उदय म. कर्वे
सहकारी बँकांनी सुचवलेल्या नावांतून रिझर्व्ह बँकेनेच निवडलेले ऑडिटर आणि नंतर रिझर्व्ह बँकेचे इन्स्पेक्शन यांतील नफा/तोटा गणनाच्या तफावतीमुळे हा प्रश्न पडावा, अशी परिस्थिती आहे. त्यावर काय उपाय योजता येतील, याचा हा ऊहापोह…
मागील वर्षी महाराष्ट्रातील एका शेड्यूल्ड नागरी सहकारी बँकेमध्ये एक भलतीच अपवादात्मक अशी परिस्थिती उद्भवली. त्या बँकेचे नफातोटा पत्रक व ताळेबंद इत्यादीचे ऑडिट (वैधानिक लेखापरीक्षण) झाले होते व त्याप्रमाणे ती बँक व्यवस्थित नफ्यात होती. त्या बँकेने तिची लेखापरीक्षित हिशोब पत्रके रिझर्व्ह बँकेकडे वेळेत सादर केली होती व त्यानंतर बँकेच्या वार्षिक सभेपुढेही ती सादर केली होती. संचालक मंडळाने नफ्याची जी विभागणी प्रस्तावित केली होती, ती वार्षिक सभेमध्ये मंजूरही झाली. त्याप्रमाणे बँकेने नफा वितरणाच्या नोंदी केल्या व त्याचाच एक भाग म्हणून सभासदांना लाभांशही वितरित केला.
पण त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने त्या बँकेची जी वार्षिक तपासणी (इन्स्पेक्शन) केली, त्या तपासणीच्या अहवालात मात्र असे नमूद केले की त्या बँकेच्या ऑडिटर्सनी प्रमाणित केलेली नफ्याची गणना योग्य नसून, रिझर्व्ह बँकेच्या निरीक्षकांनी केलेल्या गणनेप्रमाणे सदर बँकेला त्या वर्षात तोटाच झाला आहे. कारण, रिझर्व्ह बँकेच्या मते, त्या बँकेने नफातोटा पत्रकात केलेल्या काही तरतुदी या आवश्यकतेपेक्षा कमी केलेल्या होत्या. रिझर्व्ह बँकेच्या निरीक्षकांनी केलेल्या गणनेप्रमाणे बँकेचा नफा हा, बँकेच्या लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) नफातोटा पत्रकात दाखवलेल्या नफ्यापेक्षा काही प्रमाणात कमी/(जास्त?) असणे, हे अनेकदा अनुभवास येते. पण या बँकेच्या प्रकरणात बँकेच्या ऑडिटर्सनी सुमारे वीसेक कोटींचा नफा प्रमाणित केलेला असताना, रिझर्व्ह बँकेच्या निरीक्षकांनी ती बँक त्या वर्षी काही कोटींनी तोट्यात होती असा निष्कर्ष काढला.
हेही वाचा >>> स्मार्ट मीटर खर्चीक नव्हे फायद्याचेच!
त्यामुळे असे झाले की रिझर्व्ह बँकेच्या इन्स्पेक्शननुसार सदर बँकेला तोटा असताना, दरम्यानच्या काळात त्या बँकेकडून लाभांशही वितरित झाला होता. असे होणे खूपच चुकीचे ठरते. कारण बँकांनी त्या त्या वर्षीच्या नफ्यातूनच लाभांश देणे बंधनकारक असते. पण मग अशा परिस्थितीत, त्या देऊन झालेल्या लाभांशासाठी, कुठला नफा खरा मानायचा? ऑडिटरने प्रमाणित केलेला नफा का रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेला नफा?
त्या बँकेच्या इतिहासात ऑडिट आणि रिझर्व्ह बँक इन्स्पेक्शन यांच्या गणनांमध्ये एवढी तफावत याआधी कधीही अनुभवास आली नव्हती. त्या बँकेस तोपर्यंत कधीच, कुठल्याही कारणाने दंडही लागला नव्हता. अचानकच अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर, त्या निरीक्षण अहवालाच्या परिणामी उद्भवणारे काही निर्बंध/ निर्देश, हेही रिझर्व्ह बँकेकडून सदर बँकेवर लावले गेले.
या बँकेचे प्रत्यक्षात घडलेले असे हे खरेखुरे उदाहरण प्रातिनिधिक ठरते. कारण रिझर्व्ह बँक तपासणीप्रमाणे ‘नफ्यातून तोट्यात’, अशी परिस्थिती आणखीही काही सहकारी बँकांमध्ये घडत/संभवत असल्याचे समजते. अन्य काही बँकांच्या बाबतीत असे घडल्याचे समजते की रिझर्व्ह बँकेच्या निरीक्षकांनी गणना केलेला त्या बँकांचा वार्षिक नफा हा त्यांच्या ऑडिटेड नफ्यांपेक्षा खूपच, म्हणजे काही कोटींनी वगैरे, कमी होता. सदर बँकांचे अनुभवी व प्रशिक्षित व्यवस्थापन, त्यांचे अंतर्गत तसेच वैधानिक लेखापरीक्षक, या सर्वांनाच रिझर्व्ह बँकेच्या निरीक्षकांनी केलेल्या नफागणना या खूपच अनपेक्षित आणि अनावश्यक पद्धतीने केलेल्या वाटत आहेत. असो.
पण या अनुभवांवरून काही अत्यंत महत्त्वाचे आणि मूलभूत स्वरूपाचे प्रश्न उपस्थित होतात. त्या प्रश्नांचा व त्यासंबंधित काही मुद्द्यांचा संक्षिप्त आढावा खालीलप्रमाणे :
(१) रिझर्व्ह बँकेच्या निरीक्षण अहवालांसंबंधात व त्यांवर आधारित दिल्या जाणाऱ्या आदेशांबाबत, दाद मागण्याची विहित रचना असावी : आपल्या देशात, साधारणपणे सर्वच प्रशासक आणि नियामक संस्था यांतील अधिकाऱ्यांकडून पारित होणाऱ्या कुठल्याही आदेशांच्या बाबतीत, त्यांचा पुनर्विचार/ दुरुस्ती यांसाठी अर्ज करणे, तसेच त्यांच्याविरुद्ध दाद मागणे इत्यादी व्यवस्था या, त्या त्या प्रशासनांच्या अंतर्गत केलेल्या असतात. मात्र रिझर्व्ह बँकेत अशा कुठल्याही व्यवस्था नाहीत. दाद-फिर्यादीच्या अशा नियमित व्यवस्था रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत लवकरात लवकर तयार होणे अत्यावश्यक वाटते.
(२) रिझर्व्ह बँकेची ‘नेमणे व नाकारणे’ अशी पद्धत : आता सहकारी बँका त्यांच्या स्वत:च्या मर्जीनुसार व निवडीप्रमाणे वैधानिक लेखापरीक्षक (स्टॅच्युटरी ऑडिटर्स) नेमू शकत नाहीत. बँकांनी निवडलेल्या किमान दोनतीन लेखापरीक्षक संस्थांची नावे रिझर्व्ह बँकेकडे, मंजुरीसाठी पाठविली जातात. निकषांनुसारच रिझर्व्ह बँक त्यांपैकी नावांना मंजुरी देते. अशा प्रकारे एका अर्थाने, स्वत:च नेमलेल्या ऑडिटरने प्रमाणित केलेली नफागणना व अन्यही आर्थिक आकडेवारी स्वीकारणे, हे रिझर्व्ह बँकेला का मान्य होत नसावे?
(३) मग या ऑडिट्सचा नेमका उपयोग काय? : ज्यांच्या नेमणुकीस स्वत: रिझर्व्ह बँकेनेच मंजुरी दिली आहे अशा ऑडिटर फर्म्स या नामांकित आस्थापना असतात. सहकार कायद्याच्या तरतुदींनुसार त्यांच्या ऑडिट फीची गणना होते. कामाची व्याप्ती आणि जबाबदारी विचारात घेऊन ठरवल्या जाणाऱ्या या ऑडिट फीची रक्कम ही बऱ्यापैकी मोठी असते. सदर ऑडिटर्सनी प्रमाणित केलेली आकडेवारी रिझर्व्ह बँक स्वत:च स्वीकारणार नसेल, तर या सगळ्या औपचारिकता आणि हे सगळे खर्च बँकांनी करायचे तरी कशाकरिता? या ऑडिट्समुळे कायद्यातील काही तरतुदींची पूर्तता झाली एवढेच समाधान अपेक्षित आहे का?
(४) रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीनंतरच नफा विभागणी व लाभांश वितरण अंतिम करणे श्रेयस्कर ठरेल का ? : नफा वितरणाला वार्षिक सभांमध्ये मंजुरी घेताना ती ‘रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीच्या अधीन राहून’ अशीच घ्यावी व लाभांश वितरणही सदर तपासणी अहवालातील गणनांनंतरच व त्यानुसारच करावे हे अधिक योग्य ठरेल का?
(५) रिझर्व्ह बँक तपासणीप्रमाणे आवश्यक अशी हिशेब दुरुस्ती अपेक्षित नाही का ? : स्टॅच्युटरी ऑडिट आणि आरबीआय इन्स्पेक्शन यांच्या या स्वतंत्र आणि समांतर रचनांमध्ये हा एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला आहे. तो एका उदाहरणाने समजून घेऊ. समजा, एखाद्या बँकेच्या वैधानिक लेखापरीक्षणानुसार तिला २० कोटींचा नफा झाला आहे. कायद्यांतील तरतुदींनुसार २५ टक्के, म्हणजे पाच कोटी रु. राखीव निधीकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या निरीक्षकांनी संशयित आणि बुडीत कर्जांसाठी तरतूद, सिक्युरिटी रिसीट्ससाठीची तरतूद व अशाच अन्यही काही तरतुदी या एकत्रितपणे २१ कोटींनी अधिक असायला हव्या होत्या व म्हणून नफा चारच कोटी आहे असे ठरवले. तर मग नफ्याच्या २५ टक्के या हिशेबाने, केवळ एक कोटीच राखीव निधीकडे वर्ग होणे आवश्यक ठरते. अशा परिस्थितीत त्या निधीकडे वर्ग झालेले जास्तीचे चार कोटी हे राखीव निधीमधून आवश्यक त्या संबंधित निधींकडे/तरतुदींकडे वर्ग होणे आवश्यक नाही का? अन्यही विविध निधींकडे वर्ग झालेल्या जास्तीच्या रकमांबाबतही हे असे करणे आवश्यक नाही का? पण रिझर्व्ह बँक अशा दुरुस्त्यांसाठी आग्रही तर नसतेच; उलट अशा दुरुस्त्यांसाठी आता रिझर्व्ह बँकेची वेगळी परवानगी लागते. खरे तर, रिझर्व्ह बँकेच्या इन्स्पेक्शनच्या परिणामी अशा दुरुस्त्यांसाठी रिझर्व्ह बँकेनेच सामायिक मार्गदर्शी-तत्त्वे जाहीर करणे आवश्यक वाटते. अन्यथा वैधानिक लेखापरीक्षण आणि रिझर्व्ह बँक इन्स्पेक्शन अशाच, समांतर पद्धतीने चालू राहणाऱ्या, दोन स्वतंत्र आणि भिन्न औपचारिकता ठरत राहतील.
६) रिझर्व्ह बँक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट्स वार्षिक सभांच्या आधीच मिळणे शक्य करता येईल का? : कायद्यांनुसार, सहकारी बँकांच्या वार्षिक सभा या ३० सप्टेंबरपर्यंत घ्याव्या लागतात. सर्वच सहकारी बँकांनी आपापले वैधानिक लेखापरीक्षण एप्रिल/ मे मध्ये पूर्ण करून घेऊन, त्यानंतर लगेच रिझर्व्ह बँकेकडे पाठपुरावा करून त्यांचेही इन्स्पेक्शन करून घ्यावे व त्याचे अहवालही वार्षिक सभेपूर्वी प्राप्त करून घ्यावेत, ही पद्धत हिताची ठरेल का? जेणेकरून सदर अहवालांतील निरीक्षणांनुसार प्रस्तावित नफा विभाजनांत आवश्यक ते बदल करता येतील. अर्थात, सर्वच सहकारी बँकांचे इन्स्पेक्शन अहवाल सप्टेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेलाही आवश्यक ते प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि अन्य रचना उभ्या कराव्या लागतील. असो.
सहकारी बँकांच्या संघटना, रिझर्व्ह बँक व सरकार अशा सर्वांनी मिळून यावर गांभीर्याने विचारविनिमय करणे अत्यंत आवश्यक वाटते. तो तसा होईल, अशी आशा आहे!
लेखक वैधानिक लेखापरीक्षक असून सहकारी बँकिंगशी निगडित आहेत.
umkarve@gmail.com
