प्रकाश पवार मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे राजकीय गणिते अनेक स्तरांवर बदलताना दिसतात. केवळ विविध राजकीय पक्षांच्याच नव्हे, तर त्या पक्षांतील नेत्यांच्याही आरक्षणविषयक विभिन्न भूमिकांचा यानिमित्ताने कस लागणार आहे.. मराठा आरक्षण आणि ओबीसी एल्गार मोर्चामुळे राजकारणावर कोणता परिणाम होईल, हा सध्या राजकीय पटलावरील चर्चेचा मुख्य मुद्दा ठरला आहे. या चर्चेला दोन बाजू आहेत. आरक्षण आंदोलनाचा राजकीय प्रारूपांवर (मराठा धुरीणत्व, हिंदुत्व धुरीणत्व) काय परिणाम होईल, ही एक बाजू आणि आरक्षणाचा आधार घेऊन राजकीय प्रारूपे स्वत:ची पुनर्रचना करतील का, ही दुसरी बाजू! या दोन्ही प्रक्रिया महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडत आहेत.. पारंपरिक मराठा धुरीणत्वास विरोध स्वतंत्र मराठा धुरीणत्व हे प्रारूप आरक्षण आंदोलनामध्ये नाकारले गेले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा वर्चस्वाचे एक प्रारूप होते (१९६०-२०१४). परंतु या प्रारूपाचा काळाच्या ओघात ऱ्हास झाला. तो ऱ्हास घडवण्यात आरक्षण चळवळीचा महत्त्वाचा वाटा होता. तरीही मराठा धुरीणत्व टिकून होते. उदाहरणार्थ महाविकास आघाडीच्या निर्मितीत शरद पवारांचा पुढाकार होता. त्यामुळे अर्थातच मराठा धुरीणत्व हे प्रारूप कृतिशील होते. मराठा धुरीणत्वाचा अर्थ मराठय़ांचे पुढारीपण पूर्णपणे किंवा काही प्रमाणात मान्य असणे होय. हेही वाचा >>>संविधानाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनांतला फरक कुठे नेणार? साठच्या दशकात मराठा धुरीणत्व जवळपास ७० टक्के मान्य होते. सत्तरीच्या दशकापासून ते २५-३० टक्के मान्य होत गेले. विशेषत: मराठा क्रांती मोर्चाच्या आणि महाविकास आघाडीच्या काळात मराठा धुरीणत्व २५-३० टक्के मान्य होते. परंतु गेल्या दोन महिन्यांतील आंदोलनांमुळे हे धुरीणत्व अडचणीत आले आहे. मराठा धुरीणत्व संकल्पनेचा राजकीय प्रक्रियेत ऱ्हास होत गेला. मराठा आणि उच्च जाती, मराठा आणि अमराठी समाज, मराठा आणि ओबीसी, मराठा आणि अनुसूचित जाती- जमाती यांच्यामध्ये राजकारणाबद्दल काही समान सहमतीचे मुद्दे होते. त्या मुद्दय़ांचे नेतृत्व मराठा समाज करेल असे मानले जात असे. ही धारणा म्हणजे मराठा धुरीणत्व. परंतु आंदोलनात मराठा समाजाने नेतृत्व करावे या संकल्पनेला विरोध झाला आहे. मराठा नेतृत्वाला शत्रू मानण्याची प्रक्रिया मूळ धरत आहे. मराठा आरक्षणाच्या चळवळीमध्ये हा मुद्दा मांडला गेला. विशेषत: मराठा नेतृत्वाने आरक्षण मिळू दिले नाही, अशी चर्चा झाली. ही जाणीव नव्वदीच्या दशकातदेखील होती. परंतु अलीकडच्या काळात ती अधिक तीव्र होऊ लागली आहे. त्यामुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मराठा नेतृत्व समाजाने अमान्य केले, असे गडद चित्र पुढे आले. या आंदोलनाने तीन प्रारूपांना आव्हान दिले आहे. एक, शरद पवार प्रारूप आणि काँग्रेसचे स्वतंत्रपणे धुरीणत्व करण्याचे प्रारूप मराठा आरक्षणाने अमान्य केले. दोन, मराठा सेवा संघ, मराठा महासंघ, संभाजी ब्रिगेड या संघटनांचे सौदेबाजीचे प्रारूप या आंदोलनामुळे मागे पडले आहे. आणि तीन, गरीब मराठा वर्ग राजकीय सहभागाची संधी देणारा पक्ष म्हणून शिवसेनेशी जोडला गेला होता, परंतु आता या प्रारूपापासूनदेखील मराठा वर्ग अलिप्त होत चालला आहे. सकलजनवादी प्रारूपास विरोध मराठा नेतृत्वाचे पुढारीपण अमान्य करण्याची प्रक्रिया ओबीसी आणि मराठा वर्गामध्ये नव्वदीच्या दशकापासून घडत होती. परंतु तरीही शरद पवार यांनी ती थोपवून धरली होती. त्यांनी शशिकांत पवार आणि विनायक मेटे यांचे व्यवस्थापन केले. ओबीसींबरोबर सत्तावाटपाचे एक सकलजनवादी प्रारूप विकसित केले. परंतु आंदोलनांमध्ये मराठा आणि ओबीसी यांच्यातील सत्तावाटपाचे प्रारूप अमान्य झाले. याचे उत्तम उदाहरण मराठा आरक्षण आंदोलन आणि ओबीसी एल्गार सभा यांच्यामधील संघर्ष हे आहे. शरद पवार यांनी मोठय़ा कष्टाने मराठा आणि ओबीसी यांच्यामध्ये एक सहमतीचा मार्ग तयार केला होता. पवार यांच्या सल्ल्याने नव्वदीच्या दशकापासून मंत्रिमंडळे आकाराला आली. त्या मंत्रिमंडळांमध्ये मराठा आणि ओबीसी यांच्यामध्ये समतोल राखला गेला होता. तो प्रयत्न यशस्वीही झाला. परंतु समकालीन काळातील आंदोलनांमध्ये या मुद्दय़ाला विरोध झाला. यामुळे मराठा आणि ओबीसी सत्तावाटपाचे प्रारूप हा धुरीणत्वाचा बुरूज ढासळलेला दिसतो. मराठा नेतृत्वाचे पुढारपण स्वीकारण्यास मराठय़ांसह कोणताही समाजही तयार नाहीत. ही मराठा धुरीणत्वाच्या ऱ्हासाची एक प्रक्रिया आहे. हेही वाचा >>>विद्यार्थी कोटातील कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश घेतात, कारण… हिंदुत्वाच्या चौकटीत पुनर्रचना हिंदुत्वाच्या चौकटीत मराठा प्रारूपाची पुनर्रचना केली जात आहे. ही प्रक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी घडवली होती. आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे या प्रक्रियेचा पुढील टप्पा सुरू झाला. महाराष्ट्राचे राजकारण मराठा या संकल्पनेच्या अवतीभोवती फिरत होते. ही संकल्पना मराठीभाषक समूहाचे राजकारण, मराठा जातीच्या वर्चस्वाचे राजकारण, मराठय़ांच्या धुरीणत्वास सहमती असलेले राजकारण अशा वेगवेगळय़ा अर्थानी वापरली जाते. एका अर्थाने मराठा ही संकल्पना गरजेप्रमाणे वापरण्याचे कौशल्य राजकीय नेतृत्वाने आत्मसात केले होते. या अर्थाने मराठा हे एक महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे लवचीक प्रारूप ठरते. या प्रारूपावर आरक्षणाच्या घडामोडींचा अति जलद गतीने परिणाम झाला. या संदर्भातील लक्षवेधक घडामोडी घडल्या आहेत. मराठा आणि उच्च जातींतील नेतृत्व यांच्यामध्ये महाराष्ट्रातील प्रश्नांबद्दल एकमत होते. परंतु या आंदोलनात उच्च जातींतील नेतृत्वालादेखील विरोध झाला आहे. हा पेचप्रसंग भाजपच्या विरोधात जाऊ नये, याबद्दलची काळजी घेतली जात आहे. छगन भुजबळ यांच्या स्वरूपात ओबीसी नेतृत्व सत्तेत सहभागी आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज भाजपच्या विरोधात जाणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. परंतु याबरोबरच ओबीसी नेतृत्व आणि उच्च जातींचे नेतृत्व यांच्यामध्ये संवादाची नवी प्रक्रियाही घडत आहे. या मुद्दय़ाचा अर्थ असा की, देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात उच्च जाती आणि ओबीसी यांच्यामध्ये तणाव होता. या आंदोलनाच्या काळात तो तणाव कमी होत आहे. ओबीसी समूह फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला मान्यता देत आहे. हा या आंदोलनाचा मोठा परिणाम आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मराठा प्रारूपाखेरीज मराठा राजकारणाची एकनाथ शिंदे व अजित पवार अशी दोन प्रारूपे भाजपने घडविली आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी कुणबी प्रमाणपत्रे मोठय़ा प्रमाणावर जारी केल्यामुळे त्यांना मराठय़ांचा पाठिंबा वाढला आहे. या प्रक्रियेमुळे शहरी भागांतील मराठा नेतृत्व स्वीकारण्याची प्रक्रिया घडत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपअंतर्गत मराठा राजकारण घडविणारी देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शहा अशी दोन वेगवेगळी प्रारूपे आहेत. अमित शहा प्रारूपाशी एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार जोडले गेले आहेत. आरक्षण आंदोलनात देवेंद्र फडणवीस प्रारूप मराठा समाजाचे संघटन करत होते. त्या मुद्दय़ालादेखील अप्रत्यक्षपणे आव्हान दिले गेले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे मराठा प्रारूप आणि अमित शहा यांचे मराठा प्रारूप यामध्ये राजकीय सत्तास्पर्धा तीव्र आहे. या प्रक्रियेला विरोध असणारा एक गट या आंदोलनादरम्यान दबक्या आवाजात बोलत राहिला. मराठा आणि अमराठी समूह (कृषी आणि उद्योग) यांच्यामध्ये समन्वय होता. शरद पवार यांनी हे सूत्र पुढे विकसित केले. परंतु हा समझोतादेखील मोडत चालला आहे. मुंबईमधील मराठी व अमराठी समाज काँग्रेसपासून दूर गेला. मराठा नेतृत्वाचे धुरीणत्व त्यांनी अमान्य केले. उद्योगपती वर्ग आणि व्यावसायिक वर्ग यांचा आरक्षणाच्या मुद्दय़ाला विरोध आहे. त्यामुळे उद्योगपती वर्ग, व्यावसायिक वर्ग आणि मराठा नेतृत्व यांच्यातील परस्परांना मदत करण्याच्या सलोख्याच्या संबंधांचा ऱ्हास घडला. याउलट उद्योगपती- व्यावसायिक वर्गाचा कल अमित शहा प्रारूपाकडे (भाजपकडे) झुकत आहे. अमित शहांच्या प्रारूपामध्ये एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार सहभागी झाले. त्यांचे सलोख्याचे संबंध आहेत. आरक्षण आंदोलनात काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व श्रीमंतांचे म्हणून अमान्य झाले आहे. म्हणजेच थोडक्यात अमित शहा प्रारूप एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या मदतीने विस्तारत आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचे शहरी मराठा प्रारूप व अजित पवार यांचे ग्रामीण मराठा प्रारूप यांचा अमित शहा प्रारूपाशी समझोता घडून येत आहे. अमित शहांच्या नियंत्रणाखाली मराठा ही संकल्पना मराठी भाषक समूहाचे राजकारण, मराठा जातीच्या वर्चस्वाचे राजकारण, मराठय़ांचे धुरीणत्व, सहकार क्षेत्रातील राजकारण यांना सहमती देताना दिसते. एका अर्थाने ही मराठा धुरीणत्वाची पुनर्रचना आहे. हिंदुत्वाचे धुरीणत्व स्वीकारण्याकडे मराठा नेतृत्व आणि मराठा समाजाचा कल वाढत चालला आहे. लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
