महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीत कोटी कोटींची उड्डाणे झाली, असे सांगितले जाते. विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातही पैसे वाटपाची चर्चा राजकीय दालनांमध्ये उघडपणे ऐकू येत होती. पैशाच्या बळावर विधानपरिषदेच्याच निवडणुका हायजॅक केल्या जातात, असे नाही. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतही मतखरेदीसाठी पैशाचे वाटप केले जाते, असे सांगितले जाते. सरसकट सर्वांनाच दिले जातात आणि सर्वच घेतात ही काही वस्तुस्थिती नाही. पण पैसे देण्याची आणि घेण्याची लागण झाली आहे, हे नाकारता येत नाही.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या खर्चाच्या बंधनात निवडणूक लढण्याचे दिवस कधीच इतिहास जमा झाले आहेत. कर्नाटकचे एक जेष्ठ माजी मंत्री सांगत होते की, तिथे एका विधानसभा मतदार संघाचा खर्च ५० कोटींच्या घरात गेला आहे. ते असेही म्हणाले की, सगळ्याच मतदारसंघांत हाच आकडा आहे, असं नाही. आणि ५० कोटी खर्च करणारा निवडून आला, असेही झालेले नाही. काही ठिकाणी त्या तुलनेत नगण्य खर्च करणारा गरीब उमेदवारही निवडून आला आहे. दक्षिणेतील राज्यांमधील ही चर्चा आता महाराष्ट्रातही सुरू झाली आहे.
पैशाशिवाय कोणतीच निवडणूक शक्य नाही, हे सगळेच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते मोठ्या चिंतेने आता म्हणत आहेत. निवडणूकच विकत घेतली जात असेल तर ज्या निवडणुकीतून लोकशाही प्रस्थापित होते तीच पोखरून निघते.
हे ही वाचा… अग्रलेख: जम्मूचे नवे काश्मीर!
निवडणुकीतल्या खर्चाची ही परंपरा लोकशाहीची जन्मभूमी मानली गेलेल्या अथेन्स इतकीच प्राचीन आहे. सिमॉन लोकप्रिय होते. हमखास निवडून येत होते. इसपूर्व ४६१ काळातली गोष्ट आहे. सिमॉनला पाडण्यासाठी पेरिकल्सने पैशांचा वापर केला. मेळे भरवायला सुरवात केली. भेटवस्तूंची लयलूट केली. पेरिकल्सने निवडणूक जिंकली. याच मार्गाने तो जिंकत राहिला. अथेन्स पोखरून गेले. स्पार्टाबरोबरच्या युद्धात अथेन्सची पैशाने पोखरलेली लोकशाही धारातीर्थी पडली. आणि नंतर आलेल्या प्लेगमध्ये पेरिकल्स आणि त्याचे कुटुंबीय.
भारतातली प्राचीन गणराज्ये, “अंतर्गत भेदाने पोखरत नाहीत तोवर अभेद्य राहतील’’ असा इशारा तथागत बुद्धांनी त्यावेळी दिला होता. भारताच्या लोकशाहीपुढे ही दोन्ही आव्हाने आहेत. भ्रष्टाचाराने आणि मतखरेदीने निवडणूकच हायजॅक केली जाते. लोकशाही पोखरली जाते. धर्म – जातींच्या वैमन्यस्यातून आणि निवडणुकीतल्या भ्रष्टाचारातून भारतीय लोकशाही गणराज्याला सगळ्यात मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
निवडणूक खर्चावर आणि निवडणुकीतील भाषणांवर बंधने टाकण्याचा जुजबी उपाय सुचवला जातो. आयोगाने घातलेली बंधने आणि कायद्यातली व्यवस्था या गोष्टी पैसा आणि नफरतीच्या शस्त्रांपुढे कमजोर ठरतात, याचा अनुभव पुन्हा पुन्हा येतो आहे. देशातली भ्रष्टाचाराची सगळ्यात मोठी गंगोत्री निवडणुकीतला खर्च हीच आहे.
शासनाने खर्च उचलण्याचा उपाय बिनकामाचा आहे. मत खरेदीला त्यातून अटकाव कसा होणार?
खरी समस्या आहे ती, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (First Past the Post) या व्यवस्थेत. भारतीय निवडणुका १९३५ च्या ब्रिटिश कायद्यानुसार होतात. निवडणुका कशा घ्याव्यात याची पद्धत संविधानाने निश्चित केलेली नाही.फर्स्ट पास्ट द पोस्टमध्ये प्रतिस्पर्धी उमेदवारांमध्ये जो एक मत इतरांपेक्षा जास्त घेईल तो निवडून येतो. काही अपवाद सोडले तर निवडून येणारे उमेदवार ३१ ते ३८ टक्के मतांच्या दरम्यानचे असतात. याचा अर्थ ६९ ते ६२ टक्के मतदार हे निवडून आलेल्या उमेदवाराला नाकारत असतात. म्हणजे पराभूत उमेदवारांची एकत्रित बेरीज ६९ टक्के असूनही निकालानंतर त्या खंडित मताधिक्याला कायदेमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहात काहीही महत्त्व नसते.
हे ही वाचा… आपल्या आमदारांनी या अधिवेशनात काय काम केलं?
विधान परिषदेच्या किंवा राज्यसभेच्या निवडणुकांमध्ये प्रेफरेन्शियल वोटिंग ही पद्धत असते. ५० टक्के मतांचा कोटा किमान पूर्ण करावा लागतो. तरच निवडून येता येते.
विधानसभेत किंवा लोकसभेत ५० टक्के सुद्धा मते मिळवावी लागत नाहीत. ३० ते ३१ टक्के मतांच्या शिदोरीवर आणि प्रतिस्पर्धी निकटच्या उमेदवारांपेक्षा एक मत अधिक मिळवून निवडून येता येते. मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदार संघात अमोल कीर्तिकर हे अवघ्या एका मताने पुढे होते. मात्र रवींद्र वायकर पोस्टल बॅलेटसह ४८ मतांनी निवडून आले.
ही व्यवस्था समाजातल्या सगळ्या घटकांना किंवा मतांना प्रतिनिधित्व कधीच देत नाही. प्रपोर्शनेट रिप्रेझेंटेशन हा त्यावरचा उपाय आहे. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीने निवडणुका घेतल्या तर समाजातल्या सगळ्या घटकांना प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. अल्पसंख्य किंवा वंचित घटकांना आघाडी करून परस्परांच्या मदतीने सभागृहात जाता येईल.
एकेकाळी भारतीय जनता पक्ष आणि देशातील कम्युनिस्ट पक्ष प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या बाजूने होते. तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस आणि आताची सत्ताधारी भाजप प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची चर्चाही करत नाहीत. न्यायमूर्ती व्ही. एम. तारकुंडे यांनी जयप्रकाशजींच्या लोकशाही उठावानंतर प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची चर्चा व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण अल्पकालीन जनता राजवटीत तो मुद्दा पुढे काही गेला नाही.
भारतीय समाजातील आणि त्या त्या राज्यातील सगळ्याच घटकांना, समूहांना आणि विचारधारांना त्यांच्या संख्येनुसार किंवा ताकदीनुसार प्रतिनिधित्व मिळाले तरच भारतीय लोकशाही अधिक सहभागाची ठरू शकेल. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीत मोठे राजकीय पक्ष बलवत्तर होतील असे मानले जाते, यात फारसे तथ्य नाही. उलट भारत हे संघराज्य आहे. त्यामुळे त्या त्या राज्यातले योग्य प्रतिनिधित्व ताकदीने पुढे येऊ शकेल. देश जसा राज्यसंघ आहे, तसाच तो बहुवांशिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक आहे. अनेक वंश, संस्कृती, भाषा, परंपरा, जात, धर्म आणि आस्था यांना मानणाऱ्यांचा तो संघ आहे. या देशाचे सगळ्यात मोठे सौंदर्य आणि वैशिष्ट्य हेच आहे. हे वैशिष्ट्य आणि ही सुंदरता वर्तमान निवडणूक पद्धतीतून प्रतिबिंबित होत नाही. त्यामुळे या घटकांतर्गत संघर्षांना अनेकदा आमंत्रण किंवा बळ मिळते.
बलवत्तर जाती बलवत्तर बनतील ही भीती अनाठायी आहे. कारण छोट्यातल्या छोट्या समूहांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीत किमान आवाज मिळेल. छोट्या घटकांच्या सहअस्तित्त्वाची दखल घेणे, त्यांना भागीदारी किंवा हिस्सेदारी देणे मोठ्या पक्षांनाही भाग पडेल. भारत हा राज्य संघ असल्यामुळे त्या त्या राज्यातील मतांच्या विभागणीनुसार सगळ्या घटकांना राज्यनिहाय प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व मिळण्याची व्यवस्था होईल.
हे ही वाचा… अन्वयार्थ: आता खरी कसोटी
अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्यांवरून उभे राहिलेले नवे संघर्ष शेती संकटाशी निगडीत असले तरी त्या संघर्षांना धार चढली आहे ती प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व नाकारले गेल्यामुळे.
धारदार बनलेल्या धर्मसंघर्षांना बोथट करण्याची, परस्पर अस्तित्त्व आणि भागीदारी मान्य करण्याची शक्यता प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वातच मिळू शकते.
भारतीय संविधान आणि संविधानकर्त्यांचा हेतू आज संकटात आहे. देशातील दोन्ही पक्ष संविधानाच्या बाजूने बोलत आहेत. पण निवडणूक पद्धतीतल्या कॅन्सरवर उपाय करण्यास तयार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी या दुर्धर आजारावर उपाय करायला तयार आहेत का ?
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी
kapilhpatil@gmail.com
