याच्या पुनर्विकास धोरणाला तिलांजली देणे तर गरजेचे आहेच, मात्र ते करताना धारावीकरांना फुकट आणि मोठ्या घरांचे मृगजळ न दाखवता मुंबईच्या शाश्वत विकासात त्यांना सहभागी करून घेणारे धोरण मांडणे गरजेचे आहे…
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प बांधकाम व्यवसायाचा अनुभव नसणाऱ्या आणि मुंबईबाहेरील अदानी उद्योग समूहाला देण्यात यावा की नाही, यावर सध्या बरीच मतमतांतरे दिसतात. या प्रकल्पामुळे अदानी उद्योग समूहाला प्रकल्पाची ५४० एकर जमीन, मुंबईमधील विविध ठिकाणच्या ५०० एकर जमिनी, विकास करात सूट आणि हस्तांतर होणाऱ्या चटई क्षेत्रात वाटा मिळाला आहे. पुनर्विकासाचे अनेक उत्तम पर्याय उपलब्ध असताना ते डावलून मुंबईच्या होऊ घातलेल्या या लुटमारीला जाणत्या मुंबईकरांचा पाठिंबा नाही. पण केवळ हा प्रकल्प अदानी समूहाकडून काढून घेणे मुंबईकरांच्या भविष्याच्या दृष्टीने का पुरेसे नाही हेही पाहायला हवे…
सुमारे ३० वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न पाहिले. अर्थव्यवस्था, शहरांबद्दलचे अपुरे ज्ञान आणि प्रशासकीय अनुभवाचा अभाव यामुळे ते स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही. याच चुकांच्या पायावर शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखालील युती सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानींना सोपविला. मुंबईकरांनी यामागचे राजकारण आणि अर्थकारण समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी काही वर्षे मागे जाऊन परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : भूखंड खादाडांचा डाव उद्ध्वस्त
मुंबई स्वतंत्र महाराष्ट्राची राजधानी झाल्यापासून येथील अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढू लागली. सत्तरच्या दशकात मराठवाड्यात महाप्रचंड दुष्काळ पडला. या दोन कारणांमुळे स्थलांतरितांचे लोंढे मुंबईभर पसरू लागले. तेव्हा स्थलांतरितांना विरोध हा राजकीय मंत्र असल्याने त्यांना वाढत्या शहरात सामावून घेण्याचा विचार झाला नाही. धोरणाच्या अभावाचा गैरफायदा घेत जमीन माफियांनी झोपडवस्त्या वसवून स्थलांतरितांना आश्रय दिला. कायदा आणि शासकीय बळाचा वापर होऊनही अशा वस्त्यांत वाढ होतच राहिली. मोक्याच्या जागी, खाडी आणि दलदलीच्या जमिनींवर धारावी कोळीवाड्यालगत असलेल्या जमिनीवर अनधिकृत उद्याोग आणि वस्ती प्रस्थापित झाली ती याच काळात.
अशा राजकीय-प्रशासकीय हतबलतेच्या काळात नाईलाजाने झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा विचार सुरू झाला. १९८५ साली राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने धारावी झोपडवस्ती पुनर्विकासासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला. रहिवाशांनी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्या. म्हाडाने जमीन विनामोबदला दिली. मालकी हक्काच्या घरासाठी रहिवाशांनी बांधकाम खर्चात वाटा उचलला. रहिवाशांचा सामूहिक आर्थिक सहभाग आणि म्हाडाच्या आर्थिक, तांत्रिक प्रशासकीय मदतीतून दहा वर्षांत ३८०० घरे बांधली गेली. लोकांच्या गरजा आणि ऐपत या दोन्ही निकषांचा विचार करून याच धर्तीवर इतर झोपडपट्ट्यांसाठी शासनाने ‘स्लम रिडेव्हलपमेंट स्कीम’ तयार केली. ही सर्व प्रक्रिया आशादायक असली तरी संथ होती. परंतु त्याला अचानक खीळ बसली.
दहा वर्षांत- १९९५ मध्ये मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे आश्वासन देत महाराष्ट्रात शिवसेनेने सत्ता मिळवली. बाळासाहेब ठाकरे यांचे हे स्वप्न वास्तवात आणण्यासाठी सरकारने धोरण आखले. प्रत्येक पात्र झोपडी धारकाला २५० चौ. फुटांचे मालकी हक्काचे घर विनामोबदला देण्याचे आश्वासन दिले गेले. खासगी विकासकांना वाढीव चटई क्षेत्राच्या बांधकामातून रास्त नफा मिळेल आणि त्यातून ते झोपडीवासीयांसाठी घरे बांधतील असा साधा-सोपा हिशेब त्यामागे होता. शासनाला आणि झोपडीवासीयांना पैसे खर्च करावे लागणार नव्हते आणि तरीही झपाट्याने मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होईल अशी अपेक्षा तेव्हा होती. सर्वांना लाभ देणारी ही योजना आकर्षक वाटली नसती तरच नवल. त्यामुळे तेव्हा त्याला पुरेसा राजकीय विरोध झाला नाही.
वाढीव चटई क्षेत्राच्या मोबदल्यात फुकट घरांचे धोरण हा विकासकांचा कुटिल डाव आहे, हे तेव्हाच्या अनुभवी आणि अर्थव्यवस्थेची जाण असणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ओळखले होते. त्यांनी या धोरणाला विरोध केला होता, पण त्यांचा सल्ला डावलून राज्य शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरएस) जाहीर केली. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन संस्था स्थापन केली. पुढे विकासकांचा नफा कायम राहण्यासाठी चटई क्षेत्राचे प्रमाण सतत वाढवले गेले. एवढ्या खटाटोपानंतरही गेल्या ३० वर्षांत जेमतेम तीन-साडेतीन लाख झोपडवासीयांनाच घरे मिळू शकली आहेत. अनेक झोपु योजना परवानगी असूनही विकासकांनी सुरू केलेल्या नाहीत. मुंबईत आजही मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या दिसतात त्या यामुळेच.
झोपु धोरणाचा आधार घेत परदेशस्थ आर्किटेक्ट मुकेश मेहता यांनी धारावीचे सर्वेक्षण करून शासनाला १९९५ साली धारावी पुनर्विकास योजना सादर केली. २००४ च्या निवडणुकीपूर्वी शिवसेना-भाजप युती सरकारने धारावीच्या ५२५ एकर जमिनीवरील प्रकल्पाला मान्यता देऊन झोपु प्राधिकरणावर जबाबदारी सोपवली. परंतु निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीचा पराभव झाला आणि त्यानंतर १० वर्षं धारावी पुनर्विकास योजना मागे पडली. २०१४ साली शिवसेना-भाजप युतीला पुन्हा सत्ता मिळाली तरी त्यात भाजपचे वर्चस्व होते. धारावी योजनेच्या निविदांमध्ये बदल करून विकासक मिळविण्याचे प्रयत्न झाले. मुंबईमधील मोक्याची मौल्यवान जमीन, भरमसाट चटई क्षेत्र, उदंड आर्थिक फायदा ही आकर्षणे असल्याने स्थानिक-जागतिक विकासक आकर्षित होत होते. सत्तेत असूनही युतीमधील अंतर्गत स्पर्धेपायी बहुधा विकासक ठरविण्याचा निर्णय झाला नसावा.
मुंबईचे जागरूक आणि जबाबदार आर्किटेक्ट, नगर नियोजनकार, प्रशासकीय अधिकारी सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध करत होते. धारावीकरांच्या गरजा जाणून घेत स्वखर्चाने पर्यायी योजना मांडत होते. मुंबईच्या ‘अर्बन डिझाइन रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ने (यूडीआरआय) २०१४ साली पुनर्विकासाच्या पर्यायी संकल्पनांचा शोध घेण्यासाठी स्पर्धा आयोजित केली. धारावीकरांच्या गरजा आणि मुंबईचे हित हे स्पर्धेचे मुख्य निकष होते. स्पर्धकांनी धारावीच्या इतिहास- भूगोलाचा, पायाभूत व्यवस्थांवरील ताणाचा, सामाजिक-आर्थिक परिणामांचा, बारकाईने अभ्यास करून विविध प्रकल्प संकल्पना सादर केल्या. शाश्वत पद्धतीने पुनर्विकास व्हावा, अशी प्रत्येक स्पर्धकाची तळमळ होती. नागरिकांना मिंधे करणाऱ्या फुकट घरांच्या धोरणाला त्यांनी विरोध केला होता. आर्थिक व्यवहार्यतेचा व भविष्यातील व्यवस्थापकीय बाबींचाही बारकाईने विचार करण्यात आला होता. यशस्वी ठरलेल्या १० योजनांचे आराखडे, संकल्पना यांचे खुले प्रदर्शन छत्रपती शिवाजी वस्तुसंग्रहालयात भरविण्यात आले होते. या सर्व नागरी उपक्रमांमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण अनुपस्थिती होती ती सर्व राजकीय पक्षांच्या धुरिणांची. विकासकांच्या आर्थिक लाभाला आणि राजकीय नेत्यांच्या सत्ताकांक्षेला स्पर्धेमध्ये प्राधान्य नसल्याने ते साहजिकच होते. शिवाय अनुपस्थिती होती ती पुनर्विकासाद्वारे फुकट घरांसाठी प्रलोभनाला बळी पडलेल्या, सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवणाऱ्या बहुसंख्य झोपडवासीयांची आणि चाळकरी भाडेकरूंची.
२०१४ आणि २०१९ साली केंद्रात भाजपचे सरकार आले. महाराष्ट्रात शिवसेनेचे महत्त्व कमी झाले तरी २०१४ साली युती सरकार स्थापन केले. भाजपचे मुख्यमंत्री दिल्लीश्वरांच्या आदेशाने राज्य करू लागले. २०१९ साली युती तुटली. शिवसेना-काँगेस-राष्ट्रवादी यांचे आघाडीचे सरकार येऊन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. दिल्लीश्वरांचे मनसुबे धुळीला मिळाले. नवीन राजकीय आघाडी स्वतंत्रपणे मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या विकासाची दिशा ठरवू लागली. तेव्हा शिवसेनेत फूट पाडली गेली आणि फुटीर शिवसेनेच्या नेत्याला मुख्यमंत्री करून दिल्लीश्वरांच्या आदेशाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाला बहाल केला गेला.
हा विनाशकारी प्रकल्प रद्द करणे गरजेचे आहे. धारावीकरांसाठी करण्यात येत असलेली ५०० चौ.फूट फुकट घराची मागणीही अयोग्य आणि अवास्तव आहे. मुळातच फुकट घरांचे, विकासकांच्या अफाट नफ्याच्या आधारावर विसंबून तयार झालेले धोरण, त्यावर आधारित धारावी पुनर्विकास योजना ही विकासकांनी तयार केलेली ‘पॉन्झी’ स्वरूपाची योजना होती. अशा पॉन्झी योजना निव्वळ गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यासाठी असतात. त्यामध्ये गुंतवणूकदाराला मोठ्या नफ्याचे (इथे फुकट घराचे!) आश्वासन देऊन मायाजाल तयार केले जाते. सामान्य लोक सहज फसतात. पुनर्विकास प्रकल्प सुरूच झाला नाही तर झोपडपट्टीत अडकून वाट पाहतात, सुरू झालाच तर अनेक वर्षांसाठी दूर फेकले जातात आणि फुकट घर मिळालेच तर ते उद्याोगधंदे, शाळा- दुकाने अशा गरजांसाठी पूरक नसते, आरोग्याला हानीकारक असते हे अनुभवतात. या भूलभुलय्यात सर्वसामान्य मुंबईकरांची एक संपूर्ण पिढी अडकली आहे. पुनर्विकासाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी मुंबईचा आणि त्यात राहणाऱ्या मुंबईकरांचा जीव गुदमरतो आहे.
प्रस्तावित धारावी प्रकल्प हा तर मुंबईच्या विनाशाची सर्वोच्च कडी आहे. क्रोनी भांडवलदार समूहाला तो बहाल करून युती सरकारने मुंबईकरांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. या फुकट घरांच्या धोरणाला तिलांजली देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन पुनर्विकासाच्या वास्तव, वैविध्यपूर्ण आणि नावीन्यपूर्ण धोरणांचा विचार करावा लागेल. प्रकल्प विरोधाच्या चार पावले पुढे जाऊन धारावी आणि मुंबईच्या विकासासाठी पर्याय मांडणे आवश्यक आहे. धारावीकरांना फुकट घरांचे मृगजळ न दाखवता मुंबईच्या शाश्वत विकासाचे, त्यांना सहभागी करून घेणारे धोरण मांडणे गरजेचे आहे. ज्यांच्या राबत्या शरीरावर मुंबई उभी राहिली त्या मराठी माणसांच्या हितासाठी हे अत्यावश्यक आहे.
sulakshana.mahajan@gmail.com
आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडवस्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीच्या सध्याच्या पुनर्विकास धोरणाला तिलांजली देणे तर गरजेचे आहेच, मात्र ते करताना धारावीकरांना फुकट आणि मोठ्या घरांचे मृगजळ न दाखवता मुंबईच्या शाश्वत विकासात त्यांना सहभागी करून घेणारे धोरण मांडणे गरजेचे आहे…
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प बांधकाम व्यवसायाचा अनुभव नसणाऱ्या आणि मुंबईबाहेरील अदानी उद्योग समूहाला देण्यात यावा की नाही, यावर सध्या बरीच मतमतांतरे दिसतात. या प्रकल्पामुळे अदानी उद्योग समूहाला प्रकल्पाची ५४० एकर जमीन, मुंबईमधील विविध ठिकाणच्या ५०० एकर जमिनी, विकास करात सूट आणि हस्तांतर होणाऱ्या चटई क्षेत्रात वाटा मिळाला आहे. पुनर्विकासाचे अनेक उत्तम पर्याय उपलब्ध असताना ते डावलून मुंबईच्या होऊ घातलेल्या या लुटमारीला जाणत्या मुंबईकरांचा पाठिंबा नाही. पण केवळ हा प्रकल्प अदानी समूहाकडून काढून घेणे मुंबईकरांच्या भविष्याच्या दृष्टीने का पुरेसे नाही हेही पाहायला हवे…
सुमारे ३० वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न पाहिले. अर्थव्यवस्था, शहरांबद्दलचे अपुरे ज्ञान आणि प्रशासकीय अनुभवाचा अभाव यामुळे ते स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही. याच चुकांच्या पायावर शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखालील युती सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानींना सोपविला. मुंबईकरांनी यामागचे राजकारण आणि अर्थकारण समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी काही वर्षे मागे जाऊन परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : भूखंड खादाडांचा डाव उद्ध्वस्त
मुंबई स्वतंत्र महाराष्ट्राची राजधानी झाल्यापासून येथील अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढू लागली. सत्तरच्या दशकात मराठवाड्यात महाप्रचंड दुष्काळ पडला. या दोन कारणांमुळे स्थलांतरितांचे लोंढे मुंबईभर पसरू लागले. तेव्हा स्थलांतरितांना विरोध हा राजकीय मंत्र असल्याने त्यांना वाढत्या शहरात सामावून घेण्याचा विचार झाला नाही. धोरणाच्या अभावाचा गैरफायदा घेत जमीन माफियांनी झोपडवस्त्या वसवून स्थलांतरितांना आश्रय दिला. कायदा आणि शासकीय बळाचा वापर होऊनही अशा वस्त्यांत वाढ होतच राहिली. मोक्याच्या जागी, खाडी आणि दलदलीच्या जमिनींवर धारावी कोळीवाड्यालगत असलेल्या जमिनीवर अनधिकृत उद्याोग आणि वस्ती प्रस्थापित झाली ती याच काळात.
अशा राजकीय-प्रशासकीय हतबलतेच्या काळात नाईलाजाने झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा विचार सुरू झाला. १९८५ साली राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने धारावी झोपडवस्ती पुनर्विकासासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला. रहिवाशांनी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्या. म्हाडाने जमीन विनामोबदला दिली. मालकी हक्काच्या घरासाठी रहिवाशांनी बांधकाम खर्चात वाटा उचलला. रहिवाशांचा सामूहिक आर्थिक सहभाग आणि म्हाडाच्या आर्थिक, तांत्रिक प्रशासकीय मदतीतून दहा वर्षांत ३८०० घरे बांधली गेली. लोकांच्या गरजा आणि ऐपत या दोन्ही निकषांचा विचार करून याच धर्तीवर इतर झोपडपट्ट्यांसाठी शासनाने ‘स्लम रिडेव्हलपमेंट स्कीम’ तयार केली. ही सर्व प्रक्रिया आशादायक असली तरी संथ होती. परंतु त्याला अचानक खीळ बसली.
दहा वर्षांत- १९९५ मध्ये मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे आश्वासन देत महाराष्ट्रात शिवसेनेने सत्ता मिळवली. बाळासाहेब ठाकरे यांचे हे स्वप्न वास्तवात आणण्यासाठी सरकारने धोरण आखले. प्रत्येक पात्र झोपडी धारकाला २५० चौ. फुटांचे मालकी हक्काचे घर विनामोबदला देण्याचे आश्वासन दिले गेले. खासगी विकासकांना वाढीव चटई क्षेत्राच्या बांधकामातून रास्त नफा मिळेल आणि त्यातून ते झोपडीवासीयांसाठी घरे बांधतील असा साधा-सोपा हिशेब त्यामागे होता. शासनाला आणि झोपडीवासीयांना पैसे खर्च करावे लागणार नव्हते आणि तरीही झपाट्याने मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होईल अशी अपेक्षा तेव्हा होती. सर्वांना लाभ देणारी ही योजना आकर्षक वाटली नसती तरच नवल. त्यामुळे तेव्हा त्याला पुरेसा राजकीय विरोध झाला नाही.
वाढीव चटई क्षेत्राच्या मोबदल्यात फुकट घरांचे धोरण हा विकासकांचा कुटिल डाव आहे, हे तेव्हाच्या अनुभवी आणि अर्थव्यवस्थेची जाण असणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ओळखले होते. त्यांनी या धोरणाला विरोध केला होता, पण त्यांचा सल्ला डावलून राज्य शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरएस) जाहीर केली. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन संस्था स्थापन केली. पुढे विकासकांचा नफा कायम राहण्यासाठी चटई क्षेत्राचे प्रमाण सतत वाढवले गेले. एवढ्या खटाटोपानंतरही गेल्या ३० वर्षांत जेमतेम तीन-साडेतीन लाख झोपडवासीयांनाच घरे मिळू शकली आहेत. अनेक झोपु योजना परवानगी असूनही विकासकांनी सुरू केलेल्या नाहीत. मुंबईत आजही मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या दिसतात त्या यामुळेच.
झोपु धोरणाचा आधार घेत परदेशस्थ आर्किटेक्ट मुकेश मेहता यांनी धारावीचे सर्वेक्षण करून शासनाला १९९५ साली धारावी पुनर्विकास योजना सादर केली. २००४ च्या निवडणुकीपूर्वी शिवसेना-भाजप युती सरकारने धारावीच्या ५२५ एकर जमिनीवरील प्रकल्पाला मान्यता देऊन झोपु प्राधिकरणावर जबाबदारी सोपवली. परंतु निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीचा पराभव झाला आणि त्यानंतर १० वर्षं धारावी पुनर्विकास योजना मागे पडली. २०१४ साली शिवसेना-भाजप युतीला पुन्हा सत्ता मिळाली तरी त्यात भाजपचे वर्चस्व होते. धारावी योजनेच्या निविदांमध्ये बदल करून विकासक मिळविण्याचे प्रयत्न झाले. मुंबईमधील मोक्याची मौल्यवान जमीन, भरमसाट चटई क्षेत्र, उदंड आर्थिक फायदा ही आकर्षणे असल्याने स्थानिक-जागतिक विकासक आकर्षित होत होते. सत्तेत असूनही युतीमधील अंतर्गत स्पर्धेपायी बहुधा विकासक ठरविण्याचा निर्णय झाला नसावा.
मुंबईचे जागरूक आणि जबाबदार आर्किटेक्ट, नगर नियोजनकार, प्रशासकीय अधिकारी सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध करत होते. धारावीकरांच्या गरजा जाणून घेत स्वखर्चाने पर्यायी योजना मांडत होते. मुंबईच्या ‘अर्बन डिझाइन रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ने (यूडीआरआय) २०१४ साली पुनर्विकासाच्या पर्यायी संकल्पनांचा शोध घेण्यासाठी स्पर्धा आयोजित केली. धारावीकरांच्या गरजा आणि मुंबईचे हित हे स्पर्धेचे मुख्य निकष होते. स्पर्धकांनी धारावीच्या इतिहास- भूगोलाचा, पायाभूत व्यवस्थांवरील ताणाचा, सामाजिक-आर्थिक परिणामांचा, बारकाईने अभ्यास करून विविध प्रकल्प संकल्पना सादर केल्या. शाश्वत पद्धतीने पुनर्विकास व्हावा, अशी प्रत्येक स्पर्धकाची तळमळ होती. नागरिकांना मिंधे करणाऱ्या फुकट घरांच्या धोरणाला त्यांनी विरोध केला होता. आर्थिक व्यवहार्यतेचा व भविष्यातील व्यवस्थापकीय बाबींचाही बारकाईने विचार करण्यात आला होता. यशस्वी ठरलेल्या १० योजनांचे आराखडे, संकल्पना यांचे खुले प्रदर्शन छत्रपती शिवाजी वस्तुसंग्रहालयात भरविण्यात आले होते. या सर्व नागरी उपक्रमांमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण अनुपस्थिती होती ती सर्व राजकीय पक्षांच्या धुरिणांची. विकासकांच्या आर्थिक लाभाला आणि राजकीय नेत्यांच्या सत्ताकांक्षेला स्पर्धेमध्ये प्राधान्य नसल्याने ते साहजिकच होते. शिवाय अनुपस्थिती होती ती पुनर्विकासाद्वारे फुकट घरांसाठी प्रलोभनाला बळी पडलेल्या, सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवणाऱ्या बहुसंख्य झोपडवासीयांची आणि चाळकरी भाडेकरूंची.
२०१४ आणि २०१९ साली केंद्रात भाजपचे सरकार आले. महाराष्ट्रात शिवसेनेचे महत्त्व कमी झाले तरी २०१४ साली युती सरकार स्थापन केले. भाजपचे मुख्यमंत्री दिल्लीश्वरांच्या आदेशाने राज्य करू लागले. २०१९ साली युती तुटली. शिवसेना-काँगेस-राष्ट्रवादी यांचे आघाडीचे सरकार येऊन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. दिल्लीश्वरांचे मनसुबे धुळीला मिळाले. नवीन राजकीय आघाडी स्वतंत्रपणे मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या विकासाची दिशा ठरवू लागली. तेव्हा शिवसेनेत फूट पाडली गेली आणि फुटीर शिवसेनेच्या नेत्याला मुख्यमंत्री करून दिल्लीश्वरांच्या आदेशाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाला बहाल केला गेला.
हा विनाशकारी प्रकल्प रद्द करणे गरजेचे आहे. धारावीकरांसाठी करण्यात येत असलेली ५०० चौ.फूट फुकट घराची मागणीही अयोग्य आणि अवास्तव आहे. मुळातच फुकट घरांचे, विकासकांच्या अफाट नफ्याच्या आधारावर विसंबून तयार झालेले धोरण, त्यावर आधारित धारावी पुनर्विकास योजना ही विकासकांनी तयार केलेली ‘पॉन्झी’ स्वरूपाची योजना होती. अशा पॉन्झी योजना निव्वळ गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यासाठी असतात. त्यामध्ये गुंतवणूकदाराला मोठ्या नफ्याचे (इथे फुकट घराचे!) आश्वासन देऊन मायाजाल तयार केले जाते. सामान्य लोक सहज फसतात. पुनर्विकास प्रकल्प सुरूच झाला नाही तर झोपडपट्टीत अडकून वाट पाहतात, सुरू झालाच तर अनेक वर्षांसाठी दूर फेकले जातात आणि फुकट घर मिळालेच तर ते उद्याोगधंदे, शाळा- दुकाने अशा गरजांसाठी पूरक नसते, आरोग्याला हानीकारक असते हे अनुभवतात. या भूलभुलय्यात सर्वसामान्य मुंबईकरांची एक संपूर्ण पिढी अडकली आहे. पुनर्विकासाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी मुंबईचा आणि त्यात राहणाऱ्या मुंबईकरांचा जीव गुदमरतो आहे.
प्रस्तावित धारावी प्रकल्प हा तर मुंबईच्या विनाशाची सर्वोच्च कडी आहे. क्रोनी भांडवलदार समूहाला तो बहाल करून युती सरकारने मुंबईकरांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. या फुकट घरांच्या धोरणाला तिलांजली देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन पुनर्विकासाच्या वास्तव, वैविध्यपूर्ण आणि नावीन्यपूर्ण धोरणांचा विचार करावा लागेल. प्रकल्प विरोधाच्या चार पावले पुढे जाऊन धारावी आणि मुंबईच्या विकासासाठी पर्याय मांडणे आवश्यक आहे. धारावीकरांना फुकट घरांचे मृगजळ न दाखवता मुंबईच्या शाश्वत विकासाचे, त्यांना सहभागी करून घेणारे धोरण मांडणे गरजेचे आहे. ज्यांच्या राबत्या शरीरावर मुंबई उभी राहिली त्या मराठी माणसांच्या हितासाठी हे अत्यावश्यक आहे.
sulakshana.mahajan@gmail.com
