प्रसाद माधव कुलकर्णी
राज्यघटनेची मूल्यव्यवस्था वेगळ्या परिभाषेत प्राचीन काळापासून मांडणारी एक मोठी दर्शन परंपरा, संत परंपरा, तत्व परंपरा या देशाला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या मंजुरीचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना त्याच्या आदल्या दिवशीच म्हणजे सोमवार २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतील ‘समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि एकात्मता’ या शब्दांवर आक्षेप घेणारी याचिका फेटाळून लावली याचे महत्त्व मोठे आहे. १९७६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान कालवश इंदिरा गांधी सरकारने ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार उद्देशिकेत वरील तीन संज्ञा समाविष्ट केल्या होत्या. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी आणि ॲड.अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केल्या होत्या. तत्पूर्वी अशीच एक याचिका बलरामसिंह यांनी ॲड. विष्णू शंकर जैन यांच्यामार्फतही दाखल केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला. त्यात त्यांनी म्हटले आहे ‘धर्मनिरपेक्षता हा शब्द सर्व धर्माचा समान आदर करणारे गणराज्य दर्शवतो तर समाजवाद या शब्दातून सामाजिक, राजकीय किंवा आर्थिक अशा सर्व प्रकारच्या शोषणाचे उच्चाटन करण्याचा निर्धार दिसतो.’ या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले आहे की, ‘राज्यघटना आणि उद्देशिका कोणत्याही विशिष्ट, डाव्या किंवा उजव्या विचारधारेचा आणि आर्थिक धोरण व रचनेचा पुरस्कार करत नाही. कल्याणकारी राज्य आणि संधीची समानता याच्याशी कटिबद्धता समाजवाद दर्शवतो.’
तसेच न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, ‘या याचिकांवर अधिक विचारविनिमय अथवा निवाड्याची गरज नाही. राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार उद्देशिकेलाही लागू होतो.’ या निवाड्यातील हे वाक्य गांभीर्याने लक्षात घेण्याची गरज आहे. कारण संविधानाच्या उद्देशिकेमध्येही बदल करण्याचा संसदेचा अधिकार नाकारता येत नाही. म्हणूनच ज्यांना उद्देशिकेतील सर्व तत्वे मान्य आहेत त्यांनी त्याच्या जोपासनेसाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहण्याची व त्याबाबत सतर्क राहण्याची गरज आहे.
हेही वाचा >>> निवडणूक आयोग ‘दंतहीन’, फडणवीसांनी कोणाच्या ‘जबड्यातील दात मोजले’?
गेल्या वर्षी संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकारने खासदारांना दिलेल्या राज्यघटनेच्या प्रतीमधील प्रास्ताविकेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द नसल्याचे उघडकीस आले होते. त्यावर टीका सुरू झाल्यावर केंद्र सरकारच्या वतीने हे शब्द नंतर घालण्यात आले. आम्ही दिलेली घटनेची प्रत मूळ प्रतिवरून तयार केली आहे असा युक्तिवाद केला गेला होता. याचा अर्थ केंद्र सरकारने आजवर झालेल्या सव्वाशेहून अधिक घटनादुरुस्त्या (त्यातील पंचविसावर घटनादुरुस्त्या विद्यमान केंद्र सरकारच्या काळातील आहेत) उल्लेखित नसलेल्या प्रती खासदारांना दिल्या होत्या का हा प्रश्न आहे. तसे असेल तर तो गंभीर मुद्दा आहे. अर्थात असा शब्दगाळी प्रयत्न यापूर्वीही काही वेळा झाला आहे. यापूर्वी या सरकारने २६ जानेवारीला दिलेल्या जाहिरातीतूनही हे दोन शब्द गाळलेले होते. त्यावेळी ही टीका झाल्यावर असेच मूळ प्रतीचे लंगडे समर्थन केले होते. पण ही पळवाट आहे.
घटनेचा संपूर्ण सरनामा हाच या देशाचा राजमार्ग आहे. ‘आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम-समाजवादी- धर्मनिरपेक्ष- लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार -अभिव्यक्ती – श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधानांकिकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत.’ असा हा सरनामा आहे.
हेही वाचा >>> ‘विजयश्री’ देणाऱ्यांना तरी विसरू नका!
खरेतर सरनाम्यातील आम्ही भारताचे लोक, लोकशाही, स्वतःप्रत अर्पण, दर्जाची व संधीची समानता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, एकता व एकात्मता असे अनेक शब्द अनेकांना टोचत व बोचत असतात. याचे कारण मुळात त्यांना ही घटनाच मान्य नसते. त्यामुळे घटनेची सर्व मूल्ये खिळखिळी करण्याचा सातत्यपूर्ण प्रयोग केला जातो. पण हा एकात्मतेची परंपरा जपणारा भारत आहे. येथे विविधतेत एकता आणि एकतेत विविधता आहे. त्यामुळे असले कितीही नाठाळ प्रयत्न झाले तरी त्याला लोकपाठिंबा मिळत नसतो. आणि प्रयत्न केलेल्यानाही लंगडे समर्थन करावे लागते. पण असे वाढते प्रयत्न सातत्याने होत असताना संविधानाचे मूल्य प्रामाणिकपणे मान्य असणाऱ्यांनी त्याबाबतच्या आग्रही भूमिका सातत्याने मांडण्याची व अंगीकारण्याची गरज आहे.
कारण राज्यघटनेची मूल्यव्यवस्था वेगळ्या परिभाषेत प्राचीन काळापासून मांडणारी एक मोठी दर्शन परंपरा, संत परंपरा, तत्व परंपरा या देशाला आहे. भारताचा इतिहास आणि संस्कृती यांचा विकासक्रम आणि त्यातून आलेले अनुभव यांचा सम्यक विचार करून आपली राज्यघटना या खंडप्राय देशासाठी तयार करण्यात आली आहे. ही राज्यघटना कशासाठी, तिचे स्वरूप कोणते, तिची उद्दिष्टे कोणती, तिची वाटचाल कोणत्या दिशेने होणार आहे याची स्पष्टता राज्यघटनेच्या सरनाम्यातून दिसते. प्रदीर्घकाळच्या स्वातंत्र्यलढ्याने स्वातंत्र्याविषयीच्या दबून राहिलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या इच्छा व आकांक्षांचे प्रतिबिंब आपल्याला या सरनाम्यात दिसते.
समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता याची चर्चा करत असताना एक भारतीय नागरिक म्हणून भारतीय राज्यघटनेचे तत्वज्ञान मानणारा नागरिक म्हणून त्या तत्वामागील आशय समजून घेण्याची नितांत गरज आहे. भारतीय राज्यघटनेमध्ये १९७६ साली ४२ वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. त्यानुसार भारतीय गणराज्याचे स्वरूप स्पष्ट करताना समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता अशी दोन विशेषणे जोडण्यात आली. अर्थात ही तत्त्वे भारतीय परंपरेत, समाज जीवनात पूर्णतः रुजलेली तत्त्वे आहेत. पण राज्यघटनेच्या हेतू संबंधी नागरिकांच्या मनात कोणताही संदेह राहू नये म्हणून या तत्त्वांचा लिखित स्वरूपात अंतर्भाव करण्यात आला.
धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यासारख्या कारणांनी कोणासही भेदभाव करता येणार नाही ही धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना आहे. भारतीय राज्यघटनेने कोणताही विशिष्ट धर्म राज्याचा धर्म म्हणून मानलेला नाही. कोणत्याही धर्माला इतरांपेक्षा महत्त्व दिलेले नाही. तसेच सर्व धर्माच्या लोकांना आपापल्या धर्माप्रमाणे उपासना करण्याचा अधिकारही दिलेला आहे. कोणत्याही राष्ट्रासाठी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादच योग्य असतो. अशी घटनाकारांची भूमिका होती. धर्म पाळण्याच्या स्वातंत्र्यांबरोबर धर्म न पाळण्याचे स्वातंत्र्य ही घटनेत गृहीत धरलेले आहे. धर्म आणि राजकारण यांच्यातील परस्पर संबंध स्पष्ट करून घटनेने त्यांची सरमिसळ करता येणार नाही असे स्पष्टपणे बजावलेले आहे.
भारतात धर्माच्या आधारावर राष्ट्राची निर्मिती करण्याचा उद्योग काही विचारधारांनी चालवलेला आहे. त्यासाठी धर्म मार्तंडापासून साधू-साध्वीपर्यंत आणि निवृत्त न्यायाधीशांपासून सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांचा वापर करून घेतला जातो आहे. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली द्वेष, मत्सर आणि हिंसा यांची पेरणी केली जात आहे. खरेतर धर्माच्या आधारावर राष्ट्र निर्माण करू पाहणाऱ्यांना खरी भारतीय संस्कृती समजलेलीच नाही. कारण या एकजिनसी संस्कृतीशी त्यांची नाळ कधीही जोडलेली नाही. ‘वापरा व फेका’ या नव्या बाजारी नियमाप्रमाणे संस्कृतीलाही केवळ मतलबी पद्धतीने सांगून ‘वापरायचे’ आणि काम साधले की ‘फेकायचे ‘असे या मंडळींचे धोरण असते. हे खरे तर फार मोठे राजकीय संकट आहे. त्याच्याशी मुकाबला विचारानेच करावा लागेल.
औद्योगिकीकरणानंतर उत्पादन पद्धतीत अमुलाग्र बदल होत गेले. त्यामुळे मनुष्यबळ व पशुबळाच्या उत्पादन पद्धतीत तयार केलेले नियम कालबाह्य ठरले. बहुतांश धर्माचे मूळ आधार हेच नियम होते. पण नव्या विकासक्रमात शासनसंस्था, राज्यसंस्था आणि सरकार यांना कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या नियमानुसार कारभार करणे अशक्यच होते. त्यातून धर्मनिरपेक्षतेचा विचार व सिद्धांत निर्माण झाला आहे. औद्योगिक उत्पादन व्यवस्थेत आता तर जागतिकीकरणाच्या वेगवान जमान्यात कोणत्याही सरकारला धर्माच्या आदेशाप्रमाणे वागणे अशक्य आहे. म्हणून धर्म ही केवळ व्यक्तिगत श्रद्धेची, उपासनाची बाब ठरते. त्याचा राजकारणाशी संबंध ठेवू नये. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी म्हटले आहे की, ‘भारत हे एक राष्ट्र म्हणून राहील, अन्यथा नाही. कारण विविध धर्माचे लोक येथे राहतात. जगातील कुठल्याही भागात एक राष्ट्र व एक धर्म हे समानार्थी शब्द नाहीत. भारतातही यापूर्वी असे कधीही झालेले नाही.’
१९४५ साली पंडित नेहरूंनी म्हटले होते की ‘स्वतंत्र भारताचे भावी सरकार धर्मनिरपेक्ष असले पाहिजे अशी माझी धारणा आहे.’ १९४२ च्या क्रांतीलढ्यावेळीही गांधीजींनी निक्षून सांगितले होते, ‘जे जे कोणी येथे जन्मले, वाढले आणि ज्यांची दृष्टी दुसऱ्या कोणत्याही देशाकडे नाही अशा सर्व लोकांचा भारत हा देश आहे. म्हणून तो जितका हिंदूंचा आहे तितकाच पारश्यांचा आहे, इस्त्रायलींचा आहे, ख्रिश्चनांचा आहे, मुसलमानांचा आहे, अन्य सर्व अहिंदूंचा आहे. स्वतंत्र भारताचे राज्य हे हिंदू राज्य होणार नाही, ते भारतीय राज्य होईल. ते कोणा एका धर्मपंथाच्या बहुमताचे असणार नाही, तर कोणताही धर्मभेद न मानता अखिल भारतीय प्रजाजनांच्या प्रतिनिधींचे राज्य असेल. धर्म ही वैयक्तिक गोष्ट आहे. तिला राजकारणात स्थान असता कामा नये. धर्मावरून आपल्यात जे तट पडले आहे ते अनैसर्गिक आहेत आणि ते पारतंत्र्याच्या अनैसर्गिक परिस्थितीमुळे पडलेले आहेत. पारतंत्र्य निघून गेले म्हणजे आपण किती खोट्या कल्पनांना आणि घोषणांना बिलगुन बसलो होतो. हे लक्षात घेऊन आपण आपल्या मूर्खपणाला हसू.’ पण असे विचार मांडणाऱ्या गांधीजींचा धर्मांधांनी खून केला.
धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाबरोबर समाजवाद या तत्त्वाचा समावेश ४२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेत झाला. समाजवाद ही मानवी समाज जीवनाच्या विकासक्रमातील प्रगत अशी अवस्था आहे. नव्या भारताची उभारणी करण्यासाठी हे मूल्य पायाभूत मानले गेले. दारिद्र्य आणि शोषण नष्ट करून सामाजिक न्यायाच्या पायावर समाजाची पुनर्रचना करणे व मानवी जीवन सुखी आणि सुरक्षित बनवणे हे समाजवादाच्या संकल्पनेमधील गृहीत तत्त्व आहेत.“सर्वेपि सुखीन: संतु, सर्वे संतु निरामय:’ अशी समाजव्यवस्था आणणे यात अभिप्रेत आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर समाजवादाच्या विचाराचा स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडापासूनच प्रभाव होता. भारतीय राज्यघटनेने समाजवादाची दिशा जरूर दिली. पण राज्यकर्त्यांचा व्यवहार मात्र त्याविरुद्धच अनेक वेळा झालेला आहे, हे वास्तव आहे.
अलीकडे सार्वजनिक उद्योग भांडवलदाराच्या घशात घालण्याचे प्रकार अत्यंत वेगाने सुरू आहेत. विमानतळापासून रेल्वेपर्यंत आणि बँकांपासून शाळांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात अतिशय अडाणीपणाने निर्णय घेतले जात आहेत. कामगारांना संरक्षण देणारे कायदे मोडले जात आहेत. कामगारांच्या संघटनेसह सर्व स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे नवे कायदे केले जात आहेत. हे समाजवादाची कास सोडल्याचे लक्षण आहे. म्हणूनच सरनाम्यातील शब्द गाळून टाकणे आणि त्या पद्धतीने त्या विरोधी निर्णय प्रक्रिया अवलंबणे म्हणजे घटनेच्या मूल्यांशी प्रतारणाच असते. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि एकात्मता याबाबत दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.
prasad.kulkarni65@gmail.com
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते असून प्रबोधिनीच्या वतीने गेली ३५ वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)
राज्यघटनेची मूल्यव्यवस्था वेगळ्या परिभाषेत प्राचीन काळापासून मांडणारी एक मोठी दर्शन परंपरा, संत परंपरा, तत्व परंपरा या देशाला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या मंजुरीचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना त्याच्या आदल्या दिवशीच म्हणजे सोमवार २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतील ‘समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि एकात्मता’ या शब्दांवर आक्षेप घेणारी याचिका फेटाळून लावली याचे महत्त्व मोठे आहे. १९७६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान कालवश इंदिरा गांधी सरकारने ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार उद्देशिकेत वरील तीन संज्ञा समाविष्ट केल्या होत्या. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी आणि ॲड.अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केल्या होत्या. तत्पूर्वी अशीच एक याचिका बलरामसिंह यांनी ॲड. विष्णू शंकर जैन यांच्यामार्फतही दाखल केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला. त्यात त्यांनी म्हटले आहे ‘धर्मनिरपेक्षता हा शब्द सर्व धर्माचा समान आदर करणारे गणराज्य दर्शवतो तर समाजवाद या शब्दातून सामाजिक, राजकीय किंवा आर्थिक अशा सर्व प्रकारच्या शोषणाचे उच्चाटन करण्याचा निर्धार दिसतो.’ या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले आहे की, ‘राज्यघटना आणि उद्देशिका कोणत्याही विशिष्ट, डाव्या किंवा उजव्या विचारधारेचा आणि आर्थिक धोरण व रचनेचा पुरस्कार करत नाही. कल्याणकारी राज्य आणि संधीची समानता याच्याशी कटिबद्धता समाजवाद दर्शवतो.’
तसेच न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, ‘या याचिकांवर अधिक विचारविनिमय अथवा निवाड्याची गरज नाही. राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार उद्देशिकेलाही लागू होतो.’ या निवाड्यातील हे वाक्य गांभीर्याने लक्षात घेण्याची गरज आहे. कारण संविधानाच्या उद्देशिकेमध्येही बदल करण्याचा संसदेचा अधिकार नाकारता येत नाही. म्हणूनच ज्यांना उद्देशिकेतील सर्व तत्वे मान्य आहेत त्यांनी त्याच्या जोपासनेसाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहण्याची व त्याबाबत सतर्क राहण्याची गरज आहे.
हेही वाचा >>> निवडणूक आयोग ‘दंतहीन’, फडणवीसांनी कोणाच्या ‘जबड्यातील दात मोजले’?
गेल्या वर्षी संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकारने खासदारांना दिलेल्या राज्यघटनेच्या प्रतीमधील प्रास्ताविकेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द नसल्याचे उघडकीस आले होते. त्यावर टीका सुरू झाल्यावर केंद्र सरकारच्या वतीने हे शब्द नंतर घालण्यात आले. आम्ही दिलेली घटनेची प्रत मूळ प्रतिवरून तयार केली आहे असा युक्तिवाद केला गेला होता. याचा अर्थ केंद्र सरकारने आजवर झालेल्या सव्वाशेहून अधिक घटनादुरुस्त्या (त्यातील पंचविसावर घटनादुरुस्त्या विद्यमान केंद्र सरकारच्या काळातील आहेत) उल्लेखित नसलेल्या प्रती खासदारांना दिल्या होत्या का हा प्रश्न आहे. तसे असेल तर तो गंभीर मुद्दा आहे. अर्थात असा शब्दगाळी प्रयत्न यापूर्वीही काही वेळा झाला आहे. यापूर्वी या सरकारने २६ जानेवारीला दिलेल्या जाहिरातीतूनही हे दोन शब्द गाळलेले होते. त्यावेळी ही टीका झाल्यावर असेच मूळ प्रतीचे लंगडे समर्थन केले होते. पण ही पळवाट आहे.
घटनेचा संपूर्ण सरनामा हाच या देशाचा राजमार्ग आहे. ‘आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम-समाजवादी- धर्मनिरपेक्ष- लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार -अभिव्यक्ती – श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधानांकिकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत.’ असा हा सरनामा आहे.
हेही वाचा >>> ‘विजयश्री’ देणाऱ्यांना तरी विसरू नका!
खरेतर सरनाम्यातील आम्ही भारताचे लोक, लोकशाही, स्वतःप्रत अर्पण, दर्जाची व संधीची समानता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, एकता व एकात्मता असे अनेक शब्द अनेकांना टोचत व बोचत असतात. याचे कारण मुळात त्यांना ही घटनाच मान्य नसते. त्यामुळे घटनेची सर्व मूल्ये खिळखिळी करण्याचा सातत्यपूर्ण प्रयोग केला जातो. पण हा एकात्मतेची परंपरा जपणारा भारत आहे. येथे विविधतेत एकता आणि एकतेत विविधता आहे. त्यामुळे असले कितीही नाठाळ प्रयत्न झाले तरी त्याला लोकपाठिंबा मिळत नसतो. आणि प्रयत्न केलेल्यानाही लंगडे समर्थन करावे लागते. पण असे वाढते प्रयत्न सातत्याने होत असताना संविधानाचे मूल्य प्रामाणिकपणे मान्य असणाऱ्यांनी त्याबाबतच्या आग्रही भूमिका सातत्याने मांडण्याची व अंगीकारण्याची गरज आहे.
कारण राज्यघटनेची मूल्यव्यवस्था वेगळ्या परिभाषेत प्राचीन काळापासून मांडणारी एक मोठी दर्शन परंपरा, संत परंपरा, तत्व परंपरा या देशाला आहे. भारताचा इतिहास आणि संस्कृती यांचा विकासक्रम आणि त्यातून आलेले अनुभव यांचा सम्यक विचार करून आपली राज्यघटना या खंडप्राय देशासाठी तयार करण्यात आली आहे. ही राज्यघटना कशासाठी, तिचे स्वरूप कोणते, तिची उद्दिष्टे कोणती, तिची वाटचाल कोणत्या दिशेने होणार आहे याची स्पष्टता राज्यघटनेच्या सरनाम्यातून दिसते. प्रदीर्घकाळच्या स्वातंत्र्यलढ्याने स्वातंत्र्याविषयीच्या दबून राहिलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या इच्छा व आकांक्षांचे प्रतिबिंब आपल्याला या सरनाम्यात दिसते.
समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता याची चर्चा करत असताना एक भारतीय नागरिक म्हणून भारतीय राज्यघटनेचे तत्वज्ञान मानणारा नागरिक म्हणून त्या तत्वामागील आशय समजून घेण्याची नितांत गरज आहे. भारतीय राज्यघटनेमध्ये १९७६ साली ४२ वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. त्यानुसार भारतीय गणराज्याचे स्वरूप स्पष्ट करताना समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता अशी दोन विशेषणे जोडण्यात आली. अर्थात ही तत्त्वे भारतीय परंपरेत, समाज जीवनात पूर्णतः रुजलेली तत्त्वे आहेत. पण राज्यघटनेच्या हेतू संबंधी नागरिकांच्या मनात कोणताही संदेह राहू नये म्हणून या तत्त्वांचा लिखित स्वरूपात अंतर्भाव करण्यात आला.
धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यासारख्या कारणांनी कोणासही भेदभाव करता येणार नाही ही धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना आहे. भारतीय राज्यघटनेने कोणताही विशिष्ट धर्म राज्याचा धर्म म्हणून मानलेला नाही. कोणत्याही धर्माला इतरांपेक्षा महत्त्व दिलेले नाही. तसेच सर्व धर्माच्या लोकांना आपापल्या धर्माप्रमाणे उपासना करण्याचा अधिकारही दिलेला आहे. कोणत्याही राष्ट्रासाठी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादच योग्य असतो. अशी घटनाकारांची भूमिका होती. धर्म पाळण्याच्या स्वातंत्र्यांबरोबर धर्म न पाळण्याचे स्वातंत्र्य ही घटनेत गृहीत धरलेले आहे. धर्म आणि राजकारण यांच्यातील परस्पर संबंध स्पष्ट करून घटनेने त्यांची सरमिसळ करता येणार नाही असे स्पष्टपणे बजावलेले आहे.
भारतात धर्माच्या आधारावर राष्ट्राची निर्मिती करण्याचा उद्योग काही विचारधारांनी चालवलेला आहे. त्यासाठी धर्म मार्तंडापासून साधू-साध्वीपर्यंत आणि निवृत्त न्यायाधीशांपासून सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांचा वापर करून घेतला जातो आहे. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली द्वेष, मत्सर आणि हिंसा यांची पेरणी केली जात आहे. खरेतर धर्माच्या आधारावर राष्ट्र निर्माण करू पाहणाऱ्यांना खरी भारतीय संस्कृती समजलेलीच नाही. कारण या एकजिनसी संस्कृतीशी त्यांची नाळ कधीही जोडलेली नाही. ‘वापरा व फेका’ या नव्या बाजारी नियमाप्रमाणे संस्कृतीलाही केवळ मतलबी पद्धतीने सांगून ‘वापरायचे’ आणि काम साधले की ‘फेकायचे ‘असे या मंडळींचे धोरण असते. हे खरे तर फार मोठे राजकीय संकट आहे. त्याच्याशी मुकाबला विचारानेच करावा लागेल.
औद्योगिकीकरणानंतर उत्पादन पद्धतीत अमुलाग्र बदल होत गेले. त्यामुळे मनुष्यबळ व पशुबळाच्या उत्पादन पद्धतीत तयार केलेले नियम कालबाह्य ठरले. बहुतांश धर्माचे मूळ आधार हेच नियम होते. पण नव्या विकासक्रमात शासनसंस्था, राज्यसंस्था आणि सरकार यांना कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या नियमानुसार कारभार करणे अशक्यच होते. त्यातून धर्मनिरपेक्षतेचा विचार व सिद्धांत निर्माण झाला आहे. औद्योगिक उत्पादन व्यवस्थेत आता तर जागतिकीकरणाच्या वेगवान जमान्यात कोणत्याही सरकारला धर्माच्या आदेशाप्रमाणे वागणे अशक्य आहे. म्हणून धर्म ही केवळ व्यक्तिगत श्रद्धेची, उपासनाची बाब ठरते. त्याचा राजकारणाशी संबंध ठेवू नये. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी म्हटले आहे की, ‘भारत हे एक राष्ट्र म्हणून राहील, अन्यथा नाही. कारण विविध धर्माचे लोक येथे राहतात. जगातील कुठल्याही भागात एक राष्ट्र व एक धर्म हे समानार्थी शब्द नाहीत. भारतातही यापूर्वी असे कधीही झालेले नाही.’
१९४५ साली पंडित नेहरूंनी म्हटले होते की ‘स्वतंत्र भारताचे भावी सरकार धर्मनिरपेक्ष असले पाहिजे अशी माझी धारणा आहे.’ १९४२ च्या क्रांतीलढ्यावेळीही गांधीजींनी निक्षून सांगितले होते, ‘जे जे कोणी येथे जन्मले, वाढले आणि ज्यांची दृष्टी दुसऱ्या कोणत्याही देशाकडे नाही अशा सर्व लोकांचा भारत हा देश आहे. म्हणून तो जितका हिंदूंचा आहे तितकाच पारश्यांचा आहे, इस्त्रायलींचा आहे, ख्रिश्चनांचा आहे, मुसलमानांचा आहे, अन्य सर्व अहिंदूंचा आहे. स्वतंत्र भारताचे राज्य हे हिंदू राज्य होणार नाही, ते भारतीय राज्य होईल. ते कोणा एका धर्मपंथाच्या बहुमताचे असणार नाही, तर कोणताही धर्मभेद न मानता अखिल भारतीय प्रजाजनांच्या प्रतिनिधींचे राज्य असेल. धर्म ही वैयक्तिक गोष्ट आहे. तिला राजकारणात स्थान असता कामा नये. धर्मावरून आपल्यात जे तट पडले आहे ते अनैसर्गिक आहेत आणि ते पारतंत्र्याच्या अनैसर्गिक परिस्थितीमुळे पडलेले आहेत. पारतंत्र्य निघून गेले म्हणजे आपण किती खोट्या कल्पनांना आणि घोषणांना बिलगुन बसलो होतो. हे लक्षात घेऊन आपण आपल्या मूर्खपणाला हसू.’ पण असे विचार मांडणाऱ्या गांधीजींचा धर्मांधांनी खून केला.
धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाबरोबर समाजवाद या तत्त्वाचा समावेश ४२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेत झाला. समाजवाद ही मानवी समाज जीवनाच्या विकासक्रमातील प्रगत अशी अवस्था आहे. नव्या भारताची उभारणी करण्यासाठी हे मूल्य पायाभूत मानले गेले. दारिद्र्य आणि शोषण नष्ट करून सामाजिक न्यायाच्या पायावर समाजाची पुनर्रचना करणे व मानवी जीवन सुखी आणि सुरक्षित बनवणे हे समाजवादाच्या संकल्पनेमधील गृहीत तत्त्व आहेत.“सर्वेपि सुखीन: संतु, सर्वे संतु निरामय:’ अशी समाजव्यवस्था आणणे यात अभिप्रेत आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर समाजवादाच्या विचाराचा स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडापासूनच प्रभाव होता. भारतीय राज्यघटनेने समाजवादाची दिशा जरूर दिली. पण राज्यकर्त्यांचा व्यवहार मात्र त्याविरुद्धच अनेक वेळा झालेला आहे, हे वास्तव आहे.
अलीकडे सार्वजनिक उद्योग भांडवलदाराच्या घशात घालण्याचे प्रकार अत्यंत वेगाने सुरू आहेत. विमानतळापासून रेल्वेपर्यंत आणि बँकांपासून शाळांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात अतिशय अडाणीपणाने निर्णय घेतले जात आहेत. कामगारांना संरक्षण देणारे कायदे मोडले जात आहेत. कामगारांच्या संघटनेसह सर्व स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे नवे कायदे केले जात आहेत. हे समाजवादाची कास सोडल्याचे लक्षण आहे. म्हणूनच सरनाम्यातील शब्द गाळून टाकणे आणि त्या पद्धतीने त्या विरोधी निर्णय प्रक्रिया अवलंबणे म्हणजे घटनेच्या मूल्यांशी प्रतारणाच असते. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि एकात्मता याबाबत दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.
prasad.kulkarni65@gmail.com
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते असून प्रबोधिनीच्या वतीने गेली ३५ वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)
