-गुंजन सिंह
चीनने गेल्या एकाच महिन्यात अरुणाचल प्रदेशावरचा त्या देशाचा दावा एकदा नव्हे, चारदा केला. अरुणाचल प्रदेश हा चीनच्या भूभागाचा भाग असल्याचे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्याआधीही सातत्याने सांगितले आहे. “१९८७ मध्ये अरुणाचल प्रदेश राज्याची स्थापना करून भारताने चीनच्या भूभागावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे, ” असा भारताला अर्थातच अमान्य होणारा दावा चीन एरवीही सठीसहामासी करतच असतो. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांच्या मते, “जेव्हा १९८७ मध्ये भारताने चीनच्या भूभागावर अतिक्रमण करून तथाकथित ‘अरुणाचल प्रदेश’ची स्थापना केली तेव्हादेखील भारताचे हे पाऊल बेकायदा आणि अर्थहीन असल्याचे निवेदन प्रसृत करून चीनने त्या कृतीचा निषेध केला होता. चीनची याबाबतची भूमिका ठाम आहे.”
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतानेही हे दावे फेटाळणे सातत्याने सुरूच ठेवले आहे. अलीकडेदेखील, भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी हा दावा ‘हास्यास्पद’ असल्याचे म्हटले आहे. तरीसुद्धा चीनचा हा दावा करण्याचा उद्योग सुरूच असल्यामुळे, भारत आणि चीन पुन्हा अरुणाचलबद्दलच्या शाब्दिक युद्धात गुंतले आहेत.
आणखी वाचा-ग्राहकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या जागल्याचा सुवर्णमहोत्सव…
एकंदर पाहाता आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, अनेक देशांच्या मधल्या प्रदेशांतले काही भाग अ-सीमांकित असतात, किंवा निराकरण न झालेल्या सीमारेषेमुळे अशीच प्रतिपादने आणि दावे अनेक देश एकमेकांच्या कुठल्या ना कुठल्या प्रदेशांबाबत करत असतात, हे काही नवीन नाही. पण ऑगस्ट २०२३ मध्ये बीजिंगने चीनचे नवे ‘प्रमाणित’ नकाशेच प्रसृत केले होते ज्यात अरुणाचलमधील अनेक ठिकाणांची नावे बदलून चिनी दाव्यांनुसार याच भागांची नावे दाखवण्यात आलेली होती. तेव्हाही नवी दिल्लीने विरोध केला होता आणि अरुणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे पुन्हा ठासून सांगितले होते. आतादेखील, चीनने मार्चमध्ये पुन्हा एकदा हाच दावा केला तेव्हा भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी, “अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य आणि अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील. येथील लोकांना आमच्या विकास कार्यक्रमांचा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा फायदा होत राहील,” इतके स्पष्ट प्रत्युत्तर दिलेले होते.
भारताच्या दाव्याला अमेरिकेनेही याआधी पाठिंबा दिलेला आहे आणि सद्य:स्थितीतही तो कायम आहे. अमेरिकी परराष्ट्र खात्याच्या (यूएस स्टेट डिपार्टमेंटच्या) एका वरिष्ठ सदस्याने सांगितले की, “यू.एस. सरकार अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग मानते”. चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या या ईशान्य भारतीय राज्यातील प्रदेशावर दावा करण्यासाठी केलेल्या कोणत्याही एकतर्फी कारवाईला त्यांनी तीव्र विरोध व्यक्त केला. यावर चीनने, आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याबद्दल अमेरिकेला फटकारले आहे.
आणखी वाचा-वीज दरवाढीचे चटके कमी करण्याचा विचारच नाही?
तथापि, चीन हे दावे आताच इतक्या वारंवार का करू लागला आहे? सन २०२४ मध्ये असे नवीन काय निमित्त घडले आहे? याच्या उत्तरासाठी आपल्याला ९ मार्च रोजी भारतीय पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या सेला बोगद्याकडे पाहावे लागते. या उद्घाटन सोहळ्यानंतर चीनच्या दाव्यांत सातत्याने वाढ होत आहे. सेला बोगदा हा भारताचा नवीन आणि राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास आहे. तब्बल १३,००० फूट उंचीवर खोदण्यात आलेला हा बोगदा दुतर्फा एकेक वाहन जाईल असा (दोन लेनचा) असून तो बारमाही – सर्व प्रकारच्या हवामानात खुला राहू शकतो. दिरांग आणि तवांग या भागांना जोडणारा हा बोगदा हे केवळ अभियांत्रिकी यश नसून, या प्रदेशातील संघर्षाच्या परिस्थितीतही हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. एक प्रकारे, भारत आणि चीनमधील अंतर कमी करण्याची क्षमता या बोगद्यात आहे. त्यामुळेच या बोगद्याच्या उद्घाटनासाठी आणि भारतीय पंतप्रधानांनी या राज्याला दिलेल्या भेटीनंतर चीनने दिलेला प्रतिसाद आकांडतांडवासारखाच होता. या प्रदेशातील तसेच सीमेवरील शांतता आणि शांतता बिघडवण्याचा उलटा आरोप चीनने भारतावर केला आहे!
हा बोगदा ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषे’पर्यंतच्या भारतीय भागात (एलएसी) पायाभूत सुविधा वाढवण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचे द्योतक ठरणारा आहे. गेल्या दहा वर्षांतील वास्तव असे की, अशा भागांमधील पायाभूत सुविधा उभारणीचा चीनचा वेग आपल्यापेक्षा अधिक होता आणि त्यामुळे त्या देशाला सामरिक फायदा झाला आहे. भारतही आता अशा प्रकल्पांची पूर्तता करू शकतो आहे, ही बाब चिन्यांना अस्वस्थ करणारीच ठरते. बीजिंगच्या वर्चस्वाला नवी दिल्लीचे आव्हान मिळण्यासारखा हा प्रकार चीनला अजिबात आवडलेला नाही, उलट चीन त्यामुळे विचलित झाला आहे. ही कबुली चिनी परराष्ट्र प्रवक्त्यांच्या वारंवार दाव्यांमधून मिळते आहे.
आणखी वाचा-निवडणुकीतला निष्पक्षपातीपणा टिकू शकतो, तो कसा? कुणामुळे?
सन २०२० मधील गलवान चकमकीपासून भारत आणि चीन लष्करी अडथळ्यात गुंतल्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची ठरते आहे. ‘विश्वासवर्धक वाटाघाटी’ (कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेकॅनिझम – सीबीएम्स) अंतर्गत प्राप्त झालेल्या स्थिरतेला धक्का देणाऱ्या त्या संघर्षानंतर ‘एलएसी’वरील वातावरण बदलले आहे. चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतरही वाटाघाटींमध्ये कोणतीही प्रगती झालेली नाही आणि परिस्थिती आणखी तणावपूर्ण बनण्याची क्षमता आहे. या पार्श्वभूमीवर, सेला बोगदा आणि अरुणाचल प्रदेश राज्यावर कोणत्याही क्षणी भडकण्याची क्षमता असल्याचा दावा बीजिंग पुन्हापुन्हा करत राहते.
चीन असे का करतो आहे? ‘एलएसी’ मधील प्रमुख निर्णायक घटकांपैकी एक म्हणजे पायाभूत सुविधा. जमिनीवर सैन्यबळ, शस्त्रे आणि तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त, संघर्षाचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी सर्वात महत्वाचा घटक पायाभूत सुविधा हाच असतो आणि त्यामुळे सामरिक क्षमतेवरही परिणाम होतो. ‘एलएसी’लगत भारत जितक्या अधिक पायाभूत सुविधा विकसित करेल, तितके बीजिंगला अस्वस्थ वाटू लागेल. अशा परिस्थितीत सीमेचा मुद्दा भडकवणे हा बीजिंगसाठी सर्वात सामान्य मार्ग वाटणार, हेही भारताने गृहीत धरले पाहिजे.
लेखिका सोनिपत येथील ‘ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी’मध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
भारतानेही हे दावे फेटाळणे सातत्याने सुरूच ठेवले आहे. अलीकडेदेखील, भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी हा दावा ‘हास्यास्पद’ असल्याचे म्हटले आहे. तरीसुद्धा चीनचा हा दावा करण्याचा उद्योग सुरूच असल्यामुळे, भारत आणि चीन पुन्हा अरुणाचलबद्दलच्या शाब्दिक युद्धात गुंतले आहेत.
आणखी वाचा-ग्राहकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या जागल्याचा सुवर्णमहोत्सव…
एकंदर पाहाता आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, अनेक देशांच्या मधल्या प्रदेशांतले काही भाग अ-सीमांकित असतात, किंवा निराकरण न झालेल्या सीमारेषेमुळे अशीच प्रतिपादने आणि दावे अनेक देश एकमेकांच्या कुठल्या ना कुठल्या प्रदेशांबाबत करत असतात, हे काही नवीन नाही. पण ऑगस्ट २०२३ मध्ये बीजिंगने चीनचे नवे ‘प्रमाणित’ नकाशेच प्रसृत केले होते ज्यात अरुणाचलमधील अनेक ठिकाणांची नावे बदलून चिनी दाव्यांनुसार याच भागांची नावे दाखवण्यात आलेली होती. तेव्हाही नवी दिल्लीने विरोध केला होता आणि अरुणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे पुन्हा ठासून सांगितले होते. आतादेखील, चीनने मार्चमध्ये पुन्हा एकदा हाच दावा केला तेव्हा भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी, “अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य आणि अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील. येथील लोकांना आमच्या विकास कार्यक्रमांचा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा फायदा होत राहील,” इतके स्पष्ट प्रत्युत्तर दिलेले होते.
भारताच्या दाव्याला अमेरिकेनेही याआधी पाठिंबा दिलेला आहे आणि सद्य:स्थितीतही तो कायम आहे. अमेरिकी परराष्ट्र खात्याच्या (यूएस स्टेट डिपार्टमेंटच्या) एका वरिष्ठ सदस्याने सांगितले की, “यू.एस. सरकार अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग मानते”. चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या या ईशान्य भारतीय राज्यातील प्रदेशावर दावा करण्यासाठी केलेल्या कोणत्याही एकतर्फी कारवाईला त्यांनी तीव्र विरोध व्यक्त केला. यावर चीनने, आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याबद्दल अमेरिकेला फटकारले आहे.
आणखी वाचा-वीज दरवाढीचे चटके कमी करण्याचा विचारच नाही?
तथापि, चीन हे दावे आताच इतक्या वारंवार का करू लागला आहे? सन २०२४ मध्ये असे नवीन काय निमित्त घडले आहे? याच्या उत्तरासाठी आपल्याला ९ मार्च रोजी भारतीय पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या सेला बोगद्याकडे पाहावे लागते. या उद्घाटन सोहळ्यानंतर चीनच्या दाव्यांत सातत्याने वाढ होत आहे. सेला बोगदा हा भारताचा नवीन आणि राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास आहे. तब्बल १३,००० फूट उंचीवर खोदण्यात आलेला हा बोगदा दुतर्फा एकेक वाहन जाईल असा (दोन लेनचा) असून तो बारमाही – सर्व प्रकारच्या हवामानात खुला राहू शकतो. दिरांग आणि तवांग या भागांना जोडणारा हा बोगदा हे केवळ अभियांत्रिकी यश नसून, या प्रदेशातील संघर्षाच्या परिस्थितीतही हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. एक प्रकारे, भारत आणि चीनमधील अंतर कमी करण्याची क्षमता या बोगद्यात आहे. त्यामुळेच या बोगद्याच्या उद्घाटनासाठी आणि भारतीय पंतप्रधानांनी या राज्याला दिलेल्या भेटीनंतर चीनने दिलेला प्रतिसाद आकांडतांडवासारखाच होता. या प्रदेशातील तसेच सीमेवरील शांतता आणि शांतता बिघडवण्याचा उलटा आरोप चीनने भारतावर केला आहे!
हा बोगदा ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषे’पर्यंतच्या भारतीय भागात (एलएसी) पायाभूत सुविधा वाढवण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचे द्योतक ठरणारा आहे. गेल्या दहा वर्षांतील वास्तव असे की, अशा भागांमधील पायाभूत सुविधा उभारणीचा चीनचा वेग आपल्यापेक्षा अधिक होता आणि त्यामुळे त्या देशाला सामरिक फायदा झाला आहे. भारतही आता अशा प्रकल्पांची पूर्तता करू शकतो आहे, ही बाब चिन्यांना अस्वस्थ करणारीच ठरते. बीजिंगच्या वर्चस्वाला नवी दिल्लीचे आव्हान मिळण्यासारखा हा प्रकार चीनला अजिबात आवडलेला नाही, उलट चीन त्यामुळे विचलित झाला आहे. ही कबुली चिनी परराष्ट्र प्रवक्त्यांच्या वारंवार दाव्यांमधून मिळते आहे.
आणखी वाचा-निवडणुकीतला निष्पक्षपातीपणा टिकू शकतो, तो कसा? कुणामुळे?
सन २०२० मधील गलवान चकमकीपासून भारत आणि चीन लष्करी अडथळ्यात गुंतल्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची ठरते आहे. ‘विश्वासवर्धक वाटाघाटी’ (कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेकॅनिझम – सीबीएम्स) अंतर्गत प्राप्त झालेल्या स्थिरतेला धक्का देणाऱ्या त्या संघर्षानंतर ‘एलएसी’वरील वातावरण बदलले आहे. चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतरही वाटाघाटींमध्ये कोणतीही प्रगती झालेली नाही आणि परिस्थिती आणखी तणावपूर्ण बनण्याची क्षमता आहे. या पार्श्वभूमीवर, सेला बोगदा आणि अरुणाचल प्रदेश राज्यावर कोणत्याही क्षणी भडकण्याची क्षमता असल्याचा दावा बीजिंग पुन्हापुन्हा करत राहते.
चीन असे का करतो आहे? ‘एलएसी’ मधील प्रमुख निर्णायक घटकांपैकी एक म्हणजे पायाभूत सुविधा. जमिनीवर सैन्यबळ, शस्त्रे आणि तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त, संघर्षाचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी सर्वात महत्वाचा घटक पायाभूत सुविधा हाच असतो आणि त्यामुळे सामरिक क्षमतेवरही परिणाम होतो. ‘एलएसी’लगत भारत जितक्या अधिक पायाभूत सुविधा विकसित करेल, तितके बीजिंगला अस्वस्थ वाटू लागेल. अशा परिस्थितीत सीमेचा मुद्दा भडकवणे हा बीजिंगसाठी सर्वात सामान्य मार्ग वाटणार, हेही भारताने गृहीत धरले पाहिजे.
लेखिका सोनिपत येथील ‘ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी’मध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
