भारतात तरुणांची संख्या अधिक आहेच, पण उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थी-नोंदणीचे प्रमाण आपल्याकडे ५७.६ टक्के असताना, उच्च शिक्षण स्तरावर हेच प्रमाण निम्म्याहून कमी, म्हणजे २७.३ टक्के असल्याचे उपलब्ध सरकारी आकडेवारी सांगते. यापूर्वी भारतात शिक्षण हे सार्वजनिक हिताचे मानून परदेशी विद्यापीठांना प्रवेश रोखण्यासाठी कठोर नियामक चौकट होती. काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए- २’ सरकारच्या काळात ‘परकीय शैक्षणिक संस्था विधेयक’ आले, पण ते मंजूर होऊ शकले नाही. पण त्यानंतर दशकापेक्षा कमी कालावधीत आणि ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ जाहीर झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत, दोन ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांशी भारताने करार केले आणि आता ही दोन्ही परदेशी विद्यापीठे गुजरातच्या ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये त्यांची उपकेंद्रे उघडणार आहेत. भारतात अशी उपकेंद्रे स्थापन करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठेच पुढाकार घेतील अशी अटकळ होती, ती खरी ठरली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
