केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी छत्तीसगड येथे ‘देशातील नक्षल समस्या २०२६ पर्यंत संपवू’ असे विधान केले. त्याला छेद देणारा हल्ला नक्षलींनी घडवून आणला व तोही त्याच राज्यात. असे का व्हावे? मुळात नक्षलवादाची समस्या सोडवण्यासाठी अशी जाहीर विधाने करणे गरजेचे आहे की कृती?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दीर्घकाळापासून अस्तित्वात असलेली एखादी समस्या सोडवण्याच्या बाबतीत राज्यकर्त्यांनी आशावादी असणे वा तशा आशयाची विधाने करणे यात काहीच गैर नाही. यामुळे त्या समस्येच्या सोडवणुकीची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणातील विविध घटकांमध्ये आत्मविश्वास दुणावतो हे खरे. मात्र हा आशावाद अतिरंजित तसेच वास्तवाशी विसंगत नसावा. तसे झाले तर राज्यकर्त्यांचे हसे होते. ते कसे हे जाणून घ्यायचे असेल तर छत्तीसगडमध्ये नुकत्याच झालेल्या नक्षली हल्ल्याकडे बघायला हवे. अगदी काहीच दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रायपूर येथे २०२६ पर्यंत देशातील नक्षल समस्या संपवू असे जाहीर केले. नेमका त्याला छेद देणारा हा हल्ला नक्षलींनी घडवून आणला व तोही त्याच राज्यात. यात आठ जवान शहीद झाले. याच घोषणेचा आधार घेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीत वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी असेच विधान केले. सुदैवाने येथे तसे काही घडले नाही व घडूही नये ही अपेक्षा रास्त असली तरी गेल्या पाच दशकांपासून मूळ धरून असलेल्या या समस्येच्या बाबतीत इतका अगम्य आशावाद दर्शवणे योग्य कसे ठरू शकते असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
नक्षली चळवळीचा उगम
राज्यघटनेवर नाही तर हिंसेच्या मार्गाने राजकीय सत्ता यावर विश्वास असलेल्या माओच्या विचारांवर उभ्या झालेल्या या चळवळीला अनेक आयाम आहेत व त्याचे स्वरूप बहुपदरी आहे. देशाच्या मध्यभागी असलेल्या आदिवासीबहुल भागात निर्माण झालेला विकासाचा असमतोल, सरकारी पातळीवरून होणारा अन्याय, या भागातील नागरिकांचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण यातून ही चळवळ उभी राहिली व स्थिरावली. सध्या तिला घरघर लागल्याचे जाणवत असले तरी ती विशिष्ट कालावधीत संपेल असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरू शकते. ताजा हल्ला हेच दाखवून देतो. या चळवळीला सध्या मनुष्यबळाची टंचाई जाणवते आहे, त्यातले एकजात सारे वरिष्ठ नक्षली वृद्धत्वाकडे झुकले आहेत. त्याचा परिणाम त्यांच्या हिंसक कारवाया कमी होण्यात झाला हे खरे असले तरी यावरून ते संपले असे म्हणणे नक्कीच घाईचे ठरेल. ते कसे हे समजून घेण्याआधी नक्षली व त्यांची कार्यपद्धती यावर थोडा प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे.
कुठल्याही सशस्त्र चळवळीचा उद्देश हिंसेच्या माध्यमातून दहशत निर्माण करणे हा असतो. मात्र या चळवळीचा हा एकमेव उद्देश नाही. त्याशिवाय सरकारच्या धोरण विसंगतीवर बोट ठेवणे, जनतेत असंतोष निर्माण करणे, त्याला जनयुद्धाचे स्वरूप देणे, त्यासाठी समर्थक संघटनांच्या माध्यमातून सतत प्रयत्नरत राहणे अशी अनेक कामे या चळवळीकडून होत असतात. दहशतवादी व नक्षली यात फरक आहे असे म्हटले जाते ते या पार्श्वभूमीवर. त्यामुळे यांना संपवायचा निर्धार करायचा असेल तर हे युद्ध सर्वच पातळ्यांवर लढावे लागेल. म्हणजे शस्त्रासहित व शस्त्राविना. शस्त्राच्या लढाईत सध्या सरकारला यश मिळत असेल पण त्याशिवाय जी लढाई (म्हणजे विकासाची) लढायची आहे त्याचे काय? नक्षलग्रस्त भागातील विकासाचे सर्व प्रश्न सुटले असे राज्यकर्त्यांना म्हणायचे आहे काय? तसे असेल तर या भागात शिक्षण, पिण्याचे पाणी, आरोग्य या समस्या अजूनही कायम कशा? नुसते मोठे उद्याोग (म्हणजे खाणी) उभारून या भागाचा विकास होईल असे राज्यकर्त्यांना म्हणायचे आहे काय? मुळात खाण म्हणजे विकास हा सरकारी तर्कच चुकीचा आहे. तसे असते तर गेल्या अनेक वर्षांपासून खाणींचे अस्तित्व असलेल्या दंतेवाडाजवळील बैलाडिला परिसरातून नक्षली विचार हद्दपार झाला असता. तसे झाले नाही. उलट या भागात याच खाणमालक वा कंत्राटदारांकडून नक्षली खंडणी उकळू लागले व स्वत:चा कार्यभाग साधत राहिले. हे वास्तव सर्वांना ठाऊक आहे.
विकासाकडे दुर्लक्ष
या चळवळीवर साम्यवादाचा प्रभाव आहे व तो नष्ट करण्याचे उत्तर भांडवलशाहीतून कधीच मिळणार नाही हे सरकारांनी लक्षात घेणे गरजेचे. जल, जमीन व जंगलावर मनापासून प्रेम करणाऱ्या व निसर्गपूजक असलेल्या आदिवासी क्षेत्रात एक खाण हजारोंना रोजगार देते पण तेवढ्याच लोकांची मनेही दुखावते. याचा अर्थ औद्याोगिक विकास नको असा नाही पण तो करताना शाश्वत विकास व मूलभूत तसेच पायाभूत गरजांवरही भर द्यायला हवा. नेमके तेच जलदगतीने होताना दिसत नाही. शेजारच्या तेलंगणात १५ वर्षांपूर्वी नक्षलींच्या हिंसक कारवाया पूर्णपणे थांबल्या. तेथील प्रशासन व पोलीस यंत्रणेची चमकदार कामगिरी त्याला कारणीभूत ठरली. तेव्हा अविभाजित आंध्र प्रदेश असलेल्या या राज्याचे सर्वत्र कौतुकही झाले. मात्र आता तिथे गेल्या आठ महिन्यांपासून या समस्येने पुन्हा डोके वर काढले आहे. या काळात दोन मोठ्या चकमकी झाल्या व त्यात १२ नक्षली ठार झाले. सुमारे ८० संशयितांना याच काळात अटक करण्यात आली. हे लक्षात येताच तेथील ग्रेहाऊंडला पुन्हा सक्रिय करावे लागले. विकासाकडे थोडे जरी दुर्लक्ष झाले तरी ही चळवळ नव्याने उभी राहू शकते हेच यातून दिसले. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर राज्यकर्त्यांची ही विधाने अवास्तव वाटू लागतात.
छत्तीसगडची चूक
राजकारणी म्हणून एखादी समस्या सोडवण्यासाठी झटणे व त्याचे श्रेय मिळवणे यात काहीही गैर नाही. मात्र हे श्रेय निर्विवाद असायला हवे तरच त्याला अर्थ व ते कौतुकास पात्र. त्या दृष्टीने प्रयत्न न करता घाई करणे अंगाशी येऊ शकते हे छत्तीसगडची घटना दाखवून देते. याआधीही शहांनी याच राज्यात लोकसभा निवडणुकीआधी नक्षलवाद संपेल असे म्हटले व त्यानंतर काहीच दिवसांनी नक्षलींनी हिंसाचार घडवून आणला. त्यामुळे अशी कालमर्यादा अडचणीची ठरू शकते याचे भान सरकारांना बाळगणे गरजेचे. या समस्येचा नायनाट हा हिंसक कारवायांच्या यशापयशावर मोजणे हेच मुळात चूक. अशा कारवायांच्या बाबतीत ही चळवळ अतिशय सावध भूमिका घेत आली आहे. संघटनात्मकदृष्ट्या कमजोर असल्याचा काळ आला की सारे शस्त्रधारी अगदी शांत बसतात. तेही दीर्घकाळ. यातून समोरचा शत्रू गाफील होतो व त्याचा फायदा घेत पुन्हा हादरा देता येऊ शकतो हे नक्षलींना पक्के ठाऊक आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर अशी विधाने नक्षलविरोधी अभियानात सहभागी झालेल्या जवानांना गाफील करू शकतात. ताज्या हल्ल्यात तेच दिसले. वाहनांचा वापर करायचा नाही या मानक कार्यपद्धतीतील अटीकडे जवानांनी दुर्लक्ष केले व त्यांच्या सापळ्यात फसले. हे लक्षात घेतले तर राज्यकर्त्यांनी अशी विधाने करताना आधिक काळजी घेणे गरजेचे ठरते.
सरकारविषयी विश्वास हवा
ही समस्या खरोखर सोडवायची असेल तर कायदा व सुव्यवस्थेसोबत विकासालाही तेवढेच प्राधान्य द्यायला हवे. सरकारच्या नक्षलविरोधी मोहिमेचे सूत्र हेच आहे. प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही. कुणी कुणाचे किती मारले या प्रश्नाभोवतीच ही मोहीम फिरताना दिसते. त्याच्या जोडीला विकास म्हणून पर्याय उभा केला गेला तो खनिज उत्खननाचा. मात्र उर्वरित विकासाचे काय? ज्या प्रश्नातून या समस्येचा उगम झाला ते कुणी सोडवायचे? सुरक्षा दलांनी एखाद्या भागातून नक्षलींना हद्दपार केल्यावर तिथे लगेच विकासकामे हाती घेतली जातात का? तसे असते तर नक्षलमुक्त झालेल्या उत्तर गडचिरोलीतील सर्व समस्या सुटायला किमान सुरुवात व्हायला हवी होती. ती खरोखर झाली का? विकासाची प्रक्रिया अधिक वेगाने राबवण्यासाठी शांतता व सुरक्षित वातावरण हवे असते. नक्षलग्रस्त भागात सुरक्षा दलांनी अनेक टापूत असे वातावरण तयार केले. त्याचा फायदा घेत विकासाला गती का आली नाही? या भागातले अनेक प्रमुख रस्ते वन कायद्याच्या कचाट्यात अजूनही अडकलेले आहेत. त्याच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न होताना का दिसत नाहीत? बंदुकीसोबतच सर्वंकष विकास व त्या माध्यमातून स्थानिकांच्या मनात सरकारांविषयीचा विश्वास नव्याने जागवणे हाच या समस्येवरील उपाय आहे व त्याची अंमलबजावणी दीर्घकाळ सुरू असणे गरजेचे आहे. त्याकडे लक्ष न देता खाणकेंद्रित विकासाच्या बळावर ही चळवळ संपवण्याच्या घोषणा करणे अतिघाईचे पाऊल ठरण्याची शक्यता जास्त आहे.
उजवे आहोत असे दर्शवत डाव्यांना कसे पटापट संपवले बघा अशी भावना मनात ठेवत अशी वक्तव्ये करणे अंगावर उलटू शकते याचे भान राज्यकर्त्यांनी बाळगणे गरजेचे आहे. या समस्येचा उगम नेमका कशातून हे एकदा समजून घेतले तर राज्यकर्ते कदाचित या वाटेला जाणारही नाहीत. ही समजून घेण्याची प्रक्रियाच अंतिमत: या भागातील नागरिकांना खरा दिलासा देणारी ठरेल यात शंका नाही.
devendra.gawande@expressindia.com
दीर्घकाळापासून अस्तित्वात असलेली एखादी समस्या सोडवण्याच्या बाबतीत राज्यकर्त्यांनी आशावादी असणे वा तशा आशयाची विधाने करणे यात काहीच गैर नाही. यामुळे त्या समस्येच्या सोडवणुकीची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणातील विविध घटकांमध्ये आत्मविश्वास दुणावतो हे खरे. मात्र हा आशावाद अतिरंजित तसेच वास्तवाशी विसंगत नसावा. तसे झाले तर राज्यकर्त्यांचे हसे होते. ते कसे हे जाणून घ्यायचे असेल तर छत्तीसगडमध्ये नुकत्याच झालेल्या नक्षली हल्ल्याकडे बघायला हवे. अगदी काहीच दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रायपूर येथे २०२६ पर्यंत देशातील नक्षल समस्या संपवू असे जाहीर केले. नेमका त्याला छेद देणारा हा हल्ला नक्षलींनी घडवून आणला व तोही त्याच राज्यात. यात आठ जवान शहीद झाले. याच घोषणेचा आधार घेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीत वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी असेच विधान केले. सुदैवाने येथे तसे काही घडले नाही व घडूही नये ही अपेक्षा रास्त असली तरी गेल्या पाच दशकांपासून मूळ धरून असलेल्या या समस्येच्या बाबतीत इतका अगम्य आशावाद दर्शवणे योग्य कसे ठरू शकते असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
नक्षली चळवळीचा उगम
राज्यघटनेवर नाही तर हिंसेच्या मार्गाने राजकीय सत्ता यावर विश्वास असलेल्या माओच्या विचारांवर उभ्या झालेल्या या चळवळीला अनेक आयाम आहेत व त्याचे स्वरूप बहुपदरी आहे. देशाच्या मध्यभागी असलेल्या आदिवासीबहुल भागात निर्माण झालेला विकासाचा असमतोल, सरकारी पातळीवरून होणारा अन्याय, या भागातील नागरिकांचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण यातून ही चळवळ उभी राहिली व स्थिरावली. सध्या तिला घरघर लागल्याचे जाणवत असले तरी ती विशिष्ट कालावधीत संपेल असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरू शकते. ताजा हल्ला हेच दाखवून देतो. या चळवळीला सध्या मनुष्यबळाची टंचाई जाणवते आहे, त्यातले एकजात सारे वरिष्ठ नक्षली वृद्धत्वाकडे झुकले आहेत. त्याचा परिणाम त्यांच्या हिंसक कारवाया कमी होण्यात झाला हे खरे असले तरी यावरून ते संपले असे म्हणणे नक्कीच घाईचे ठरेल. ते कसे हे समजून घेण्याआधी नक्षली व त्यांची कार्यपद्धती यावर थोडा प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे.
कुठल्याही सशस्त्र चळवळीचा उद्देश हिंसेच्या माध्यमातून दहशत निर्माण करणे हा असतो. मात्र या चळवळीचा हा एकमेव उद्देश नाही. त्याशिवाय सरकारच्या धोरण विसंगतीवर बोट ठेवणे, जनतेत असंतोष निर्माण करणे, त्याला जनयुद्धाचे स्वरूप देणे, त्यासाठी समर्थक संघटनांच्या माध्यमातून सतत प्रयत्नरत राहणे अशी अनेक कामे या चळवळीकडून होत असतात. दहशतवादी व नक्षली यात फरक आहे असे म्हटले जाते ते या पार्श्वभूमीवर. त्यामुळे यांना संपवायचा निर्धार करायचा असेल तर हे युद्ध सर्वच पातळ्यांवर लढावे लागेल. म्हणजे शस्त्रासहित व शस्त्राविना. शस्त्राच्या लढाईत सध्या सरकारला यश मिळत असेल पण त्याशिवाय जी लढाई (म्हणजे विकासाची) लढायची आहे त्याचे काय? नक्षलग्रस्त भागातील विकासाचे सर्व प्रश्न सुटले असे राज्यकर्त्यांना म्हणायचे आहे काय? तसे असेल तर या भागात शिक्षण, पिण्याचे पाणी, आरोग्य या समस्या अजूनही कायम कशा? नुसते मोठे उद्याोग (म्हणजे खाणी) उभारून या भागाचा विकास होईल असे राज्यकर्त्यांना म्हणायचे आहे काय? मुळात खाण म्हणजे विकास हा सरकारी तर्कच चुकीचा आहे. तसे असते तर गेल्या अनेक वर्षांपासून खाणींचे अस्तित्व असलेल्या दंतेवाडाजवळील बैलाडिला परिसरातून नक्षली विचार हद्दपार झाला असता. तसे झाले नाही. उलट या भागात याच खाणमालक वा कंत्राटदारांकडून नक्षली खंडणी उकळू लागले व स्वत:चा कार्यभाग साधत राहिले. हे वास्तव सर्वांना ठाऊक आहे.
विकासाकडे दुर्लक्ष
या चळवळीवर साम्यवादाचा प्रभाव आहे व तो नष्ट करण्याचे उत्तर भांडवलशाहीतून कधीच मिळणार नाही हे सरकारांनी लक्षात घेणे गरजेचे. जल, जमीन व जंगलावर मनापासून प्रेम करणाऱ्या व निसर्गपूजक असलेल्या आदिवासी क्षेत्रात एक खाण हजारोंना रोजगार देते पण तेवढ्याच लोकांची मनेही दुखावते. याचा अर्थ औद्याोगिक विकास नको असा नाही पण तो करताना शाश्वत विकास व मूलभूत तसेच पायाभूत गरजांवरही भर द्यायला हवा. नेमके तेच जलदगतीने होताना दिसत नाही. शेजारच्या तेलंगणात १५ वर्षांपूर्वी नक्षलींच्या हिंसक कारवाया पूर्णपणे थांबल्या. तेथील प्रशासन व पोलीस यंत्रणेची चमकदार कामगिरी त्याला कारणीभूत ठरली. तेव्हा अविभाजित आंध्र प्रदेश असलेल्या या राज्याचे सर्वत्र कौतुकही झाले. मात्र आता तिथे गेल्या आठ महिन्यांपासून या समस्येने पुन्हा डोके वर काढले आहे. या काळात दोन मोठ्या चकमकी झाल्या व त्यात १२ नक्षली ठार झाले. सुमारे ८० संशयितांना याच काळात अटक करण्यात आली. हे लक्षात येताच तेथील ग्रेहाऊंडला पुन्हा सक्रिय करावे लागले. विकासाकडे थोडे जरी दुर्लक्ष झाले तरी ही चळवळ नव्याने उभी राहू शकते हेच यातून दिसले. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर राज्यकर्त्यांची ही विधाने अवास्तव वाटू लागतात.
छत्तीसगडची चूक
राजकारणी म्हणून एखादी समस्या सोडवण्यासाठी झटणे व त्याचे श्रेय मिळवणे यात काहीही गैर नाही. मात्र हे श्रेय निर्विवाद असायला हवे तरच त्याला अर्थ व ते कौतुकास पात्र. त्या दृष्टीने प्रयत्न न करता घाई करणे अंगाशी येऊ शकते हे छत्तीसगडची घटना दाखवून देते. याआधीही शहांनी याच राज्यात लोकसभा निवडणुकीआधी नक्षलवाद संपेल असे म्हटले व त्यानंतर काहीच दिवसांनी नक्षलींनी हिंसाचार घडवून आणला. त्यामुळे अशी कालमर्यादा अडचणीची ठरू शकते याचे भान सरकारांना बाळगणे गरजेचे. या समस्येचा नायनाट हा हिंसक कारवायांच्या यशापयशावर मोजणे हेच मुळात चूक. अशा कारवायांच्या बाबतीत ही चळवळ अतिशय सावध भूमिका घेत आली आहे. संघटनात्मकदृष्ट्या कमजोर असल्याचा काळ आला की सारे शस्त्रधारी अगदी शांत बसतात. तेही दीर्घकाळ. यातून समोरचा शत्रू गाफील होतो व त्याचा फायदा घेत पुन्हा हादरा देता येऊ शकतो हे नक्षलींना पक्के ठाऊक आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर अशी विधाने नक्षलविरोधी अभियानात सहभागी झालेल्या जवानांना गाफील करू शकतात. ताज्या हल्ल्यात तेच दिसले. वाहनांचा वापर करायचा नाही या मानक कार्यपद्धतीतील अटीकडे जवानांनी दुर्लक्ष केले व त्यांच्या सापळ्यात फसले. हे लक्षात घेतले तर राज्यकर्त्यांनी अशी विधाने करताना आधिक काळजी घेणे गरजेचे ठरते.
सरकारविषयी विश्वास हवा
ही समस्या खरोखर सोडवायची असेल तर कायदा व सुव्यवस्थेसोबत विकासालाही तेवढेच प्राधान्य द्यायला हवे. सरकारच्या नक्षलविरोधी मोहिमेचे सूत्र हेच आहे. प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही. कुणी कुणाचे किती मारले या प्रश्नाभोवतीच ही मोहीम फिरताना दिसते. त्याच्या जोडीला विकास म्हणून पर्याय उभा केला गेला तो खनिज उत्खननाचा. मात्र उर्वरित विकासाचे काय? ज्या प्रश्नातून या समस्येचा उगम झाला ते कुणी सोडवायचे? सुरक्षा दलांनी एखाद्या भागातून नक्षलींना हद्दपार केल्यावर तिथे लगेच विकासकामे हाती घेतली जातात का? तसे असते तर नक्षलमुक्त झालेल्या उत्तर गडचिरोलीतील सर्व समस्या सुटायला किमान सुरुवात व्हायला हवी होती. ती खरोखर झाली का? विकासाची प्रक्रिया अधिक वेगाने राबवण्यासाठी शांतता व सुरक्षित वातावरण हवे असते. नक्षलग्रस्त भागात सुरक्षा दलांनी अनेक टापूत असे वातावरण तयार केले. त्याचा फायदा घेत विकासाला गती का आली नाही? या भागातले अनेक प्रमुख रस्ते वन कायद्याच्या कचाट्यात अजूनही अडकलेले आहेत. त्याच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न होताना का दिसत नाहीत? बंदुकीसोबतच सर्वंकष विकास व त्या माध्यमातून स्थानिकांच्या मनात सरकारांविषयीचा विश्वास नव्याने जागवणे हाच या समस्येवरील उपाय आहे व त्याची अंमलबजावणी दीर्घकाळ सुरू असणे गरजेचे आहे. त्याकडे लक्ष न देता खाणकेंद्रित विकासाच्या बळावर ही चळवळ संपवण्याच्या घोषणा करणे अतिघाईचे पाऊल ठरण्याची शक्यता जास्त आहे.
उजवे आहोत असे दर्शवत डाव्यांना कसे पटापट संपवले बघा अशी भावना मनात ठेवत अशी वक्तव्ये करणे अंगावर उलटू शकते याचे भान राज्यकर्त्यांनी बाळगणे गरजेचे आहे. या समस्येचा उगम नेमका कशातून हे एकदा समजून घेतले तर राज्यकर्ते कदाचित या वाटेला जाणारही नाहीत. ही समजून घेण्याची प्रक्रियाच अंतिमत: या भागातील नागरिकांना खरा दिलासा देणारी ठरेल यात शंका नाही.
devendra.gawande@expressindia.com
