ऑस्ट्रेलियाचं स्वागतार्ह पाऊल…

वयाची पडताळणी कशी करणार?

भारतासह जगभर अनेक मुलं जन्मतारखा बदलून समाजमाध्यमांवर बिनधास्त वावरत असतात. आईवडिलांच्या परवानगीने हा मुद्दा आणायचा म्हटला तर भारतात आईबाबाच मुलांच्या खोट्या जन्मतारखा घालून त्यांना समाजमाध्यम प्रोफाइल्स उघडून देतात हेही वास्तव आहे… अशा परिस्थितीत वयाची पडताळणी करणार कशी? मग आपली खासगी कागदपत्रं हा एकच मार्ग उरतो. पण उद्या समजा, भारतात मेटाने वयाच्या पडताळणीसाठी आधार कार्ड वापरा असं म्हटलं तर मेटासारख्या परदेशी कंपनीला आपण आपले आधार कार्ड आणि त्यानिमित्ताने आपली अत्यंत खासगी माहिती देणार का? उद्या, यूट्यूब, ट्विटर आणि तत्सम सगळे प्लॅटफॉर्म्स ही कागदपत्रे मागतील तर ती देण्याची आपली तयारी आहे का? मग यावर पर्याय काय असू शकतो, याचा विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे.

हेही वाचा >>>उत्तम अन्न हवे, तर मातीचे आरोग्य सांभाळावेच लागेल!

अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया काय करताहेत?

अमेरिकेच्या coppa म्हणजे चाइल्ड्स ऑनलाइन प्राव्हसी प्रोटेक्शन अॅक्टनुसार समाजमाध्यमांवर १३ वर्षांनंतरच येता येतं. त्याखालील मुलांची प्रोफाइल्स तयार होणार असतील तर ती मोठ्यांनी ‘हाताळणं’ अपेक्षित आहे. १३ वर्षांच्या नंतर त्याची सूत्रं मुलांकडे येतात आणि त्यांना त्यांची प्रोफाइल्स सार्वजनिक किंवा खासगी जशी हवी तशी ठेवता येतात. भारतातही सध्या हेच नियम लागू आहेत.

चीनने मात्र या संदर्भात वेगळ्या पद्धती आणि नियम राबवले आहेत. अर्थात याचं एक कारण हेही आहे की, त्यांच्याकडे त्यांचे स्वत:चे प्लॅटफॉर्म्स आहेत. त्यांचे स्वत:चे समाजमाध्यम प्लॅटफॉर्म्स, सर्च इंजिन्सपासून सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे वयाची पडताळणी करायची झाली तर डेटा देशांतर्गत कंपनीतच राहतो. त्यातून त्यांच्याकडे मुळातच इंटरनेट वापरायचं असेल तर खऱ्या नावाने आणि पडताळणी झाल्यावरच वापरता येतं. १८ वर्षांच्या खालच्या मुलांसाठी तिकडे अतिशय कडक कायदे आहेत. १८ वर्षांच्या खालील मुलांना गेमिंग आणि समाजमाध्यम वापरासाठी आठवडाभरासाठी फक्त तीन तास दिले जातात. विकेंड आणि सुट्टीच्या दिवशी एक तास मिळतो. खऱ्या नावाने नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. ८ ते १६ वर्षांची मुलं दर महिन्याला जास्तीत जास्त २०० युआन गेमिंग किंवा समाजमाध्यमावर खर्च करू शकतात. तर १६ ते १८ साठी प्रति महिना ४०० युआनची मर्यादा आहे. डौयीन (चायनीज टिकटॉक)सारखे प्लॅटफॉर्म्स वापरावरही निर्बंध आहेत. हे प्लॅटफॉर्म्स १४ वर्षांच्या खालच्या मुलांना रोज फक्त ४० मिनिटं वापरता येतात. आणि या प्लॅटफॉर्म्सवर टीन किंवा युथ मोड असा पर्याय असतो.

ऑस्ट्रेलियाच्या ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिलामध्ये अजून बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होणे बाकी आहे. मुळात वयाची पडताळणी कशी केली जाणार हा सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे. त्याबाबत ऑस्ट्रेलियन सरकारने अजून काही भाष्य केलेले नाही. पण ई-व्हेरिफिकेशनशिवाय दुसरा पर्याय नाही असं आता तरी मानलं जातंय.

हेही वाचा >>>जननदराच्या प्रश्नाचा राज्यागणिक वेगळा विचार व्हावा…

सगळं युद्ध डेटाचं…

एक गोष्ट इथे लक्षात घेणं आवश्यक आहे ती म्हणजे, जगभर सगळीकडे आणि सगळ्या कंपन्यांची सगळी धडपड जास्तीत जास्त डेटा गोळा करण्याची सुरू आहे. आणि हा डेटा कुणाचा, तर प्रामुख्याने मुलांचा. जेन झी, जेन अल्फा आणि त्यामागून येणारे जेन बीटा या पिढ्यांच्या डेटाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे. कारण या तिन्ही पिढ्या वर्तमान आणि भविष्याच्या इंटरनेटच्या प्रमुख ग्राहक आहेत. या मुलांच्या डेटामुळे जगभरात बऱ्याच गोष्टी बदलत आहेत, बदलणार आहेत. ही मुलं काय विचार करतात, काय विचार करू शकतात, कशाच्या प्रभावाखाली येतात, कशाच्या येऊ शकत नाहीत, काय केलं म्हणजे या मुलांना एखादी गोष्ट पटवून देणं शक्य होऊ शकतं इथपासून ते या तिन्ही पिढ्यांना ग्राहक म्हणून ‘तयार’ करणं या डेटाच्या भरवशावरच तमाम कंपन्यांना शक्य आहे. त्याला कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जोड आहे.

मेटा आणि गूगलसारख्या अवाढव्य कंपन्यांना ऑस्ट्रेलियामध्ये आणि त्यांच्या कायद्यांमुळे फार भयंकर धोका आहे अशातला भाग नाही कारण इथे त्यांचा ‘युजर बेस’ बेताचा आहे. पण ऑस्ट्रेलियाने जी सुरुवात केली आहे त्याचं वारं जर जगभर पसरलं आणि विशेषत: प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये पसरलं तर हा या कंपन्यांच्या मुळावर घाव आहे. भारतासारख्या देशात जिथे मेटा, मायक्रोसॉफ्ट, एक्स आणि गूगलचा सर्वाधिक ग्राहकवर्ग आहे, तिथे जर असे निर्बंध आले तर ग्राहकवर्ग कमी होण्याबरोबरच भविष्यातल्या ग्राहकवर्गाचा डेटा गोळा करणं आणि त्याचे विश्लेषण करून व्यावसायिक धोरणं आखणं (जरी भारतासह जगभरातले तरुण मोठ्या प्रमाणावर पायरेटेड आणि विकत घेऊनही व्हीपीएन वापरायला लागले असले तरीही) या सगळ्यामध्ये प्रचंड अडथळे तयार होऊ शकतात. शिवाय जगातल्या या बलाढ्य कंपन्यांकडे चिनी माणसांचा म्हणजे जगाच्या लोकसंख्येतल्या १.४४ बिलियन लोकांचा डेटा नाही. पण जगभरातल्या अनेक मोठ्या गेमिंग आणि समाजमाध्यम प्लॅटफॉर्म्समध्ये चिनी गुंतवणूक आहे. उदा. द्यायचं झालं तर रोब्लोक्स (roblox) ही कंपनी, ज्यांचे अनेक गेम्स मुलांमध्ये अतिशय प्रसिद्ध आहेत त्यात मोठी चिनी गुंतवणूक आहे. त्यामुळे लहान मुलांची काळजी हा मुद्दा वरकरणी दिसत असला, तो महत्त्वाचा असला तरीही मुलांच्या आणि तरुणांच्या डेटाचं जे युद्ध सुरू आहे त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

जबाबदारी कुणाची?

समाजमाध्यम आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सचे अनेक दुष्परिणाम गेल्या काही वर्षांत ठळकपणे पुढे आले आहेत. इंटरनेटचं व्यसन हा गंभीर प्रश्न आहे. ‘ब्रेनरॉट’ हा शब्द आताच ऑक्सफर्ड डिक्शनरीने अधिकृत शब्द म्हणून स्वीकारला आहे. अति स्क्रीन टाइममुळे जगभर ऑटिझम वाढतोय का यावर संशोधनं सुरू आहेत. मुलांच्या संदर्भात घडणारे सायबर गुन्हे वाढत आहेत. या सगळ्या गदारोळात मुलांवर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत काहीतरी ठोस पावलं उचलली जाणं आवश्यक आहे.

जसं रस्त्यावर गाडी चालवण्याचं, दारू पिण्याचं, लग्न करण्याचं एक वय कायद्याच्या चौकटीत मान्य केलेलं असतं त्यामागे काही कारणं असतात. त्याचप्रमाणे इंटरनेटचा वापर मुलांनी कधीपासून सुरू करावा, त्या इंटरनेटवरच्या वेगवेगळ्या उत्पादनांचा वापर करण्याचं वय कुठलं याबाबतही ठळक नियम आणि मार्गदर्शन असणं आवश्यक आहे. इंटरनेट मुलांना उपलब्ध असणं हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे, पण त्यावरची कुठली उत्पादने त्यांनी वापरावीत हे वयानुरूपच असलं पाहिजे. या सगळ्या बाबतीतले नियम तोडले जातात हे जरी खरं असलं तरी नियम तोडले जातात म्हणून नियमच न लावणं शहाणपणाचं ठरू शकत नाही. त्या दृष्टीनेही ऑस्ट्रेलियाने घेतलेला निर्णय किंवा चीनचे प्रयत्न ही महत्त्वाची सुरुवात मानली पाहिजे. हा निर्णय राबवायचा कसा हा मोठा प्रश्न असला तरीही मुलांच्या सुरक्षेची आणि मनोसामाजिक स्वास्थ्याची जबाबदारी प्लॅटफॉर्म्स, सरकारं आणि पालक यांना उचलावीत लागणार आहे. नव्हे, त्यांनी ती उचललीच पाहिजे. मुलांच्या समाजमाध्यम वापराबाबत काही ठळक नियम असणं ही स्वागतार्ह सुरुवात आहे.

सहसंस्थापक सायबर मैत्र

muktaachaitanya@gmail.com