अरविंद पी. दातार, के. वैतीश्वरन आणि जी. नटराजन
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जीएसटी व्यवस्थापनातील बजबजपुरी, पूर्वलक्ष्यी बदलांनुसार काढल्या जाणाऱ्या मागण्या, ‘अपिलीय न्यायाधिकरणा’चा अभाव यांवर उपाय म्हणून यंदाच्या लेखानुदानात ही घोषणा हवी…
‘एक देश एक कर’ असा गाजावाजा करून आणलेल्या ‘वस्तू व सेवा कर’ अर्थात ‘जीएसटी’ करप्रणालीला यंदाच्या जुलै महिन्यात सात वर्षे पूर्ण होतील. प्रत्यक्षात या करप्रणालीचे व्यवस्थापन सुटसुटीत नसल्याचे वारंवार दिसते. गेल्या काही वर्षांत कारणे दाखवा नोटिसा आणि वसुलीसाठी लगबगीच्या कारवायांत झालेली लक्षणीय वाढ हेदेखील ही प्रणाली सोपी नसल्याचेच एक लक्षण. केवळ समायोजन नसणे, परतावापत्र (विवरणपत्र) न जुळणे, पुरवठादारांच्या चुकीसाठी निर्मात्यांना आदान-कराची पत-सुविधा (‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’- यापुढे ‘आयटीसी’) देण्यास नकार, ‘आयटीसी’च्या दाव्यांची वेळ निघून जाणे, अन्य कारणांनी पत-सुविधेला नकार यांसारख्या मुद्द्यांच्या आधारे करदात्यांकडून वाढीव कर वसुलीच्या विविध मागण्या निर्माण केल्या जात आहेत.
कधी विविध अधिसूचनांतील कराच्या भिन्न दरांमुळे वर्गीकरण विवाद उद्भवतात, कधी हे कराचे दर सीमाशुल्क दराशी पूर्णपणे जुळत नाहीत आणि म्हणून ‘आयटीसी’ दिले जात नाही. त्यातही दैवदुर्विलास असा की, ‘अतिशय सोपे विवरणपत्र’ म्हणून आणल्या गेलेल्या ‘जीएसटी विवरणपत्र नमुना- ३ बी’ आणि ‘जीएसटी विवरणपत्र नमुना २ ए’ यांच्यात तुलना करून, त्याआधारे ‘आयटीसी’शी संबंधित बहुतेक मागण्या काढल्या जातात. वास्तविक, १ जानेवारी २०२२ पूर्वी अशा मागण्या कायदेशीररीत्या अनुमतही नाहीत. नवीन कायदा आणि कार्यपद्धती समजून न घेतल्याने, अनेक दुरुस्त्या होत असल्यामुळे आणि त्यातच पोर्टलच्या वारंवार होणाऱ्या त्रुटींमुळे मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाले आहेत. वेळोवेळी नवनवे आदेश काढण्यासाठी कालमर्यादा वाढवण्यात येते, ती मुदत संपण्यास काही वेळच उरला असताना नव्या आदेशांचा पाऊस पडतो. असा प्रकार सुरू आहे.
हेही वाचा >>> सत्यवचनी, एकवचनीपणाची अग्निपरीक्षा आपले नेते देतील का?
बरे, हल्ली होते असे की, बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, पहिल्या अपिलाचे प्राधिकरण हे खालच्या प्राधिकरणाच्या आदेशालाच दुजोरा देते- यातून दिलासा मिळण्यासाठी ‘जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरण’ हवे, पण विद्यामान स्थितीत ते अस्तित्वात नाही. या जीएसटी न्यायाधिकरणाची तरतूद आहे, पण प्रत्यक्ष स्थापना होणे बाकी आहे… याचे कारण, या न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेशी संबंधित वैधानिक तरतुदींचा मसुदा सदोष असल्यामुळे वारंवार रिट याचिका दाखल झाल्या आहेत आणि हे प्रकरण अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
या मसुद्यात आता जरी अनेक दुरुस्त्या केल्या गेल्या तरीही सदस्यांची निवड होण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बराच वेळ लागेल. जीएसटी लागू होतानाच ‘सीईएसटीएटी’ – म्हणजे सीमाशुल्क, अबकारी व सेवा कर अपील प्राधिकरणाचे सामर्थ्य वाढवण्याचे अधिक व्यावहारिक पाऊल दुर्दैवाने आजतागायत स्वीकारले गेलेले नाही.
अनेक विवाद ‘ऑथोरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग’साठी संदर्भित करण्यात आले होते आणि त्यानंतर ‘आम्ही काय करायला हवे/ करू शकलो असतो’ या प्रकारच्या पृच्छांचे अर्ज या अग्रिम अपील प्राधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करण्यात आले होते. पण एक तर ही यंत्रणा केवळ अधिकारीच चालवतात (तज्ज्ञ वा प्रतिनिधींचा समावेश नाही) आणि यातील बहुतांश निर्णय मूल्यांकनास प्रतिकूलच आले, त्यामुळे या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबाबतही शंका घेण्यास वाव आहे.
त्यामुळेच या संदर्भात, विवादित करापैकी काहीएक टक्के रकमेचा भरणा करून हजारो प्रकरणांमधील प्रलंबित कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ‘जीएसटी सेटलमेंट योजने’चा विचार करणे फायदेशीर आहे. भूतकाळातील अनुभवावरून असे दिसून आले आहे की, समाधान किंवा विवाद निपटारा योजना तेव्हाच यशस्वी होतात जेव्हा योजनेंतर्गत भरावयाच्या कराची टक्केवारी जास्त नसते आणि व्याज आणि दंडाची संपूर्ण माफी असते. उदाहरणार्थ, २०१६ मधली ‘डायरेक्ट टॅक्स सेटलमेंट’ योजना यशस्वी ठरली नाही, किंवा आयकर कायदा १९६१ मध्ये पूर्वलक्ष्यी सुधारणांनी जरी अपील आणि अगदी विवादांना सुलभ केले तरीही त्याच पूर्वलक्ष्यी सुधारणांमुळे व्होडाफोनचा निर्णय रद्दबातल ठरला. या दोन्ही अपयशांमागचे कारण असे की करदात्यांना संपूर्ण विवादित कर तसेच व्याज आणि दंडाची टक्केवारी जमा करायची होती.
याउलट, ‘सबका विश्वास’ (प्रलंबित विवाद निराकरण) योजना- २०१९ ही एक खणखणीत यशस्वी योजना ठरली आणि पूर्वीच्या उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत विवादांचे निराकरण करण्यास मदत झाली. त्या योजनेने, आधीपासून थकीत असलेल्या (मागणी केलेल्या किंवा विवादित) करांच्या वाजवी टक्केवारीचा भरणा करण्यावर व्याज आणि दंड माफ करण्याची सवलत अवलंबून ठेवली होती. जिथे कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती किंवा कारणे दाखवा नोटीसच्या आधीच्या टप्प्यावर मागण्या मांडल्या गेल्या होत्या अशा प्रकरणांनाही ‘सबका विश्वास’ लागू करणे हे त्या यशस्वी योजनेचे वैशिष्ट्य ठरले होते.
मात्र या ‘सबका विश्वास’ योजनेच्या यशामुळे पुढे २०२० सालच्या ‘प्रत्यक्ष कर- विवाद से विश्वास’ कायद्यासाठी मार्ग मोकळा झाला. अप्रत्यक्ष करांसाठीच्या तडजोड (सेटलमेंट) योजनेच्या सोप्या स्वरूपाप्रमाणे प्रत्यक्ष करांसाठीचा हा कायदा नव्हता. त्या कायद्यामध्ये केवळ करच नाही तर व्याज, दंड आणि शुल्कदेखील समाविष्ट होते. यासाठी विवादत संपूर्ण कर जमा करणे तसेच विवादित व्याज, दंड किंवा शुल्काच्या २५ टक्के ते ३० टक्के अतिरिक्त रक्कम भरणे आवश्यक आहे, असा दंडक होता.
आजवरच्या या योजनांमध्ये लादलेल्या अटी आणि त्यांना मिळालेले संमिश्र यश लक्षात घेऊन, त्यातील खाचाखोचा नीट पाहून त्याआधारे येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (जरी यंदा लेखानुदानच मांडले गेले तरीही) ‘जीएसटी विवाद निपटारा योजने’ची तरतूद केली तर ते खूप फायदेशीर ठरेल. एक सूचना अशी आहे की, अशा संभाव्य योजनेत व्याज आणि दंडाच्या संपूर्ण माफीसह विवादित कर रकमेच्या ३३ टक्के सरसकट भरणा करण्याची (फ्लॅट पेमेंटची) तरतूद करावी. यामुळे योजना अधिक आकर्षक होईल आणि अनेक विवाद बंद होतील. यामुळे प्रस्तावित न्यायाधिकरणासमोर दाखल होणाऱ्या अपिलांची संख्याही लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
अशा संभाव्य ‘जीएसटी विवाद निपटारा योजने’मध्ये केवळ अपिलात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचाच नव्हे, तर ज्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे किंवा कारणे दाखवा नोटीसपूर्व टप्प्यावर मागणी करण्यात आली आहे अशाही प्रकरणांचा समावेश केला जाणे अगत्याचे आहे. ही योजना अखेर तडजोड योजनाच असल्याचे ओळखून, याही योजनेमध्ये दंड आणि खटल्यापासून नेहमीची प्रतिकारशक्ती प्रदान करणे आवश्यक आहे.
जीएसटी व्यवस्थापनामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून कायदा आणि नियमांमध्ये अनेक पूर्वलक्ष्यी सुधारणा केल्या गेल्यामुळे, थकीत अथवा विवादित रकमांच्या मागण्यांची संख्यादेखील नेमक्या याच काळात वाढत गेली, हे उघड आहे. यापूर्वी २०१६ च्या तरतुदी अशा होत्या की, मागणी आली रे आली की मुदत संपण्याच्या आत संपूर्ण विवादित कर भरणे आवश्यक ठरत असे. ती पद्धत आता जरा बाजूला ठेवून, संभाव्य ‘जीएसटी निपटारा योजने’ने कोणत्याही पूर्वलक्ष्यी दायित्वावर तडजोड-वसुलीच्या दृष्टीने लक्षणीयरीत्या कमी रकमेची तरतूद करणे आवश्यक आहे. आमची सूचना अशी राहील की, जर पूर्वलक्ष्यी दुरुस्तीपायी पूर्वीच्या कालावधीसाठी मागणी तयार केली गेली असेल, तर तिच्यातून करदात्यांना दिलासा म्हणून २५ टक्के रकमेचा भरणा करून विवाद कायमसाठी मिटवण्याचा पर्याय दिला पाहिजे.
जीएसटी व्यवस्थापनातील बजबजपुरी, पूर्वलक्ष्यी बदलांनुसार काढल्या जाणाऱ्या मागण्या, ‘अपिलीय न्यायाधिकरणा’चा अभाव यांवर उपाय म्हणून यंदाच्या लेखानुदानात ही घोषणा हवी…
‘एक देश एक कर’ असा गाजावाजा करून आणलेल्या ‘वस्तू व सेवा कर’ अर्थात ‘जीएसटी’ करप्रणालीला यंदाच्या जुलै महिन्यात सात वर्षे पूर्ण होतील. प्रत्यक्षात या करप्रणालीचे व्यवस्थापन सुटसुटीत नसल्याचे वारंवार दिसते. गेल्या काही वर्षांत कारणे दाखवा नोटिसा आणि वसुलीसाठी लगबगीच्या कारवायांत झालेली लक्षणीय वाढ हेदेखील ही प्रणाली सोपी नसल्याचेच एक लक्षण. केवळ समायोजन नसणे, परतावापत्र (विवरणपत्र) न जुळणे, पुरवठादारांच्या चुकीसाठी निर्मात्यांना आदान-कराची पत-सुविधा (‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’- यापुढे ‘आयटीसी’) देण्यास नकार, ‘आयटीसी’च्या दाव्यांची वेळ निघून जाणे, अन्य कारणांनी पत-सुविधेला नकार यांसारख्या मुद्द्यांच्या आधारे करदात्यांकडून वाढीव कर वसुलीच्या विविध मागण्या निर्माण केल्या जात आहेत.
कधी विविध अधिसूचनांतील कराच्या भिन्न दरांमुळे वर्गीकरण विवाद उद्भवतात, कधी हे कराचे दर सीमाशुल्क दराशी पूर्णपणे जुळत नाहीत आणि म्हणून ‘आयटीसी’ दिले जात नाही. त्यातही दैवदुर्विलास असा की, ‘अतिशय सोपे विवरणपत्र’ म्हणून आणल्या गेलेल्या ‘जीएसटी विवरणपत्र नमुना- ३ बी’ आणि ‘जीएसटी विवरणपत्र नमुना २ ए’ यांच्यात तुलना करून, त्याआधारे ‘आयटीसी’शी संबंधित बहुतेक मागण्या काढल्या जातात. वास्तविक, १ जानेवारी २०२२ पूर्वी अशा मागण्या कायदेशीररीत्या अनुमतही नाहीत. नवीन कायदा आणि कार्यपद्धती समजून न घेतल्याने, अनेक दुरुस्त्या होत असल्यामुळे आणि त्यातच पोर्टलच्या वारंवार होणाऱ्या त्रुटींमुळे मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाले आहेत. वेळोवेळी नवनवे आदेश काढण्यासाठी कालमर्यादा वाढवण्यात येते, ती मुदत संपण्यास काही वेळच उरला असताना नव्या आदेशांचा पाऊस पडतो. असा प्रकार सुरू आहे.
हेही वाचा >>> सत्यवचनी, एकवचनीपणाची अग्निपरीक्षा आपले नेते देतील का?
बरे, हल्ली होते असे की, बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, पहिल्या अपिलाचे प्राधिकरण हे खालच्या प्राधिकरणाच्या आदेशालाच दुजोरा देते- यातून दिलासा मिळण्यासाठी ‘जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरण’ हवे, पण विद्यामान स्थितीत ते अस्तित्वात नाही. या जीएसटी न्यायाधिकरणाची तरतूद आहे, पण प्रत्यक्ष स्थापना होणे बाकी आहे… याचे कारण, या न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेशी संबंधित वैधानिक तरतुदींचा मसुदा सदोष असल्यामुळे वारंवार रिट याचिका दाखल झाल्या आहेत आणि हे प्रकरण अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
या मसुद्यात आता जरी अनेक दुरुस्त्या केल्या गेल्या तरीही सदस्यांची निवड होण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बराच वेळ लागेल. जीएसटी लागू होतानाच ‘सीईएसटीएटी’ – म्हणजे सीमाशुल्क, अबकारी व सेवा कर अपील प्राधिकरणाचे सामर्थ्य वाढवण्याचे अधिक व्यावहारिक पाऊल दुर्दैवाने आजतागायत स्वीकारले गेलेले नाही.
अनेक विवाद ‘ऑथोरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग’साठी संदर्भित करण्यात आले होते आणि त्यानंतर ‘आम्ही काय करायला हवे/ करू शकलो असतो’ या प्रकारच्या पृच्छांचे अर्ज या अग्रिम अपील प्राधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करण्यात आले होते. पण एक तर ही यंत्रणा केवळ अधिकारीच चालवतात (तज्ज्ञ वा प्रतिनिधींचा समावेश नाही) आणि यातील बहुतांश निर्णय मूल्यांकनास प्रतिकूलच आले, त्यामुळे या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबाबतही शंका घेण्यास वाव आहे.
त्यामुळेच या संदर्भात, विवादित करापैकी काहीएक टक्के रकमेचा भरणा करून हजारो प्रकरणांमधील प्रलंबित कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ‘जीएसटी सेटलमेंट योजने’चा विचार करणे फायदेशीर आहे. भूतकाळातील अनुभवावरून असे दिसून आले आहे की, समाधान किंवा विवाद निपटारा योजना तेव्हाच यशस्वी होतात जेव्हा योजनेंतर्गत भरावयाच्या कराची टक्केवारी जास्त नसते आणि व्याज आणि दंडाची संपूर्ण माफी असते. उदाहरणार्थ, २०१६ मधली ‘डायरेक्ट टॅक्स सेटलमेंट’ योजना यशस्वी ठरली नाही, किंवा आयकर कायदा १९६१ मध्ये पूर्वलक्ष्यी सुधारणांनी जरी अपील आणि अगदी विवादांना सुलभ केले तरीही त्याच पूर्वलक्ष्यी सुधारणांमुळे व्होडाफोनचा निर्णय रद्दबातल ठरला. या दोन्ही अपयशांमागचे कारण असे की करदात्यांना संपूर्ण विवादित कर तसेच व्याज आणि दंडाची टक्केवारी जमा करायची होती.
याउलट, ‘सबका विश्वास’ (प्रलंबित विवाद निराकरण) योजना- २०१९ ही एक खणखणीत यशस्वी योजना ठरली आणि पूर्वीच्या उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत विवादांचे निराकरण करण्यास मदत झाली. त्या योजनेने, आधीपासून थकीत असलेल्या (मागणी केलेल्या किंवा विवादित) करांच्या वाजवी टक्केवारीचा भरणा करण्यावर व्याज आणि दंड माफ करण्याची सवलत अवलंबून ठेवली होती. जिथे कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती किंवा कारणे दाखवा नोटीसच्या आधीच्या टप्प्यावर मागण्या मांडल्या गेल्या होत्या अशा प्रकरणांनाही ‘सबका विश्वास’ लागू करणे हे त्या यशस्वी योजनेचे वैशिष्ट्य ठरले होते.
मात्र या ‘सबका विश्वास’ योजनेच्या यशामुळे पुढे २०२० सालच्या ‘प्रत्यक्ष कर- विवाद से विश्वास’ कायद्यासाठी मार्ग मोकळा झाला. अप्रत्यक्ष करांसाठीच्या तडजोड (सेटलमेंट) योजनेच्या सोप्या स्वरूपाप्रमाणे प्रत्यक्ष करांसाठीचा हा कायदा नव्हता. त्या कायद्यामध्ये केवळ करच नाही तर व्याज, दंड आणि शुल्कदेखील समाविष्ट होते. यासाठी विवादत संपूर्ण कर जमा करणे तसेच विवादित व्याज, दंड किंवा शुल्काच्या २५ टक्के ते ३० टक्के अतिरिक्त रक्कम भरणे आवश्यक आहे, असा दंडक होता.
आजवरच्या या योजनांमध्ये लादलेल्या अटी आणि त्यांना मिळालेले संमिश्र यश लक्षात घेऊन, त्यातील खाचाखोचा नीट पाहून त्याआधारे येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (जरी यंदा लेखानुदानच मांडले गेले तरीही) ‘जीएसटी विवाद निपटारा योजने’ची तरतूद केली तर ते खूप फायदेशीर ठरेल. एक सूचना अशी आहे की, अशा संभाव्य योजनेत व्याज आणि दंडाच्या संपूर्ण माफीसह विवादित कर रकमेच्या ३३ टक्के सरसकट भरणा करण्याची (फ्लॅट पेमेंटची) तरतूद करावी. यामुळे योजना अधिक आकर्षक होईल आणि अनेक विवाद बंद होतील. यामुळे प्रस्तावित न्यायाधिकरणासमोर दाखल होणाऱ्या अपिलांची संख्याही लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
अशा संभाव्य ‘जीएसटी विवाद निपटारा योजने’मध्ये केवळ अपिलात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचाच नव्हे, तर ज्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे किंवा कारणे दाखवा नोटीसपूर्व टप्प्यावर मागणी करण्यात आली आहे अशाही प्रकरणांचा समावेश केला जाणे अगत्याचे आहे. ही योजना अखेर तडजोड योजनाच असल्याचे ओळखून, याही योजनेमध्ये दंड आणि खटल्यापासून नेहमीची प्रतिकारशक्ती प्रदान करणे आवश्यक आहे.
जीएसटी व्यवस्थापनामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून कायदा आणि नियमांमध्ये अनेक पूर्वलक्ष्यी सुधारणा केल्या गेल्यामुळे, थकीत अथवा विवादित रकमांच्या मागण्यांची संख्यादेखील नेमक्या याच काळात वाढत गेली, हे उघड आहे. यापूर्वी २०१६ च्या तरतुदी अशा होत्या की, मागणी आली रे आली की मुदत संपण्याच्या आत संपूर्ण विवादित कर भरणे आवश्यक ठरत असे. ती पद्धत आता जरा बाजूला ठेवून, संभाव्य ‘जीएसटी निपटारा योजने’ने कोणत्याही पूर्वलक्ष्यी दायित्वावर तडजोड-वसुलीच्या दृष्टीने लक्षणीयरीत्या कमी रकमेची तरतूद करणे आवश्यक आहे. आमची सूचना अशी राहील की, जर पूर्वलक्ष्यी दुरुस्तीपायी पूर्वीच्या कालावधीसाठी मागणी तयार केली गेली असेल, तर तिच्यातून करदात्यांना दिलासा म्हणून २५ टक्के रकमेचा भरणा करून विवाद कायमसाठी मिटवण्याचा पर्याय दिला पाहिजे.
