अ‍ॅड. गिरीश नाईक- थिगळे
‘राजकीय मुत्सद्देगिरी’, व्यक्तिस्तोम, त्यातून महाराष्ट्रात घडले तसे नाटय, याला आळा घालायचा तर नव्या सर्वंकष कायद्यासाठी अभ्यास हवा..
विधानसभेच्या अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय त्यावरून होणाऱ्या आरोप व प्रत्यारोपाचे विविध अंक यातून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय सुंदोपसुंदीत राज्यापुढे असणाऱ्या अत्यंत गंभीर व महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे होणारे दुर्लक्षही उघड होते आहे. अर्थात या सगळया प्रकरणाची सुरुवात २०१९ च्या निवडणुकीनंतर झालेला राजकीय कलह ते सत्तांतराची उलथापालथ यांत दडलेली आहे. या सर्व प्रकारातून अनेक जटिल घटनात्मक समस्या निर्माण झाल्या ज्याचे समाधान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने होण्याची शक्यता आहे. परंतु पक्षांतर्गत कलहाचे रूपांतर इतक्या संवेदनशील व दूरगामी परिणाम होणाऱ्या समस्येत का झाले याचे चिंतन होणे सुदृढ व विकसित लोकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते. पेचप्रसंग व त्यातील मुद्दयांचा ऊहापोह, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायप्रविष्ट मुद्दे किंवा विधानसभा अध्यक्षासमोरील प्रकरण किंवा राजकीय प्रश्नांची चर्चा हा प्रस्तुत विवेचनाचा विषय नसून ‘असे प्रश्न व्यापक कायद्याची उणीव / कमतरता असल्यामुळे निर्माण झालेले आहेत,’ हे नमूद करणे हा उद्देश आहे.
हेही वाचा >>> भारतीय हवामान विभाग : अचूकता आणि प्रगतीची दीडशे वर्षे!
सध्या आपल्याकडच्या राजकीय पक्ष-विषयक कायद्यांची संरचना ही घटनात्मक तरतुदी, ‘लोकप्रतिनिधी कायदा- १९५१’, निवडणूक आयोगाचे नियम आणि निर्देश, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे यांवर आधारलेली आहे आणि पक्षाची निर्मिती/ स्थापना, नियमन, पक्षांतर्गत वादाचे निराकरण, पक्षाला मिळणारा निधी व त्याचे अंकेक्षण/ लेखापरीक्षण, नियमांच्या उल्लंघनाचे परिणाम अशी त्याची व्याप्ती आहे. पण सध्याच्या प्रश्नांचे मूळ राजकीय पक्षांचे नियमन करणारे हे कायदे पुरेसे सक्षम नसणे, यातच आहे. जर अशा प्रकारे नियमन, अस्तित्व, कार्यप्रणाली यासंबंधी सर्वसमावेशक कायदा असता तर कदाचित पक्ष फुटीचे हे प्रकरण इतके जटिल झालेच नसते. ‘पक्षबदल (पक्षांतर) की पक्षातील बदल’ या टोकापर्यंत आता हा वाद येऊन ठेपला आहे.
राजकीय पक्षांच्या नियमनाच्या मुख्य पैलूंबाबत सध्याच्या कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये तोकडया आणि तुटपंज्या तरतुदी वगळता सर्वसमावेशकपणे लक्ष दिले जात नाही. भारताची संसदीय लोकशाही टिकण्यासाठी राजकीय पक्ष निकोप असणे अपरिहार्य आहे. किंबहुना हे राजकीय पक्ष भारतीय संघराज्य अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासून अस्तित्वात होते आणि स्वातंत्र्य मिळवण्यातही त्यांचे योगदान आहे. आजपर्यंत अशा राजकीय पक्षांचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याशिवाय सर्व काही अलबेल असताना आताच निराळया कायद्याची गरज काय, किंवा अशा प्रकारे राजकीय पक्षांना वैधानिक कक्षेत आणल्यामुळे राजकीय मुस्कटदाबी होण्याची शक्यता आहे, हे आक्षेपाचे मुद्दे असू शकतात. पण त्यांना उत्तर मिळण्यासाठी चर्चा तरी सुरू होणे आवश्यक ठरते.
हेही वाचा >>> आजीने दाखवलेला राम गेला कुठे?
घटनाकारांना अभिप्रेत लोकशाहीचा विकास साधण्यात राजकीय पक्षांची महत्त्वाची भूमिका आहे. परंतु सांविधानिक पदावरील राजकीय व्यक्ती व त्यांचे त्यांच्या पक्षाशी संबंध हे बऱ्याच अंशी व्यक्तिसापेक्ष होऊन त्याचे रूपांतर सत्ता केंद्रीकरणात किंवा सुंदोपसुंदीत झाल्याची उदाहरणे अनेक आहेत. भारतीय राज्यघटनेत राजकीय पक्षाची व्याख्या किंवा व्याप्ती नमूद केलेली नाही. १९८५ सालच्या ५२ व्या घटना दुरुस्तीने (पक्षांतरबंदी) राज्यघटनेच्या परिशिष्ट १० मधील तुटपुंज्या तरतुदींमुळे गोंधळात भरच पडली आहे. तत्त्वत: राजकीय पक्षांचे नियमन हे संविधानाच्या कक्षेत अंतर्भूत नाही, म्हणून पक्षविषयक तरतुदी संविधानाबाहेर ठेवल्या गेल्या हे खरे. पण केवळ राज्यघटनेत उल्लेख नाही म्हणून पक्षांना कोणत्याच नियमनाची गरज नाही हा युक्तिवाद अराजकतेचे समर्थन ठरेल.
कायद्याची अरुंद कक्षा लक्षात घेतल्यास राजकीय पक्षांची यंत्रणा बऱ्याच अंशी निरंकुश का आहे, हेही कळेल. काही प्रमाणात निवडणूक आयोगाकडून सर्वंकष नियमावली तयार केली जाते (उदा. – निवडणूक आचारसंहिता) परंतु राजकीय पक्षाचे निवडणूक- सापेक्ष वर्तन एवढीच निवडणूक आयोगाची कार्यकक्षा आहे. निवडणुकीनंतरचे राजकीय पक्षांचे वर्तन, पक्षांतर्गत वाद, आर्थिक व्यवहार, पक्षांतर्गत संरचना या बहुतांशी निवडणूक कक्षेच्या बाहेर आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३३४ ते ३२८ प्रमाणे पारित करण्यात आलेले विविध प्रशासनिक अध्यादेश तसेच लोक प्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९ अद्वारे निवडणूक- काळात राजकीय पक्षांची कर्तव्ये, अधिकार व वर्तन यांचे योग्य ते नियमन होताना दिसते. परंतु याखेरीज राजकीय पक्ष निरंकुशच राहातात.
अशा निरंकुश पक्षांची वाटचालही मग ‘आपापल्या शैलीने’ होऊ लागते. पण गेल्या काही वर्षांतील राजकीय घुसळणीमध्ये पक्षांर्तगत वादामुळे अनेक जटिल व न्यायिकदृष्टया वेळखाऊ, गुंतागुंतीचे कायदेशीर वाद निर्माण होऊन न्यायव्यवस्थेवरही अनावश्यक बोजा निर्माण होत आहे. ही गुंतागुंत टाळण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर सर्वांगीण कायदेशीर पक्ष-व्यवस्था निर्माण करणे अत्यावश्यक ठरले आहे.
भारताप्रमाणेच प्रातिनिधिक लोकशाही असणाऱ्या देशांमध्ये अशा राजकीय पक्षांचे नियमन कसे साध्य केले जाते, याचा तज्ज्ञ समिती वा आयोग नेमून सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. इथे केवळ उदाहरणार्थ जर्मनीतील पक्ष-व्यवस्थेकडे पाहाता येईल (जर्मनीचे राजकारण आपल्यापेक्षा निराळे, असा आक्षेप कुणी घेईल; परंतु आपल्याला जर्मनांचे अनुकरण करायचे नसून त्यांनी कोणती तत्त्वे / कोणती मूल्ये महत्त्वाची मानली एवढेच निरखायचे आहे. जिज्ञासूंना हेही माहीत हवे की, ‘संविधानाचा पायाभूत ढाचा’ (बेसिक स्ट्रक्चर) बदलता येणार नसल्याचा जो दंडक भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ सालच्या ‘केशवानंद भारती निकाला’त घालून दिला, त्या निकालाचा संकल्पनात्मक आधार जर्मनीतील प्राध्यापक कॉनरॅड डीइट्रिच यांच्या विचारांमध्ये असल्याचे या निकालपत्रातही नमूद आहे). तेव्हा जर्मनीतील राजकीय पक्षांचे नियमन करणाऱ्या ‘पार्टीनगेसेट्झ’ या १९६७ पासूनच्या (आणि २००९ पर्यंत सुधारित) कायद्याकडे- विशेषत: त्यातल्या ‘निवडणूक लढवण्यासाठी सर्व पक्षांना प्रमाणशीर निधी’ यासारख्या तरतुदींकडे आपण एक संकल्पना म्हणून जरूर पाहावे लागेल. त्या जर्मन कायद्यात केवळ ४१ कलमांद्वारे पक्षीय व्यवस्थेचे नियमन चोख केले जाते, हा अनुभव आहे. त्यात मुळातच पक्षांतर्गत वादास कारणीभूत ठरणारे सर्व मुद्दे (उमेदवारी, सत्ता सहभाग इ.) उद्भवल्यास निर्णय कसे घ्यावेत याचे आणि तंटा उत्पन्न होऊच नये असे प्रावधान केलेले आढळते. या उलट भारतीय वाटचाल अशी की, राजकीय पक्षांतर्गत तंटे हे सामान्य कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर करून सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जटिल प्रश्न निर्माण होऊनही अत्यंत वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे न्यायिक निर्णय कालपरत्वे उपायशून्य ठरण्याचा संभवही नाकारता येत नाही. त्यामुळेच आता तातडीने अभ्यास गटाची – आयोग/ समितीची स्थापना करून त्या शिफारसींनुसार सुस्पष्ट कायद्याची निर्मिती करणे अपरिहार्य आहे. ‘बळी तो कान पिळी अशी अवस्था नसणे’ हे मूल्याधारित लोकशाहीच्या विकासाकरिता अत्यंत आवश्यक आहे.
त्यामुळे, अभ्यासगटाकडून खालील मुद्दयांचा विचार होऊ शकतो : (१) पक्षांची पारदर्शक, सुस्पष्ट संरचना- ती सांविधानिक मूल्यांनुसार आणि लोकशाहीवादी असेल याची शाश्वती, (२) निवडणुकीनंतरही अशा पक्षांच्या अंतर्गत लोकशाही नियमनाची जबाबदारी व अधिकार निवडणूक आयोगाला (किंवा अन्य सक्षम- परंतु सत्ताधाऱ्यांचा अंकुश नसलेल्या, घटनात्मक- यंत्रणेला) प्रदान करणे. (३) विविध स्तरावरील उमेदवारीवरून वा इतर कारणांमुळे होणाऱ्या पक्षांतर्गत विवादांचे निराकरण करण्याकरिता, सुदृढ पक्षांतर्गत व्यवस्था अनिवार्य करणे, (४) राजकीय पक्षांचे लेखापरीक्षण, वित्तीय नियमन व आर्थिक बाबींसंदर्भात त्यांच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर कोणतीही बंधने न येता सर्वंकष तरतूद करणे.
अर्थातच, अशा प्रकारचा कायदा होण्याकरिता कठोर व संयमी राजकीय इच्छाशक्ती सर्वच पक्षांची असणे गरजेचे आहे. जर वेळीच उपाययोजना केली नाही, तर प्रत्येक निवडणुकीनंतरची ‘राजकीय मुत्सद्देगिरी’ ही लोकशाहीच्या विकासाला घातक ठरल्याशिवाय राहाणार नाही. संविधानाचे मर्म जाणून हे करणे सर्वच राजकीय पक्षांच्या हितासाठी आवश्यक आहे. यातून एकंदरीत लोकशाही व्यवस्था सुदृढ व साक्षर होऊन प्रागतिक व्हावी हीच अपेक्षा. नाही तर, दर वेळी अशा ‘मुत्सद्देगिरी’तून घडणाऱ्या सोयीस्कर सत्ता बदलानंतर जनतेच्या न्यायालयाची- म्हणजे निवडणुकीचीच- वाट बघावी लागेल! निवडणूक कायद्यांचे अभ्यासक
