रमेश कृष्णराव लांजेवार
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ईपीएस- ९५ पेन्शन धारक सरकार दरबारी २०१४ पासून प्रयत्न करत आहेत, मात्र त्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. सरकार पेन्शनधारकांना जगण्याइतकेही निवृत्तीवेतन देण्यास तयार नाही. हिवाळी अधिवेशनात ईपीस ९५ धारकांना न्याय मिळेल असे वाटत होते. परंतु तारीख पे तारीख असा लपंडाव सुरूच आहे. ईपीएस-९५ पेन्शनबद्दल सरकारची अनेक खासदारांशी चर्चा झाली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी न्याय मिळेल अशी आशा कर्मचाऱ्यांना आहे.
आज देशात ईपीएस ९५ पेन्शन धारकांची संख्या वाढून दीड कोटींच्या जवळपास पोहोचली आहे आणि ही संख्या दिवसेंदिवस वाढतच रहाणार आहे. महागाईच्या काळात ईपीएस पेन्शन धारकांना कमीत कमी १००० व जास्तीत जास्त ३००० रुपयापर्यंत पेन्शन मिळत असल्यामुळे त्यांचा उदरनिर्वाह कठीण झाला आहे. अन्नधान्य, वीज बिल, पाण्याचे बिल, घरपट्टी, वयानुसार औषधोपचार इत्यादीसह अत्यावश्यक सेवा हजार ते तीन हजार रुपयात कशा काय पूर्ण होणार? दुसरीकडे महागाईने विक्राळ रूप धारण केले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अगोदर ईपीएस पेन्शन धारकांचा विचार करून कमीत कमी साडेसात हजार रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व वैद्यकीय सुविधा लागू करण्याची घोषणा सरकारने करावी.
२०१४ मध्ये ईपीएस पेन्शन धारकांना न्याय मिळावा याकरिता प्रकाश जावडेकर यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी भाजप सत्तेत नव्हता. परंतु जावडेकरांनी आश्वासन दिले, की आम्ही सत्तेत आलो तर ९० दिवसात पेन्शनची समस्या मार्गी लावू. परंतु नऊ वर्षांचा काळ लोटला तरी अद्याप पेन्शनधारकांना न्याय मिळालेला नाही. ईपीएस पेन्शन धारकांचा मुद्दा अत्यंत गंभीर, महत्त्वाचा आणि ज्वलंत आहे. त्याची दखल राष्ट्रपती व केंद्र सरकारने ताबडतोब घेणे अपेक्षित आहे. नऊ वर्षे लढा देऊनही हा प्रश्न कायम आहे, याचा अर्थ ही वयोवृद्ध पेन्शनधारकांची थट्टा आहे. ईपीएस पेन्शनधारकांचे हाल होत आहेत. केंद्र सरकार अनेक योजना राबवित आहे मग पेन्शनधारकांना त्यांच्या हक्कांचे पैसे का देत नाही? केंद्र सरकारने आजवर दीड कोटी ईपीएस पेन्शनधारकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. तरीही ६० ते ८० वर्षांचे वृद्ध पेन्शनधारक आजही शांततेने आंदोलन करत आहेत.
पेन्शन ही म्हातारपणाची शीदोरी असते आणि वृद्धांसाठी तो जीवनमरणाचा प्रश्न असतो. त्यामुळे आता सरकारने पेन्शनधारकांचा अंत न पाहता येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कमीत कमी ७५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व वैद्यकीय सुविधा ताबडतोब लागू करण्यात याव्यात. अन्यथा ही पेन्शनधारकांची थट्टा ठरेल. पेन्शनधारकांच्या प्रश्नांवर अंतिम निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
देशात अनेक गहन प्रश्न आहेत. यात दुमत नाही आणि सरकार यावर नेहमी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत असते. परंतु आज १४० कोटी जनता व राजकीय पुढारी उघडल्या डोळ्यांनी दीड कोटी पेन्शनधारकांच्या वेदना पाहात आहेत. परंतु सरकार सुस्त आहे.
सरकारच्या तिजोरीत कामगारांच्या घामाचे कोट्यवधी रुपये आहेत. हा पैसा सरकार लोकप्रतिनिधींच्या पगारासाठी, पेन्शनसाठी व इतर कामांसाठी वापरते. परंतु कामगारांना पेन्शन देताना हात आखडता घेते. ही लोकशाहीला काळीमा फासणारी बाब नाही का? राजकीय पुढाऱ्यांचे पगार, इतर भत्ते व पेन्शन सुरळीत सुरू आहे याला काय म्हणावे? सरकारने वयोवृद्धांना वाऱ्यावर सोडले आहे. म्हणूनच राजकीय पुढारी तुपाशी आणि ईपीएस पेन्शनधारक उपाशी, अशी स्थिती आहे.
किमान येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरी सरकारने या वृद्धांच्या जखमेवर फुंकर घालावी आणि त्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे मिळवून द्यावेत, एवढीच अपेक्षा आहे. ईपीएस-९५ पेन्शन धारक प्रत्येक अधिवेशनात पेन्शनची वाट पाहत असतो, परंतु नेहमी त्याच्या नशिबी निराशा येते. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अनेक आंदोलने करूनही सरकारचे डोळे उघडलेले नाही. म्हणजेच केंद्र सरकार ईपीएस-१९९५ पेन्शनधारकांबद्दल उदासीन आहे.
मागील अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ईपीएस-९५ च्या पेन्शनधारकांच्या जखमेवर फुंकर घालतील असे वाटत होते, परंतु सरकारने पेन्शन धारकांना वाऱ्यावर सोडले. ईपीएफचा पैसा हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्रात जात असतो. त्यामुळे ईपीएस-९५च्या पेन्शनधारकांना न्याय देण्याचे काम व दायीत्व केंद्र सरकारचेही आहे. कामगार व कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफओने घेतलेला पैसा गेला कुठे? असाही प्रश्न दीड कोटी पेन्शनधारक उपस्थित करत आहेत.
येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी ईपीएस पेन्शनधारकांना कमीत कमी ७५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व वैद्यकीय सुविधा देऊन न्याय द्यावा. पेन्शनधारकांची ही लढाई अंतिम आहे. महागाई वाढत आहे, निवृत्तांची आर्थिक परिस्थिती दिवसागणिक नाजूक होत आहे, त्यामुळे निवृत्तीवेतनाचा प्रश्न केंद्र सरकारने वेळीच कायद्याच्या चाकोरीतून सोडवला असता तर ६० ते ८० वर्षे वयाच्या व्यक्तींना रस्त्यावर यावे लागले नसते. पेन्शन तुटपुंजी आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे. त्यामुळे जगण्यापुरती तरी पेन्शन मिळालीच पाहिजे. शेतकरी हा ज्याप्रमाने देशाचा अन्नदाता आहे त्याचप्रमाणे देशाचा कामगार हा शिल्पकार आहे, याची जाण केंद्र सरकारने ठेवली पाहिजे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी ईपीएस पेन्शनधारकांचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे.
ईपीएस- ९५ पेन्शन धारक सरकार दरबारी २०१४ पासून प्रयत्न करत आहेत, मात्र त्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. सरकार पेन्शनधारकांना जगण्याइतकेही निवृत्तीवेतन देण्यास तयार नाही. हिवाळी अधिवेशनात ईपीस ९५ धारकांना न्याय मिळेल असे वाटत होते. परंतु तारीख पे तारीख असा लपंडाव सुरूच आहे. ईपीएस-९५ पेन्शनबद्दल सरकारची अनेक खासदारांशी चर्चा झाली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी न्याय मिळेल अशी आशा कर्मचाऱ्यांना आहे.
आज देशात ईपीएस ९५ पेन्शन धारकांची संख्या वाढून दीड कोटींच्या जवळपास पोहोचली आहे आणि ही संख्या दिवसेंदिवस वाढतच रहाणार आहे. महागाईच्या काळात ईपीएस पेन्शन धारकांना कमीत कमी १००० व जास्तीत जास्त ३००० रुपयापर्यंत पेन्शन मिळत असल्यामुळे त्यांचा उदरनिर्वाह कठीण झाला आहे. अन्नधान्य, वीज बिल, पाण्याचे बिल, घरपट्टी, वयानुसार औषधोपचार इत्यादीसह अत्यावश्यक सेवा हजार ते तीन हजार रुपयात कशा काय पूर्ण होणार? दुसरीकडे महागाईने विक्राळ रूप धारण केले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अगोदर ईपीएस पेन्शन धारकांचा विचार करून कमीत कमी साडेसात हजार रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व वैद्यकीय सुविधा लागू करण्याची घोषणा सरकारने करावी.
२०१४ मध्ये ईपीएस पेन्शन धारकांना न्याय मिळावा याकरिता प्रकाश जावडेकर यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी भाजप सत्तेत नव्हता. परंतु जावडेकरांनी आश्वासन दिले, की आम्ही सत्तेत आलो तर ९० दिवसात पेन्शनची समस्या मार्गी लावू. परंतु नऊ वर्षांचा काळ लोटला तरी अद्याप पेन्शनधारकांना न्याय मिळालेला नाही. ईपीएस पेन्शन धारकांचा मुद्दा अत्यंत गंभीर, महत्त्वाचा आणि ज्वलंत आहे. त्याची दखल राष्ट्रपती व केंद्र सरकारने ताबडतोब घेणे अपेक्षित आहे. नऊ वर्षे लढा देऊनही हा प्रश्न कायम आहे, याचा अर्थ ही वयोवृद्ध पेन्शनधारकांची थट्टा आहे. ईपीएस पेन्शनधारकांचे हाल होत आहेत. केंद्र सरकार अनेक योजना राबवित आहे मग पेन्शनधारकांना त्यांच्या हक्कांचे पैसे का देत नाही? केंद्र सरकारने आजवर दीड कोटी ईपीएस पेन्शनधारकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. तरीही ६० ते ८० वर्षांचे वृद्ध पेन्शनधारक आजही शांततेने आंदोलन करत आहेत.
पेन्शन ही म्हातारपणाची शीदोरी असते आणि वृद्धांसाठी तो जीवनमरणाचा प्रश्न असतो. त्यामुळे आता सरकारने पेन्शनधारकांचा अंत न पाहता येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कमीत कमी ७५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व वैद्यकीय सुविधा ताबडतोब लागू करण्यात याव्यात. अन्यथा ही पेन्शनधारकांची थट्टा ठरेल. पेन्शनधारकांच्या प्रश्नांवर अंतिम निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
देशात अनेक गहन प्रश्न आहेत. यात दुमत नाही आणि सरकार यावर नेहमी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत असते. परंतु आज १४० कोटी जनता व राजकीय पुढारी उघडल्या डोळ्यांनी दीड कोटी पेन्शनधारकांच्या वेदना पाहात आहेत. परंतु सरकार सुस्त आहे.
सरकारच्या तिजोरीत कामगारांच्या घामाचे कोट्यवधी रुपये आहेत. हा पैसा सरकार लोकप्रतिनिधींच्या पगारासाठी, पेन्शनसाठी व इतर कामांसाठी वापरते. परंतु कामगारांना पेन्शन देताना हात आखडता घेते. ही लोकशाहीला काळीमा फासणारी बाब नाही का? राजकीय पुढाऱ्यांचे पगार, इतर भत्ते व पेन्शन सुरळीत सुरू आहे याला काय म्हणावे? सरकारने वयोवृद्धांना वाऱ्यावर सोडले आहे. म्हणूनच राजकीय पुढारी तुपाशी आणि ईपीएस पेन्शनधारक उपाशी, अशी स्थिती आहे.
किमान येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरी सरकारने या वृद्धांच्या जखमेवर फुंकर घालावी आणि त्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे मिळवून द्यावेत, एवढीच अपेक्षा आहे. ईपीएस-९५ पेन्शन धारक प्रत्येक अधिवेशनात पेन्शनची वाट पाहत असतो, परंतु नेहमी त्याच्या नशिबी निराशा येते. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अनेक आंदोलने करूनही सरकारचे डोळे उघडलेले नाही. म्हणजेच केंद्र सरकार ईपीएस-१९९५ पेन्शनधारकांबद्दल उदासीन आहे.
मागील अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ईपीएस-९५ च्या पेन्शनधारकांच्या जखमेवर फुंकर घालतील असे वाटत होते, परंतु सरकारने पेन्शन धारकांना वाऱ्यावर सोडले. ईपीएफचा पैसा हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्रात जात असतो. त्यामुळे ईपीएस-९५च्या पेन्शनधारकांना न्याय देण्याचे काम व दायीत्व केंद्र सरकारचेही आहे. कामगार व कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफओने घेतलेला पैसा गेला कुठे? असाही प्रश्न दीड कोटी पेन्शनधारक उपस्थित करत आहेत.
येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी ईपीएस पेन्शनधारकांना कमीत कमी ७५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व वैद्यकीय सुविधा देऊन न्याय द्यावा. पेन्शनधारकांची ही लढाई अंतिम आहे. महागाई वाढत आहे, निवृत्तांची आर्थिक परिस्थिती दिवसागणिक नाजूक होत आहे, त्यामुळे निवृत्तीवेतनाचा प्रश्न केंद्र सरकारने वेळीच कायद्याच्या चाकोरीतून सोडवला असता तर ६० ते ८० वर्षे वयाच्या व्यक्तींना रस्त्यावर यावे लागले नसते. पेन्शन तुटपुंजी आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे. त्यामुळे जगण्यापुरती तरी पेन्शन मिळालीच पाहिजे. शेतकरी हा ज्याप्रमाने देशाचा अन्नदाता आहे त्याचप्रमाणे देशाचा कामगार हा शिल्पकार आहे, याची जाण केंद्र सरकारने ठेवली पाहिजे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी ईपीएस पेन्शनधारकांचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे.
