भारतात तरुणांची संख्या अधिक आहेच, पण उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थी-नोंदणीचे प्रमाण आपल्याकडे ५७.६ टक्के असताना, उच्च शिक्षण स्तरावर हेच प्रमाण निम्म्याहून कमी, म्हणजे २७.३ टक्के असल्याचे उपलब्ध सरकारी आकडेवारी सांगते. यापूर्वी भारतात शिक्षण हे सार्वजनिक हिताचे मानून परदेशी विद्यापीठांना प्रवेश रोखण्यासाठी कठोर नियामक चौकट होती. काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए- २’ सरकारच्या काळात ‘परकीय शैक्षणिक संस्था विधेयक’ आले, पण ते मंजूर होऊ शकले नाही. पण त्यानंतर दशकापेक्षा कमी कालावधीत आणि ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ जाहीर झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत, दोन ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांशी भारताने करार केले आणि आता ही दोन्ही परदेशी विद्यापीठे गुजरातच्या ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये त्यांची उपकेंद्रे उघडणार आहेत. भारतात अशी उपकेंद्रे स्थापन करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठेच पुढाकार घेतील अशी अटकळ होती, ती खरी ठरली आहे.
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ नंतर, परदेशी विद्यापीठे आणि परदेशी शैक्षणिक संस्था उघडण्यासाठी नियामक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार गुजरातमधील ‘गिफ्ट सिटी’ चालवणाऱ्या ‘इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर्स ऑथोरिटी’ किंवा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाने लगोलग ‘आंतरराष्ट्रीय शाखा कॅम्पस आणि ऑफशोअर एज्युकेशन सेंटर्सची स्थापना आणि संचालन नियम- २०२२’ तयार केले. हे नियम फक्त गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) पुरतेच लागू आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील शालेय, उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षण (व्यावसायिक शिक्षण वगळून) यांची पात्रता समकक्ष मानण्याच्या व्यापक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याचा मार्ग या नियमांनी मोकळा केला आहे. अशा सामंजस्य करारावर ऑस्ट्रेलियाचे शिक्षण मंत्री जेसन क्लेअर आणि केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अलीकडेच (३ मार्च रोजी) स्वाक्षरी केली, ही सर्वांत जमेची बाजू! अर्थात, ऑस्ट्रेलियाने शैक्षणिक राजनीती म्हणून दीर्घकाळ केलेल्या योजनाबद्ध प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे. नवी दिल्लीतील ऑस्ट्रेलियन दूतावासाने गेल्या काही वर्षांत दोन्ही देशांमधील संशोधन आणि अध्यापन सहकार्य सुधारण्यासाठी कठोर परिश्रम घेतले. भारतीय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या ‘ग्लोबल इनिशिएटिव्ह ऑफ अकॅडमिक नेटवर्क्स’ (ग्यान) आणि ‘स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ अकॅडमिक अँड रीसर्च कोलॅबोरेशन’ (स्पार्क) सारख्या प्रमुख सरकारी योजना हेरून, ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांनी आधीच १०० हून अधिक भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांशी सहकार्य करार केलेले आहेत. त्याचे पुढले पाऊल म्हणजे जेसन क्लेअर आणि धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्वाक्षऱ्या केलेला शैक्षणिक पात्रता-विषयक सामंजस्य करार.
‘ब्रिज कोर्स’ करावा लागेल
या सामंजस्य करारानंतर शैक्षणिक पात्रता आता दोन्ही देशांमध्ये परस्पर मान्यताप्राप्त आहे. परंतु भारतातील व्यावसायिक पदवीधारकांना जर ऑस्ट्रेलियात नोकरीसाठी जायचे असेल तर त्यांना ऑस्ट्रेलियातून दुसरी पदवी मिळवावी लागेल किंवा ‘ब्रिज कोर्स’ करावा लागेल. हा सामंजस्य करार अफगाणिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका या देशांतून भारतात आलेल्या निर्वासितांना तसेच अन्य परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जसा प्रवेश मिळतो, तशीच आता ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांच्या उपकेंद्रांमध्ये शिकण्याची संधी देईल. सध्या त्यांना परदेशात जाण्याची परवानगी नाही. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या उपकेंद्रा मधून परदेशी पदव्या मिळविल्यानंतर, त्यांना ऑस्ट्रेलियात नोकऱ्या मिळण्याची आणि त्यासाठी व्हिसा मिळण्याची शक्यता आपोआप वाढेल. हे आफ्रिका आणि दक्षिण आशियातील विद्यार्थ्यांना भारतातील ऑस्ट्रेलियन- उपकेंद्रांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आकर्षित करू शकते, कारण भारतात राहण्याचा खर्च ऑस्ट्रेलियापेक्षा तुलनेने कमी आहे आणि इथे आरोग्य वा अन्य सुविधाही बऱ्यापैकी उपलब्ध आहेत.
पण हा सामंजस्य करार ज्या शैक्षणिक पात्रतेला ‘समकक्ष’ मानणार, ती फक्त केंद्रीय वा सरकारी भारतीय विद्यापीठे अथवा संस्थांमधली आहे. खासगी उच्च शिक्षण संस्थांसाठी भारतातील आंतरराष्ट्रीय उपकेंद्रांमध्ये प्रवेश निश्चितच आव्हान ठरणार आहे. भारतात सध्या १० खासगी अभिमत (अनुदानित) आणि ४४६ खासगी (विनाअनुदानित) विद्यापीठे आहेत. या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांकडे पैसे देण्याची क्षमता आहे आणि ते ऑस्ट्रेलियातील पदवीच्या मान्यतेमुळे गुजरामधल्या ऑस्ट्रेलियन उपकेंद्रांत शिकण्यासाठी इच्छुकही असू शकतात. पण पदवीच्या समकक्षतेसाठी भारतातील खासगी विद्यापीठे आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी कसे सहकार्य-धोरण आखतात हे मात्र पाहावे लागेल.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी फारकत?
‘आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ उपकेंद्रे आणि ऑफशोअर एज्युकेशन सेंटर्सची स्थापना आणि संचालन नियम- २०२२’ मुळे जागतिक क्रमवारीत (क्यूएस रँकिंगमध्ये) पहिल्या ५०० परदेशी विद्यापीठांना भारतात उपकेंद्रे स्थापता येणार आहेत. सध्या जी ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठे या नियमांनुसार गुजरातच्या गिफ्ट सिटीत येऊ घातली आहेत, त्यांपैकी ‘डीकिन विद्यापीठ’ २८३ व्या क्रमांकावर आणि ‘वोलोन्गॉन्ग विद्यापीठ’ १९३ व्या क्रमांकावर आहे. यापैकी वोलोन्गॉन्ग विद्यापीठाने याआधीच दुबई, चीन, मलेशिया आणि हाँगकाँगमध्ये उपकेंद्रे स्थापलेली आहेत. डीकिन विद्यापीठाला याप्रकारचा अनुभव नाही. पण प्रश्न असा आहे की या उपकेंद्रांमध्ये काय शिकवले जाणार?
या बाबतीत मात्र, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ आणि प्रत्यक्ष व्यवहार वेगवेगळ्या दिशेने जात असल्यामुळे त्यात मोठीच दरी असल्याचे दिसते. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाने २०२२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांसाठी केलेल्या नियमांनुसार, या विद्यापीठांना भारतातील उपकेंद्रांत फक्त बँकिंग, इन्शुरन्स, कॅपिटल मार्केट, फंड मॅनेजमेंट, फिनटेक, शाश्वत वित्त, क्वांटम कम्प्युटिंग आणि अशाच विषयांमधील पदव्युत्तर किंवा शिक्षण किंवा आधीच अधिकारपदांवर काम करणाऱ्यांसाठी (एग्झिक्युटिव्हज साठी) लघु अभ्यासक्रम एवढ्याच क्षेत्रांमधले अभ्यासक्रम शिकवता येतील. अर्थातच, उपकेंद्रांनी व्यावसायिक विचार केला तर या अभ्यासक्रमांची क्षेत्रे ही उच्च बाजार मूल्य आणि अधिक नफा असलेली आहेत. याउलट, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ चा भर मात्र ‘बहुविद्याशाखीय उच्च शिक्षण’ देण्यावर आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकतानाच समाजशास्त्रे, भाषा आणि मानव्यविद्या यांसारख्या विषयांचेही शिक्षण घेता यावे, अशी स्थिती सन २०३० पर्यंत देशभरात निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे. गुजरातच्या गिफ्ट सिटीचे प्रशासन गुजरात राज्य सरकारपेक्षा निराळे असल्याचा लाभ घेऊन तेथील प्रशासन हाताळणाऱ्या ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणा’ने परदेशी विद्यापीठांसाठी नियम केले खरे, पण हे नियम देशभरात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी सुसंगत राहूनही आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे स्वागत करण्यासाठी पुरेसे नाहीत, कारण गिफ्ट सिटी येथील आंतरराष्ट्रीय उपकेंद्रांवर सध्या असलेले निर्बंध पाहाता, ही उपकेंद्रे भारतातील बहुविद्याशाखीय उच्च शिक्षणाच्या दृष्टिकोनाची पूर्तता करणे अशक्य आहे.
( लेखिका बेंगळूरु येथील ‘इंडस ट्रेनिंग ॲण्ड रीसर्च इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेत अध्यापन करतात. या लेखातील मतांशी त्या संस्थेचा संबंध नाही. )
