लेख: भारत-चीन समझोता की डावपेच?

भारत-चीन ताबारेषेवरील दोन विभागांतील गस्त पुन्हा सुरू झाल्याने सीमेवरील तणाव निवळण्याचा मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. भारत व चीनने २१ ऑक्टोबर रोजी शांततेसाठी सहमती दर्शविल्याचा हा परिणाम आहे. यामागे भारताचा निर्धार, भारताच्या सशस्त्र दलांची लवचीकता आणि शांततेने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी वाटाघाटींवर टिकून राहणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांची चिकाटी याव्यतिरिक्त अर्थव्यवस्थेचा आणखी एक महत्त्वाचा घटक होता. तरीही याकडे निव्वळ एक डावपेच म्हणून पाहणे सध्या इष्ट ठरेल.

चीनच्या आक्रमणखोर परराष्ट्र धोरणामुळेच या देशावर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढू लागलेला आहे आणि शेजारी देशांशी तणावाचा परिणाम अर्थकारणावरही दिसू लागलेला आहे, असा विचार चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वरिष्ठांपैकी काहींमध्ये बळावल्यामुळे हा तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने काही तरी करायला हवे, असे मतही मांडण्यात येऊ लागले होते. चिनी अर्थव्यवस्थेची स्थिती खालावलेली असणे हे नेत्यांचे अपयशच मानले जाईल, अशीही कुजबुज सुरू झाली होती. चीनच्या ३१ प्रांतांवर या आर्थिक घसरणीचा परिणाम झालेला आहे, तेथील सामान्यजनांनाही महागाईचे चटके बसू लागले आहेत आणि त्यामुळे लोकांमध्येही असमाधान आहे. या पार्श्वभूमीवर, ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला वेळीच सावरले नाही तर लोक रस्त्यावर उतरून निदर्शने करू शकतात, अशी गंभीर चिंता चिनी कम्युनिस्ट पक्षातील वरिष्ठांनीच व्यक्त केल्यामुळे चक्रे हलू लागली, असे मानले जाते.

अर्थव्यवस्था तात्काळ सावरणे तर अशक्यच, त्यामुळे डावपेचात्मक हालचाली चिनी सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केल्या. परराष्ट्र धोरणाचा आक्रमकपणा कमी होण्याआधीच चिनी अधिकृत प्रसारमाध्यमांतून, चीन हा जागतिक पुरवठा साखळीत किती महत्त्वाचा देश आहे आणि त्यामुळे परकीय भांडवलाचा या देशाकडील ओघ आटणारा नाही, आदी मतांचा प्रसार-प्रचार सुरू करण्यात आला. भारताच्या प्रचंड बाजारपेठेत पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव मिळवण्याचे प्रयत्न तर चीनने गेल्या वर्षापासूनच सुरू केले. चिनी शिष्टमंडळे, व्यापार-उद्याोग संस्थांचे प्रतिनिधी यांखेरीज चीनसाठी लॉबिंग अथवा चीनची तरफदारी करणाऱ्या व्यक्ती/ संस्था यांच्यामार्फत हे प्रयत्न सुरू होते. विशेषत: युरोपीय देश (‘ईयू’चे सदस्य देश) व अमेरिका यांच्याशी चीनचा व्यापार घटला असताना आणि अमेरिकेशी चीनचे संबंध अगदी खालावले असताना भारताचे महत्त्व चीनसाठी वाढले. आसपासच्या जपान, फिलिपाइन्स आणि विशेषत: तैवान या देशांशी चीनची अरेरावी सुरूच असली तरी भारत आणि अमेरिकेबाबत चीनचा सूर बराच निवळला आहे. चिनी अर्थव्यवस्था ही ‘निर्यात-अवलंबी’ आहे, हेच या मवाळपणाचे मुख्य कारण.

अर्थात देशांतर्गत प्रयत्नही चीनने सुरूच ठेवले होते. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे तिसरे अधिवेशन जुलैमध्ये झाले, त्यानंतर चिनी अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी उद्याोगांसाठी प्रोत्साहन योजना (पॅकेज) जाहीर करण्याचा सपाटा लावला. याची प्रतीक्षा पक्षाला व अर्थतज्ज्ञांनाही होतीच. पक्षातील धुरीणांना तर अर्थव्यवस्था रुळांवर आणण्याची इतकी घाई होती की सौरफलकांचे (सोलर पॅनेल), पोलादाचे तसेच लिथियम बॅटऱ्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या लिथियम कार्बोनेटचे उत्पादन चीनने आंतरराष्ट्रीय मागणीआधी नोंदवली गेलेली नसूनसुद्धा वाढवले. त्याचा उलटचा परिणाम झाला- लिथियम कार्बोनेटची प्रति टन किंमत १.२० लाख युआनवरून घसरून ऑगस्टमध्ये ७० हजार युआनवर आली.

मग सप्टेंबरमध्ये ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’चे गव्हर्नर पॅन गाँगशेन्ग यांनी मोठी वित्तीय प्रोत्साहन योजना जाहीर केली. पैशाचा ओघ त्यामुळे वाढला आणि चिनी जमीनजुमला/ घरबांधणी क्षेत्र तसेच भांडवली बाजाराला आधार मिळाला. विशेषत: घरबांधणीसाठी स्वस्त कर्जे उपलब्ध झाल्याने घरांच्या किमतीही कमी होऊन पाच कोटी कुटुंबांना- किंवा १५ कोटी लोकसंख्येला- दिलासा मिळेल, याचाही गवगवा करण्यात आला. प्रत्यक्षात या मौद्रिक प्रोत्साहनाचे सुपरिणाम अन्य क्षेत्रांतही दिसले. मोटारी आणि गृहोपयोगी उपकरणे यांची विक्रीही वाढली, चिनी भांडवली बाजारांत नोंदणीकृत कंपन्यांच्या समभाग किमती साधारण १० टक्क्यांनी वधारल्या.

मात्र चीनमधील अधिकृत अर्थकारण-निरीक्षकांनी या प्रोत्साहन योजनेबाबत असमाधानच व्यक्त केले. विशेषत: समभागांच्या फुगलेल्या किमती २०२५ च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत पुन्हा गडगडतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. घरबांधणीला दिलासा मिळाला असला तरी बीजिंग, शांघाय वा ग्वांगझू शहरांत घरकिमती आणि व्याजदर, दोन्ही चढेच आहेत, त्यामुळे आता व्याजदर आणखी कमी करणे हा उपाय असू शकतो, अशी निरीक्षकांची सूचना आहे. ही सूचना येत्या शुक्रवारीच- ८ नोव्हेंबर रोजी- अमलात येऊन चीनमधील व्याजदर आणखी घटण्याची शक्यता आहे.

इतक्या प्रोत्साहनांनंतरही अर्थव्यवस्था सुधारत नाही, हेच मत चीनमधील ‘काइशिन ग्लोबल’ या अर्थविषयक नियतकालिकानेही २७ सप्टेंबरच्या अंकात मांडले. घरबांधणी क्षेत्रसुद्धा अद्याप थकबाक्या आणि साचलेले व्याज यांच्या दबावाखालीच आहे, ही बुडीत कर्जे अन्य क्षेत्रांवरही दुष्परिणाम घडवतील, असे या नियतकालिकाचे म्हणणे. चीनमधील बड्या मानल्या जाणाऱ्या दोन घरबांधणी कंपन्यांनी आधीच दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. ‘काइशिन ग्लोबल’ने याचा संबंध सरकारी धोरणांशीही लावला. जमिनी विकण्यावर चीनच्या केंद्रीय प्रशासनाने बंदी घातली, त्यामुळे प्रांतांचा उत्पन्नाचा स्राोत आटला. परिणामी प्रांतिक प्रशासनाच्या नोकरवर्गाला बोनस वगैरे नाहीच, पण पगारसुद्धा २५ टक्क्यांनी कमी घ्यावे लागले. चीनच्या ३१ प्रांतांची वार्षिक उत्पन्नवाढ यंदा खुंटलेली दिसते आहे, कारण पहिल्या सात महिन्यांत वाढीच्या उद्दिष्टांपेक्षा फारच कमी प्रत्यक्ष वाढ झालेली आहे, हीच स्थिती कायम राहिल्यास सलग दुसऱ्या वर्षी प्रांतांचे आर्थिक आरोग्य बिघडलेलेच राहील, असा इशाराही या नियतकालिकाने दिला.

यावर उपाय म्हणून केंद्रीय प्रशासनाने ‘नव्या चीन’च्या स्थापनेला ७५ वर्षे होत असल्याचे औचित्य साधून २५ सप्टेंबर रोजी ‘अतिगरीब, अनाथ व अन्य गरजूंसाठी आर्थिक मदत’ अशी योजना आणली. याखेरीज, दोन वा अधिक मुले असलेल्या कुटुंबांना दुसऱ्या वा तिसऱ्या मुलाच्या संगोपनासाठी दरमहा सुमारे ८०० युआन (सुमारे ९४०० रु.) भत्ता प्रति मूल मिळेल, पण पहिले मूल मात्र यातून वगळले जाईल, अशी योजनाही केंद्रीय प्रशासनाने आणली. अशा सरकारी योजनांत चीनमध्ये भ्रष्टाचार होतच नाही, असे नव्हे. चिनी भ्रष्टाचारविरोधी कायदे अत्यंत कडक असूनही पैशाला पाय फुटतात. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या अंदाजाप्रमाणे, चीनमधून जूनअखेरपर्यंत सुमारे २५४ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका पैसा बाहेरच्या ‘सुरक्षित’ देशांमध्ये गेलेला आहे.

या अशा पार्श्वभूमीवर, भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चिनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचे हस्तांदोलन होणे, ही घडामोड चीनची प्रगल्भता वाढल्याचे संकेत देणारी आहे. चीन आर्थिक संकटात आहेच आणि भारतासारखा ग्राहक त्याला हवा आहे. त्यामुळे सीमावर्ती क्षेत्रातील गस्तीबाबत समझोता घडून आला, यात नवल नाही. मात्र अर्थातच, यामुळे भारताने गाफील राहू नये. कारण गेल्या महिन्यापर्यंत चीनने ‘तिबेट स्वायत्त क्षेत्रा’मध्ये नेमलेले नेते भारत-चीनदरम्यानच्या प्रत्यक्ष ताबारेषेपर्यंत घिरट्या घालत होते आणि ‘शियाओकान्ग’ म्हणून ओळखली जाणारी- या ताबारेषेला अगदी खेटूनच असलेली किंवा चिनी खेडी उभारण्याचा उद्याोग थांबवण्याबाबत चीनकडून कसलेही आश्वासन मिळालेले नाही. त्यामुळेच एक डावपेचात्मक पाऊल म्हणून भारत-चीन सीमा समझोत्याचे स्वागत करतानाच, आपण सावधही राहायला हवे.