धारावीचा पुनर्विकास करताना अदानी तर नको तसेच नफेखोर विकासकही नकोत. हे-ते नको, असे-तसे नको हे सांगणे खूप सोपे असते, मात्र काय आणि कसे हवे, तसेच ते कोणी करावे हे सांगणे अवघड असते याची मला कल्पना आहे. म्हणूनच हवेतल्या गमजा आणि अवास्तव बांधकाम न करता धारावीचा पुनर्विकास कसा होऊ शकतो हे संगण्यासाठी हा लेखप्रपंच.
याआधी वरळीतल्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात शिरीष पटेल आणि मी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तो प्रकल्प जरी म्हाडा राबवत असली तरी त्यासाठी राष्ट्रीय बांधकाम नियमावलीची तत्त्वे पूर्णपणे डावलून मुंबईच्या विकास आराखड्यामध्ये त्यासाठी तयार केलेली विशेष नियमावली आम्हाला आक्षेपार्ह वाटली होती. तेव्हा त्या याचिकेचे आम्ही राष्ट्रीय बांधकाम नियमावलीच्या नियमांचे पालन करून सर्व दृष्टीने व्यवहार्य असा पर्याय सुचविला होता. मात्र आमच्या पर्यायाची दखल न घेताच उच्च न्यायालयाने आमची याचिका बाद केली. अदानी यांचा धारावी प्रकल्प त्याच अवास्तव आणि विकासकांच्या नफेखोरीसाठी केलेल्या नियमावलीला धरून असणार आहे. शिवाय त्यासाठी शासनाने इतर अनेक जमिनी देऊन विशेष तरतुदी केल्या आहेत, ज्याला आमचा आणि मुंबईच्या नागरिकांचा विरोध आहे. बीडीडी चाळींच्यासाठी आम्ही ज्या प्रकारच्या पर्यायी प्रकल्पाची संकल्पना केली होती, ती धारावीसाठीही उपयुक्त आहे असे आमचे मत आहे. धारावीकर आणि मुंबईकरांच्या तसेच राज्य सरकारच्या विचारार्थ येथे मी ती मांडत आहे.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्र वाहून जाणार की आपली वेगळी वाट आखणार?
पर्यायी संकल्पना तयार करण्यासाठी आम्ही खाली उद्दिष्टे ठेवली होती (१) रहिवाशांसाठी अधिक चांगले जीवनमान, आरोग्यदायी परिसर पुरेशा नागरी सुविधा आणि सुरक्षितता (२) दाटीवाटीच्या विभागाची पुनर्रचना करताना मुंबईतील सार्वजनिक सुविधांमध्ये वाढ करण्याला प्राधान्य. त्याचबरोबर जागतिक शाश्वत शहर आणि वसाहतींच्या विकासाच्या (Sustainable cities and communities) जागतिक उद्दिष्टाचे सिद्धांत वास्तवात पूर्ण करण्याची संधी आहे असे मानून आम्ही खालील संकल्पना विकसित केली होती. या संकल्पनेला आम्ही ‘आकाशातील घरे आणि अंगणे’ असे नाव दिले आहे.
‘आकाशातील अंगण’ म्हणजे काय?
इमारतींची मांडणी करताना उपलब्ध प्लॉटमध्ये मोठे क्रीडांगण आणि बगीचांची तरतूद करून त्याभोवती अंतर्गत रस्ते आणि इमारतींची मांडणी केली आहे. मुंबईच्या दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये त्यांची सर्वात जास्त कमतरता आहे आणि धारावीमध्ये तर त्याची विशेष गरज आहे.
– आवश्यकतेनुसार इमारती २१, २४ किंवा २७ मजल्यांच्या असतील. तेथे सामायिक जिने आणि लिफ्ट नियमानुसार असतील
– प्रत्येक इमारतीमधील खालील तीन मजले हे शाळा, दवाखाने, दुकाने, खाद्यगृहे, कार्यालये, किंवा लहान लहान कार्यशाळांसाठी, गृहोद्योग यासाठी राखीव असतील. आणि त्यावरील मजले हे निवासी घरांचे असतील.
– प्रत्येक इमारतीमध्ये ९ मीटर (३० फूट) रुंद आणि इमारतीच्या लांबीइतके ९ मीटर उंचीचे सामायिक अंगण प्रत्येक चौथ्या मजल्यावर उपलब्ध आहे. तेथे मुलांना सुरक्षितपणे खेळता येईल आणि रहिवाशांनाही एकत्र येता येईल.
– खालच्या भागात दिवसभर वर्दळ असली तरी वरच्या मजल्यावरील घरांना आणि अंगणांना त्यांचा अजिबात त्रास न होता सुविधा आणि रोजगारही घराजवळ उपलब्ध असतील.
– लांब-रुंद अंगणाच्या दोन्ही बाजूला ५०० चौ फूट आकाराच्या घरांचे तीन मजले असतील
– या अंगणाच्या वरच्या दोन मजल्यावरील घरांना बाल्कनी असतील
– जमिनीच्या उपलब्धतेनुसार लांब इमारतीची मांडणी करून दोन वा तीन इमारतींची अंगणे रुंद रस्त्यांप्रमाणे सलग आणि सुरक्षितपणे पणे जोडलेली असतील.
– सध्याचे सर्व रहिवासी त्यात सामावले जातील, मात्र लोकघनता आधीच खूप जास्त असल्याने त्यात नवीन भर घातली जाणार नाही.
– सर्व इमारती आणि सर्व मजल्यांच्या घरांमध्ये पुरेसा नैसर्गिक उजेड आणि खेळती हवा असेल. त्यासाठी इमारतीमधील पुरेसे अंतर असेल.
– मध्यवर्ती भागात सार्वजनिक वाहतूक सेवा सहज उपलब्ध असल्याने वाहनतळांसाठी खर्चिक आणि असुरक्षित तळघरांचे बांधकाम न करता अंतर्गत रस्त्याच्या दुतर्फा व्यवस्था असेल.
हेही वाचा >>>नेत्यांच्या भाषेत ही सवंगता येते तरी कुठून?
प्रकल्पाची व्यवहार्यता
कोणत्याही प्रकल्पासाठी चांगल्या संकल्पना तर आवश्यक असतातच. मात्र त्यांची आर्थिक व्यवहार्यता, बांधकामाचे व्यवस्थापन, प्रशासकीय व्यवस्था आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरच्या दीर्घ आयुष्यासाठी आवश्यक असलेली देखभाल-दुरुस्ती ह्याचा विचारही प्रकल्प रचना करताना अत्यावश्यक असतो. त्यासाठी आम्ही खालील मुख्य मुद्दे सुचविले आहेत.
– प्रकल्पातून पुरेसे आर्थिक भांडवल उभे राहील इतके व्यापारी उपयोगाचे बांधकाम करणे.
– रहिवाशांना (शक्यतोवर) घरे फुकट न देता त्यांनी बांधकामाची किंमत देऊन मालकी हक्काने घरे द्यावीत. गरजूंना अनुदान किंवा अल्प दराने व्याज देण्याची व्यवस्था असेल. तसेच रहिवाशांना घरे विकायची झाल्यास, त्याची मूळ गुंतवणूक व्याजासकट त्यांना मिळेल. मात्र त्यामध्ये जमिनीची किंमत धरली जाणार नाही. थोडक्यात म्हणजे फुकट मिळालेले घरे विकून त्यांना नफा करता येणार नाही.
– या प्रकल्पाच्या दूरगामी देखभाल, दुरुस्तीचा आणि ह्यातील गृहसंस्थांच्या व्यवस्थापनेचाही विचार आम्ही केला आहे. या लेखात ते सर्व तपशील दिले नसले तरी कोणाला हवे असल्यास ते आम्ही देऊ शकतो.
बीडीडी (वरळी) प्रकल्पासाठी सुचविलेला पर्याय मुख्यतः सरकारने रहिवाशाना दिलेल्या ५०० चौ. फूट घरांच्या आश्वासनांची पूर्तता करता येते हे दाखविण्यासाठी आम्ही तयार केला होता. मात्र तोच सर्वोत्तम आहे असे नाही. त्यावर नागरिकांच्या सहकार्याने पुढे काम करता येईल. अशाच तत्त्वांवर आधारित पर्यावरण, नागरिकांचे आरोग्य जपणारे इतरही काही पुनर्विकासाचे व्यवहार्य पर्याय धारावीसाठी तयार करता येतील.
मात्र त्यासाठी सर्वप्रथम धारावी येथील रहिवाशानी केवळ आजच्या शासकीय प्रलोभनांचा नाही तर कुटुंबाच्या भविष्याचा, पुढील पिढ्यांचा, मुलांच्या आरोग्याचा विचार प्राधान्याने केला पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून वर मांडलेल्या पर्यायाचा म्हाडा आणि राज्य शासनानेही गंभीरपणे विचार करून धारावीच्या विकासाबरोबरच मुंबईच्या विकासालाही सुयोग्य आणि आरोग्यपूर्ण दिशा देता येईल.
लेखिका नगररचना तज्ज्ञ आहेत. sulakshana.mahajan@gmail.com
