निवडणूक आयोग ‘दंतहीन’, फडणवीसांनी कोणाच्या ‘जबड्यातील दात मोजले’?

महाविकास आघाडी १५५ जागांवर आणि महायुती १२५ जागांवर आघाडीवर होती. दोघांमध्ये अटीतटीची लढाई होऊन एक पक्ष जिंकला असता तर काही वाटले नसते परंतु इतक्या मोठ्या फरकाने भाजप व महायुतीचा झालेला विजय कसा मानायचा हा प्रश्न लोकांना पडलेला आहे.

मतदानानंतर संध्याकाळी जी टक्केवारी जाहीर होते तिच्यात दोन-तीन वेळा वाढ झाली, हे आश्चर्यकारक होते. एका वृत्तानुसार ९५ मतदारसंघांत मतदान व ईव्हीएमची मते जुळलेली नाहीत १९ मतदारसंघांत ईव्हीएममध्ये जास्त मते आढळली तर ७६ मतदारसंघात ईव्हीएममध्ये कमी मते आढळली. बूथ पातळीवरील तपासणीत ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>> ‘विजयश्री’ देणाऱ्यांना तरी विसरू नका!

मुंबईतील एका मतदारसंघात मनसे उमेदवाराला त्याच्या यादी भाग क्रमांकात केवळ दोन मते मिळाल्याचे दाखवले असून त्याच्या घरच्यांची मतेदेखील गायब झाल्याचा आरोप करणारा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध झाला. नांदेड लोकसभा पोटनिवडणूक काँग्रेसने जिंकल्याचा निकाल लागल्यावर त्यात समाविष्ट सहा विधानसभा मतदारसंघांत काँग्रेस मोठ्या फरकाने पराभूत झाल्याचा निकाल अत्यंत विस्मयकारी आहे. एकाच दिवशी होणाऱ्या या मतदानात इतका मोठा फरक कसा असू शकतो असा प्रश्न लोक विचारत आहेत.

एका लोकसभा मतदारसंघात सहा महिन्यांपूर्वी एकूण मतदान झाले होते १,९८,६३३. तेथेच सहा महिन्यानंतर विधानसभेत झालेले मतदान २,४०,७४३ यात ४१,००० च्या आसपास मतदान वाढले व ते सर्व मतदान महायुतीच्या उमेदवाराला मिळून तो विजयी झाला. आणि आघाडीचा उमेदवार पराभूत झाला. मतदानात जेवढी वाढ गेल्या पाच वर्षांत झाली नाही तेवढी वाढ सहा महिन्यांत होऊन वाढलेली सर्व मते महायुतीच्या उमेदवाराला मिळाल्याने लोकांच्या मनात संशय आहे.

हेही वाचा >>> पहिली बाजू: विजयश्री खेचून आणली!

अशा अनेक तक्रारी महाराष्ट्रभरातून होत असून पराभूत उमेदवार न्यायालयात जाण्याची तयारीदेखील करत आहेत. ईव्हीएमच्या माध्यमातून हे असे घडविले जात आहे किंवा काय याचा सध्या कोणताही पुरावा नाही, परंतु परिस्थितीजन्य घटना निकाल मानण्यापासून परावृत्त करत आहेत. भाजपाने ज्या प्रकारे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस ईडी, सीबीआयच्या भयाने फोडली त्या खटलाचा निकाल अडीच वर्षांत न लागल्याने एक घटनाबाह्य सरकार अडीच वर्षे राज्य करू शकले. न्याय मिळण्यास जास्त विलंब झाला तर त्या निकालाचा काही उपयोग होत नाही. नुसताच न्याय झाला असे म्हणून काही उपयोग नाही. न्याय मिळताना दिसलेदेखील पाहिजे असे म्हटले जाते.

या खटल्यामध्ये न्याय मिळण्यास जो विलंब झाला त्यामुळे पक्ष फोडणाऱ्यांनाच फायदा झाला. त्यांना पक्षाचे नाव मिळाले चिन्ह मिळाले. पक्षाच्या मूळ मालकांकडून त्यांचे पक्ष व चिन्ह हिरावले गेले हा मोठा अन्याय आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास संमती देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय चुकीचा होता. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना वेगळा न्याय देता आला असता. न्यायालयाने विधानसभा सभापतींना १६ बंडखोर आमदारांच्या पात्रतेविषयीचा निर्णय योग्य कालावधीत घेण्यास सांगितले होते, परंतु त्यांनी तसे केले नाही. मुख्य प्रतोदाची निवडही चुकीची होती ही बाब वेळीच समोर आली होती. प्रतोदाची निवड ही राजकीय पक्षाकडूनच होऊ शकते हेही स्पष्ट झालेले होते. राज्यपालांच्या वर्तनावर टीका करण्यात आली होती. त्यांचे वर्तन न्यायोचित नव्हते. या सर्व घडामोडींमुळे एक घटनाबाह्य सरकार अडीच वर्षे सत्तेत राहिले. या सर्व बाबी लोकांच्या विस्मरणात गेलेल्या नाहीत.

२०२२ पासून महाराष्ट्रातील पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या निवडणुका प्रलंबित ठेवल्या गेल्या. या सर्व बाबींची दखल माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून घेणे गरजेचे होते, अशी जनभावना असताना तसा कोणताही निर्णय झाला नाही. भाजपाची जर लाट होती तर अडीच वर्षांत या निवडणुका घेण्यास ते का घाबरले?

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनीदेखील महाराष्ट्राच्या जनतेवर अन्याय केला अशी जनभावना आहे. महाराष्ट्राची निवडणूक हरियाणा बरोबर होणार होती परंतु जाणीवपूर्वक ती टाळण्यात आली ही सर्व राजकीय पक्षांची भावना आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची घोषणा दीड महिने उशिराने का करण्यात आली?

शिंदे सरकारला ‘लाडकी बहीण योजना’ जाहीर करण्यासाठी, महिलांना पैशांचे वाटप करण्यासाठी, प्रचंड जाहिराती करण्यासाठी वेळ देण्यात आला. महिलांना ऑक्टोबर महिन्यातच नोव्हेंबर महिन्याचे पैसे देण्यात आले. मतदानावर प्रभाव टाकणाऱ्या गोष्टी करू देण्यात आल्या.

जर निवडणुका हरियाणा सोबत घेतल्या गेल्या असत्या तर शिंदे सरकारला हे सर्व करता आले नसते. निवडणूक घोषित होण्याच्या एक दिवस आधी मुंबईमध्ये प्रवेश करतानाचे टोल माफ करण्यात आले. शिंदे सरकारला आचारसंहिता कधी लागणार याची तारीख आधीपासूनच माहिती असल्याप्रमाणे सरकार भराभर जी.आर. काढत होते. आचारसंहितेच्या काळात सुमारे ७०० कोटी रुपये पकडले गेले त्याचे पुढे नक्की काय झाले? हे पैसे कोणासाठी कोण नेत होते, याबाबत कोणतीही माहिती मिळाली नाही. उत्तर प्रदेशच्या पोटनिवडणुकीतही असेच प्रकार झाले. एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांनी मतदान करू नये म्हणून त्यांच्यावर पोलिसांनी बंदूक रोखल्याचे देशाने पाहिले. ही बंदूक एका व्यक्तीवर रोखलेली नसून संपूर्ण लोकशाही वर रोखलेली आहे.

महायुतीचा विजय हा फडणवीस नामक योद्ध्याचा विजय नसून कापूस, धान, सोयाबीन, कांदा उत्पादकांच्या कष्टाला भाव न मिळाल्याने फिरवलेला वरवंटा आहे. निवडणूक आयोग ‘दंतहीन’ झाल्यावर फडणवीस कोणाच्या ‘जबड्यात हात घालून दात मोजत आहेत’ हा लोकशाहीला पडलेला प्रश्न आहे.

djunnarkar92@gmail.com

(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ता आहेत.)