राज्य अभ्यासक्रम आराखड्या’चा अंतिम मसुदा हा केंद्र (मध्यवर्ती) सरकारच्या आराखड्याप्रमाणे गोंधळलेला तर आहेच; पण ‘बालभारती’ची पुस्तकं नववीपासून नकोच, अभ्यासक्रमही दिल्लीच्या पाठ्यपुस्तकांतलेच हवे, अशा शिफारशी करणारा हा आराखडा राज्याच्या शैक्षणिक प्रगतीची गळचेपी करणारा ठरेल, म्हणून तो रद्द करावा…
‘मनुस्मृती’च्या अनावश्यक उल्लेखानं वादग्रस्त ठरलेल्या शालेय शिक्षणाच्या ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखड्या’चा (राअआ) अंतिम मसुदा निवडणुका जाहीर होण्याआधी घाईघाईने प्रसिद्ध झाला. अभ्यासक्रम आराखडे तयार करणे म्हणजे बोजड शब्दांतील अवजड (व बरेचदा निरर्थक) दस्तऐवज उत्पादनाचा कारखाना असल्याची भावना राज्याचं ‘विद्या प्राधिकरण’ (एससीईआरटी) निर्माण करतंय. शालेय शिक्षणासाठी ४१४ पृष्ठे तर बालशिक्षणासाठी तब्बल ५९९ पृष्ठे खर्ची घालणारे आराखडे, हे याचे काही नमुने. यासाठीची मूळ प्रेरणा व धाक मध्यवर्ती (केंद्र) सरकारचे आहेत हे निर्विवाद! मात्र राज्यपातळीवर शिक्षणासाठी घटनात्मकदृष्ट्या जबाबदार शिखर संस्थेकडून निर्विचार (विनाविचार) कामाचा पायंडा पडणं, संघराज्यीय लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे.
नेमकं साधायचंय काय?
पाच भागांमध्ये निर्मित ‘राअआ’ इयत्ता तिसरी ते बारावीच्या शिक्षणासंबंधी शिफारशी करतो. मात्र हा ‘अभ्यासक्रम आराखडा’ आहे, की ‘पाठ्यक्रम दस्तऐवज’ की ‘शासन परिपत्रकाचा संच’, असा प्रश्न पडतो. आराखड्यांनुसार यात मार्गदर्शक तत्त्वं आणि इयत्तावार विषयरचना सुचवलीय, पाठ्यक्रम असल्यासारखी इयत्तावार क्षमताविधानं आणि अध्ययन अनुभवांची जंत्री आहे. केंद्रीकरणाचा सोस दाखवणाऱ्या परिपत्रकांप्रमाणे संबंध राज्यासाठी इयत्तावार, तासिकावार साप्ताहिक वेळापत्रकं आहेत. अशा साऱ्या गदारोळांमुळं ‘अरे भाई कहना क्या चाहते हो?’ ही भावना बळावत जाते.
हेही वाचा >>> प्रतिसूक्ष्मजीव रोधकता हे आरोग्यक्षेत्रासमोरील मोठे आव्हान का आहे?
मध्यवर्ती सरकारच्या आराखड्याने प्रेरित (की भारित?) ‘राअआ’ म्हणजे अनेक ठिकाणी निव्वळ (सदोष) भाषांतराचा नमुना आहे. उदाहरणार्थ, डिजिटल स्राोतांची यादी देताना ‘एनसीईआरटीने सर्व पाठ्यपुस्तके ऑनलाइन उपलब्ध करून दिलेली आहेत’ असं म्हटलेलं आहे. (परिच्छेद ६.३.२.३, पृष्ठ १४८) मात्र ही पुस्तके स्वयम, दीक्षा, ई-पाठशाला पोर्टलवर आहेत, हे विधान (संदर्भ: एनसीएफएसई २०२३, परिच्छेद ६.३.२.३, पृष्ठ २०१) चुकीच्या पद्धतीने भाषांतरित केलंय. आराखड्यात सगळीकडं अशा गल्लतीची उदाहरणं आहेत. काही ठिकाणी तर मराठीत भाषांतर करण्याची तसदीदेखील घेतलेली नाही. इंग्रजीतला मूळ भाग कधी रोमन लिपीत (उदा. परिच्छेद ६.२.५- शिक्षक सक्षमीकरणासाठीच्या नावीन्यपूर्ण पद्धती) तर कधी इंग्रजीतला भाग नागरी लिपीत दिलाय (उदा. पृष्ठ १५८). अशा मांडणीमुळं ‘राअआ’ वाचणं ही अडथळ्यांची वाट ठरते, वाचताना वारंवार इंग्रजी आराखडा पाहावा लागतो. हे सारं निर्विचार व मध्यवर्ती सरकारकेंद्री व्यवहाराचं लक्षण म्हणायला हवं. तसं नसतं तर आपल्याकडं ‘बालभारती’नं १९७० पासूनची पाठ्यपुस्तकं ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली असल्याचा उल्लेख टाळला गेला नसता! ‘एनसीईआरटी’च्या पाठ्यपुस्तकांना स्थान देणारा ‘राअआ’ आपल्या पाठ्यपुस्तकांकडं संसाधन म्हणून का पाहात नाही? महाराष्ट्रासारख्या (एकेकाळच्या!) प्रगत राज्यानं पाठ्यपुस्तकांसाठीदेखील आता दिल्ल्लीकडं तोंड करावं का?
‘बालचित्रवाणी’नंतर ‘बालभारती’-हत्या?
‘राअआ’मध्ये या प्रश्नाचं उत्तर नि:संदिग्ध होकारार्थी आहे. नववी-दहावीच्या विषययोजनेत ‘विज्ञान, गणित, इंग्रजी, हिंदी, व्यावसायिक शिक्षण अशा विषयांचे पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तके एनसीईआरटीकडून जशीच्या तशी’ घेण्याची घोषणा करण्यात आलीय. ‘उच्च शिक्षणासाठी देश पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षांची तयारी विद्यार्थ्यांना सुलभ जावी’ म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलंय. एकेकाळी पथदर्शी ठरलेल्या ‘बालभारती’ला आता ‘एनसीईआरटी/ सीबीएसईच्या पाठ्यपुस्तकांच्या भाषांतराचं काम’ उरलंय (राअआ, पृष्ठ ३३८-३९). देशात नावाजलेल्या ‘बालचित्रवाणी’ला गेल्या कार्यकाळात नेस्तनाबूत करणाऱ्या विचारांचं सरकार आता ‘बालभारती’च्या गळ्याला नख लावू पाहतंय. राज्यात रुजलेल्या पाठ्यपुस्तक व्यवस्थेचं त्रुटीनिवारणासाठी, गुणवत्तेसाठी सक्षमीकरण करण्याची गरज आहे. अशा वेळी राज्यातल्या व्यवस्थेच्या खच्चीकरणाची शिफारस करण्याला मध्यवर्ती सरकारचं शैक्षणिक मांडलिकत्व का म्हणू नये?
‘एनसीईआरटीकडून पाठ्यपुस्तके जशीच्या तशी’ घेण्याच्या घोषणेची आणखी एक प्रेरणा म्हणजे विद्यार्थ्यांना स्पर्धेकडं ढकलण्याचा अनावर मोह. बारावीच्या शेवटी ज्या परीक्षा साधारणत: २० टक्के विद्यार्थी देतात, त्यांची तयारी इयत्ता नववीपासून लाखो विद्यार्थांनी का करायची? अशा परीक्षांखेरीज पर्याय नसल्याची आगतिकता राज्याच्या ‘विद्या प्राधिकरणा’ने का दाखवावी? ‘स्पर्धेचं युग’ ही जगाची नैसर्गिक अवस्था नसून नफाकेंद्री ‘मार्केट’धार्जिण्या भांडवलशाहीनं लादलेली व्यवस्था आहे. ती फोफावत असली तरी अटळ नाही. तिची अपरिहार्यता ढिली करण्याच्या हेतूसाठी शिक्षणाचा विचार करायचा सोडून तिलाच ‘शैक्षणिक मोक्षप्राप्ती’चा मार्ग बनवण्याचा प्रयत्न; हे राज्याच्या शैक्षणिक ऱ्हासाचं द्याोतक मानायला हवं. त्यामुळेच एका बाजूला शिक्षणाची मोठमोठी ध्येयं, तत्त्वं सांगणारा आराखडा दुसऱ्या बाजूला स्पर्धेची अपरिहार्यता गृहीत धरतो, तेव्हा त्यातला बराचसा भाग फुकाची शब्दसेवा ठरतो.
वस्तुस्थिती न सुधारताच?
अनेक शिफारशींमध्ये वस्तुस्थितीचं भान सुटलेलं दिसतं. पण मध्यवर्ती सरकारच्या दबावाखाली अनेकदा (त्रुटीयुक्त) ‘कॉपी-पेस्ट’चं काम कारणाऱ्या राज्याला हे मान्य नसावं. त्यामुळे खुद्द ‘विद्या प्राधिकरणा’ने २०२३ मध्ये इयत्ता ३, ५ व ८ साठी केलेल्या ‘राज्य संपादणूक सर्वेक्षणा’चा विसर ‘राअआ’ला पडलेला आहे. राज्यभरातील अडीच लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या या सर्वेक्षणानुसार मराठी प्रथम भाषा विषयात तिसरीची सरासरी संपादणूक सर्वाधिक म्हणजे ७७ टक्के; तर पाचवीची सर्वात कमी म्हणजे ६२ टक्के आहे. गणितात हे आकडे तिसरीसाठी सर्वाधिक ६८ टक्के; तर आठवीसाठी ४९ टक्के इतके कमी आहेत. याच्या वर्षभर आधी ‘एनसीईआरटी’नं केलेल्या या इयत्तांच्या सर्वेक्षणात मराठी प्रथम भाषेत ५० ते ६० टक्के विद्यार्थी; तर गणितात ७५ टक्के विद्यार्थी सामान्य ते सामान्यहून कमी पातळीवर होते. दहावीसाठी गणित व विज्ञानात सामान्य ते सामान्यहून कमी पातळीवर अनुक्रमे तब्बल ८४ व ९४ टक्के विद्यार्थी होते. तरीदेखील नववीपासून देशपातळीवरील स्पर्धेत विद्यार्थी उतरतील, त्यासाठी ते सक्षम आहेत असं ‘राअआ’ने गृहीत धरलंय.
वस्तुस्थितीचा विचार अग्रस्थानी असता तर राज्यानं भाषांबद्दल अचाट शिफारशी करण्याचं धाडस दाखवलं नसतं. भाषाशिक्षणातल्या शिफारशी, त्यातल्या गल्लती आणि गोंधळ हा स्वतंत्र लेखनाचा विषय आहे. कुणीही मागणी केलेली नसताना ‘इयत्ता पहिलीपासून हिंदी’ची शिफारस म्हणजे या गोंधळाचा कडेलोट! ‘मराठी व इंग्रजी माध्यमांसाठी हिंदी भाषा विषय इयत्ता पहिलीपासून सुरू करावा’ असं म्हणून या अनुषंगानं ‘इयत्ता दुसरीपर्यंतच्या (पायाभूत स्तर) आराखड्यात बदल’ करण्याचं सुचवण्यात आलंय (राअआ, पृष्ठ १६०). विशेष म्हणजे ‘मनुस्मृती’वाल्या गोंधळानंतर २७ मे २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस नोटमध्ये खुद्द ‘विद्या प्राधिकरणा’नं इयत्ता सहावीपासून हिंदी लागू करणार असल्याचं म्हटलं होतं. निवडणुकीच्या तोंडावर सबंध राज्यावर हिंदी लादल्याची भावना राज्यकर्त्यांना परवडणारी नाही, हे निश्चित. तरीही अशी शिफारस म्हणजे केंद्रासमोरच्या शरणागतीचा नवा अध्याय म्हणावा लागेल. गोंधळाचा पुढचा अंक म्हणजे दहावीपर्यंत ‘तीन भाषा एकाच पातळीवर असतील’ (पृष्ठ ९८) असं म्हणून इयत्ता नववीपासून हिंदी सोडता येणार असल्याचं सूचित केलंय (पृष्ठ ३३७).
अपुरं मनुष्यबळ, संकुचित वित्तीय अधिकार ही ‘विद्या प्राधिकरणा’ची कायमची परिस्थिती असली तरी सद्या:स्थितीतला अभ्यासक्रम आराखडा अल्प व दीर्घकालीनदृष्ट्या राज्यासाठी नुकसानकारक आहे. म्हणून तो विनाशर्त मागे घेऊन राज्याचा, राज्याने घडवलेला आराखडा विकसित करावा. यासाठी राज्यातील व्यवस्थेचं सर्वार्थानं उन्नयन होणं गरजेचं आहे. नवा ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा’ महाराष्ट्राच्या पुढारपणाला हरताळ फासणारा आणि इथल्या व्यवस्थेला अधिक अक्षमीकरणाकडे लोटणारा आहे. संघराज्यात्मक लोकशाही व्यवस्थेत समवर्ती सूचीतल्या विषयांमध्येदेखील ‘मध्यवर्ती सरकारचं गोंधळलेलं धोरण हीच राज्याची भविष्यवेधी दिशा’ असेल तर ते एका बलाढ्य राज्याचं मध्यवर्ती सरकारने केलेलं वसाहतीकरण ठरेल. (लेखातील मते कोणत्याही संस्थेच्या भूमिका मांडत नाहीत, या अर्थाने ती वैयक्तिक आहेत.)
