कुठलीही जाहिरात प्रसिद्ध न करता, नियम पायदळी तुडवून नव्या परिवहन मंत्र्यांनी एसटीच्या एक हजार ३६० हेक्टर जमिनींच्या विकासात ‘क्रेडाई’ने योगदान द्यावे, असे जाहीर आवाहन केले आहे. आजवरचे अनुभव पाहता, सोन्याचा भाव असलेल्या या जागा हातच्या जाऊन एसटी भूमिहीन तर होणार नाही ना, असा प्रश्न पडतो…
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटी ही सर्वसामान्यांसाठी जीवनवाहिनी आहे. या संस्थेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची गरज आहे, पण त्यासाठी राज्य सरकार खरोखरच प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे का, असा प्रश्न पडतो. यातच आता भर पडली आहे ती नवे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या एसटीला भूमिहीन करण्याच्या डावाची. महाराष्ट्रात एसटीच्या मालकीच्या असलेल्या सुमारे ८४२ ठिकाणच्या १३६० हेक्टर क्षेत्राचा विकास करण्याचा विचार मांडण्यात आला आहे. हा विचार एसटी महामंडळाला भूमिहीन करण्याच्या दिशेने जाण्याची भीती आहे. इंग्रजीत ‘प्लॅन’ हा शब्द योजना अशा अर्थाने वापरतात, पण या ठिकाणी हा शब्द कटकारस्थानासारखाच वाटू लागला आहे. पहिल्या टप्प्यात या क्षेत्रातील किमान १०० जागा विकसित करण्याचे सूतोवाच सरनाईक यांनी केले आहे. हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवण्याचा प्रताप करण्यासाठी संबंधितांचे बाहू सरसावल्याचे दिसते. ही दुर्दैवाची व एसटीच्या दृष्टीने आतबट्ट्याच्या व्यवहाराची नांदी ठरू शकेल.
एसटीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी तज्ज्ञांनी जे अनेक मार्ग सुचवले आहेत त्यामध्ये एसटीच्या राज्यभरात विखुरलेल्या मोकळ्या जागांचा व्यावसायिक तत्त्वावर वापर करून टप्प्याटप्प्याने विकास साधत चांगला आर्थिक स्रोत निर्माण करता येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे, पण विकास व पुनर्विकास करताना त्याचा विपर्यास होऊन स्वयंविकास होऊ नये, एवढीच माफक अपेक्षा आहे. बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या योजनेची सुरुवात २००१ मध्ये झाली. त्यातून एकूण ४५ जागांचा विकास होऊन आजवर फक्त आणि फक्त ३० कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. एसटीला बांधून दिलेल्या इमारतींची व त्यातून दिलेल्या सुविधांची दुरवस्था झाली असून त्यातून एसटीचा विकास होण्याऐवजी प्रकल्प राबविणाऱ्याचाच विकास झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे एवढ्या सोन्याचा भाव असलेल्या जागा कोणाच्या तरी हातात जाऊन एसटी भूमिहीन तर होणार नाही ना, अशी भीती वाटते. आजवरचे अनुभव पाहता, असे वाटणे योग्य आहे, असेच म्हणावे लागेल.
बीओटीचे नियम पायदळी!
बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा या योजनेत सुधारणा करून अलीकडेच लीज ३० वर्षांवरून वाढवून ६० वर्षे करण्यात आले आहे. नियम व अटी, विकासक स्वत: पुढे येतील अशा प्रकारच्या आहेत. त्यांच्यासमोर प्रस्ताव ठेवल्यास, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळेल. पण तसे होताना दिसत नाही. कुठलीही जाहिरात प्रसिद्ध न करता नियम पायदळी तुडवून नव्या परिवहन मंत्र्यांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्रीजने भरवलेल्या प्रदर्शनाला भेट देऊन एसटीच्या १३६० हेक्टर जमिनीचा विकास करण्यासाठी ‘क्रेडाई’ या संस्थेने योगदान द्यावे असे जाहीर आवाहन करणे अनाकलनीय आहे. असे प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबविले पाहिजेत कारण यात खूप अडचणी येतात. कधी कधी अशी प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून त्यातून फायदा होण्याऐवजी नुकसान होत आहे. असे अनुभव अनेकदा येतात, मात्र असे असतानाही नव्या परिवहनमंत्र्यांनी एसटीच्या राज्यभरातील ८४२ ठिकाणच्या १३६० हेक्टर क्षेत्रापैकी पहिल्या टप्प्यात किमान १०० जागा विकसित करण्याचा चंग बांधला आहे. आतापर्यंत एकूण चार बैठकांत याच विषयाची चर्चा झाली, असेच या संदर्भात घेतलेल्या बैठकांतून दिसते. घाईघाईने बैठका घेऊन त्यांचे मिनिट्स नोंदविण्यासाठी एसटी प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते आणि त्यामुळे त्यांच्या हेतूंवर शंका निर्माण होते. ही एकाधिकारशाही उधळून लावली पाहिजे. नियमानुसार कार्यवाही करण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तरच प्रवासाचा हक्काचा आणि परवडणारा पर्याय असलेली लालपरी टिकेल व वाचेल.
मोकळ्या जागांचा कितीही विकास केला तरी त्यातून एसटीच्या एकूण उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त अंदाजे चार-पाच टक्के इतकेच उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे हा जोडधंदा आहे. हा मुख्य व्यवसाय होऊ शकत नाही. हे ध्यानात घेतले पाहिजे. प्रवाशांना केवळ सुखाचा प्रवास देण्याचे गाजर दाखवून त्या आडून मोकळ्या जागा विकसित करून त्या हडप करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा एसटीलाच वेठीस धरण्यासारखा प्रकार आहे. अनेक गटांना मोफत प्रवास, सवलतीत प्रवासाची सुविधा देणाऱ्या एसटीसारख्या जुन्या सरकारी संस्थेचे महत्त्व, त्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या व त्यावर अवलंबून असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन हे सर्व लक्षात घेता एसटीला सुस्थितीत ठेवणे किती महत्त्वाचे आहे हे लक्षात येईल. अशा ‘विकासा’च्या योजनांमधून एसटीला कंगाल करून आता भूमिहीन करण्याचा मार्गही स्वीकारण्याची तयारी चालविली आहे. सरकार, मंत्री हे एसटीचे विश्वस्त आहेत, मालक नव्हेत हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. ज्या प्रमाणे कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाणे अयोग्य तसेच आततायी निर्णय घेणेही अयोग्य आहे.
रुग्णालय बांधण्याच्या पोकळ घोषणा!
परिवहन खात्याच्या मंत्र्यांची जागा विकसित करण्याच्या घोषणेची परंपरा पाहिली तर दिवाकर रावते हे परिवहनमंत्री असताना त्यांनी पहिल्यांदा एसटीच्या मोकळ्या जागेवर रुग्णालय बांधून त्यात एसटी कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत उपचार दिले जातील असे आश्वासन त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत दिले होते. त्याच प्रमाणे मुंबई सेंट्रल येथील मुख्य कार्यालयाच्या जागेवर ४९ मजल्यांची इमारत बांधून त्यात प्रशस्त बस स्थानक बांधून सरकारी कार्यालयांना भाड्याने जागा देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. ही इमारत बांधण्यासाठी सरकारने सुरुवातीला २५५ कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली होती. विकास स्वत: एसटी करेल असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. पण सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला नाही आणि ती घोषणाही पोकळच ठरली.
त्यानंतर बोरिवली नॅन्सी कॉलनी येथील जागेत पासपोर्ट कार्यालयासह मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधण्याची घोषणा परिवहन खात्याचा कार्यभार असलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यातून पुढे काहीही साध्य झाले नाही व ती घोषणासुद्धा पोकळ ठरली. आता विद्यामान परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीच्या मोकळ्या जागेवर रुग्णालय बांधून त्यात कर्मचारी व कुटुंबीयांसाठी सवलतीच्या दरात उपचार दिले जातील अशी घोषणा केली आहे.
नेमकेपणाचा अभाव
या पूर्वीचा अनुभव पाहता पूर्वीसुद्धा मराठवाड्यात तीन नाट्यगृहे बांधून ती भाडेतत्त्वावर देऊन त्यातून उत्पन्न मिळवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यातूनही रोजगारनिर्मिती करण्यात येईल असे सांगितले जात होते. पण पुढे काहीही झाले नाही. ती घोषणासुद्धा पोकळ ठरली. आतापर्यंतच्या घोषणांचा आढावा घेतला तर, नवीन मंत्री येतात, वेगवेगळ्या घोषणा करण्यात येतात व पुढे काहीच होत नाही. घोषणा कागदावरच राहतात.
उत्पन्नवाढीसाठी एसटी बस वाढवा
एसटीचा मुख्य व्यवसाय प्रवासी वाहतूक हा असून त्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. गाड्या कमी असल्याने उत्पन्न वाढीवर मर्यादा येत आहेत. प्रवाशांच्या मागणीप्रमाणे अपेक्षित २२ हजार गाड्या रस्त्यावर आल्यास प्रवाशांना दिलासा मिळेल. रस्त्यावरील अपघात कमी होतील. एसटीच्या ताफ्यात सध्या १४ हजार ४०० गाड्या असून त्यांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. नव्याने येणाऱ्या अंदाजे २५०० स्व मालकीच्या गाड्या, साधारण पाच हजार १५० विद्युत बस व साधारण पाच हजार एलएनजी बस ताफ्यात दाखल झाल्या तर नक्की परिस्थिती सुधारेल. याशिवाय परिवहनमंत्र्यांनी दरवर्षी पाच हजार नवीन स्वमालकीच्या गाड्या घेण्याची घोषणा केली असून पाच वर्षात २५ हजार गाड्या घेण्याची योजना जाहीर केली आहे. त्या प्रत्यक्ष रस्त्यावर आल्या तर आता जे दिवसाला दोन, तीन कोटी रुपये खर्चाला कमी पडत आहेत किंवा तूट येत आहे ती भरून निघून रोज चार कोटींनी उत्पन्न वाढल्याशिवाय राहणार नाही. पाच हजार गाड्या घेण्यासाठी फक्त २००० कोटी रुपयांची रक्कम हवी असून सरकार असेही दर महिन्याला सुमारे ३०० कोटी रुपये इतकी रक्कम सवलत मूल्य परतावा म्हणून एसटीला देत असून एकदम दोन हजार कोटी रुपये निव्वळ गाड्या घेण्यासाठी देण्यात यावेत. म्हणजे सर्व सुटतील व प्रवाशांना दिलासा मिळेल. सरकारच्या तिजोरीतसुद्धा कर रूपाने भर पडेल यात शंका नाही. खासगी वाहतूक नियंत्रित करणे, बेकायदा वाहतूक बंद करणे आणि रस्त्यांची स्थितीही चांगली असणे त्यामुळे गाड्यांचा देखभाल खर्चही कमी होईल, इतके पाहिले तरी पुरे. पण लक्षात कोण घेतो?
जोडधंद्याचा विचार केला तरी एसटीच्या तीन मध्यवर्ती कार्यशाळांत बसबांधणीचा, बस स्थानक व गाड्यांवर जाहिरात त्याच प्रमाणे पार्सल- कुरिअर सेवेचा उपक्रमही फायद्यात आणता येईल. त्यासाठी अद्यायावत बाबी स्वीकारणे गरजेचे आहे. एसटीचे व्यवस्थापन व्यवस्थित केले जाणे, मंत्री, संबंधित मंत्रालय व सरकार यांनी प्रामाणिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, अन्यथा लालपरीचे केवळ स्वप्नातच राहील.
एकंदर परिस्थिती पाहता देशातील इतर शासकीय उपक्रमांमध्ये ज्याप्रमाणे गाड्या घेण्यासाठी दरवर्षी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो त्याच प्रमाणे एसटीच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या प्रवासी वाहतुकीकडे लक्ष देऊन ५००० नवीन गाड्या दरवर्षी घेण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला पाहिजे व त्याच प्रमाणे गेली ७६ वर्षे पडीक असलेल्या मोकळ्या जमिनी टप्प्या टप्प्याने विकसित करून त्यातूनही उत्पन्न मिळविले पाहिजे, पण मोकळ्या जागेकडे जास्त लक्ष केंद्रित न करता तो जोड धंदा आहे असे समजून असा विकास हळूहळू करून उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन पुढे गेले पाहिजे. घाई घाईने बैठका घेऊन लाखमोलाच्या जागा कवडीमोलाने देऊन एसटीला भूमिहीन करू नये!
सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस</strong>
