राहुल गांधी
सत्ताधाऱ्यांचे एखाददोन लाडके उद्याोगसमूह, त्यांच्या भल्यासाठी इतरांवर बदलत्या नियमांचा जाच किंवा तपास यंत्रणांचा ससेमिरा; बँकांची कर्जेही ठरावीकांनाच… ही स्थिती बदलून सर्वांना समान संधी, समान स्पर्धेचे स्वातंत्र्य यासाठी वचनबद्ध राहू…
ईस्ट इंडिया कंपनीवाले ‘व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते बनले’ असे म्हटले जाते; पण राज्यकर्ते बनण्यासाठी त्यांनी कैक भारतीय महाराजांना आणि नवाबांनाच कधी लालूच तर कधी धाकदपटशाने गप्प केले. अशा प्रकारे जवळपास अख्ख्या भारताची मुस्कटदाबी त्यांनी केली. या भारतवर्षातील पतपुरवठा असो की नोकरशाही असो की संपर्कव्यवस्था असो, सारे काही त्यांच्या हातात एकवटले. म्हणजेच इथे त्यांनी एकाधिकार प्रस्थापित केला. भारताने- त्यातील विविध राज्यांनी- स्वातंत्र्य निर्णायकरीत्या गमावले ते कोणा आक्रमक राष्ट्रामुळे नव्हे, तर या एकाधिकारवादी व्यापारी ‘कंपनी सरकार’मुळे. वास्तविक ही निव्वळ कंपनीच- तिला ब्रिटनच्या सरकारचे सारे नियम लागू होते. पण तत्कालीन ब्रिटनमधील सरकारच्या मर्जीत राहून, नियम आपल्या सोयीने वाकवण्याची मुभा या कंपनीने मिळवली आणि भारतासारख्या देशात समांतर सरकार स्थापून जुलूम सुरू केला. आपल्या देशात कोणी, कोणाला काय विकावे हे या कंपनीच्या नफाखोरीनुसार ठरवले जाऊ लागले. सारा व्यापार, बाजारातील स्पर्धा यांवर या कंपनीने कब्जा केला. आपल्या देेशातील वस्त्रोद्याोग या कंपनीने संपवून टाकला, इतर हस्तोद्याोगांचाही कणा मोडला आणि इथला कापूस ब्रिटनकडे धाडून, अफूच्याही व्यापाराला मोकळीक देऊन नशाखोरीतून नफ्याची बेगमी केली. भारतात इतका हाहाकार माजवणारी हीच ईस्ट इंडिया कंपनी, १८५७ पर्यंत ब्रिटनमध्ये मात्र ‘नियमपालन करणारी एक सभ्य व्यापारसंस्था’ म्हणून मिरवत होती! तिचे समभागधारक तिच्या कारभारावर समाधानी होते. त्या कंपनीने गाशा गुंडाळून आता दीडशे वर्षे उलटली असली तरी, या कंपनीने सरकारी आशीर्वादातून केलेल्या कारभाराची आठवण आजही ताजी आहे.
त्याचे कारण आजच्या परिस्थितीतच आहे. आज काही उद्याोगसमूह सरकारचे लाडके म्हणून एकाधिकारशाही गाजवू लागले आहेत आणि स्पर्धा मोडून काढण्यासाठी लालूच आणि धाकदपटशा अशी कार्यपद्धती आजही राबवली जाताना दिसते आहे. त्याच्या परिणामी भारतातील विषमता आणि गरिबी वाढत असताना, हे लाडके उद्याोगसमूह मात्र पाण्यासारखा पैसा खर्च करतील अशा स्थितीत आहेत. वाईट याचे वाटते की, राज्ययंत्रणेतील संस्था लोकांना उत्तरदायी राहिल्या नसून एकाधिकारशाहीवाल्यांच्या तालावर नाचताहेत. ‘भारतमाते’ला सर्व मुले सारखीच, मग काही जणांवर मेहेरनजर ठेवून इतरांना खुलेपणाने उद्याोग-व्यापार करण्याचा संविधानदत्त हक्क नाकारला गेल्यामुळे तिच्या काळजाला घरे पडत नसतील का?
या एकाधिकारशहांमुळे आज भारतीय व्यापार-उद्याोग क्षेत्रात भयाचे वातावरण पसरलेले आहे. असे शेकडो- उद्याोजक मला माहीत आहेत की आयकर खाते, ‘सीबीआय’ नाहीतर ‘ईडी’ची थाप कधीही पडेल याची भीती त्यांना सतत आहे. कर नाही त्याला डर कशाला, ही म्हण कालबाह्य होऊन, चूक नसलेल्यांचीही ससेहोलपट, सरकारी कार्यपद्धतीच्या आधाराने केली जाते आहे. कुणाला भांडवल नाकारले जाईल याची भीती तर कुणाला मध्येच नियम बदलले जातील आणि कष्टाने मिळवलेली बरकत होत्याची नव्हती होईल अशी भीती. हीदेखील स्पर्धाच आहे- भयावह, विषम स्पर्धा. कारण ही स्पर्धा निव्वळ कुणा उद्याोगसमूहाशी नसून त्या उद्याोगसमूहासाठी राबणाऱ्या सरकारी यंत्रणेशीसुद्धा आहे. निकोप स्पर्धा उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर, लोकांच्या विश्वासावर, नव्या कल्पनांवर अवलंबून असते; त्यातले काहीही इथे नाही- समोर आहे ती, बड्या उद्याोगसमूहाची देश चालवणाऱ्या यंत्रणांवरली पकड. स्पर्धक भयावह आहे, कारण पाळत ठेवण्यापासून ते तपासयंत्रणांमार्फत कारवाई सुरू करण्यापर्यंतची सारी दबावतंत्रे त्याच्याकडे आहेत. भारतीयांनी काय वाचावे/ काय पाहावे हेदेखील ‘मीडिया’ हातात असलेले हेच उद्याोगसमूह ठरवत आहेत, भारतीयांनी काय बोलावे, काय विचार करावा, कसे व्यक्त व्हावे यावरही अप्रत्यक्षपणे यांचीच अधिसत्ता. खुल्या बाजारातली ही स्पर्धा नसून, शासकांच्या मर्जीत असण्या-नसण्याने व्यापार/उद्याोगाच्या भवितव्यात फरक पडतो आहे. त्यामुळेच तर आपल्या देशातील व्यापार-उद्याोग क्षेत्रात भयाचे वातावरण आहे.
अशा अंधारातही आशेचे किरण दिसू शकतात. खरोखरच नवकल्पना लढवून किंवा ध्येयाचा नेटाने, शिस्तीने पाठपुरावा करून मोठे झालेले उद्याोजक हे बड्या एकाधिकारशहा समूहांपासून दूर राहूनही वाढ होऊ शकते, असा दिलासा देणारे आहेत. पेयूश बन्सल यांनी वयाच्या २२ व्या वर्षी- तेही घराण्यात कोणी उद्याोजक नसताना- २०१० मध्ये स्थापन केलेली ‘लेन्सकार्ट’ आजही वाढते आहे. अर्थात, उद्याोग वाढवण्यासाठी जिद्द आणि ध्येयदृष्टीही हवी, हे १९७० च्या दशकात ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ या, आज मोठमोठ्या आयटी-सेवा उद्याोगांशी स्पर्धा करणाऱ्या कंपनीची उभारणी करणारे फकीरचंद कोहली यांच्याकडूनही शिकता येते. या दिवंगत कोहलींशी माझी ओळखदेख नव्हती. बन्सल यांनाही मी कधी भेटलेलो नाही. पण अशी उदाहरणे आणखीही आहेत आणि त्याहीपैकी कुणी माझे परिचित नाहीत… आयडी फूड्स, झोमॅटो, अॅव्हेंडस, फ्रॅक्टल अॅनालिसिस, झीरोधा, व्हेरिटास, ऑक्सिओ, अराकु कॉफी, अमेगी, सुला वाइन्स अशा एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात स्थापन झालेल्या कंपन्या असोत की विसाव्या शतकापासून पाय रोवणाऱ्या एलअॅण्डटी, हल्दीराम, अरविन्द आय हॉस्पिटल, इंडिगो, एशियन पेण्ट्स, बजाज ऑटो वा बजाज फायनान्स, सिप्ला, महिन्द्र ऑटो, टायटॅन अशा कित्येक कंपन्या असोत… यादी मोठी आहे. या कंपन्यांमधले साम्य हे की, त्यांच्याकडे काहीएक नवकल्पना होती. कष्टाने त्या मोठ्या झाल्या. अनेक नावे राहिली आहेत; पण मुद्दा हा की, यश सत्ताधाऱ्यांशी सलगीविनाही मिळू शकते.
मी उद्याोगांबद्दलच का लिहितो आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडेल. दीनदुबळ्यांचा विचार मी राजकारणात प्राधान्याचा मानतो. रांगेतील शेवटच्या माणसाचा विचार करा, हा गांधीजींचा संदेश मला प्रेरणा देतो. या प्रेरणेतूनच माझ्या वचनबद्धतेला आकार आला, ‘मनरेगा’चे महत्त्व मी आजही मोठेच मानतो आणि पुरेशा अन्नाच्या हक्काचा पुरस्कार करतानाच, भूसंपादन विधेयकाला विरोधही करतो वा नियामगिरीतील आदिवासींच्या संघर्षाला पाठिंबा देतो, तीन काळ्या कायद्यांविरुद्ध शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर मी जातो आणि माणिपूरमधील देशबांधवांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी तिथेही गेलोच. पण देशातील अनेक स्तरांवरील अनेकांची स्थिती पाहाताना मला ‘रांगेतील शेवटच्या माणसाचा विचार करा,’ या गांधीजींच्या म्हणण्याचा सखोल अर्थ जाणवू लागला. ‘रांग’चा लाक्षणिक अर्थ व्यापक आहे… समाजात अनेकपरींच्या रांगा आहेत, अनेक क्षेत्रांत विषमता आहे. आताशा तर उद्याोग क्षेत्राच्या रांगेतली विषमताही इतकी वाढलेली आहे की, एरवी हिमतीसाठी ओळखले जाणाऱ्या उद्याोजकांतही भयाचे, मध्येच बदलणाऱ्या नियमांमुळे मागे पाडले जाऊ अशा काळजीचे वातावरण आहे. सरकारी निर्णयांचा लाभ कमी आणि तोटा जास्त होणाऱ्या ‘नाही रे’ वर्गात अनेक उद्याोजक आज ढकलले गेले आहेत.
ही स्थिती बदलण्यासाठी मी वचनबद्ध राहीन- व्यापार/ उद्याोगातील सर्व स्पर्धकांना समान वागणूक आणि समान स्वातंत्र्य मिळावे, हेच माझे ध्येय असेल. इतर उद्याोजकांना चाप लावून सरकारने कुणा एखाददुसऱ्या उद्याोगसमूहाला पाठिंबा द्यावा, हे यापुढे चालणार नाही. उद्याोगधंद्यांतल्या बेनामी समीकरणांकडे सरकारने काणाडोळा करणेही आता थांबलेच पाहिजे. लाडके नसलेल्या उद्याोगांवर वा उद्याोजकांवर कुणाही सरकारी यंत्रणेने यावे आणि टपली मारून जावे, हेही थांबलेच पाहिजे. याचा अर्थ असा नव्हे की आज ‘लाडके’ ठरलेल्या उद्याोगसमूहांना यापुढे भीती वा चिंतेच्या वातावरणात ढकलले जाईल… मुद्दा खुल्या स्पर्धेचा आणि त्यासाठीच्या स्वातंत्र्याचा आहे. इथे प्रत्येकाला आपापली जागा सांभाळून वाढता यावे, हे अपेक्षित आहे; तेव्हा कुणावर डूख वगैरे धरण्याचा प्रश्न नाही. असा खुलेपणा आणि स्वातंत्र्य मिळाले, तरच बँकादेखील केवळ लागेबांधे असलेल्या काहींना कर्जे देऊन ती निर्लेखित करण्यासाठी मिंध्या राहाणार नाहीत, त्याऐवजी नफाक्षमता व कंपनीची आजवरची वाटचाल पाहूनच कर्जे मंजूर करण्याची शिस्त बँकांनाही लागेल. हे सारे होण्यासाठी सामाजिक दबावाचीही गरज मोठी आहे, कारण असा सद्हेतूचा दबाव असल्याखेरीज राजकारणात सुधारणा होत नसतात. उद्याोजकांनी हे लक्षात घ्यावे की त्यांच्यासाठी कुणी मसीहा येणार नाही… त्यांनी मूल्यवर्धन करून रोजगारसंधी वाढवतानाच, चांगल्या प्रयत्नांना साथही द्यावी एवढीच अपेक्षा आहे. ताठ मानेने उद्याोग चालवण्याची ही संधी भारतीय उद्याोजक ओळखतील, अशी मला आशा आहे.
