– डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
अलीकडे असा एकही दिवस जात नाही की, वन्य प्राण्यांचा उपद्रव, हल्ला, पिकांचे नुकसान, मानवी वस्तीवरील वावर यासंबंधीच्या बातम्या वाचायला मिळत नाहीत. राज्यात दररोज कुठे ना कुठे बिबट्याचा शेतकऱ्यावर हल्ला, रेडकं, वासरं, शेळ्या मेंढ्या पळवून नेणे, कोंबड्यांचा फडशा पाडणे. सोबत पिकांचे झालेले नुकसान, भाजीपाला पिके उद्ध्वस्त झाल्याच्या बातम्या आपण वाचतो. मग शेतकऱ्यांनी केलेली उपाययोजना कशी उपयोगी ठरली नाही, त्यांनी वन विभागाकडे दाखल केलेली तक्रार, वनविभागाकडून त्यांच्या पद्धतीने त्यांनी केलेली कार्यवाही वगैरे स्थानिक वृत्तपत्रात चर्चिली जाते. फार मोठे नुकसान असेल तर त्याची दखल सर्व माध्यमे घेतात. शासन म्हणून मदत जाहीर केली जाते. प्रबोधन करा, उपाययोजना करा, लक्ष ठेवा अशा उपदेशांचा भडिमार केला जातो. वन्यप्राणी व मानव एकत्रितपणे शांत वातावरणात कसे राहातील यासाठीचे प्रयत्न व्हावेत, असे तज्ज्ञ मंडळी आवाहन करतात. सोबत काही सेवाभावी संस्था, वनविभागदेखील जाहिराती, भित्तिपत्रके, घडीपत्रिका काढून त्यांचे वाटप जंगलाशेजारील गावांत करतात; पण त्याचा परिणाम आणि होणारे नुकसान याचा अंदाज पुन्हा कोणीही घेताना दिसत नाहीत. किंबहुना त्यामध्ये वाढच होताना दिसत आहे. यामुळे वन विभाग व संबंधित इतर विभागांची या बाबतीत हतबलता दिसून येत नाही ना, अशी शंका घेण्यास फार मोठा वाव आहे.
विदर्भ व कोकणातील अनेक शेतकऱ्यांचे या वन्य प्राण्यांमुळे – विशेषतः नीलगायी, डुक्कर, अस्वल, क्वचित, हरीण व माकडांच्या कळपांमुळे – होणारे नुकसान मोठे आहे. अनेकांना शेती विकावी लागली. जमिनी पडीक पडल्या आहेत. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या भावना खूप तीव्र आहेत. वन्य प्राण्यांचा मानवी वस्तीमध्ये वाढता वावर त्यांच्यामुळे मानवावरील हल्ले, त्यांना पकडणे पुन्हा त्यांच्या अधिवासात सोडणे, त्यावेळी होणारी गर्दी, होणारे अपघात हेदेखील आपण वाचले आहे, पाहिले आहे. इतकेच काय या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२१ मध्ये चिंता व्यक्त केली होती. खरे तर राज्य सरकार, राज्याचा वनविभाग व नागरिकांना हा एक इशारा देऊन त्यावर उपाय शोधण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. वन्यप्राण्यांच्या बाबतीत वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रशिक्षण, जंगल सफारीतील गाईड व पर्यटक आणि जंगलाशेजारील जनता यांना वन्यप्राण्यांच्या वर्तणुकीबाबत प्रशिक्षण, त्यांना जादा अधिकार उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या अन्नाची तरतूद करणे, वन्य तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या वाढवणे, जाळीदार बस, संरक्षित वाहने, याबाबत खंडपीठाने निर्देश दिले होते.
हेही वाचा – जरांगे पाटील आणि लेविस गुरुजींचा धडा!
अगदी अलीकडे सांगली जिल्ह्यातील एका लोकप्रतिनिधींनी अशा वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे होणारे नुकसान, प्राण्यांकडून मानवी हत्या यामुळे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यावरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचा इशारादेखील दिला आहे. एकंदरीत इतक्या सर्व प्रयत्नांनी व न्यायव्यवस्थेने नोंद घेऊनदेखील अशा घटना कमी होताना दिसत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.
प्राणीसंख्येचा समतोल महत्त्वाचा
सध्या वन विभागासह अनेक मंडळी वेगवेगळे उपाय सुचवत आले आहेत. त्यामध्ये शेतीसाठी सौम्य विद्युत पुरवठा असणारे कुंपण घालणे व त्याला अनुदान देणे, वन्यप्राण्यांना घाबरवण्यासाठी वेगवेगळ्या आवाजाची यंत्रे बसवणे, पाळीव प्राण्यांचे विमा उतरवणे, मृत्यूपश्चात अनुदानामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे, याचबरोबर वेगवेगळ्या प्राण्यांसाठी प्रजातीनिहाय विशिष्ट उपायदेखील केले जातात. सुगंधी द्रव्याचा वापरदेखील करण्याविषयी सुचवले जाते. अनेक राज्यांत गर्भनिरोधक लस, इंजेक्शनचा वापर केला जातो. अनेक वेळा खाद्यातून अशा औषधाचा वापर करण्याबाबत प्रयत्न आणि प्रयोग सुरू आहेत. या सर्व उपायांना मर्यादा आहेत त्यामुळे त्याला म्हणावे इतके यश मिळताना दिसत नाही हे कोणीही मान्य करेल.
वन्य प्राण्यातदेखील मांसाहारी, शाकाहारी आणि मिश्राहारी असे प्रकार आहेत. ते एकमेकाला पूरक आहेत. मांसाहारी वाघ, सिंह, बिबटे, चित्ते यांना जगण्यासाठी शाकाहारी म्हणजे तृणभक्षी प्राणी- नीलगायी, हरण, चितळ, सांबर, डुक्कर, माकडे, रानगवे यांची संख्या योग्य प्रमाणात असणे आवश्यक आहे. अन्यथा अन्नाच्या शोधात वाघ, बिबटे मानवी वस्तीत येणार हे निश्चित. जर त्यांची संख्या कमी झाली तर मात्र तृणभक्षक प्राण्यांची संख्या वाढेल आणि ती इतकी वाढेल की जंगलातील खाद्याबरोबरच आसपासच्या शेतातील पिकांचे, भाजीपाल्यांचे खूप मोठे नुकसान करताना दिसतील. हा समतोल राखला गेला पाहिजे. सर्व प्राण्यांचे संवर्धन हे व्हायलाच पाहिजे हे कोणीही नाकारणार नाही.
पारधीचे मर्यादित अधिकार हवे
अनेक लुप्तप्राय किंवा धोक्यात असणाऱ्या वन्यप्राण्यांचे संरक्षण करणे आणि प्रचंड संख्या वाढलेल्या तृणभक्षक प्राण्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवणे सोबत पशुपालक व परिसंस्थेचे (इकोसिस्टीम), शेतकऱ्यांचे हित शाबूत ठेवून उपाययोजना करावी लागेल. सध्याचे अनेक उपाय हे मर्यादित स्वरुपाचे यशस्वी होत आहेत. त्यामुळे जगात अनेक ठिकाणी वाढलेल्या वन्यप्राण्यांबाबत ‘पारध’ हा एकमेव उपाय असू शकतो. त्याचे कारण वन्यजीव गर्भनिरोधक औषधाचा वापर किंवा शस्त्रक्रिया हे उपाय आपल्या राज्यात कितपत यशस्वी होऊ शकतील या बाबत शंका आहेत.
संख्या वाढलेल्या तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या निश्चित करून वाढीव प्राण्यांची ‘पारध’ करण्यासाठी योग्य ती नियमावली बनवली योग्य त्या हत्यारांचा वापर करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या तर अवैध ‘पारध’ बंद होऊन त्यांना योग्य मार्गात आणता येईल. त्यासाठी वन्यप्राणी गणना ही अत्याधुनिक पद्धतीने करावी लागेल. सोबत अशा पारध करणाऱ्या व्यक्तींना वन विभागामार्फत योग्य प्रशिक्षण दिले, अभ्यासक्रम तयार केला तर सुरक्षित आणि जबाबदार पारध कशी करावी हे शिकवले तर निश्चितच वन्यजीव संरक्षणासह अनेक बाबी साध्य होतील. वन्यजीव संरक्षण कायदे कठोर करून मोठ्या दंडाची व शिक्षेची तरतूद केल्यास व सोबत पारध करणाऱ्या लोकांवर कडक नियंत्रण ठेवल्यास धोक्यातील प्रजातींची पारध होणार नाही व इतर वाढलेल्या तृणभक्षीय प्राण्यांची पारधही मर्यादित होऊन जैवविविधता बाधित होणार नाही. पिकाचे नुकसानदेखील टाळता येईल.
हेही वाचा – ‘आपल्या माणसां’साठी एक निवृत्त पोलीस अधिकारी तुरुंगात जातो..!
कायद्याचाच अडथळा?
पूर्वी अशा प्रकारची पारध करण्यासाठी परवानगीचे अधिकार तालुका व जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले होते तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिल्याचे समजते. गुजरात राज्याने केंद्र सरकारला ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२’ च्या अनूसूची-३ नुसार या प्राण्यांच्या शिकारीच्या बंदीतून सूट देण्याची विनंती केली आहे. त्याचवेळी सूची-५ अंतर्गत या प्राण्यांना ठेवण्याविषयी आग्रह केला आहे. आपल्याकडे कायदा आणि त्याचे पालन व शिस्त या प्रकाराकडे थोडं दुर्लक्ष होते. कायद्याचा गैरवापर वाढताना दिसतो. त्यामुळे असे प्रयोग, उपाय करण्यासाठी शासन पुढाकार घेत नसावे.
प्रख्यात पर्यावरणशास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांनी एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत आपल्याला वन्यजीव संरक्षण कायदा रद्द करून नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या योग्य व्यवस्थापनाची व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली होती. वन्यजीवांच्या कायदेशीर शिकार करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय पद्धतींना पाठिंबादेखील दर्शवला आहे. त्यामुळे जर खरोखरच यावर उपाय करायचा असेल तर हा उपाय सर्वांच्या सहकार्याने व मदतीने योग्य ठरू शकेल यात शंका नाही. तसेच सेवानिवृत्त सैनिकदेखील या कामासाठी उपयोगी ठरू शकतील. गरज आहे ती इच्छाशक्तीची आणि काटेकोर अंमलबजावणीसाठी योग्य त्या सहकार्याची.
लेखक पशुसंवर्धन विभगात सहाय्यक आयुक्त होते.
vyankatrao.ghorpade@gmail.com
अलीकडे असा एकही दिवस जात नाही की, वन्य प्राण्यांचा उपद्रव, हल्ला, पिकांचे नुकसान, मानवी वस्तीवरील वावर यासंबंधीच्या बातम्या वाचायला मिळत नाहीत. राज्यात दररोज कुठे ना कुठे बिबट्याचा शेतकऱ्यावर हल्ला, रेडकं, वासरं, शेळ्या मेंढ्या पळवून नेणे, कोंबड्यांचा फडशा पाडणे. सोबत पिकांचे झालेले नुकसान, भाजीपाला पिके उद्ध्वस्त झाल्याच्या बातम्या आपण वाचतो. मग शेतकऱ्यांनी केलेली उपाययोजना कशी उपयोगी ठरली नाही, त्यांनी वन विभागाकडे दाखल केलेली तक्रार, वनविभागाकडून त्यांच्या पद्धतीने त्यांनी केलेली कार्यवाही वगैरे स्थानिक वृत्तपत्रात चर्चिली जाते. फार मोठे नुकसान असेल तर त्याची दखल सर्व माध्यमे घेतात. शासन म्हणून मदत जाहीर केली जाते. प्रबोधन करा, उपाययोजना करा, लक्ष ठेवा अशा उपदेशांचा भडिमार केला जातो. वन्यप्राणी व मानव एकत्रितपणे शांत वातावरणात कसे राहातील यासाठीचे प्रयत्न व्हावेत, असे तज्ज्ञ मंडळी आवाहन करतात. सोबत काही सेवाभावी संस्था, वनविभागदेखील जाहिराती, भित्तिपत्रके, घडीपत्रिका काढून त्यांचे वाटप जंगलाशेजारील गावांत करतात; पण त्याचा परिणाम आणि होणारे नुकसान याचा अंदाज पुन्हा कोणीही घेताना दिसत नाहीत. किंबहुना त्यामध्ये वाढच होताना दिसत आहे. यामुळे वन विभाग व संबंधित इतर विभागांची या बाबतीत हतबलता दिसून येत नाही ना, अशी शंका घेण्यास फार मोठा वाव आहे.
विदर्भ व कोकणातील अनेक शेतकऱ्यांचे या वन्य प्राण्यांमुळे – विशेषतः नीलगायी, डुक्कर, अस्वल, क्वचित, हरीण व माकडांच्या कळपांमुळे – होणारे नुकसान मोठे आहे. अनेकांना शेती विकावी लागली. जमिनी पडीक पडल्या आहेत. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या भावना खूप तीव्र आहेत. वन्य प्राण्यांचा मानवी वस्तीमध्ये वाढता वावर त्यांच्यामुळे मानवावरील हल्ले, त्यांना पकडणे पुन्हा त्यांच्या अधिवासात सोडणे, त्यावेळी होणारी गर्दी, होणारे अपघात हेदेखील आपण वाचले आहे, पाहिले आहे. इतकेच काय या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२१ मध्ये चिंता व्यक्त केली होती. खरे तर राज्य सरकार, राज्याचा वनविभाग व नागरिकांना हा एक इशारा देऊन त्यावर उपाय शोधण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. वन्यप्राण्यांच्या बाबतीत वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रशिक्षण, जंगल सफारीतील गाईड व पर्यटक आणि जंगलाशेजारील जनता यांना वन्यप्राण्यांच्या वर्तणुकीबाबत प्रशिक्षण, त्यांना जादा अधिकार उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या अन्नाची तरतूद करणे, वन्य तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या वाढवणे, जाळीदार बस, संरक्षित वाहने, याबाबत खंडपीठाने निर्देश दिले होते.
हेही वाचा – जरांगे पाटील आणि लेविस गुरुजींचा धडा!
अगदी अलीकडे सांगली जिल्ह्यातील एका लोकप्रतिनिधींनी अशा वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे होणारे नुकसान, प्राण्यांकडून मानवी हत्या यामुळे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यावरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचा इशारादेखील दिला आहे. एकंदरीत इतक्या सर्व प्रयत्नांनी व न्यायव्यवस्थेने नोंद घेऊनदेखील अशा घटना कमी होताना दिसत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.
प्राणीसंख्येचा समतोल महत्त्वाचा
सध्या वन विभागासह अनेक मंडळी वेगवेगळे उपाय सुचवत आले आहेत. त्यामध्ये शेतीसाठी सौम्य विद्युत पुरवठा असणारे कुंपण घालणे व त्याला अनुदान देणे, वन्यप्राण्यांना घाबरवण्यासाठी वेगवेगळ्या आवाजाची यंत्रे बसवणे, पाळीव प्राण्यांचे विमा उतरवणे, मृत्यूपश्चात अनुदानामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे, याचबरोबर वेगवेगळ्या प्राण्यांसाठी प्रजातीनिहाय विशिष्ट उपायदेखील केले जातात. सुगंधी द्रव्याचा वापरदेखील करण्याविषयी सुचवले जाते. अनेक राज्यांत गर्भनिरोधक लस, इंजेक्शनचा वापर केला जातो. अनेक वेळा खाद्यातून अशा औषधाचा वापर करण्याबाबत प्रयत्न आणि प्रयोग सुरू आहेत. या सर्व उपायांना मर्यादा आहेत त्यामुळे त्याला म्हणावे इतके यश मिळताना दिसत नाही हे कोणीही मान्य करेल.
वन्य प्राण्यातदेखील मांसाहारी, शाकाहारी आणि मिश्राहारी असे प्रकार आहेत. ते एकमेकाला पूरक आहेत. मांसाहारी वाघ, सिंह, बिबटे, चित्ते यांना जगण्यासाठी शाकाहारी म्हणजे तृणभक्षी प्राणी- नीलगायी, हरण, चितळ, सांबर, डुक्कर, माकडे, रानगवे यांची संख्या योग्य प्रमाणात असणे आवश्यक आहे. अन्यथा अन्नाच्या शोधात वाघ, बिबटे मानवी वस्तीत येणार हे निश्चित. जर त्यांची संख्या कमी झाली तर मात्र तृणभक्षक प्राण्यांची संख्या वाढेल आणि ती इतकी वाढेल की जंगलातील खाद्याबरोबरच आसपासच्या शेतातील पिकांचे, भाजीपाल्यांचे खूप मोठे नुकसान करताना दिसतील. हा समतोल राखला गेला पाहिजे. सर्व प्राण्यांचे संवर्धन हे व्हायलाच पाहिजे हे कोणीही नाकारणार नाही.
पारधीचे मर्यादित अधिकार हवे
अनेक लुप्तप्राय किंवा धोक्यात असणाऱ्या वन्यप्राण्यांचे संरक्षण करणे आणि प्रचंड संख्या वाढलेल्या तृणभक्षक प्राण्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवणे सोबत पशुपालक व परिसंस्थेचे (इकोसिस्टीम), शेतकऱ्यांचे हित शाबूत ठेवून उपाययोजना करावी लागेल. सध्याचे अनेक उपाय हे मर्यादित स्वरुपाचे यशस्वी होत आहेत. त्यामुळे जगात अनेक ठिकाणी वाढलेल्या वन्यप्राण्यांबाबत ‘पारध’ हा एकमेव उपाय असू शकतो. त्याचे कारण वन्यजीव गर्भनिरोधक औषधाचा वापर किंवा शस्त्रक्रिया हे उपाय आपल्या राज्यात कितपत यशस्वी होऊ शकतील या बाबत शंका आहेत.
संख्या वाढलेल्या तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या निश्चित करून वाढीव प्राण्यांची ‘पारध’ करण्यासाठी योग्य ती नियमावली बनवली योग्य त्या हत्यारांचा वापर करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या तर अवैध ‘पारध’ बंद होऊन त्यांना योग्य मार्गात आणता येईल. त्यासाठी वन्यप्राणी गणना ही अत्याधुनिक पद्धतीने करावी लागेल. सोबत अशा पारध करणाऱ्या व्यक्तींना वन विभागामार्फत योग्य प्रशिक्षण दिले, अभ्यासक्रम तयार केला तर सुरक्षित आणि जबाबदार पारध कशी करावी हे शिकवले तर निश्चितच वन्यजीव संरक्षणासह अनेक बाबी साध्य होतील. वन्यजीव संरक्षण कायदे कठोर करून मोठ्या दंडाची व शिक्षेची तरतूद केल्यास व सोबत पारध करणाऱ्या लोकांवर कडक नियंत्रण ठेवल्यास धोक्यातील प्रजातींची पारध होणार नाही व इतर वाढलेल्या तृणभक्षीय प्राण्यांची पारधही मर्यादित होऊन जैवविविधता बाधित होणार नाही. पिकाचे नुकसानदेखील टाळता येईल.
हेही वाचा – ‘आपल्या माणसां’साठी एक निवृत्त पोलीस अधिकारी तुरुंगात जातो..!
कायद्याचाच अडथळा?
पूर्वी अशा प्रकारची पारध करण्यासाठी परवानगीचे अधिकार तालुका व जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले होते तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिल्याचे समजते. गुजरात राज्याने केंद्र सरकारला ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२’ च्या अनूसूची-३ नुसार या प्राण्यांच्या शिकारीच्या बंदीतून सूट देण्याची विनंती केली आहे. त्याचवेळी सूची-५ अंतर्गत या प्राण्यांना ठेवण्याविषयी आग्रह केला आहे. आपल्याकडे कायदा आणि त्याचे पालन व शिस्त या प्रकाराकडे थोडं दुर्लक्ष होते. कायद्याचा गैरवापर वाढताना दिसतो. त्यामुळे असे प्रयोग, उपाय करण्यासाठी शासन पुढाकार घेत नसावे.
प्रख्यात पर्यावरणशास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांनी एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत आपल्याला वन्यजीव संरक्षण कायदा रद्द करून नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या योग्य व्यवस्थापनाची व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली होती. वन्यजीवांच्या कायदेशीर शिकार करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय पद्धतींना पाठिंबादेखील दर्शवला आहे. त्यामुळे जर खरोखरच यावर उपाय करायचा असेल तर हा उपाय सर्वांच्या सहकार्याने व मदतीने योग्य ठरू शकेल यात शंका नाही. तसेच सेवानिवृत्त सैनिकदेखील या कामासाठी उपयोगी ठरू शकतील. गरज आहे ती इच्छाशक्तीची आणि काटेकोर अंमलबजावणीसाठी योग्य त्या सहकार्याची.
लेखक पशुसंवर्धन विभगात सहाय्यक आयुक्त होते.
vyankatrao.ghorpade@gmail.com
