तत्त्वासाठी मंत्रीपदाचा राजीनामा देणारा बाणेदार नेता…

देशात १९७५ मध्ये आणीबाणी लादण्यात आली. पण सत्तेत असूनही या निर्णयाला विरोध करणारा एक नेता होता. तत्त्वासाठी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा देणाऱ्या या नेत्याची आज- १४ फेब्रुवारी रोजी जन्मशताब्दी आहे.

पद्मविभूषण डॉ. मोहन धारिया यांच्या आयुष्याचा पट म्हणजे देशप्रेमाने भारावलेल्या एका असामान्य व्यक्तीचा संघर्षमय, राजकीय व सामाजिक प्रवास होता. वयाच्या सोळाव्या वर्षी ते देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झाले. तिरंगी झेंडे फडकवत स्वतंत्र भारतासाठी घोषणाबाजी करत मिरवणूक काढल्याच्या आरोपाखाली त्यांना अटक झाली आणि सहा महिने सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली. महाड येथील पोलीस कोठडी, त्यानंतर ठाणे व नंतर विसापूरच्या तुरुंगात त्यांना ठेवण्यात आले होते. किशोरवयातील या कारावासादरम्यान त्यांच्यावर समाजवादी विचारांचा प्रभाव पडला. त्यामुळे त्यांनी डॉक्टर होण्याचा निर्णय बदलला आणि न्यायाकरिता झगडण्यासाठी वकिलीचे शिक्षण घेण्याचे ठरवले. महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना त्यांनी आपल्या नेतृत्व कौशल्याच्या बळावर शेकडो तरुणांना, विद्यार्थ्यांना संघटित केले आणि कामगार चळवळीशी स्वतःला जोडून घेतले.

दरम्यानच्या काळात भारताला स्वातंत्र्य मिळाले होते, पण हैदराबाद संस्थानाप्रमाणे कोकणातील जंजिरा संस्थानने भारतामध्ये विलीन होण्याऐवजी पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याच्या कारवाया सुरू केल्या होत्या. धारीयाजींनी १९४८ मध्ये नानासाहेब पुरोहित यांच्यासह आपल्या सहकारी मित्रांसोबत जंजिरा संस्थानातील म्हसळे आणि श्रीवर्धन हे दोन तालुके ताब्यात घेऊन स्वतंत्र केले आणि तेथील नव्या हंगामी सरकारात परराष्ट्र मंत्री म्हणून पदभार सांभाळला.

१९६४ पासून ते १९७० पर्यंत धारीयाजी राज्यसभेचे सदस्य होते. १९७१ ते १९७७ आणि १९७७ ते १९७९ असे दोन वेळा ते लोकसभेवर निवडून गेले होते. त्यांचे सखोल ज्ञान, प्रश्नांचा समतोल विचार आणि सुस्पष्ट दृष्टिकोन यामुळे ते १९७० च्या दशकात संपूर्ण भारतभर लोकप्रिय झाले. प्रभावी वक्तृत्वशैलीचा संसदपटू आणि ‘तरुण तुर्क’ म्हणून त्यांची ख्याती झाली होती. योजना, बांधकाम, गृहनिर्माण व नगरविकास खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री असताना त्यांनी दूरगामी परिणाम करणारे विविध निर्णय घेतले आणि आपल्या अंगभूत प्रशासकीय कौशल्याने छाप पाडली. इंदिरा गांधींच्या सरकारमधील प्रभावशाली नेता आणि एक कार्यक्षम मंत्री म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. धारियाजी आणि त्यांच्या ‘तरुण तुर्क’ सोबत्यांनी सोयीच्या राजकारणाऐवजी वचनबद्धतेचे आणि वचनपूर्तीचे राजकारण करण्यास पक्ष नेतृत्वाला भाग पाडले. त्यातूनच कृतीवर भर देणाऱ्या राजकारणाला चालना मिळाली.

लोकनेते जयप्रकाश नारायण यांनी महागाई, भ्रष्टाचारविरोधी व रोजगाराभिमुख शिक्षणासाठी, तसेच देशातील गरीब जनता व युवावर्ग यांच्यासाठी सामाजिक न्यायाची मागणी करणारी चळवळ उभारली होती. तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि लोकनेते जयप्रकाश नारायण या दोघांमध्ये बोलणी व्हावी, यासाठी धारीयाजींनी आग्रह धरला. संवाद हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. या तत्त्वावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. म्हणूनच संघर्षाऐवजी समजुतीच्या व समोपचाराच्या राजकारणावर त्यांनी अधिक भर दिला. १९७५ मध्ये पुकारलेल्या आणीबाणीला त्यांनी देशाची लोकशाही अबाधित राखण्यासाठी प्रखर विरोध केला. तत्त्वासाठी मंत्री पदाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडणारे मोहन धारिया हे इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळातील एकमेव केंद्रीय मंत्री होते.

आणीबाणीला जाहीरपणे कडाडून विरोध केल्याने धारियाजींना ‘अंतर्गत सुरक्षा कायद्या’खाली (मिसा) अटक करण्यात आली आणि १६-१७ महिने नाशिक रोड जेलमध्ये तुरुंगवासही भोगावा लागला. आणीबाणीनंतर १९७७ साली सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्यावेळी धारियाजी विक्रमी मताधिक्याने लोकसभेवर निवडून आले. पुरोगामी तत्त्वे आणि निश्चयाचे कणखर राजकारण यामुळे त्यांची कीर्ती देशभर पसरली होती.  नव्या मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश झाला आणि त्यांना वाणिज्य, ताग व कापड उद्योग, नागरी पुरवठा आणि सहकार या खात्यांची जबाबदारी मिळाली. मंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत निर्यात वाढीसाठी त्यांनी अनेक धडाडीचे, प्रगतशील निर्णय घेतले, नव्या पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या आणि कार्यप्रणालीतील अनावश्यक अडथळेही दूर केले. गगनाला भिडलेल्या बाजारातील किमती कमी करून त्या स्थिर ठेवण्यात त्यांना यश मिळाले. यामुळे कोट्यवधी सामान्य जनतेला खूपच दिलासा मिळाला. उत्कृष्ट नियोजन व समन्वयामुळे जीवनावश्यक वस्तू रास्त दरात व मुबलक प्रमाणात देशभरात उपलब्ध झाल्या होत्या. उत्पादकांनाही किफायतशीर भाव मिळण्याची व्यवस्था केली गेली होती, तसेच सहकार क्षेत्रालासुद्धा बळकट करण्यासाठी त्यांनी पावले उचलली होती. या सरकारमध्ये धारियांजीनी घेतलेले अनेक धडाडीचे निर्णय कायमचे स्मरणात राहिले.

१९९०-९१ च्या दरम्यान भारताच्या नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षपदाची धुरा धारियाजींकडे आली. त्यांचा कार्यकाळ लहानच राहिला; परंतु या काळात त्यांनी नियोजन प्रक्रियेला नवे वळण दिले. दारिद्र्य निर्मूलन आणि रोजगार निर्मितीसाठी अनेक योजना सुचविल्या. या योजनांमध्ये शेती, वनीकरण, ग्रामीण विकास, सहकार व लघु उद्योग या क्षेत्रांवर त्यांचा विशेष भर होता. भारतातील महाकाय लोकसंख्येला अन्न व जलसुरक्षेची हमी देण्यासाठी आणि त्याचवेळी स्वयंपूर्णता व शाश्वत विकास ही उद्दिष्टे गाठण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न त्यांच्यानंतरच्या धोरणकर्त्यांसाठी खूप मार्गदर्शक ठरले. संपन्न भारताच्या निर्मितीसाठी योजना तयार करताना त्यांच्या कार्यकाळात पडीक जमिनी, पर्यावरणाचा ऱ्हास, जंगलतोड, निरक्षरता, बेसुमार लोकसंख्यावाढ आणि मरगळलेले सहकार क्षेत्र यांसारख्या जटिल समस्यांचा अग्रक्रमाने विचार केला गेला. विकेंद्रीकरण आणि स्थानिक लोकांच्या सहभागाने तळागाळाच्या विकासाचे नियोजन या बाबींना त्यांनी दिलेल्या प्राधान्याची नेहमीच प्रशंसा झाली.

देशहिताची विविध उद्दिष्टे केंद्रस्थानी ठेऊन धारियाजींनी निरनिराळ्या संस्था स्थापन केल्या. त्यापैकी विशेषतः पडीक जमीन विकास, वनीकरण, खेड्यांचा विकास, वनराई बंधारे व पाणलोट व्यवस्थापन अशा क्षेत्रातील मुलभूत योगदानामुळे ‘वनराई’ ही देशातील एक अग्रेसर संस्था म्हणून नावारूपास आली. याशिवाय काही संस्थांचे ते सल्लागार, विश्वस्त अथवा पदाधिकारी राहिले आणि त्या संस्थांना बळकटी देण्यात त्यांची भूमिका फार महत्त्वाची ठरली. सत्तेवर असताना व नसताना त्यांनी नेहमी ‘देशाचा विश्ववस्त’ हीच भूमिका पार पाडली. अशा कर्मयोगी डॉ. मोहन धारियाजींचे विचार आणि कार्य सामाजिक – राजकीय क्षेत्रातील प्रत्येक कार्यकर्त्यासाठी आजही प्रेरणादायी आहेत.

(लेखक पुणे येथील ‘वनराई’चे सचिव आहेत.)

secretary@vanarai.org