– बळीराम शेषराव चव्हाण
महाराष्ट्र हे संत परंपरेचा वारसा सांगणारा राज्य आहे. या भूमीत संत चोखामेळा, संत ज्ञानेश्वर, संत सावता माळी, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत गोरा कुंभार, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगेबाबा व संत सेवालाल महाराज इ. विविध जाती-धर्मातील, पंथातील संतांनी विषमतामूलक समाजरचनेवर वेळोवेळी आपल्या अभंगातून प्रहार केला. महाराष्ट्र हे एक पुरोगामी राज्यही मानले जाते. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रुढीवादी, अंधश्रद्धाळू, सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजात आपल्या विचारांच्या माध्यमातून नवचैतन्य निर्माण केले.
महाराष्ट्र हा देशामध्ये सुधारणेबाबत नेहमीच अग्रेसर राहिलेला आहे. शांतता, बंधुभाव, स्वातंत्र्य व समता प्रदान करणारा राज्य म्हणून ओळख पावलेल्या या महाराष्ट्रात आज नेमकं चाललंय तरी काय, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये २०१४ ला सत्ताबदल घडून आला. त्यानंतर अनेक स्थित्यंतर झाले. मग ते राजकीयदृष्ट्या असेल, सामाजिकदृष्ट्या असेल, आर्थिक किंवा शैक्षणिक दृष्टिकोनातून असेल! असे अनेक घटकांमध्ये बदल घडून आले. २०१४ चा सत्ताबदल हा राजकीय दृष्ट्या सर्वात मोठा स्थित्यंतर मानायला काही हरकत नाही. सामाजिक दृष्टिकोनातून विचार केला असता अधिक प्रभावीपणे समोर आलेले ‘कोपर्डी’ प्रकरण असेल. कोल्हापूर येथील औरंगजेब आणि टिपू सुलतान यांचं कथितरीत्या उदात्तीकरण करणारे स्टेट्स ठेवल्यामुळे झालेला गोंधळ असेल किंवा नांदेडमध्ये दलित समाजातील तरुणाची हत्या असेल इ. अनेक घटना घडल्या व आणखी रोज कुठे ना कुठे घडत आहेत.
हेही वाचा – अर्जेंटिनाचे “ट्रम्प”? : जेवियेर मिलेइ
आज आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला मराठा समाज म्हणून मनोज जरांगे पाटलांनी आरक्षणासाठी चालू केलेला लढा, हा अत्यंत महत्त्वाचा स्थित्यंतर मानता येऊ शकतो. शिवाय दुसरे एक स्थित्यंतर अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ते म्हणजे, शैक्षणिकदृष्ट्या मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी ‘सारथी’सारखी संस्था २०१८ मध्ये स्थापन करून अनेक विद्यार्थ्यांना कौशल्य आधारित प्रशिक्षण व संशोधन कार्यासाठीदेखील शासनाकडून मुबलक खर्च करण्यात येत आहे. तसेच मराठा- कुणबी प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी सारथी व महाज्योती अशा दोन्हीही संस्थेचा फायदा घेत असल्याचादेखील सातत्याने आरोप होत असतो. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भरमसाठ फी असल्याचा आरोप होत असतो. परंतु या संस्थाही याच समाजातील प्रस्थापित लोकांच्या हाती आहेत. आपल्याच समाज बांधवांनी शिकून पुढे जावे यासाठी या प्रस्थापित वर्गाकडून कोणतीही सवलत देण्यात येत नाही. या संघर्षाचा स्व. अण्णासाहेब पाटील यांच्या २२ मार्च १९८२ च्या आंदोलनापासून ते आज मनोज जरांगे पाटीलपर्यंतचा प्रवास दिसून येतो.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची खरी लढाई ही कोपर्डीच्या बलात्कार प्रकरणानंतर सुरू झाली. याचाच परिणाम असा झाला की, मराठा समाजाने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शांततेच्या मार्गाने एकूण ५८ मोर्चे काढले. यामध्ये प्रामुख्याने बलात्कारी तरुणाला फाशीची शिक्षा व्हावी ही मागणी होती. या घटनेनंतर त्याचे स्वरूप बदलून राजकीय झाले. त्यातून आरक्षणाच्या मुद्द्याने तोंड वर काढले. सध्याच्या परिस्थितीत मराठा समाज ओबीसींमधून ‘कुणबी प्रमाणपत्रा’ची मागणी करत आहे; तर दुसरीकडे सकल ओबीसी समाजामधून यास तीव्र विरोधदेखील केला जात आहे. याशिवाय महाराष्ट्रामध्ये ठिकठिकाणी धनगर, बंजारा व आदिवासी समाजांचेदेखील आमरण उपोषण सुरू आहे. धनगर व बंजारा समाजाचा आदिवासी समुदायांमध्ये समावेश करावा म्हणून लढाई सुरू आहे; तर आदिवासी समाज इतरांना वाटेकरी होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेऊन आंदोलन करत आहे.
हेही वाचा – आपण शोधतच नाही दूरगामी उत्तर!
मराठा समाज हा पूर्वापार प्रस्थापित (मुबलक शेती) समाज. मात्र उत्तरोत्तर ही परिस्थिती बदलल्याचेही चित्र दिसून येते. गावगाड्यांमध्ये, खेड्यांमध्ये, गावकुसाबाहेर व डोंगरदऱ्यांमध्ये राहणाऱ्या भटके-विमुक्तांसह ओबीसी समुदायांना अशी भीती आहे की, हा प्रस्थापित मराठा समाज ओबीसींमध्ये आल्यास या समाजांना राजकीयदृष्ट्या बेदखल केले जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत यांना निवडणूक लढण्यासाठी अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल. या शिवाय सर्व सहकारी संस्था, सहकारी दूध डेअरी, कारखाने, सहकारी बँका, शाळा व महाविद्यालय हे मराठा समाजाकडेच आहे. इ. एक ना अनेक कारणांमुळे आज मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घेण्यास तीव्र विरोध होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अस्थिर झालेल्या महाराष्ट्राला पुन्हा स्थिर करण्याचे काम शासनाचे आहे. ते कशा पद्धतीने करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करून ‘ज्यांची जेवढी लोकसंख्या तेवढा त्यांना अधिकार’ अशी भूमिका शासन घेते की आणखी दुसरी काही उपाययोजना करते हे समजून घ्यावे लागेल. महाराष्ट्राच्या अस्थिरतेला फक्त आरक्षण ही एकच गोष्ट जबाबदार आहे असे नाही. तर सत्तालालसेपोटी झालेला पहाटेचा शपथविधी, पक्ष फोडून सुरत, गुवाहाटी मार्गे गोवा जाणे, घटनाबाह्य शासन स्थापन करणे, परत दुसऱ्यांदा पक्ष फोडून दुपारचा शपथविधी करणे, विरोधी पक्षातील नेत्यांवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप करून बदनामी करणे व विविध तपास यंत्रणा मागे लावून पक्षांतर घडवून आणणे, तसेच वेगवेगळ्या मार्गांनी वातावरण सतत दूषित ठेवण्याचे काम राजकारणी लोक सातत्याने करत असतात. त्याला सर्वसामान्य जनता बळी पडते. अशा अनेक घटना आहेत की ज्यामुळे आज महाराष्ट्र ‘अस्थिर राज्य’ म्हणून आपली ओळख निर्माण करताना दिसून येत आहे. आपल्याला ही ओळख पुसून पुन्हा एकदा आपल्या संतांच्या व पुरोगामी विचारांचा अंगीकार करावा लागेल व सर्व दुष्ट प्रवृत्तींवर मात करत नैसर्गिक ऋणानुबंध, बंधुभाव जपणारा महाराष्ट्र निर्माण करावा लागेल. यासाठी युवक जागृत असणे गरजेचे आहे.
लेखक पीएच.डीचे विद्यार्थी आहेत.
महाराष्ट्र हे संत परंपरेचा वारसा सांगणारा राज्य आहे. या भूमीत संत चोखामेळा, संत ज्ञानेश्वर, संत सावता माळी, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत गोरा कुंभार, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगेबाबा व संत सेवालाल महाराज इ. विविध जाती-धर्मातील, पंथातील संतांनी विषमतामूलक समाजरचनेवर वेळोवेळी आपल्या अभंगातून प्रहार केला. महाराष्ट्र हे एक पुरोगामी राज्यही मानले जाते. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रुढीवादी, अंधश्रद्धाळू, सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजात आपल्या विचारांच्या माध्यमातून नवचैतन्य निर्माण केले.
महाराष्ट्र हा देशामध्ये सुधारणेबाबत नेहमीच अग्रेसर राहिलेला आहे. शांतता, बंधुभाव, स्वातंत्र्य व समता प्रदान करणारा राज्य म्हणून ओळख पावलेल्या या महाराष्ट्रात आज नेमकं चाललंय तरी काय, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये २०१४ ला सत्ताबदल घडून आला. त्यानंतर अनेक स्थित्यंतर झाले. मग ते राजकीयदृष्ट्या असेल, सामाजिकदृष्ट्या असेल, आर्थिक किंवा शैक्षणिक दृष्टिकोनातून असेल! असे अनेक घटकांमध्ये बदल घडून आले. २०१४ चा सत्ताबदल हा राजकीय दृष्ट्या सर्वात मोठा स्थित्यंतर मानायला काही हरकत नाही. सामाजिक दृष्टिकोनातून विचार केला असता अधिक प्रभावीपणे समोर आलेले ‘कोपर्डी’ प्रकरण असेल. कोल्हापूर येथील औरंगजेब आणि टिपू सुलतान यांचं कथितरीत्या उदात्तीकरण करणारे स्टेट्स ठेवल्यामुळे झालेला गोंधळ असेल किंवा नांदेडमध्ये दलित समाजातील तरुणाची हत्या असेल इ. अनेक घटना घडल्या व आणखी रोज कुठे ना कुठे घडत आहेत.
हेही वाचा – अर्जेंटिनाचे “ट्रम्प”? : जेवियेर मिलेइ
आज आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला मराठा समाज म्हणून मनोज जरांगे पाटलांनी आरक्षणासाठी चालू केलेला लढा, हा अत्यंत महत्त्वाचा स्थित्यंतर मानता येऊ शकतो. शिवाय दुसरे एक स्थित्यंतर अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ते म्हणजे, शैक्षणिकदृष्ट्या मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी ‘सारथी’सारखी संस्था २०१८ मध्ये स्थापन करून अनेक विद्यार्थ्यांना कौशल्य आधारित प्रशिक्षण व संशोधन कार्यासाठीदेखील शासनाकडून मुबलक खर्च करण्यात येत आहे. तसेच मराठा- कुणबी प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी सारथी व महाज्योती अशा दोन्हीही संस्थेचा फायदा घेत असल्याचादेखील सातत्याने आरोप होत असतो. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भरमसाठ फी असल्याचा आरोप होत असतो. परंतु या संस्थाही याच समाजातील प्रस्थापित लोकांच्या हाती आहेत. आपल्याच समाज बांधवांनी शिकून पुढे जावे यासाठी या प्रस्थापित वर्गाकडून कोणतीही सवलत देण्यात येत नाही. या संघर्षाचा स्व. अण्णासाहेब पाटील यांच्या २२ मार्च १९८२ च्या आंदोलनापासून ते आज मनोज जरांगे पाटीलपर्यंतचा प्रवास दिसून येतो.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची खरी लढाई ही कोपर्डीच्या बलात्कार प्रकरणानंतर सुरू झाली. याचाच परिणाम असा झाला की, मराठा समाजाने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शांततेच्या मार्गाने एकूण ५८ मोर्चे काढले. यामध्ये प्रामुख्याने बलात्कारी तरुणाला फाशीची शिक्षा व्हावी ही मागणी होती. या घटनेनंतर त्याचे स्वरूप बदलून राजकीय झाले. त्यातून आरक्षणाच्या मुद्द्याने तोंड वर काढले. सध्याच्या परिस्थितीत मराठा समाज ओबीसींमधून ‘कुणबी प्रमाणपत्रा’ची मागणी करत आहे; तर दुसरीकडे सकल ओबीसी समाजामधून यास तीव्र विरोधदेखील केला जात आहे. याशिवाय महाराष्ट्रामध्ये ठिकठिकाणी धनगर, बंजारा व आदिवासी समाजांचेदेखील आमरण उपोषण सुरू आहे. धनगर व बंजारा समाजाचा आदिवासी समुदायांमध्ये समावेश करावा म्हणून लढाई सुरू आहे; तर आदिवासी समाज इतरांना वाटेकरी होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेऊन आंदोलन करत आहे.
हेही वाचा – आपण शोधतच नाही दूरगामी उत्तर!
मराठा समाज हा पूर्वापार प्रस्थापित (मुबलक शेती) समाज. मात्र उत्तरोत्तर ही परिस्थिती बदलल्याचेही चित्र दिसून येते. गावगाड्यांमध्ये, खेड्यांमध्ये, गावकुसाबाहेर व डोंगरदऱ्यांमध्ये राहणाऱ्या भटके-विमुक्तांसह ओबीसी समुदायांना अशी भीती आहे की, हा प्रस्थापित मराठा समाज ओबीसींमध्ये आल्यास या समाजांना राजकीयदृष्ट्या बेदखल केले जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत यांना निवडणूक लढण्यासाठी अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल. या शिवाय सर्व सहकारी संस्था, सहकारी दूध डेअरी, कारखाने, सहकारी बँका, शाळा व महाविद्यालय हे मराठा समाजाकडेच आहे. इ. एक ना अनेक कारणांमुळे आज मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घेण्यास तीव्र विरोध होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अस्थिर झालेल्या महाराष्ट्राला पुन्हा स्थिर करण्याचे काम शासनाचे आहे. ते कशा पद्धतीने करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करून ‘ज्यांची जेवढी लोकसंख्या तेवढा त्यांना अधिकार’ अशी भूमिका शासन घेते की आणखी दुसरी काही उपाययोजना करते हे समजून घ्यावे लागेल. महाराष्ट्राच्या अस्थिरतेला फक्त आरक्षण ही एकच गोष्ट जबाबदार आहे असे नाही. तर सत्तालालसेपोटी झालेला पहाटेचा शपथविधी, पक्ष फोडून सुरत, गुवाहाटी मार्गे गोवा जाणे, घटनाबाह्य शासन स्थापन करणे, परत दुसऱ्यांदा पक्ष फोडून दुपारचा शपथविधी करणे, विरोधी पक्षातील नेत्यांवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप करून बदनामी करणे व विविध तपास यंत्रणा मागे लावून पक्षांतर घडवून आणणे, तसेच वेगवेगळ्या मार्गांनी वातावरण सतत दूषित ठेवण्याचे काम राजकारणी लोक सातत्याने करत असतात. त्याला सर्वसामान्य जनता बळी पडते. अशा अनेक घटना आहेत की ज्यामुळे आज महाराष्ट्र ‘अस्थिर राज्य’ म्हणून आपली ओळख निर्माण करताना दिसून येत आहे. आपल्याला ही ओळख पुसून पुन्हा एकदा आपल्या संतांच्या व पुरोगामी विचारांचा अंगीकार करावा लागेल व सर्व दुष्ट प्रवृत्तींवर मात करत नैसर्गिक ऋणानुबंध, बंधुभाव जपणारा महाराष्ट्र निर्माण करावा लागेल. यासाठी युवक जागृत असणे गरजेचे आहे.
लेखक पीएच.डीचे विद्यार्थी आहेत.
