सुनील माने,  प्रदेश सरचिटणीस, प्रवक्ता, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार

काश्मीरमध्ये पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेला भ्याड हल्ला हा पूर्वपदावर आलेल्या काश्मिरीयतवर झालेला हल्ला आहे. तिथल्या जीवन, रोजगार आणि देशाशी एकरूप होण्याच्या भूमिकेवर झालेला हल्ला आहे. त्यामुळे त्याचा कठोर कारवाई करूनच निषेध झाला पाहिजे. सरकारने या हल्ल्याला जबाबदार असणाऱ्या प्रत्येक घटकाला जबर किंमत मोजायला लावली पाहिजे.

देशाच्या नागरिकांना अशा प्रकारे ठार मारले जात असताना, विरोधी पक्षांसह सर्व जनता या एका मुद्द्यावर सरकारच्या पाठीशी राहील असा मला विश्वास वाटतो.सरकारच्या याबाबतच्या सर्व कृतींना आपण पाठिंबा व्यक्त करत असताना, त्याच वेळी काही मुद्देही उपस्थित होतात.पहिला मुद्दा हा की अशा हल्ल्यांनंतर सर्वसामान्य जनतेच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागते. कारण आपल्या नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यात ते सपशेल अपयशी ठरले आहेत असे जनतेला दिसते. त्यांच्या बड्या बड्या घोषणा हवेत विरून गेलेल्या असतात.

जनतेत प्रतिशोधाची व्यापक लहर निर्माण होते आणि ती स्वाभाविक असते. आज ती पाकिस्तानी दहशतवादी गटाबाबत असणे अपेक्षित आहे. तिचा रोख मात्र काश्मीरमधील जनता आणि पुढे पुढे हिंदू- मुस्लीम मुद्द्यावर येऊन ठेपला आहे असे दिसते. अशा हल्ल्यांनी अस्वस्थ होऊन विरोधी पक्ष सरकारच्या विरोधात अशा भयाण अपयशाबाबत राग व्यक्त करतात. राजीनामे मागतात. विरोधक हल्ल्याचा निषेध करून सरकारला पाठिंबा व्यक्त करत आहेत, तर या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्तारूढ म्हणजे सरकारी पक्ष असलेला भाजप आंदोलन करण्याची भाषा वापरत आहे. यामागचे सूत्र अनाकलनीय आहे.

कोणताही दहशतवादी हल्ला हे गुप्तचर यंत्रणांचे पूर्ण अपयश मानले जाते. सरकारचे प्रतिनिधी असलेल्या सुरक्षा यंत्रणा त्याआधारे काम करतात. या पार्श्वभूमीवर तिन्ही सेनादलांचे एकत्रित प्रमुख, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारे आणि मोदी शहा यांच्यानंतर सर्वात महत्त्वाचे अजित डोभाल यांची यंत्रणा कमी पडली काय याचा विचार करावा लागेल. लष्कराचे मिलिटरी इंटेलिजन्स, आयबी, रॉ यांचे एजंट्स यांना या हल्ल्याची पूर्वसूचना मिळाली नाही काय याची माहिती मिळाली पाहिजे. त्यांचे हे अपयश जनतेच्या जिवावर उठणारे आहे. त्याची जबाबदारी खोऱ्यातील नियुक्त एजंट्सपासून डोभाल यांच्यापर्यंत सर्वांवर टाकली पाहिजे.

काश्मीर खोरे गेल्या काही वर्षांत पर्यटकांनी ओसंडून वाहत होते. सरकारला पर्यटकांची सुरक्षा व्यवस्था करणे या परिस्थितीत महत्त्वाचे वाटले नाही का? किंवा ते इतके निर्धास्त झाले की दोन-तीन हजार पर्यटक असलेल्या ठिकाणी सुरक्षा जवान नव्हते या प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यात काही तथ्य नाही असे सरकारला म्हणायचे आहे? सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि सत्य जनतेसमोर मांडावे.

देशात अनागोंदी माजवणे हे अतिरेक्यांचे उद्दिष्ट असते. ती माजली की ते यशस्वी होतात. सर्व जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून सरकार कार्यवाही करते. आपण सरकारला पाठिंबा देऊ. संकटात देश अखंड ठेवूया.