नुकत्याच संपलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनाने राज्यातील जनतेची घोर निराशा केली आहे. आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी विधानसभेत पाठवलेले प्रतिनिधी आपल्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न न मांडता, राजकारणाची कॉमेडी नव्हे, फार्स करत आहेत, असे लोकांना वाटले तर काहीच चुकीचे नाही, असे म्हणायची वेळ आली आहे.
विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात चर्चा, वादविवाद, संघर्ष, आरोप-प्रत्यारोप, शेरेताशेरे हे सगळे नेहमीसारखे झाले, पण झाली नाही ती राज्याच्या गंभीर प्रश्नांवर तितकीच गंभीर चर्चा. औरंगजेबाला त्याच्या कबरीतून बाहेर काढून ‘करंट अफेअर्स’चा विषय बनवण्यापासून ते एखाद्याच्या विनोदाला विनाकारण गांभीर्याने घेऊन स्वत:चे हसे करून घेण्यापर्यंत हे अधिवेशन चर्चेत राहिले खरे, पण बेरोजगारी, शेतकरी, शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ या विषयांवर चर्चा करून राज्यातील जनतेला थोडा तरी दिलासा द्यावा, लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण राज्याची काळजी करतो आहोत हे दाखवून द्यावे, असे ना सत्ताधाऱ्यांना वाटले, ना विरोधकांना.
खरे तर २०१९ ते २०२४ या कालखंडातील राजकीय अस्थिरता, फाटाफुटी या पार्श्वभूमीवर गेल्या नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या निर्विवाद यशाने राजकीय अस्थिरता दूर होईल अशी अपेक्षा सगळ्यांनाच होती. परंतु जवळपास तीनचतुर्थांश असे प्रचंड बहुमत असतानाही महायुतीचे सरकार अजूनही चाचपडत असल्याचेच नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनुभवास आले. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संख्याबळात फारसा फरक नसतो तेव्हा विरोधक आक्रमक होत कामकाज बंद पाडतात अशी उदाहरणे आहेत. पण विरोधकांची सभागृहातील ताकद क्षीण असते तेव्हा विधानसभेचे कामकाज सुरळीत चालविण्याची जबाबदारी ही सत्ताधारी पक्षाची असते. पण राज्यात विक्रमी बहुमताचे सरकार असतानाही सत्ताधारी पक्षानेच कामकाज बंद पाडल्याचे प्रकार घडले.
लोकसभा अथवा विधानसभेत सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न मार्गी लागावेत व त्यांना न्याय मिळावा ही अपेक्षा असते. सोयाबीन, कापूस, संत्री, कांदे, ऊस, आंबे आदी कृषीशी संबंधित प्रश्न सध्या गंभीर आहेत. साखर उद्याोगही अडचणीतून वाटचाल करीत आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. राज्यात विदेशी गुंतवणूक होत असली तरी उद्याोगांमध्ये निर्मिती क्षेत्रात विकास दर कमी कमी होत चालला आहे. सेवा क्षेत्रातही राज्यासमोर आव्हान उभे ठाकले आहे. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाल्याने अजून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत नसली तरी एप्रिल व मे दोन महिने नेहमीप्रमाणेच आव्हानात्मक असतील. राज्यासमोरील अशा गंभीर प्रश्नांवर चर्चा किती झाली आणि विधिमंडळाच्या कामकाजाशी काहीही संबंध नाही अशा कबरीपासून कामरापर्यंतच्या विषयांना किती स्थान मिळाले यावर नजर टाकल्यास विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा राज्यातील जनतेला किती फायदा झाला हा संशोधनाचा विषय ठरावा.
या पार्श्वभूमीवर ‘महत्त्वाचे विषय बाजूला पडले आणि दुर्दैवाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वाया गेले’ ही ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनासंदर्भात व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बोलकी ठरते. सत्ताधारी पक्षाचेच सदस्य जेव्हा कामकाज बंद पाडण्यासाठी पुढाकार घेतात तेव्हा सरकारच्या भूमिकेविषयी संशय निर्माण होतो. सरकारला काहीतरी लपवायचे आहे हेच त्यातून ध्वनित होते. औरंगजेबासंदर्भात समाजवादी पार्टीचे अबू असिम आझमी यांनी काही वादग्रस्त वक्तव्य केले म्हणून मंत्र्यांनीच पहिल्या दिवशी कामकाज बंद पाडण्यात पुढाकार घेतला. औरंगजेबाच्या कबरीपासून ते दिशा सालियन किंवा विनोदवीर कुणाल कामराने काय केले इथपर्यंतचे विषय हे काही राज्यातील जनतेच्या जिव्हाळ्याचे विषय नव्हते. पण या विषयांवर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी आक्रमक होत कामकाज रोखून धरले. केवळ राजकीय हिशेब चुकते करण्याकरिता वा ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला बळ देण्यासाठी ज्या विषयांचे सामान्य जनतेशी काही देणेघेणे नाही असे विषय उपस्थित करीत सत्ताधाऱ्यांनी विधिमंडळाचा राजकीय उपयोग करून घेतला.
अध्यक्षांच्या प्रतिष्ठेला धक्का
लोकसभा अथवा विधानसभेचे कामकाज हे नियमानुसार चालते. यासाठी प्रत्येक सभागृहाचे स्वतंत्र नियम असतात. कामकाज चालविण्यात अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची असते. ‘विधानसभेत लक्षवेधी चर्चेला घेण्यासाठी पैसे घेतले जातात’ हा शिवसेना ठाकरे गटाचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी शेवटच्या दिवशी केलेला आरोप गंभीर स्वरूपाचा आणि अध्यक्षांच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारा होता! प्रश्न किंवा लक्षवेधी लावण्यासाठी पैसे घेतले जातात, असा आरोप आमदारांनीच करावा याचा अर्थ नक्कीच काही तरी काळेबेेरे असणार. ‘आमची लक्षवेधी चर्चेला घेण्यासाठी पाहिजे तर पैसे घ्या’ अशी चर्चा सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी करणे हे केव्हाही गंभीरच. हाच धागा पकडत भास्कर जाधव यांनी आरोप केले. या आरोपांची अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी होती. पण ‘जाधव यांच्यासारख्या ज्येष्ठ सदस्याने हा आरोप सभागृहात करण्यापेक्षा आपल्याला दालनात भेटून सांगायला हवे होते’, अशी भूमिका अध्यक्ष नार्वेकर यांनी घेतली. संसदीय आयुधांचा वापर करण्याकरिता आमदारांनाच पैसे द्यावे लागत असल्यास ही गंभीर बाब आहे. याआधीही विधानसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेत असल्याचा आरोप झाला होता. पण असे आरोप झाल्यावर काही दिवस सनसनाटी होते आणि नंतर त्यावर पडदा टाकला जातो. त्यात कोणतेच पुरावे हाती लागत नाहीत. यामुळे असे आरोप हे हवेतच होत असतात.
लक्षवेधीच्या मुद्द्यावरून हा आरोप भास्कर जाधव यांनी केला. गेल्या दोन-तीन वर्षांत लक्षवेधींचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यासमोरील एखाद्या महत्त्वाच्या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विरोधकांसाठीचे हत्यार म्हणजे लक्षवेधी. पूर्वी दिवसाला तीन किंवा चार लक्षवेधी सूचना कामकाजात समाविष्ट केल्या जात असत. त्यांचे विषयही राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असत. कालांतराने लक्षवेधींची संख्या वाढत गेली. या अधिवेशनात तर एका दिवशी ३० पेक्षा अधिक लक्षवेधी कामकाजात दाखविण्यात आल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकीआधी झालेल्या अखेरच्या अधिवेशनातही लक्षवेधींचा पाऊस पडला होता.
आमदारांच्या मतदारसंघातील छोट्या-मोठ्या प्रश्नांच्या संदर्भातही लक्षवेधी सूचना चर्चेला घेतल्या जाऊ लागल्या. ही चुकीची प्रथा हळूहळू रुढ होत गेली. आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडण्यास संधी मिळत नाही म्हणून लक्षवेधीच्या माध्यमातून हे प्रश्न मांडण्यात येऊ लागल्याचा युक्तिवाद विधिमंडळ सचिवालयाकडून करण्यात येतो. भाजपचे ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी तर हे विधान भवन नव्हे तर ‘लक्षवेधी भवन’ झाल्याची टीका सभागृहातच केली. तसेही सुधीरभाऊ अलीकडे सभागृहात जरा जास्तच सक्रिय झालेले बघायला मिळतात. सरकारला ‘घरचा आहेर’ देण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. सत्ताधारी बाकांवरील ‘विरोधी पक्षनेते’ अशी उपमा त्यांना दिली जावी की काय, या पद्धतीने ते यंदाच्या अधिवेशनात सक्रीय झालेले दिसले.
दुसरीकडे लक्षवेधी सूचनेचे आयुध हळूहळू बोथट होऊ लागले आहे. जयंत पाटील, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार भास्कर जाधव आदी विरोधी बाकांवरील ज्येष्ठ सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनांच्या वाढत्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त करूनही फरक पडलेला नाही. लक्षवेधींची संख्या वाढल्याने लाडकी बहीण, कायदा व सुव्यवस्था, शेतीचे प्रश्न अशा महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चेला या अधिवेशनात पुरेसा वेळच मिळाला नाही. अधिवेशनाच्या प्रत्येक आठवड्यात सत्ताधाऱ्यांचा आणि विरोधी पक्षांचा प्रत्येकी एक प्रस्ताव चर्चेला घेतला जातो. या अधिवेशनात चार आठवड्यांतील प्रस्तावांवर चर्चा अक्षरश: शेवटच्या दोन दिवसांत उरकण्यात आली.
कायदे मंडळात कायदे करण्यास फारसा वेळ मिळत नाही. मग घाईघाईत विधेयके पुढे रेटली जातात. खरे तर पुढील अधिवेशनापासून अध्यक्ष नार्वेकर यांनीच लक्षवेधीबाबत काहीशी कठोर भूमिका घेणे अपेक्षित आहे . संसदीय प्रणालीत लोकसभा वा विधानसभा अध्यक्षांचे पद हे सर्वसामान्यांचे प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे. गणेश मावळणकर, सयाजी सिलम, बॅ. शेषराव वानखेडे, बाळासाहेब भारदे, जयंतराव टिळक, मधुकरराव चौधरी, रा. सू. गवई, प्रा. ना. स. फरांदे आदी थोर पीठासीन अधिकाऱ्यांची राज्याला परंपरा आहे. ती कायम ठेवत त्याबरोबरच सध्या निर्माण झालेले संशयाचे वातावरण अध्यक्ष नार्वेकर यांना दूर करावे लागणार आहे. विधिमंडळातील चर्चेचा दर्जा घसरणे ही आणखी एक गंभीर बाब. काही लोकप्रतिनिधींनी मूळ चर्चेला फाटे फुटतील अशी विधाने करत या घसरत्या दर्जाचा प्रश्न किती गंभीर आहे, हे दाखवून दिले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातून सामान्यांच्या हाती काही लागण्याऐवजी हे अधिवेशन म्हणजे ‘राजकीय आखाडा’च झाल्याचे चित्र होते.
© The Indian Express (P) Ltd