अरविंद केजरीवालांशी माझी प्रत्यक्ष गाठभेट एकदाच झाली. ‘पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट’ (पीसीजीटी) या न्यासाचा मी एक संस्थापक आहे, त्याचे अध्यक्षपद बी. जी. देशमुख यांच्याकडे होते तेव्हाची, म्हणजे २००५ किंवा २००६ सालातली ती भेट असावी. देशमुख हे माजी केंद्रीय कॅबिनेट सचिव आणि पंतप्रधानांचे प्रमुख स्वीय सचिव अशा पदांवरून निवृत्त झालेले सनदी अधिकारी. केजरीवाल यांनी दिल्लीत, आयकर खात्यांतर्गत भ्रष्टाचाराबद्दल पीसीजीटी ही संस्था आणि तिचे विश्वस्त यांच्या काही सूचना असल्यास त्या जाणून घेण्यासाठी निमंत्रण दिले आणि देशमुखांनी ते स्वीकारल्यामुळे आम्ही भेटीस गेलो. केजरीवाल हे ‘इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस’ (आयआरएस) मधील अधिकारी या नात्याने कार्यरत होते. या सेवेतील पदे यूपीएससीच्या – संघ लोकसेवा आयोगाच्या- सालाबाद परीक्षांतूनच निवडली जातात आणि कधीकाळी हीच परीक्षा देऊन बी. जी. देशमुख ‘आयएएस’ आणि मी ‘आयपीएस’ सेवेत प्रवेश केला होता!
केजरीवाल अधिकृत वेळेच्या तासभर आधी कामावर पोहोचून, मध्यवर्ती आयकर कार्यालयाबाहेर एक टेबलखुर्ची टाकून बसायचे. सर्वसामान्य अर्जदारांना कर- परताव्यासाठी किंवा पॅनकार्डसाठी मदत करायचे, जेणेकरून लोकांची कामे ‘हात ओले’ न भरता वेगाने पूर्ण होतील! त्यांच्या या उपक्रमाला प्रतिसादही चांगला मिळाला, परंतु काहीजणांचे पापड मोडले असणार खास. त्या वेळच्या केजरीवालांच्या त्या तासाभराच्या टेबलखुर्चीमुळे त्यांचे अधिकारीबंधू फारच नाराज झाले म्हणतात. त्यांपैकी किती आज अंमलबजावणी संचालनालयात आहेत? त्यांच्यापैकीच कोणी केजरीवाल यांच्याविरुद्धचा तपास हाताळत आहे का?
हेही वाचा – लडाखवासीयांचा आक्रोश सरकारच्या कानावर पडतच नाही; तुम्हाला तरी ऐकू येतोय?
आमची ‘पीसीजीटी’ ही संस्था प्रामुख्याने मुंबईतील सामान्य रहिवाशांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्याच्या आणि त्यासाठी कारभारावर लोकांची देखरेख असावी अशा स्पष्ट उद्देशाने स्थापन करण्यात आली असल्यामुळे, केजरीवाल यांनी आम्हाला आवर्जून सांगितले की तेही राजधानीत अशाच एका स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांच्या संस्थेला मार्गदर्शन करत होते जेणेकरून त्यांना लोकांच्या समस्या सोडवता येतील. केजरीवाल यांची एकंदर निष्ठा आणि न्यायासाठीच्या त्याच्या वचनबद्धतेने ‘पीसीजीटी’चे आम्ही सदस्य प्रभावित झालो होतो.
सुशासनाची मूल्ये जपणाऱ्या अशा माणसाचे रुपांतर रातोरात द्रव्यलोभी दानवात होणे शक्य आहे का? संभाव्य तरी आहे का? केजरीवाल यांना जे ओळखतात, ज्यांना त्यांचे विचार आणि एकंदर मानसिकता यांची पुरेशी खूणगाठ चुटपुटत्या भेटीतून का होईना पटली आहे, अशा सर्वचजणांना हे अशक्य, असंभाव्य वाटेल. ‘आप’चेच खासदार संजय सिंह यांच्या बाबतीत जसा ‘पैशाचा माग त्यांच्यापर्यंत भिडत नाही’ हाच निष्कर्ष निघाला, हे उदाहरणही आपल्यासमोर आहे.
असो. अरविंद केजरीवाल यांनी २००६ नंतर माझे लक्ष वेधून घेतले ते अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला त्यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर. तोवर आपल्या राज्यात- महाराष्ट्रात- अण्णा हे एक संस्थाच ठरले होते. महाराष्ट्रीय माणसांना अण्णा हजारे माहीत असतातच, त्यांचे राळेगाव सिद्धीतले काम आणि १९९९ नंतर वारंवार राज्यातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध त्यांनी दिलेले लढे माहीत असतातच, तसे ते मलाही माहीत होते आणि एकदोनदा तर काही प्रसंगाने आमची समोरासमोर भेटही झाली होती. अण्णा हजारे हे साध्या राहणीचे, सरळमार्गी आहेत पण त्यांचे अनेकांनी, अनेकदा जाहीर कौतुक केल्यामुळे त्या खुशामतीच्या वलयापायी काही वेळा त्यांना शक्याशक्यतांचा वेध शांतपणे घेता येत नाही, असे माझे मत आहे.
हेही वाचा – कुणाबद्दल बाळगायची विश्वासार्हता? सरकारबद्दल? निवडणूक आयोगाबद्दल?
अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल एकत्र आल्यानंतर अनेकांना नवी पहाट दिसू लागणे स्वाभाविकच होते. परंतु केजरीवाल यांचे मनसुबे निराळे होते. याची कल्पना अण्णांना नव्हती किंवा या दोघांना एकत्र पाहिल्यामुळे आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या अनेक नागरिकांनाही नव्हती. भारताच्या प्रगतीत बाधा आणणाऱ्या ज्या दोन बाबी आहेत, त्यांपैकी एका बाबीशी- म्हणजेच भ्रष्टाचाराशी लढण्यासाठी लोक अण्णा व केजरीवालांना पाठिंबा देत होते (दुसरी बाब जातीयवाद). ही लढाई जिंकण्याच्या टप्प्यावर आंदोलन आले असतानाच केजरीवल यांनी राजकारणात उतरण्याचा आणि ‘आम आदमी पक्ष’ स्थापून त्याद्वारे निवडणुका लढवण्याचा इरादा जाहीर केला.
या निर्णयामुळे अण्णा आणि माझ्यासारखे इतर अनेक प्रशंसक अस्वस्थ झाले. अण्णांनी तर, ज्याच्यावर त्यांनी विश्वास ठेवला अशाच माणसाकडून विश्वासघात झाल्याची प्रतिक्रिया दिली. अण्णांनी नेहमीच स्वतःला एक नैतिक शक्ती बनवण्याचे स्वप्न पाहिले होते, त्यामुळे सक्रिय राजकारणापासून नेहमीच दूर राहिले. पण ती वेगळी कथा आहे. आज आपल्यापुढे उभी ठाकलेली दिसते ती, राजकीय वर्चस्वाला होणारा सर्व विश्वासार्ह विरोध शमवून टाकण्यासाठी भाजपची चाललेली अगम्य हालचाल.
आता याच अरविंद केजरीवाल यांच्यावर दिल्ली सरकारमधील अबकारी घोटाळ्याचे संकल्पक आणि सूत्रधार असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत आणि राजधानीत मद्यविक्री परवाने देण्याचे धोरण त्याचसाठी बदलले गेले, असे आरोप ठेवू पाहणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जर हे धोरण या प्रकारे बदलण्यात खरोखरच त्यांचा हात असेल, तरी मला नवल वाटणार नाही… अखेर, राजकीय पक्ष चालवायचा तर पैसा लागतोच. त्यासाठी कंत्राटे आणि बड्या उद्योगपतींवर मेहेरनजर हाच मार्ग सारेजण वापरत असतात- त्यात बोफोर्स अथवा राफेल खरेदीसारखी प्रचंड मोठी कंत्राटे ही तर या मोहाची अगदीच निसरडी वाट. सत्ता हाती आल्यावर सारेजण हेच करतात आणि विरोधी बाकांवरून त्यांचा निषेध होत असतो, हेही आता भारतीय नागरिकांच्या अंगवळणी पडले आहे. ही आगळीक इतकी नित्याची झाली असताना तिला आगळीक तरी कसे म्हणावे आणि धक्का तरी कसा बसावा, अशी भारतीय स्त्रीपुरुषांची अवस्था सांप्रतकाळी झालेली आहे.
परंतु सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि आयकर खात्याला हाताशी धरून केवळ विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांवर कुरघोडी करत राहण्याची पद्धत मात्र भारतीय नागरिकांना सवयीची वाटत नाही. भारतात विरोधक-मुक्त राजकारण सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकारीवर्ग विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधकांचाच पाठलाग करताना आज दिसतो, तितका कधी दिसलेला नाही. हे खरे की, काँग्रेस पक्षावरही आयकर विभागामार्फत करवसुलीच्या कारणासाठी बँकखातीच गोठवण्याची कारवाई करण्यात आली, पण अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेने देशातील नागरिकांच्या सदसद्विवेकबुद्धीला बसलेला धक्का हा काँग्रेसवरील कारवाईच्या मानाने अधिक आहे. वास्तविक काँग्रेसकडे नेमकी कुठली किती थकबाकी होती, याचा काहीच तपशील न देता आयकर विभागाने केलेली कारवाईसुद्धा तितकीच दुष्टबुद्धीची ठरते- किंबहुना, मुष्टियुद्धात पराभवाची जाणीव झाल्यानंतर प्रतिस्पर्ध्यांच्या कमरेखाली ठोसा मारून त्याला विजयापासून दूर ठेवण्याच्या खेळीसारखी ठरते.
भाजप हा ‘निवडणूक रोखे’ योजनेचा सूत्रधार म्हणता येईल. भाजपने सर्वच राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी आखलेल्या या योजनेमुळे भाजपचे ताट भरून गेले आणि इतरांना तुलनेने हलके दान मिळाले. बरे आपला देश असा की आजही लोकनियुक्त सरकारे पाडण्यासाठी पैसा वापरला जातो, तसाच मतखरेदीसाठीही वापरला जात असल्याचे आपण ऐकतो. अशा वातावरणात जर ‘आप’सारख्या पक्षासाठी पैसा हवा म्हणून एखादी योजना आणली जात असेल, तर काहीही नवल नाही. मात्र ‘आप’च्या त्या योजनेपायी दक्षिण भारतातल्या वा उत्तर भारतातल्या दारूविक्रेत्यांनी लाच दिली असेल, तर त्यातून जमा झालेला पैसा अरविंद केजरीवाल यांनी वैयक्तिक खर्चासाठी वापरलेला नाही. जर हा आरोप त्याच्यावर असेल तर- असा विचार त्याच्या मनात येऊ शकतो यावरही कोणाचा विश्वास बसणार नाही. हे चौकीदारावर चोर असल्याचा आरोप करण्यासारखेच आहे!
हेही वाचा – एसटीच्या मार्गात आचारसंहितेचा अडथळा
केजरीवाल यांचा अपराध सिद्ध करण्यासाठी ‘ईडी’मार्फत जो मुख्य साक्षीदार आहे तोच मुळात मुख्य सहआरोपी आहे: त्याला ‘माफीचा साक्षीदार’ करा असे ईडी म्हणते आहे. याच सहआरोपीला माफीची शक्यता दिसू लागल्यानंतर चार दिवसांनी त्याने काही कोटींचे ‘निवडणूक रोखे’ खरेदी केले आणि मग त्याला जामिनावर सोडण्यात आले. या मुख्य साक्षीदाराच्या वडिलांना लगोलग आंध्र प्रदेशातील ओंगोल येथून लोकसभेची उमेदवारीही मिळाली. ती दिली कोणी, तर आता भाजपचीच साथ घेणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाने.
हे सारे तपशील सामान्यजनांना माहीत असतील किंवा नसतील. पण त्यांना केजरीवाल माहीत आहेत… आमच्याकडे रोजची वर्तमानपत्रे पोहोचवण्यासाठी एक वयस्करचे गृहस्थ येतात, त्यांची अनेक विषयांवरची मते ही मला गोरगरिबांच्या प्रातिनिधिक मतासारखी वाटतात. तर हे गृहस्थ केजरीवालांबद्दल म्हणाले, ‘बिचारे केजरीवाल… त्यांनी दिल्लीतील झुग्गी-झोपडीवासीयांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात बरेच काही केले; त्यांना मोफत वीज दिली… पण आता भाजपमध्ये सामील झाल्याशिवाय त्यांना तुरुंगाबाहेर नाही पडता येणार”!
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त व ‘पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट’ या न्यासाचे संस्थापक-विश्वस्त आहेत.
केजरीवाल अधिकृत वेळेच्या तासभर आधी कामावर पोहोचून, मध्यवर्ती आयकर कार्यालयाबाहेर एक टेबलखुर्ची टाकून बसायचे. सर्वसामान्य अर्जदारांना कर- परताव्यासाठी किंवा पॅनकार्डसाठी मदत करायचे, जेणेकरून लोकांची कामे ‘हात ओले’ न भरता वेगाने पूर्ण होतील! त्यांच्या या उपक्रमाला प्रतिसादही चांगला मिळाला, परंतु काहीजणांचे पापड मोडले असणार खास. त्या वेळच्या केजरीवालांच्या त्या तासाभराच्या टेबलखुर्चीमुळे त्यांचे अधिकारीबंधू फारच नाराज झाले म्हणतात. त्यांपैकी किती आज अंमलबजावणी संचालनालयात आहेत? त्यांच्यापैकीच कोणी केजरीवाल यांच्याविरुद्धचा तपास हाताळत आहे का?
हेही वाचा – लडाखवासीयांचा आक्रोश सरकारच्या कानावर पडतच नाही; तुम्हाला तरी ऐकू येतोय?
आमची ‘पीसीजीटी’ ही संस्था प्रामुख्याने मुंबईतील सामान्य रहिवाशांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्याच्या आणि त्यासाठी कारभारावर लोकांची देखरेख असावी अशा स्पष्ट उद्देशाने स्थापन करण्यात आली असल्यामुळे, केजरीवाल यांनी आम्हाला आवर्जून सांगितले की तेही राजधानीत अशाच एका स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांच्या संस्थेला मार्गदर्शन करत होते जेणेकरून त्यांना लोकांच्या समस्या सोडवता येतील. केजरीवाल यांची एकंदर निष्ठा आणि न्यायासाठीच्या त्याच्या वचनबद्धतेने ‘पीसीजीटी’चे आम्ही सदस्य प्रभावित झालो होतो.
सुशासनाची मूल्ये जपणाऱ्या अशा माणसाचे रुपांतर रातोरात द्रव्यलोभी दानवात होणे शक्य आहे का? संभाव्य तरी आहे का? केजरीवाल यांना जे ओळखतात, ज्यांना त्यांचे विचार आणि एकंदर मानसिकता यांची पुरेशी खूणगाठ चुटपुटत्या भेटीतून का होईना पटली आहे, अशा सर्वचजणांना हे अशक्य, असंभाव्य वाटेल. ‘आप’चेच खासदार संजय सिंह यांच्या बाबतीत जसा ‘पैशाचा माग त्यांच्यापर्यंत भिडत नाही’ हाच निष्कर्ष निघाला, हे उदाहरणही आपल्यासमोर आहे.
असो. अरविंद केजरीवाल यांनी २००६ नंतर माझे लक्ष वेधून घेतले ते अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला त्यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर. तोवर आपल्या राज्यात- महाराष्ट्रात- अण्णा हे एक संस्थाच ठरले होते. महाराष्ट्रीय माणसांना अण्णा हजारे माहीत असतातच, त्यांचे राळेगाव सिद्धीतले काम आणि १९९९ नंतर वारंवार राज्यातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध त्यांनी दिलेले लढे माहीत असतातच, तसे ते मलाही माहीत होते आणि एकदोनदा तर काही प्रसंगाने आमची समोरासमोर भेटही झाली होती. अण्णा हजारे हे साध्या राहणीचे, सरळमार्गी आहेत पण त्यांचे अनेकांनी, अनेकदा जाहीर कौतुक केल्यामुळे त्या खुशामतीच्या वलयापायी काही वेळा त्यांना शक्याशक्यतांचा वेध शांतपणे घेता येत नाही, असे माझे मत आहे.
हेही वाचा – कुणाबद्दल बाळगायची विश्वासार्हता? सरकारबद्दल? निवडणूक आयोगाबद्दल?
अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल एकत्र आल्यानंतर अनेकांना नवी पहाट दिसू लागणे स्वाभाविकच होते. परंतु केजरीवाल यांचे मनसुबे निराळे होते. याची कल्पना अण्णांना नव्हती किंवा या दोघांना एकत्र पाहिल्यामुळे आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या अनेक नागरिकांनाही नव्हती. भारताच्या प्रगतीत बाधा आणणाऱ्या ज्या दोन बाबी आहेत, त्यांपैकी एका बाबीशी- म्हणजेच भ्रष्टाचाराशी लढण्यासाठी लोक अण्णा व केजरीवालांना पाठिंबा देत होते (दुसरी बाब जातीयवाद). ही लढाई जिंकण्याच्या टप्प्यावर आंदोलन आले असतानाच केजरीवल यांनी राजकारणात उतरण्याचा आणि ‘आम आदमी पक्ष’ स्थापून त्याद्वारे निवडणुका लढवण्याचा इरादा जाहीर केला.
या निर्णयामुळे अण्णा आणि माझ्यासारखे इतर अनेक प्रशंसक अस्वस्थ झाले. अण्णांनी तर, ज्याच्यावर त्यांनी विश्वास ठेवला अशाच माणसाकडून विश्वासघात झाल्याची प्रतिक्रिया दिली. अण्णांनी नेहमीच स्वतःला एक नैतिक शक्ती बनवण्याचे स्वप्न पाहिले होते, त्यामुळे सक्रिय राजकारणापासून नेहमीच दूर राहिले. पण ती वेगळी कथा आहे. आज आपल्यापुढे उभी ठाकलेली दिसते ती, राजकीय वर्चस्वाला होणारा सर्व विश्वासार्ह विरोध शमवून टाकण्यासाठी भाजपची चाललेली अगम्य हालचाल.
आता याच अरविंद केजरीवाल यांच्यावर दिल्ली सरकारमधील अबकारी घोटाळ्याचे संकल्पक आणि सूत्रधार असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत आणि राजधानीत मद्यविक्री परवाने देण्याचे धोरण त्याचसाठी बदलले गेले, असे आरोप ठेवू पाहणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जर हे धोरण या प्रकारे बदलण्यात खरोखरच त्यांचा हात असेल, तरी मला नवल वाटणार नाही… अखेर, राजकीय पक्ष चालवायचा तर पैसा लागतोच. त्यासाठी कंत्राटे आणि बड्या उद्योगपतींवर मेहेरनजर हाच मार्ग सारेजण वापरत असतात- त्यात बोफोर्स अथवा राफेल खरेदीसारखी प्रचंड मोठी कंत्राटे ही तर या मोहाची अगदीच निसरडी वाट. सत्ता हाती आल्यावर सारेजण हेच करतात आणि विरोधी बाकांवरून त्यांचा निषेध होत असतो, हेही आता भारतीय नागरिकांच्या अंगवळणी पडले आहे. ही आगळीक इतकी नित्याची झाली असताना तिला आगळीक तरी कसे म्हणावे आणि धक्का तरी कसा बसावा, अशी भारतीय स्त्रीपुरुषांची अवस्था सांप्रतकाळी झालेली आहे.
परंतु सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि आयकर खात्याला हाताशी धरून केवळ विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांवर कुरघोडी करत राहण्याची पद्धत मात्र भारतीय नागरिकांना सवयीची वाटत नाही. भारतात विरोधक-मुक्त राजकारण सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकारीवर्ग विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधकांचाच पाठलाग करताना आज दिसतो, तितका कधी दिसलेला नाही. हे खरे की, काँग्रेस पक्षावरही आयकर विभागामार्फत करवसुलीच्या कारणासाठी बँकखातीच गोठवण्याची कारवाई करण्यात आली, पण अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेने देशातील नागरिकांच्या सदसद्विवेकबुद्धीला बसलेला धक्का हा काँग्रेसवरील कारवाईच्या मानाने अधिक आहे. वास्तविक काँग्रेसकडे नेमकी कुठली किती थकबाकी होती, याचा काहीच तपशील न देता आयकर विभागाने केलेली कारवाईसुद्धा तितकीच दुष्टबुद्धीची ठरते- किंबहुना, मुष्टियुद्धात पराभवाची जाणीव झाल्यानंतर प्रतिस्पर्ध्यांच्या कमरेखाली ठोसा मारून त्याला विजयापासून दूर ठेवण्याच्या खेळीसारखी ठरते.
भाजप हा ‘निवडणूक रोखे’ योजनेचा सूत्रधार म्हणता येईल. भाजपने सर्वच राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी आखलेल्या या योजनेमुळे भाजपचे ताट भरून गेले आणि इतरांना तुलनेने हलके दान मिळाले. बरे आपला देश असा की आजही लोकनियुक्त सरकारे पाडण्यासाठी पैसा वापरला जातो, तसाच मतखरेदीसाठीही वापरला जात असल्याचे आपण ऐकतो. अशा वातावरणात जर ‘आप’सारख्या पक्षासाठी पैसा हवा म्हणून एखादी योजना आणली जात असेल, तर काहीही नवल नाही. मात्र ‘आप’च्या त्या योजनेपायी दक्षिण भारतातल्या वा उत्तर भारतातल्या दारूविक्रेत्यांनी लाच दिली असेल, तर त्यातून जमा झालेला पैसा अरविंद केजरीवाल यांनी वैयक्तिक खर्चासाठी वापरलेला नाही. जर हा आरोप त्याच्यावर असेल तर- असा विचार त्याच्या मनात येऊ शकतो यावरही कोणाचा विश्वास बसणार नाही. हे चौकीदारावर चोर असल्याचा आरोप करण्यासारखेच आहे!
हेही वाचा – एसटीच्या मार्गात आचारसंहितेचा अडथळा
केजरीवाल यांचा अपराध सिद्ध करण्यासाठी ‘ईडी’मार्फत जो मुख्य साक्षीदार आहे तोच मुळात मुख्य सहआरोपी आहे: त्याला ‘माफीचा साक्षीदार’ करा असे ईडी म्हणते आहे. याच सहआरोपीला माफीची शक्यता दिसू लागल्यानंतर चार दिवसांनी त्याने काही कोटींचे ‘निवडणूक रोखे’ खरेदी केले आणि मग त्याला जामिनावर सोडण्यात आले. या मुख्य साक्षीदाराच्या वडिलांना लगोलग आंध्र प्रदेशातील ओंगोल येथून लोकसभेची उमेदवारीही मिळाली. ती दिली कोणी, तर आता भाजपचीच साथ घेणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाने.
हे सारे तपशील सामान्यजनांना माहीत असतील किंवा नसतील. पण त्यांना केजरीवाल माहीत आहेत… आमच्याकडे रोजची वर्तमानपत्रे पोहोचवण्यासाठी एक वयस्करचे गृहस्थ येतात, त्यांची अनेक विषयांवरची मते ही मला गोरगरिबांच्या प्रातिनिधिक मतासारखी वाटतात. तर हे गृहस्थ केजरीवालांबद्दल म्हणाले, ‘बिचारे केजरीवाल… त्यांनी दिल्लीतील झुग्गी-झोपडीवासीयांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात बरेच काही केले; त्यांना मोफत वीज दिली… पण आता भाजपमध्ये सामील झाल्याशिवाय त्यांना तुरुंगाबाहेर नाही पडता येणार”!
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त व ‘पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट’ या न्यासाचे संस्थापक-विश्वस्त आहेत.
