‘सर्वांसाठी पाणी’ हवं, म्हणून…

मागील काही महिन्यांपासून मुंबईत पाणीपुरवठ्याशी संबंधित अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. एक तर पाणी नाही, किंवा असेल तरी कमी दाबानं पाणीपुरवठा सुरू आहे आणि ज्या लोकांना पाणी मिळतं तेही, गढूळ पाणी मिळाल्याची तक्रार करत आहेत. ही समस्या शहरभरातील बहुतांश चाळींमध्ये आणि हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये भेडसावत आहे.

आधी ही समस्या मला फक्त वरळी मतदारसंघापुरती मर्यादित वाटली होती; कारण मला तिथल्या रहिवाशांकडून तक्रारी येत होत्या, पण आता तर ही समस्या संपूर्ण शहरभर पसरलेली दिसते, ज्याचं योग्य उत्तरही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे नाही. पाणी कमी का मिळतं? पाण्याचा दाब कमी का आहे? याचं उत्तर पालिका देऊ शकत नाही; काही भागांमध्ये गढूळ पाणी का येत आहे हेही ते सांगू शकत नाहीत. एकीकडे महापालिकेवर टीका होत असताना आणि रहिवाशांना त्याचे परिणाम भोगावे लागत असताना, या समस्येचं उत्तर शोधणं अत्यंत आवश्यक आहे.

महापालिकेने उन्हाळ्याच्या काळात पाणी बचतीसाठी दरवर्षी घेतले जाणारे उपाय- म्हणजेच ‘पाणी कपात’ लागू केली आहे का? शहराच्या पाइपलाइन नेटवर्कमध्ये कुठे गळती किंवा अडथळा आहे का, जे तपासणी प्रणालीवर दिसलेलंच नाही? गढूळ पाणी हे फक्त पाइपलाइन तुटल्यामुळेच येऊ शकतं – शहरात सुरू असलेल्या कामांमुळे कुठे पाइपलाइन तुटलेली आहे का? की महापालिका लपवालपवी करत काही भागांना जास्त पाणी देत आहे आणि इतरांना कमी देत आहे?

गेल्या ३ वर्षांपासून निवडणुका न झाल्यामुळे आणि महापालिकेचा कारभार राज्य सरकारकडून प्रशासकामार्फत चालवला जात असल्याने, कामकाजात पारदर्शकतेचा संपूर्ण अभाव आहे. खरी उत्तरं आणि योग्य उपाययोजनाच मुंबईकरांची तहान भागवू शकेल!

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारनं- उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून आणलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण योजनांची पूर्णपणे अंमलबजावणी करणं गरजेचं आहे : (१) ‘सर्वांसाठी पाणी- एक मानवी दृष्टिकोन’ ; (२) डीसॅलिनेशन – मुंबईसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर; (३) दूषित जल शुद्धीकरण प्रकल्प- पाण्याचा पुनर्वापर करायला शिकणे- अशा त्या तीन योजना होत्या. यापैकी दोन योजना सत्ता बळकावून आलेल्या नव्या राजवटीनं रद्द केल्या आणि एक योजना पंतप्रधानांनी मुंबईला ‘उपहार’ म्हणून नव्यानं जाहीर केली. या तिन्ही योजनांची स्थिती आता पाहू.

(१) वास्तविक, ‘सर्वांसाठी पाणी’ हे धोरण अत्यंत साधं होतं. न्यायालयीन आदेशानुसार आणि पाणीपुरवठ्याबाबत मानवी दृष्टिकोन ठेवून, उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिकेने सर्व रहिवासी भागांमध्ये (मग तो भाग अधिकृत असो वा नसो), स्वच्छ पाणीपुरवठा व्हायलाच हवा असं ठरवलं होतं. त्याच वेळी ही काळजीही घेण्यात येत होती की, निव्वळ पाणीपुरवठा जोडणी आहे म्हणून कधीही कोणताही अनधिकृत भाग अधिकृत ठरणार नाही. दुर्दैवानं, सरकार बदलल्यानंतर ‘सर्वांसाठी पाणी’ धोरणाचा वेग जाणूनबुजून कमी करण्यात आला. त्यामुळे अनेक रहिवासी भाग, जे अद्यापही कायदेशीर लढाई लढत आहेत, आजही पिण्याचं पाणी मिळण्यासारख्या मूलभूत गरजेपासून वंचित आहेत. अर्जांची संख्या आणि मंजुरीची संख्या यामध्ये मोठा विरोधाभास आहे आणि प्रत्यक्षात काहीही बदल दिसत नाही.

सद्या:स्थिती पाहिल्यास हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये होणारी वाढ आणि मुंबईत व्यावसायिक आणि निवासी क्षेत्रांचा होत असलेला मोठा विस्तार लक्षात घेता, आपल्याला वर्तमान पाणीपुरवठ्यापेक्षा खूप अधिक पाण्याची आवश्यकता आहे.

(२) मुंबईला ‘डीसॅलिनेशन’कडे वळवण्याचा उद्देश ठेवून आम्ही दीर्घ कालावधीपासून काम करत होतो आणि अधिक केलं पाहिजे. आपल्या मुंबईला अधिक पाणी आवश्यक आहे आणि ‘डीसॅलिनेशन’ (खाऱ्या पाण्याचे गोड पाण्यात रूपांतर) हा एक अत्यंत साधा पण आपली दररोजची पाण्याची गरज पाहता महत्त्वाचा उपाय आहे. तसंच, या प्रक्रियेचा मेळ महापालिकेच्या- अत्यंत किफायतशीर पाणीपुरवठ्याच्या दरांशी जुळवणंही आवश्यक ठरतं. मुंबई हे आजही जगातील सर्वात कमी खर्चात सर्वात जास्त स्वच्छ पाणी पुरवणारं शहर आहे. ‘डीसॅलिनेशन’मुळे पावसाच्या पाण्यावर, धरणांच्या, तलावांच्या पाण्यावर अवलंबून राहावं लागणार नाही. हवामान बदलाच्या आजच्या काळात पाणीपुरवठ्याच्या पारंपरिक संकल्पनेपेक्षा हे वेगळं ठरेल. धरणांची, तलावांची निर्मिती करावी लागणार नाही, तो खर्च वाचेल.

शेवटी या साऱ्याचा विचार करून, आम्ही मढ आयलंड इथली २५ एकर सरकारी भूमी महापालिकेकडे दिली होती. तिथं कोणतीही वृक्षतोड करावी लागणार नव्हती, ती जागा ‘डीसॅलिनेशन प्रकल्पा’साठी सर्वात योग्य होती. या प्रकल्पासाठी सल्लागारही नेमण्यात आले होते आणि २०२६ पर्यंत मुंबईला दररोज ६०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळावं, असं उद्दिष्ट होतं. या प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्याचा मार्गदेखील होता. पण पुन्हा दुर्दैवानं, सरकार बदलल्यानंतर या प्रकल्पाचं कामही अडलं आणि आम्ही असं ऐकलंय की प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आता काही अचाट, आश्चर्यकारक आकडे समोर येत आहेत, जे पूर्वी कधीच इतके नव्हते!

हा प्रकल्प सौर ऊर्जा आणि टर्बाइनद्वारे निर्माण होणारी ऊर्जा वापरून साकारता येणार होता, जो स्वयंपूर्ण ठरला असता. पण २०२२ ते २०२४ या दरम्यानच्या राजवटीचं लक्ष मात्र गारगाई धरण प्रकल्पावर जास्त होतं. यात तानसा अभयारण्यातल्या ५,००,००० झाडांची कत्तल, गारगाई आणि पिंजाळ नद्यांचं एकत्रीकरण, मोठं धरण आणि तलाव, आणि त्यानंतर मुंबईपर्यंत पाइपलाइन बांधणीचा समावेश आहे. हे सर्व काम करायला किमान १५ वर्षं लागणार आहेत, हजारो कोटी रुपये खर्च होणार आहेत; तरी आपण पुन्हा पावसाळ्यावरच अवलंबून राहणार आहोत आणि इतकं असूनही या प्रकल्पामुळे दररोज फक्त ४०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे.

माझी प्रामाणिक आशा आहे की, सध्याच्या सरकारनं राजकारणात न अडकता, राज्यभर किनाऱ्यालगतच्या शहरांसाठी ‘डीसॅलिनेशन’ प्रकल्प सुरू करावेत.

(३) आमच्या काळात आम्ही एक आणखी महत्त्वाचं पाऊल म्हणून, मल जल शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) सुरू केला होता. सामान्यत: मुंबईतून दररोज ३२०० मिलियन लिटर दूषित मल जल कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय समुद्रात फेकलं जातं. गेल्या दशकभरात अनेक न्यायालयीन लढाया आणि सातत्यानं बदलत असलेल्या मानकांमुळे या कामाची सुरुवात करणं कठीण झालं होतं. तरीसुद्धा मविआ सरकारच्या कार्यकाळात, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून एसटीपी प्रकल्पाला पाठिंबा दिला होता, त्यामुळे दररोज २७०० दशलक्ष लिटर पाणी पुनर्वापरासाठी मिळू शकणार होतं.

मविआ सरकार उलथून टाकल्यानंतर याच प्रकल्पाचं उद्घाटन पंतप्रधानांनी २०२२ च्या मध्यावर केले. पंतप्रधानांचा हा ‘उपहार’ प्रत्यक्षात बृहन्मुंबई महापालिकेचाच प्रकल्प होता, जो उद्धव ठाकरे सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुंबईच्या करांच्या पैशांवर उभारला गेला होता, ज्यासाठी बजेटमधून उरलेल्या पैशांच्या ठेवींचा सुयोग्य वापर होणार होता.

सरकारमधल्या काहींनी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. पाणी ही सर्व सजीवांसाठी एक मूलभूत गरज आहे आणि ऊर्जेप्रमाणेच पाणी मुबलक असेल तरच विकास शक्य आहे. जीवनमान सुधारण्यासाठी मुबलक पाणी अत्यावश्यक आहे. गेल्या ३ वर्षांपासून लोकप्रतिनिधीच नसलेल्या महापालिकेच्या प्रशासकांनी जनतेच्या या मूलभूत गरजेकडे लक्ष न देणं एकवेळ त्यांच्यासाठी साहजिक असेल; पण कोणत्याही चांगल्या शासनाचं कर्तव्य आहे की, प्रत्येकाला कोणत्याही भेदभावाशिवाय, रास्त दरात मूलभूत गोष्टी प्रदान करणं आणि दररोज अधिक चांगली सेवा देण्यासाठी नवनवीन संकल्पना राबवत राहणं.

डीसॅलिनेशन, सर्वांसाठी पाणी, दूषित मल जल शुद्धीकरण प्रकल्प यांसह, तंत्रज्ञान आणि ‘एआय’चा वापर करून शहरभर पाणीपुरवठ्यावर काम करणं, सेवा अधिक कार्यक्षम बनवणं, गळती कमी करणं, गुणवत्तेत सुधारणा करणं आणि पाण्याच्या वापराचा वेळोवेळी अंदाज घेणं, हे आपल्या शहरांना अधिक राहण्यायोग्य बनवू शकेल.

‘माझी वसुंधरा’ या आमच्या सरकारच्या काळातल्या प्रमुख पर्यावरण मोहिमेद्वारे आम्ही सरकार आणि खासगी संस्थांना निसर्गाच्या पाच घटकांवर काम करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं होतं, त्यात सर्वात सामान्य आणि सोपे उपाय म्हणजे पावसाच्या पाण्याचं संकलन, संवर्धन आणि पावसाच्या पाण्याचं भूजल पुनर्भरण (पाणी मुरवणारे खड्डे करणं). उपाय सोपे आहेत, पण सध्याच्या सरकारनं त्याकडे दुर्लक्ष का केलं हे अनाकलनीय आहे.

हवामान बदल आणि वाढणारी शहरं या निभाव लागण्यासाठी नवनवीन संकल्पना अमलात आणण्याचा दबाव सरकारांवर असायला हवा. त्यांनी तो सकारात्मकरीत्या घेतला तर त्यातून चांगलंच काही घडेल. आव्हानं प्रचंड आहेत, पण त्या आव्हानांना तोंड देणारी तितकीच प्रचंड इच्छाशक्तीसुद्धा महाराष्ट्राच्या साऱ्याच मोठ्या शहरांतल्या लोकांमध्ये आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीला या इच्छाशक्तीमुळेच वाव मिळतो, कारण नवनवीन संकल्पनांच्या अंमलबजावणीवर या शहरांचा विकास आणि वाढ अवलंबून असणार, हे लोकांना कळतं.

मुंबईत अनेक शासकीय यंत्रणा काम करतात, पण त्यांच्याकडून मुंबईचा आणि मुंबईकरांचा विचार केला जातो का? की फक्त बिल्डर-कॉन्ट्रॅक्टर आणि इतर यंत्रणांचा ताण, शून्य नियोजन आणि ताळमेळ, हा आता एक मोठा त्रास झालेला आहे.

मुंबईला गरज आहे मुंबईकरांच्या प्रश्नांची जाण असणाऱ्या आणि ती सोडवण्याची धमक असणाऱ्या नियोजन संस्थेची, जी मुंबईकरांनी पारदर्शकपणे निवडलेली असेल!

महाराष्ट्राचे माजी पर्यावरणमंत्री