राहुल शिंदे
“काय चाललंय तुझं लग्नाचं पुढं ढकलणं? आजूबाजूचे लोकपण विचारायला लागलेत, काहीतरी नक्की सांग. कधी बघायला सुरू करायचं? काय अडचण नाही ना ?” लग्नासाठी कायम नकार देत असताना, समलैंगिकाला हे जरासं वैतागून विचारताना वडिलांना त्याच्या लैंगिकतेबद्दल थोडासा अंदाज होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
“अडचण म्हणजे…. मी आधीच सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. मला मुलीसोबत लग्नात इंटरेस्ट नाही…. मला मुलं आवडतात.” “अरे काय डोकं ठिकाणावर आहे ना? लोकांना कळलं तर जोड्याने मारतील. गावात असलं काहीतरी भलतंच कुणाचं काही आहे का?” रागात असं म्हणत असताना यामागे त्यांची भीतीही लपली होती.
हेही वाचा – क्रिकेटच्या चर्चेत राजकारण आहे, आणि काळाबाजारसुद्धा…
या शब्दांनी समलिंगी मात्र अजूनच बिथरून गेला. असेच काहीसे चित्र कित्येक एलजीबीटीक्यू असणाऱ्या व्यक्तींच्या कुटुंबात पाहायला मिळते. बाहेरच्या जगात अस्तित्वाबद्दल कोंडमारा असतो, तेव्हा किमान घरच्या लोकांचं समजून घेणं बळ देतं. मात्र इथे बाहेरून याबदल मनात भीती, अपराधीभाव पेरलेला आणि घरीही या विषयाबद्दल अज्ञान अशी स्थिती.
वरील संवादात वडील मुलाला म्हणतात ‘गावात हे असं काही चालत नाही’ आणि सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबरच्या समलिंगी विवाहाबाबतच्या निकालाच्या निवेदनात सांगितले, “उच्चभ्रू लोकच समलिंगी असतात असे नाही, तर ग्रामीण भागात शेतीकाम करणारी महिलाही समलैंगिक असू शकते.”
हे निवेदन आत्तापर्यंत होणारी “समलैंगिकता म्हणजे पाश्चात्य थेरं, कलियुग आलंय.” अशी अज्ञानमूलक विधानेही बंद करू पाहते. म्हणून कोर्टाने समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली नसली, तरी संपूर्ण निर्देश पाहिले तर कितीतरी सकारात्मक गोष्टी समाजासमोर, सरकारसमोर एका मानवतावादी दृष्टिकोनाने ठेवल्या आहेत.
गावाकडची समुदायाची परिस्थिती अतिशय वेगळी. एकदा समलैंगिकाच्या वडिलांनी ओळखीच्या डॉक्टरांकडे समलैंगिकाला समुपदेशनासाठी आणि उपचारासाठी नेले. त्या डॉक्टरांनी घरच्यांची मानसिकता बघून कुटुंबाला घाबरवण्याचे प्रयत्ने केले. ते समलैंगिकला म्हणाले, “अरे, तुला माहितंय ना आपल्या भागात असलं काही चालत नाही, पाश्चात्य थेरं आहेत ही. आपल्या आजूबाजूला कुठं कळलं तर तुला आणि तुझ्या कुटुंबालाच हे गाव सोडावं लागेल. याच्यावर उपाय म्हणजे तू बदलणं. आणि माझ्या ट्रीटमेंटने तू बदलशील.” अशा पद्धतीचं बोलणं समलैंगिकाला धमकीसारखं वाटू लागलं. तिथून पळून जाण्याची इच्छा झाली. मात्र आश्चर्य हे वाटलं की कुटुंबाला ते डॉक्टर म्हणजे देवदूतासारखे वाटले.
“तुम्ही म्हणाल तसं करू डॉक्टर. परंतु आमचा मुलगा बदलायलाच हवा.” वडील डॉक्टरांना म्हणाले. त्या डॉक्टरांनी समलैंगिकाला बदलूनच दाखवतो, असं समलैंगिकाच्या कुटुंबाला आत्मविश्वासाने सांगितले.
गावात घडण्याऱ्या (काही अंशी शहरी भागातही) यासारख्या घटनांनी कित्येक समलैंगिकांचे मानसिक खच्चीकरण होत होते. ‘आपण चुकीचे, पापी आहोत का?’ असे विचार कित्येकांना सतावत होते. दुसरीकडे कुटुंबाची मानसिकता बघून केवळ पैशासाठी समलैंगिकतेवर उपचार करण्यावर कित्येक डॉक्टरांचा कल होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवेदनात सांगितले आहे, ‘समलैंगिकता बरी व्हावी यासाठी केलेल्या उपचारांवर बंदी आणा.’ हेसुद्धा अत्यंत सकारात्मक निवेदन आहे. अशी निवेदनं सर्वोच्च न्यायालयाने किती अभ्यास करून मांडली आहेत, हे लक्षात घेऊन त्यांचा आदर करायला हवा.
समलिंगी आपल्या कुटुंबाच्या विरोधाचे कारण पाहतो, तेव्हा त्याच्या लक्षात येते की या विषयाबद्दल कसलीच जागरूकता नसल्याने त्याचे कुटुंब गोंधळलेले आहे. त्यामुळे संपूर्ण गावात ‘आपला मुलगा एकटाच आहे, म्हणजे त्याच्याच मनाचे हे खेळ आहेत.’ असं त्यांना वाटते. गावात असं काहीतरी आपल्या मुलाबद्दल कळलं, तर काय होईल? किती त्रास सहन करावा लागेल? पुढच्या आयुष्याचं काय? अशा अनेक प्रश्नांनी कुटुंबाच्या मनात भीती निर्माण केली होती.
याला इतक्याच मर्यादा नव्हत्या. ज्या ठराविक दोन-चार जवळच्या व्यक्तींना वडिलांनी आपल्या समलिंगी मुलाबद्दल सांगितले, तेव्हा त्यांनी हा कसा आजार आहे आणि त्याला कसे ठीक करायचे, याच्या नानाविध गोष्टी सांगून वडिलांचा गोंधळ वाढवला. मधून मधून याचे शाब्दिक वार समलैंगिकावर होत असताना त्याची स्वप्न, जगणं याची ऊर्जा या गोष्टीत खर्च होत राहिली. या सर्व गोष्टींचा विचारही झाला आहे. कारण आता सर्वोच्च न्यायालय निवेदनात म्हणते, “समुदायाची छळवणूक होणार नाही, याची खातरजमा केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी करावी.”
तरीही वर्षानुवर्षे सतत खच्चीकरण होत असताना, समुदायाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडून विवाहाबाबत अतिशय आशा होती. ‘विवाह हा मूलभूत अधिकारात येत नाही’, असं सांगून विवाहाला संमती दिली नाही. या निकालाने खूप बदल घडला असता. आजही ग्रामीण आणि शहरी भागात एलजीबीटीक्यू समुदायातील जवळपास ९० टक्के लोक स्वतःची ओळख लपवून जगत आहेत. त्यातील कित्येकांना या निर्णयाने आपण जे कोणी आहोत, तसं जगण्याचं, व्यक्त होण्याचं बळ मिळालं असतं. ग्रामीण भागातल्या समलैंगिकांच्या सामाजिक दबावाला विवाहाच्या निर्णयाने बराच दिलासा मिळाला असता. भारतात विवाह करता येत नाही, केवळ म्हणून ज्या देशात समलैंगिक विवाहाला संमती आहे, अशा देशात जाऊन स्थिर होऊ पाहणारी एक युवा पिढी आहे, त्यांनी आपल्याच देशात राहून सुरक्षितपणे कायद्याने विवाह केला असता. यातही उच्च वर्गातील समलिंगी परदेशी जाऊ शकतो, पण मध्यमवर्गीय आणि गरीब समलैंगिकांचं काय? त्यांना आता कायद्याच्या चौकटीतच विवाहाचे हक्क मिळायला हवेत.
हेही वाचा – नारायण राणे यांच्या ‘मराठा अस्मिते’ला इतिहासाचा निर्विवाद आधार आहे?
म्हणून ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायाचं निराश होणं स्वाभाविक आहे. कारण कितीतरी याचिका विवाहाच्या मागणीसाठी आल्या होत्या. वर्षानुवर्षांपासून अनेक अधिकारांसाठी समलिंगी समुदाय झगडत आहे. आजही कुटुंब, आजूबाजूचा समाज आणि सरकारही वाली नसताना न्यायालयाकडून अपेक्षा बाळगणं, हा समुदायाचा हक्क आहे.
तरीही जे जे निर्देश न्यायालयाने दिले, त्यातून या समुदायाच्या हक्कांची पुन्हा पायाभरणी झाली. बरेच निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत आणि विवाहाबाबतच्या कायदेबदलाचे संसदेत ठरवावे असे सांगितले आहे. त्यामुळे समलैंगिकांच्या हक्कांसाठी समिती काम करेल, अशी अशा ठेवायला हवी. हे सर्व निर्देश म्हणजे काही वर्षांत विवाह हक्क, समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा हक्क मिळण्याची नांदीच आहे.
(लेखातल्या प्रसंगातील ‘’समलिंगी’ म्हणजे मी अथवा माझे मित्र आहेत. मी शिक्षक आणि लेखक असून माझे ‘मुक्त झाले मानवी अश्रू’ हे LGBTQ पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.)
rahul.shinde1541@gmail.com
“अडचण म्हणजे…. मी आधीच सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. मला मुलीसोबत लग्नात इंटरेस्ट नाही…. मला मुलं आवडतात.” “अरे काय डोकं ठिकाणावर आहे ना? लोकांना कळलं तर जोड्याने मारतील. गावात असलं काहीतरी भलतंच कुणाचं काही आहे का?” रागात असं म्हणत असताना यामागे त्यांची भीतीही लपली होती.
हेही वाचा – क्रिकेटच्या चर्चेत राजकारण आहे, आणि काळाबाजारसुद्धा…
या शब्दांनी समलिंगी मात्र अजूनच बिथरून गेला. असेच काहीसे चित्र कित्येक एलजीबीटीक्यू असणाऱ्या व्यक्तींच्या कुटुंबात पाहायला मिळते. बाहेरच्या जगात अस्तित्वाबद्दल कोंडमारा असतो, तेव्हा किमान घरच्या लोकांचं समजून घेणं बळ देतं. मात्र इथे बाहेरून याबदल मनात भीती, अपराधीभाव पेरलेला आणि घरीही या विषयाबद्दल अज्ञान अशी स्थिती.
वरील संवादात वडील मुलाला म्हणतात ‘गावात हे असं काही चालत नाही’ आणि सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबरच्या समलिंगी विवाहाबाबतच्या निकालाच्या निवेदनात सांगितले, “उच्चभ्रू लोकच समलिंगी असतात असे नाही, तर ग्रामीण भागात शेतीकाम करणारी महिलाही समलैंगिक असू शकते.”
हे निवेदन आत्तापर्यंत होणारी “समलैंगिकता म्हणजे पाश्चात्य थेरं, कलियुग आलंय.” अशी अज्ञानमूलक विधानेही बंद करू पाहते. म्हणून कोर्टाने समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली नसली, तरी संपूर्ण निर्देश पाहिले तर कितीतरी सकारात्मक गोष्टी समाजासमोर, सरकारसमोर एका मानवतावादी दृष्टिकोनाने ठेवल्या आहेत.
गावाकडची समुदायाची परिस्थिती अतिशय वेगळी. एकदा समलैंगिकाच्या वडिलांनी ओळखीच्या डॉक्टरांकडे समलैंगिकाला समुपदेशनासाठी आणि उपचारासाठी नेले. त्या डॉक्टरांनी घरच्यांची मानसिकता बघून कुटुंबाला घाबरवण्याचे प्रयत्ने केले. ते समलैंगिकला म्हणाले, “अरे, तुला माहितंय ना आपल्या भागात असलं काही चालत नाही, पाश्चात्य थेरं आहेत ही. आपल्या आजूबाजूला कुठं कळलं तर तुला आणि तुझ्या कुटुंबालाच हे गाव सोडावं लागेल. याच्यावर उपाय म्हणजे तू बदलणं. आणि माझ्या ट्रीटमेंटने तू बदलशील.” अशा पद्धतीचं बोलणं समलैंगिकाला धमकीसारखं वाटू लागलं. तिथून पळून जाण्याची इच्छा झाली. मात्र आश्चर्य हे वाटलं की कुटुंबाला ते डॉक्टर म्हणजे देवदूतासारखे वाटले.
“तुम्ही म्हणाल तसं करू डॉक्टर. परंतु आमचा मुलगा बदलायलाच हवा.” वडील डॉक्टरांना म्हणाले. त्या डॉक्टरांनी समलैंगिकाला बदलूनच दाखवतो, असं समलैंगिकाच्या कुटुंबाला आत्मविश्वासाने सांगितले.
गावात घडण्याऱ्या (काही अंशी शहरी भागातही) यासारख्या घटनांनी कित्येक समलैंगिकांचे मानसिक खच्चीकरण होत होते. ‘आपण चुकीचे, पापी आहोत का?’ असे विचार कित्येकांना सतावत होते. दुसरीकडे कुटुंबाची मानसिकता बघून केवळ पैशासाठी समलैंगिकतेवर उपचार करण्यावर कित्येक डॉक्टरांचा कल होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवेदनात सांगितले आहे, ‘समलैंगिकता बरी व्हावी यासाठी केलेल्या उपचारांवर बंदी आणा.’ हेसुद्धा अत्यंत सकारात्मक निवेदन आहे. अशी निवेदनं सर्वोच्च न्यायालयाने किती अभ्यास करून मांडली आहेत, हे लक्षात घेऊन त्यांचा आदर करायला हवा.
समलिंगी आपल्या कुटुंबाच्या विरोधाचे कारण पाहतो, तेव्हा त्याच्या लक्षात येते की या विषयाबद्दल कसलीच जागरूकता नसल्याने त्याचे कुटुंब गोंधळलेले आहे. त्यामुळे संपूर्ण गावात ‘आपला मुलगा एकटाच आहे, म्हणजे त्याच्याच मनाचे हे खेळ आहेत.’ असं त्यांना वाटते. गावात असं काहीतरी आपल्या मुलाबद्दल कळलं, तर काय होईल? किती त्रास सहन करावा लागेल? पुढच्या आयुष्याचं काय? अशा अनेक प्रश्नांनी कुटुंबाच्या मनात भीती निर्माण केली होती.
याला इतक्याच मर्यादा नव्हत्या. ज्या ठराविक दोन-चार जवळच्या व्यक्तींना वडिलांनी आपल्या समलिंगी मुलाबद्दल सांगितले, तेव्हा त्यांनी हा कसा आजार आहे आणि त्याला कसे ठीक करायचे, याच्या नानाविध गोष्टी सांगून वडिलांचा गोंधळ वाढवला. मधून मधून याचे शाब्दिक वार समलैंगिकावर होत असताना त्याची स्वप्न, जगणं याची ऊर्जा या गोष्टीत खर्च होत राहिली. या सर्व गोष्टींचा विचारही झाला आहे. कारण आता सर्वोच्च न्यायालय निवेदनात म्हणते, “समुदायाची छळवणूक होणार नाही, याची खातरजमा केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी करावी.”
तरीही वर्षानुवर्षे सतत खच्चीकरण होत असताना, समुदायाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडून विवाहाबाबत अतिशय आशा होती. ‘विवाह हा मूलभूत अधिकारात येत नाही’, असं सांगून विवाहाला संमती दिली नाही. या निकालाने खूप बदल घडला असता. आजही ग्रामीण आणि शहरी भागात एलजीबीटीक्यू समुदायातील जवळपास ९० टक्के लोक स्वतःची ओळख लपवून जगत आहेत. त्यातील कित्येकांना या निर्णयाने आपण जे कोणी आहोत, तसं जगण्याचं, व्यक्त होण्याचं बळ मिळालं असतं. ग्रामीण भागातल्या समलैंगिकांच्या सामाजिक दबावाला विवाहाच्या निर्णयाने बराच दिलासा मिळाला असता. भारतात विवाह करता येत नाही, केवळ म्हणून ज्या देशात समलैंगिक विवाहाला संमती आहे, अशा देशात जाऊन स्थिर होऊ पाहणारी एक युवा पिढी आहे, त्यांनी आपल्याच देशात राहून सुरक्षितपणे कायद्याने विवाह केला असता. यातही उच्च वर्गातील समलिंगी परदेशी जाऊ शकतो, पण मध्यमवर्गीय आणि गरीब समलैंगिकांचं काय? त्यांना आता कायद्याच्या चौकटीतच विवाहाचे हक्क मिळायला हवेत.
हेही वाचा – नारायण राणे यांच्या ‘मराठा अस्मिते’ला इतिहासाचा निर्विवाद आधार आहे?
म्हणून ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायाचं निराश होणं स्वाभाविक आहे. कारण कितीतरी याचिका विवाहाच्या मागणीसाठी आल्या होत्या. वर्षानुवर्षांपासून अनेक अधिकारांसाठी समलिंगी समुदाय झगडत आहे. आजही कुटुंब, आजूबाजूचा समाज आणि सरकारही वाली नसताना न्यायालयाकडून अपेक्षा बाळगणं, हा समुदायाचा हक्क आहे.
तरीही जे जे निर्देश न्यायालयाने दिले, त्यातून या समुदायाच्या हक्कांची पुन्हा पायाभरणी झाली. बरेच निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत आणि विवाहाबाबतच्या कायदेबदलाचे संसदेत ठरवावे असे सांगितले आहे. त्यामुळे समलैंगिकांच्या हक्कांसाठी समिती काम करेल, अशी अशा ठेवायला हवी. हे सर्व निर्देश म्हणजे काही वर्षांत विवाह हक्क, समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा हक्क मिळण्याची नांदीच आहे.
(लेखातल्या प्रसंगातील ‘’समलिंगी’ म्हणजे मी अथवा माझे मित्र आहेत. मी शिक्षक आणि लेखक असून माझे ‘मुक्त झाले मानवी अश्रू’ हे LGBTQ पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.)
rahul.shinde1541@gmail.com
