जतिन देसाई,ज्येष्ठ पत्रकार व शांततावादी कार्यकर्ते
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाकिस्तानात भारताचे राजदूत म्हणून काम करताना अनेक आव्हाने पेलणाऱ्या अजय बिसारिया यांचे हे केवळ आत्मकथन नाही.. भारत-पाकिस्तान संबंधांचा इतिहास कसा घडत गेला आणि फाळणीपासून दोन युद्धे, कारगिलसंघर्ष आणि पुलवामापर्यंतच्या घडामोडींकडे बिसरिया कसे पाहातात हेही यातून समजते..
‘पाकिस्तानातून २०१९ मध्ये माझी हकालपट्टी करण्यात आली,’ अशी सुरुवात भारताचे पाकिस्तानातील माजी उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांनी त्यांच्या ‘अँगर मॅनेजमेंट: द ट्रबल्ड डिप्लोमॅटिक रिलेशनशिप बीट्वीन इंडिया अँड पाकिस्तान’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत केली आहे. बिसारिया यांचे हे नवीन पुस्तक भारत-पाकिस्तान राजनैतिक संबंधावर प्रकाश टाकते. १९४७पासून आतापर्यंतच्या या दोन देशांतील संबंधांतील महत्त्वाच्या घटनांविषयी लेखकाने तपशीलवार मांडणी केली आहे. फाळणी, काश्मीर येथे १९४७ मध्ये पाकिस्तानने केलेले आक्रमण, जुनागड व हैदराबाद संस्थान व त्यांचे भारतात विलीनीकरण; १९६५, १९७१ आणि कारगिल ही युद्धे, आग्रा शिखर परिषद; संसदेवरील हल्ला व २६/११; पुलवामा-बालाकोट; राज्यघटनेतून अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या घटनांचा आढावा या पुस्तकात घेण्यात आला आहे.
भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांसाठी पाकिस्तानची जबाबदारी हे एक मोठे आव्हान असते. अनुभवी मुत्सद्दींचीच पाकिस्तानात उच्चायुक्त म्हणून नेमणूक केली जाते. अजय बिसारिया यांनादेखील त्यांची पाकिस्तानात उच्चायुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आल्याचे आश्चर्य वाटले होते. त्यावेळी ते पोर्तुगाल येथे भारताचे राजदूत होते. त्यांना पाकिस्तान किंवा इतर शेजारील राष्ट्रांत काम करण्याचा अनुभव नव्हता. युरोप आणि रशियाविषयीचे तज्ज्ञ म्हणून त्यांची ओळख होती. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) काम केले असल्यामुळे त्यांना भारत-पाकिस्तान संबंधाबद्दल माहिती होती. बीजिंग येथील भारताचे राजदूत विजय गोखले यांची नियुक्ती परराष्ट्र सचिव म्हणून झाली असल्यामुळे भारत सरकारने चीन या विषयातील तज्ज्ञ गौतम बंबवले यांना पाकिस्तानातून बीजिंगला पाठविले व बंबवलेंच्या जागी बिसारिया यांना २०१७ च्या डिसेंबरमध्ये इस्लामाबादला पाठवण्यात आले.
हेही वाचा >>>जिनपिंग युरोपला गेले, याकडे भारताने कशाला पाहायचे?
बिसारिया अलीकडेच निवृत्त झाले. पाकिस्तानात ते २० महिने होते. ५ ऑगस्ट २०१९ ला भारताच्या संसदेने अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची पाकिस्तानात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. ७ ऑगस्टला पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या दक्षिण आशिया विभागातील डिरेक्टर-जनरल मोहम्मद फैसल यांनी भारताच्या उच्चायुक्तालयातील सेकंड सेक्रेटरी अखिलेश सिंग यांना बोलावून उच्चायुक्ताला भारतात परत बोलावून घेण्याची ‘विनंती’ केली होती. भारताचे उप-उच्चायुक्त गौरव अहलुवालिया तेव्हा भारतात असल्यामुळे घाईघाईने अखिलेश यांना उप-उच्चायुक्ताची जबाबदारी देण्यात आलेली. बिसारियांना ७२ तासांत पाकिस्तान सोडण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यापूर्वी ५ ऑगस्टला पाकिस्तानचे परराष्ट्र सचिव सोहेल महमूद यांनी बिसारिया यांना बोलावून भारताने अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याबद्दल निषेध व्यक्त केला होता. बिसारिया यांनी उच्चायुक्त म्हणून पाकिस्तानात कठीण दिवस पाहिले. भारताने पाकिस्तानच्या भूमिकेचा तत्काळ विरोध केला होता. बिसारिया यांनी लिहिले आहे की यापूर्वीही अनेकदा राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. २००३ मध्ये इस्लामाबाद येथे भारतीय उच्चायुक्तालयाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या (चार्ज द अफेर) सुधीर व्यास यांना पाकिस्तानने देश सोडण्याचा आदेश दिला होता. कारण मजेशीर होते. भारताने पाकिस्तानचे नवी दिल्ली येथील उच्चायुक्त जलील अब्बास जलानी यांना काश्मिरी फुटीरतावाद्यांना पैसे देत असताना रंगेहाथ पकडले होते. त्यांना लगेच भारत सोडण्याचा आदेश देण्यात आलेला. अलीकडे पाकिस्तानच्या हंगामी सरकारात जलानी परराष्ट्रमंत्री होते. भारताने जलानी यांची हकालपट्टी केली म्हणून पाकिस्तानने व्यास यांची हकालपट्टी केलेली.
राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या हकालपट्टीचा इतिहास गमतीशीर आहे. १९४८ मध्ये भारताने पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील पाकिस्तान एअर फोर्सच्या चार अधिकाऱ्यांची हेरगिरीच्या आरोपामुळे हकालपट्टी केली. तेव्हा श्रीप्रकाश भारताचे पाकिस्तानात उच्चायुक्त होते. श्रीप्रकाश यांना आश्चर्य या गोष्टीचे वाटले की लगेच पाकिस्तानने भारतीय वायू दलाच्या चार अधिकाऱ्यांवरही हेरगिरीचा आरोप ठेवला आणि त्यांनाही भारतात परत पाठवले. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या सेकंड सेक्रेटरींना हेरगिरीच्या आरोपामुळे पाकिस्तानात परत पाठवले. लगेच पाकिस्तानने भारताच्या सेकंड सेक्रेटरीला तेच कारण देऊन भारतात परत पाठवले. बिसारिया यांची पाकिस्तानने हकालपट्टी केली तेव्हा पाकिस्तानचे उच्चायुक्त भारतात नव्हते.
हेही वाचा >>>शिक्षणक्षेत्रातील उत्क्रांतीचा समृद्ध इतिहास…
२०१४ मध्ये दोन भारतीय पत्रकारांचीदेखील पाकिस्तानने हकालपट्टी केली होती. १९७० च्या दशकात भारत आणि पाकिस्तानात झालेल्या कराराप्रमाणे दोन्ही देशांतील दोन-दोन पत्रकारांना दुसऱ्या देशात पत्रकारिता करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. २०१४ च्या मे महिन्यात ‘द हिंदू’च्या मीना मेनन आणि ‘पीटीआय’चे स्नेहेश एलेक्स फिलिप यांना एका आठवडय़ाच्या आत पाकिस्तान सोडण्याचा आदेश देण्यात आला. एका वर्षांपेक्षा कमी काळ ते पाकिस्तानात होते. हकालपट्टीचे कारणदेखील त्यांना सांगण्यात आले नाही. पाकिस्तानच्या अशांत बलुचिस्तानातील मामा कादीर यांची मीना मेनन यांनी मुलाखत घेतली होती. त्यामुळे पाकिस्तान सरकार आणि आयएसआयने त्यांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला. बलुचिस्तानातील अनेक तरुण गायब होत होते, त्याविषयी निषेध करत मामा कादीरने क्वेटा ते इस्लामाबाद लाँग मार्च काढला होता आणि इस्लामाबादला मीना मेनन यांनी मामा कादीरची मुलाखत घेतली होती. पाकिस्तानचा एकही पत्रकार तेव्हा भारतात नव्हता.
राजनैतिक अधिकाऱ्यांना त्रास देणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. बिसारिया यांनी म्हटले आहे की १५ फेब्रुवारी २०१८ च्या सायंकाळी उच्चायुक्तालयाच्या नवीन रहिवासी संकुलासमोर तीन कार आल्या, त्यातून जवळपास १२ लोक उतरले. त्या ठिकाणी बांधकाम सुरू होते. गाडीतून उतरलेल्या व्यक्तींनी तेथील कामगारांना तिथून निघून जाण्यास सांगितले. कॉन्ट्रॅक्टरच्या माणसांना सांगण्यात आले की पाकिस्तानी माणसांनी येथे काम करता कामा नये. भारतीय उच्चायुक्तालयात काही पश्तुन (पठाण) लोकांना लपवून ठेवले असल्याचा आरोप एकाने केला. २०१८ मध्ये पाकिस्तानच्या अशांत खैबर-पख्तुनख्वा येथे तरुणांच्या पख्तुन तहफुझ मूव्हमेन्टला (पीटीएम) व्यापक जनसमर्थन मिळत होते. भारताची त्यांना मदत मिळत असल्याचा आरोप तेव्हा पाकिस्तानात करण्यात येत होता. दुसऱ्या दिवशी बिसारिया पाकिस्तानच्या परराष्ट्र सचिव तेहमिना जनजुवा यांना भेटले आणि घडलेल्या घटनेचा निषेध केला. जनजुवा यांनी तत्काळ पाऊल उचलण्याचे आश्वासन दिले. बिसारिया यांनी लिहिले आहे की या प्रकाराची माहिती आयएसआयने परराष्ट्र मंत्रालयाला दिली नव्हती. इस्लामाबाद येथे प्रत्येक देशाचे दूतावास अतिसुरक्षित ठिकाणी आहेत. तिथे कोणालाही सहज जाता येत नाही. आधी परवानगी घेतलेल्या लोकांनाच या भागात जाता येते. वाहनाचा नंबरदेखील आधीच द्यावा लागतो आणि त्यानंतरच वाहनाला परवानगी दिली जाते. नवी दिल्लीच्या पाकिस्तान उच्चायुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांना तसा त्रास सहन करावा लागत नाही. दोन्ही देशांत एकमेकांच्या उच्चायुक्तालयात उच्चायुक्त नाहीत. कमी संख्येत अधिकारी काम करत आहेत.
१८ एप्रिल २००३ ला तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी श्रीनगर येथे एका जाहीर सभेत ‘इन्सानियत’, ‘जम्हूरियत’ आणि ‘काश्मिरियत’ चा उल्लेख केला होता. लेखकाने म्हटले की नंतर तर अनपेक्षित घडले. वाजपेयींनी म्हटले, ‘‘मी परत एकदा पाकिस्तानशी मैत्रीचा हात पुढे करत आहे. परंतु, दोन्ही बाजूंनी तो पुढे येणे गरजेचे आहे.’’ २००४ च्या जानेवारीत ‘सार्क’ शिखर परिषद पाकिस्तानात होणार होती. वाजपेयी त्यात सहभागी होण्याचा गांभीर्याने विचार करत होते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा मे २००३ मध्ये इस्लामाबादला गेले. पाकिस्तानच्या सुरक्षा सल्लागार तारीक अजिजशी त्यांची चर्चा झाली. २००३ च्या नोव्हेंबरमध्ये शस्त्रविराम जाहीर झाला. इस्लामाबाद येथील सार्क परिषद आणि त्यानंतर वाजपेयी-मुशर्रफ यांच्यातील बैठक महत्त्वाची ठरली.
भारताने १९९८ च्या ११ आणि १३ मे रोजी पोखरण येथे अणुचाचण्या केल्या. पाकिस्तानने लगेच बलुचिस्तानात २८ व ३० मे ला अणुचाचण्या केल्या. अमेरिकेची नजर पाकिस्तानच्या अब्दुल कादीर खान यांच्यंवर होती. बिसारिया म्हणतात की, अमेरिकेच्या दबावाखाली मुशर्रफनी काहूटा न्यूक्लीयर लॅबच्या प्रमुखपदावरून खान यांना २००१ मध्ये हटवले आणि त्यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली. खान कशा पद्धतीने अणू तंत्रज्ञानाची तस्करी करत आहे याची पुराव्यांसह माहिती अमेरिकेने मुशर्रफ यांना २००३ मध्ये दिली. ३१ जानेवारीला वैज्ञानिक सल्लागार पदावरून खान यांना हटविण्यास मुशर्रफ यांना भाग पडले. ४ फेब्रुवारीला खान यांनी टीव्हीवर मान्य केले की १९९० च्या दशकात त्यांनी अणू तंत्रज्ञान नॉर्थ कोरिया, इराण आणि लिबियाला विकले होते.
मुशर्रफ सरकारने खान यांना अटक केली नाही. पण, त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. काही जणांचे मत आहे की पाकिस्तान सरकारही अणू तंत्रज्ञानाच्या तस्करीत सहभागी होते. खान यांनी इराण, लिबिया आणि नॉर्थ कोरियाला अनधिकृतरीत्या अणू तंत्रज्ञान विकले होते. १९८९ आणि १९९१ दरम्यान हे तंत्रज्ञान विकण्यात आले. आज इराण अण्वस्त्रसज्ज असण्याची शक्यता आहे. इस्रायलकडे अण्वस्त्रे आहेत. आज पश्चिम आशियात तणाव आहे. अशा वेळी एखाद्या राष्ट्राकडे अण्वस्त्रे असणे धोक्याचे आहे.
उरी येथे २०१६ च्या सप्टेंबरमध्ये पाकिस्तानातून आलेल्या जैश-ए-मोहम्मदच्या अतिरेक्याने केलेल्या हल्ल्यात भारताचे १९ जवान शहीद झाले. त्यानंतर अमेरिकेच्या पाकिस्तानातील राजदूताने पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना एक फाइल दिली. त्यात उरी येथील हल्ल्याच्या आयोजनात आयएसआय सहभागी होती, अशी माहिती होती. शरीफ यांनी या अतिरिक्त पुराव्याच्या आधारे लष्कराला प्रश्न विचारण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भात शरीफ यांनी दोन बैठका आयोजित केल्या. या मुद्दय़ाची सविस्तर चर्चा करण्यासाठी त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांची आधी बैठक बोलावली. दुसऱ्या बैठकीत लष्कराचे अधिकारी आणि इतर लोक उपस्थित होते. त्या बैठकीत परराष्ट्र सचिव एजाज अहमद चौधरी यांनी सविस्तर माहिती मांडली. लष्कराच्या प्रतिनिधींचे नेतृत्व आयएसआयचे डिरेक्टर-जनरल रिजवान अख्तर यांनी केले होत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तान एकटे पडत चालला असल्याची माहिती त्यात देण्यात आली. चौधरी यांनी म्हटले की पाकिस्तानचे अमेरिकेशी असलेले संबंध बिघडले आहेत. जैश-ए-मोहम्मदच्या विरोधात कारवाई करण्याची त्यांची प्रमुख मागणी आहे. सुरक्षा परिषदेत जैश-ए-मोहम्मदच्या मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करणे, तांत्रिक कारण देत फार काळ टाळता येणार नाही, असा मुद्दा चीनने उपस्थित केला असल्याची माहिती परराष्ट्र सचिव चौधरींनी दिली. त्यावर अख्तर यांनी काय केल्यास पाकिस्तान एकटा पडणार नाही, असा प्रश्न विचारला. चौधरींने म्हटले की मसुद अझहर, जैश-ए-मोहम्मद, हाफिज सईद, लष्कर-ए-तय्यबा आणि हक्कानी नेटवर्कच्या विरोधात कारवाई करता येऊ शकेल.
आश्चर्य म्हणजे या बैठकीची तपशीलवार माहिती ६ ऑक्टोबरला ‘डॉन’ या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली. सीरील अल्मेडा नावाच्या तरुण पत्रकाराची ती बातमी होती. पाकिस्तानात त्या बातमीची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. ही बातमी डॉनमध्ये कशी आली, याची चर्चा सुरू झाली. लष्कराकडून नवाज शरीफ यांच्यावर प्रचंड दबाव आला. नवाज यांची मुलगी आणि पंजाबच्या वर्तमान मुख्यमंत्री मरियम यांनी ही बातमी फोडली असल्याची चर्चा होती. तेव्हा मरियमकडे कोणतेही पद नव्हते. हा मोठा मुद्दा झाला होता. शेवटी नवाजने माहिती खात्याचे मंत्री परवेज रशीद आणि विशेष साहाय्यक तारिक फतेमी यांना त्यांच्या पदावरून हटवले.
अजय बिसारिया यांना इस्लामाबाद येथे भेटण्याची संधी मला मिळाली होती. त्यांच्याशी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी पाकिस्तानातील तुरुंगातील भारतीय मच्छीमार व इतर कैद्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती. भारतीय मच्छीमारांच्या संदर्भात त्यांनी या पुस्तकात म्हटले आहे, ‘लाल परांचे मासे पकडण्यासाठी गरीब मच्छीमार सागरी सीमेच्या पुढे जातात. त्यांना अटक करून कराची तुरुंगात ठेवले जाते आणि त्यांची ओळख पटविली जाते. त्यांच्या राष्ट्रीयतेची चौकशी करून त्यांना भारतात परत पाठवण्यास सुमारे सहा महिने लागतात.’ मात्र प्रत्यक्षात त्यांना भारतात परत आणण्यासाठी किमान दीड वर्ष लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. अँगर मॅनेजमेंट: द ट्रबल्ड डिप्लोमॅटिक रिलेशनशिप बीट्वीन इंडिया अँड पाकिस्तान.
लेखक: अजय बिसारिया
प्रकाशक: आलेफ
पृष्ठे: ५२७; किंमत: ९९९ रु.
पाकिस्तानात भारताचे राजदूत म्हणून काम करताना अनेक आव्हाने पेलणाऱ्या अजय बिसारिया यांचे हे केवळ आत्मकथन नाही.. भारत-पाकिस्तान संबंधांचा इतिहास कसा घडत गेला आणि फाळणीपासून दोन युद्धे, कारगिलसंघर्ष आणि पुलवामापर्यंतच्या घडामोडींकडे बिसरिया कसे पाहातात हेही यातून समजते..
‘पाकिस्तानातून २०१९ मध्ये माझी हकालपट्टी करण्यात आली,’ अशी सुरुवात भारताचे पाकिस्तानातील माजी उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांनी त्यांच्या ‘अँगर मॅनेजमेंट: द ट्रबल्ड डिप्लोमॅटिक रिलेशनशिप बीट्वीन इंडिया अँड पाकिस्तान’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत केली आहे. बिसारिया यांचे हे नवीन पुस्तक भारत-पाकिस्तान राजनैतिक संबंधावर प्रकाश टाकते. १९४७पासून आतापर्यंतच्या या दोन देशांतील संबंधांतील महत्त्वाच्या घटनांविषयी लेखकाने तपशीलवार मांडणी केली आहे. फाळणी, काश्मीर येथे १९४७ मध्ये पाकिस्तानने केलेले आक्रमण, जुनागड व हैदराबाद संस्थान व त्यांचे भारतात विलीनीकरण; १९६५, १९७१ आणि कारगिल ही युद्धे, आग्रा शिखर परिषद; संसदेवरील हल्ला व २६/११; पुलवामा-बालाकोट; राज्यघटनेतून अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या घटनांचा आढावा या पुस्तकात घेण्यात आला आहे.
भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांसाठी पाकिस्तानची जबाबदारी हे एक मोठे आव्हान असते. अनुभवी मुत्सद्दींचीच पाकिस्तानात उच्चायुक्त म्हणून नेमणूक केली जाते. अजय बिसारिया यांनादेखील त्यांची पाकिस्तानात उच्चायुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आल्याचे आश्चर्य वाटले होते. त्यावेळी ते पोर्तुगाल येथे भारताचे राजदूत होते. त्यांना पाकिस्तान किंवा इतर शेजारील राष्ट्रांत काम करण्याचा अनुभव नव्हता. युरोप आणि रशियाविषयीचे तज्ज्ञ म्हणून त्यांची ओळख होती. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) काम केले असल्यामुळे त्यांना भारत-पाकिस्तान संबंधाबद्दल माहिती होती. बीजिंग येथील भारताचे राजदूत विजय गोखले यांची नियुक्ती परराष्ट्र सचिव म्हणून झाली असल्यामुळे भारत सरकारने चीन या विषयातील तज्ज्ञ गौतम बंबवले यांना पाकिस्तानातून बीजिंगला पाठविले व बंबवलेंच्या जागी बिसारिया यांना २०१७ च्या डिसेंबरमध्ये इस्लामाबादला पाठवण्यात आले.
हेही वाचा >>>जिनपिंग युरोपला गेले, याकडे भारताने कशाला पाहायचे?
बिसारिया अलीकडेच निवृत्त झाले. पाकिस्तानात ते २० महिने होते. ५ ऑगस्ट २०१९ ला भारताच्या संसदेने अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची पाकिस्तानात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. ७ ऑगस्टला पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या दक्षिण आशिया विभागातील डिरेक्टर-जनरल मोहम्मद फैसल यांनी भारताच्या उच्चायुक्तालयातील सेकंड सेक्रेटरी अखिलेश सिंग यांना बोलावून उच्चायुक्ताला भारतात परत बोलावून घेण्याची ‘विनंती’ केली होती. भारताचे उप-उच्चायुक्त गौरव अहलुवालिया तेव्हा भारतात असल्यामुळे घाईघाईने अखिलेश यांना उप-उच्चायुक्ताची जबाबदारी देण्यात आलेली. बिसारियांना ७२ तासांत पाकिस्तान सोडण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यापूर्वी ५ ऑगस्टला पाकिस्तानचे परराष्ट्र सचिव सोहेल महमूद यांनी बिसारिया यांना बोलावून भारताने अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याबद्दल निषेध व्यक्त केला होता. बिसारिया यांनी उच्चायुक्त म्हणून पाकिस्तानात कठीण दिवस पाहिले. भारताने पाकिस्तानच्या भूमिकेचा तत्काळ विरोध केला होता. बिसारिया यांनी लिहिले आहे की यापूर्वीही अनेकदा राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. २००३ मध्ये इस्लामाबाद येथे भारतीय उच्चायुक्तालयाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या (चार्ज द अफेर) सुधीर व्यास यांना पाकिस्तानने देश सोडण्याचा आदेश दिला होता. कारण मजेशीर होते. भारताने पाकिस्तानचे नवी दिल्ली येथील उच्चायुक्त जलील अब्बास जलानी यांना काश्मिरी फुटीरतावाद्यांना पैसे देत असताना रंगेहाथ पकडले होते. त्यांना लगेच भारत सोडण्याचा आदेश देण्यात आलेला. अलीकडे पाकिस्तानच्या हंगामी सरकारात जलानी परराष्ट्रमंत्री होते. भारताने जलानी यांची हकालपट्टी केली म्हणून पाकिस्तानने व्यास यांची हकालपट्टी केलेली.
राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या हकालपट्टीचा इतिहास गमतीशीर आहे. १९४८ मध्ये भारताने पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील पाकिस्तान एअर फोर्सच्या चार अधिकाऱ्यांची हेरगिरीच्या आरोपामुळे हकालपट्टी केली. तेव्हा श्रीप्रकाश भारताचे पाकिस्तानात उच्चायुक्त होते. श्रीप्रकाश यांना आश्चर्य या गोष्टीचे वाटले की लगेच पाकिस्तानने भारतीय वायू दलाच्या चार अधिकाऱ्यांवरही हेरगिरीचा आरोप ठेवला आणि त्यांनाही भारतात परत पाठवले. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या सेकंड सेक्रेटरींना हेरगिरीच्या आरोपामुळे पाकिस्तानात परत पाठवले. लगेच पाकिस्तानने भारताच्या सेकंड सेक्रेटरीला तेच कारण देऊन भारतात परत पाठवले. बिसारिया यांची पाकिस्तानने हकालपट्टी केली तेव्हा पाकिस्तानचे उच्चायुक्त भारतात नव्हते.
हेही वाचा >>>शिक्षणक्षेत्रातील उत्क्रांतीचा समृद्ध इतिहास…
२०१४ मध्ये दोन भारतीय पत्रकारांचीदेखील पाकिस्तानने हकालपट्टी केली होती. १९७० च्या दशकात भारत आणि पाकिस्तानात झालेल्या कराराप्रमाणे दोन्ही देशांतील दोन-दोन पत्रकारांना दुसऱ्या देशात पत्रकारिता करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. २०१४ च्या मे महिन्यात ‘द हिंदू’च्या मीना मेनन आणि ‘पीटीआय’चे स्नेहेश एलेक्स फिलिप यांना एका आठवडय़ाच्या आत पाकिस्तान सोडण्याचा आदेश देण्यात आला. एका वर्षांपेक्षा कमी काळ ते पाकिस्तानात होते. हकालपट्टीचे कारणदेखील त्यांना सांगण्यात आले नाही. पाकिस्तानच्या अशांत बलुचिस्तानातील मामा कादीर यांची मीना मेनन यांनी मुलाखत घेतली होती. त्यामुळे पाकिस्तान सरकार आणि आयएसआयने त्यांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला. बलुचिस्तानातील अनेक तरुण गायब होत होते, त्याविषयी निषेध करत मामा कादीरने क्वेटा ते इस्लामाबाद लाँग मार्च काढला होता आणि इस्लामाबादला मीना मेनन यांनी मामा कादीरची मुलाखत घेतली होती. पाकिस्तानचा एकही पत्रकार तेव्हा भारतात नव्हता.
राजनैतिक अधिकाऱ्यांना त्रास देणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. बिसारिया यांनी म्हटले आहे की १५ फेब्रुवारी २०१८ च्या सायंकाळी उच्चायुक्तालयाच्या नवीन रहिवासी संकुलासमोर तीन कार आल्या, त्यातून जवळपास १२ लोक उतरले. त्या ठिकाणी बांधकाम सुरू होते. गाडीतून उतरलेल्या व्यक्तींनी तेथील कामगारांना तिथून निघून जाण्यास सांगितले. कॉन्ट्रॅक्टरच्या माणसांना सांगण्यात आले की पाकिस्तानी माणसांनी येथे काम करता कामा नये. भारतीय उच्चायुक्तालयात काही पश्तुन (पठाण) लोकांना लपवून ठेवले असल्याचा आरोप एकाने केला. २०१८ मध्ये पाकिस्तानच्या अशांत खैबर-पख्तुनख्वा येथे तरुणांच्या पख्तुन तहफुझ मूव्हमेन्टला (पीटीएम) व्यापक जनसमर्थन मिळत होते. भारताची त्यांना मदत मिळत असल्याचा आरोप तेव्हा पाकिस्तानात करण्यात येत होता. दुसऱ्या दिवशी बिसारिया पाकिस्तानच्या परराष्ट्र सचिव तेहमिना जनजुवा यांना भेटले आणि घडलेल्या घटनेचा निषेध केला. जनजुवा यांनी तत्काळ पाऊल उचलण्याचे आश्वासन दिले. बिसारिया यांनी लिहिले आहे की या प्रकाराची माहिती आयएसआयने परराष्ट्र मंत्रालयाला दिली नव्हती. इस्लामाबाद येथे प्रत्येक देशाचे दूतावास अतिसुरक्षित ठिकाणी आहेत. तिथे कोणालाही सहज जाता येत नाही. आधी परवानगी घेतलेल्या लोकांनाच या भागात जाता येते. वाहनाचा नंबरदेखील आधीच द्यावा लागतो आणि त्यानंतरच वाहनाला परवानगी दिली जाते. नवी दिल्लीच्या पाकिस्तान उच्चायुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांना तसा त्रास सहन करावा लागत नाही. दोन्ही देशांत एकमेकांच्या उच्चायुक्तालयात उच्चायुक्त नाहीत. कमी संख्येत अधिकारी काम करत आहेत.
१८ एप्रिल २००३ ला तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी श्रीनगर येथे एका जाहीर सभेत ‘इन्सानियत’, ‘जम्हूरियत’ आणि ‘काश्मिरियत’ चा उल्लेख केला होता. लेखकाने म्हटले की नंतर तर अनपेक्षित घडले. वाजपेयींनी म्हटले, ‘‘मी परत एकदा पाकिस्तानशी मैत्रीचा हात पुढे करत आहे. परंतु, दोन्ही बाजूंनी तो पुढे येणे गरजेचे आहे.’’ २००४ च्या जानेवारीत ‘सार्क’ शिखर परिषद पाकिस्तानात होणार होती. वाजपेयी त्यात सहभागी होण्याचा गांभीर्याने विचार करत होते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा मे २००३ मध्ये इस्लामाबादला गेले. पाकिस्तानच्या सुरक्षा सल्लागार तारीक अजिजशी त्यांची चर्चा झाली. २००३ च्या नोव्हेंबरमध्ये शस्त्रविराम जाहीर झाला. इस्लामाबाद येथील सार्क परिषद आणि त्यानंतर वाजपेयी-मुशर्रफ यांच्यातील बैठक महत्त्वाची ठरली.
भारताने १९९८ च्या ११ आणि १३ मे रोजी पोखरण येथे अणुचाचण्या केल्या. पाकिस्तानने लगेच बलुचिस्तानात २८ व ३० मे ला अणुचाचण्या केल्या. अमेरिकेची नजर पाकिस्तानच्या अब्दुल कादीर खान यांच्यंवर होती. बिसारिया म्हणतात की, अमेरिकेच्या दबावाखाली मुशर्रफनी काहूटा न्यूक्लीयर लॅबच्या प्रमुखपदावरून खान यांना २००१ मध्ये हटवले आणि त्यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली. खान कशा पद्धतीने अणू तंत्रज्ञानाची तस्करी करत आहे याची पुराव्यांसह माहिती अमेरिकेने मुशर्रफ यांना २००३ मध्ये दिली. ३१ जानेवारीला वैज्ञानिक सल्लागार पदावरून खान यांना हटविण्यास मुशर्रफ यांना भाग पडले. ४ फेब्रुवारीला खान यांनी टीव्हीवर मान्य केले की १९९० च्या दशकात त्यांनी अणू तंत्रज्ञान नॉर्थ कोरिया, इराण आणि लिबियाला विकले होते.
मुशर्रफ सरकारने खान यांना अटक केली नाही. पण, त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. काही जणांचे मत आहे की पाकिस्तान सरकारही अणू तंत्रज्ञानाच्या तस्करीत सहभागी होते. खान यांनी इराण, लिबिया आणि नॉर्थ कोरियाला अनधिकृतरीत्या अणू तंत्रज्ञान विकले होते. १९८९ आणि १९९१ दरम्यान हे तंत्रज्ञान विकण्यात आले. आज इराण अण्वस्त्रसज्ज असण्याची शक्यता आहे. इस्रायलकडे अण्वस्त्रे आहेत. आज पश्चिम आशियात तणाव आहे. अशा वेळी एखाद्या राष्ट्राकडे अण्वस्त्रे असणे धोक्याचे आहे.
उरी येथे २०१६ च्या सप्टेंबरमध्ये पाकिस्तानातून आलेल्या जैश-ए-मोहम्मदच्या अतिरेक्याने केलेल्या हल्ल्यात भारताचे १९ जवान शहीद झाले. त्यानंतर अमेरिकेच्या पाकिस्तानातील राजदूताने पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना एक फाइल दिली. त्यात उरी येथील हल्ल्याच्या आयोजनात आयएसआय सहभागी होती, अशी माहिती होती. शरीफ यांनी या अतिरिक्त पुराव्याच्या आधारे लष्कराला प्रश्न विचारण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भात शरीफ यांनी दोन बैठका आयोजित केल्या. या मुद्दय़ाची सविस्तर चर्चा करण्यासाठी त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांची आधी बैठक बोलावली. दुसऱ्या बैठकीत लष्कराचे अधिकारी आणि इतर लोक उपस्थित होते. त्या बैठकीत परराष्ट्र सचिव एजाज अहमद चौधरी यांनी सविस्तर माहिती मांडली. लष्कराच्या प्रतिनिधींचे नेतृत्व आयएसआयचे डिरेक्टर-जनरल रिजवान अख्तर यांनी केले होत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तान एकटे पडत चालला असल्याची माहिती त्यात देण्यात आली. चौधरी यांनी म्हटले की पाकिस्तानचे अमेरिकेशी असलेले संबंध बिघडले आहेत. जैश-ए-मोहम्मदच्या विरोधात कारवाई करण्याची त्यांची प्रमुख मागणी आहे. सुरक्षा परिषदेत जैश-ए-मोहम्मदच्या मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करणे, तांत्रिक कारण देत फार काळ टाळता येणार नाही, असा मुद्दा चीनने उपस्थित केला असल्याची माहिती परराष्ट्र सचिव चौधरींनी दिली. त्यावर अख्तर यांनी काय केल्यास पाकिस्तान एकटा पडणार नाही, असा प्रश्न विचारला. चौधरींने म्हटले की मसुद अझहर, जैश-ए-मोहम्मद, हाफिज सईद, लष्कर-ए-तय्यबा आणि हक्कानी नेटवर्कच्या विरोधात कारवाई करता येऊ शकेल.
आश्चर्य म्हणजे या बैठकीची तपशीलवार माहिती ६ ऑक्टोबरला ‘डॉन’ या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली. सीरील अल्मेडा नावाच्या तरुण पत्रकाराची ती बातमी होती. पाकिस्तानात त्या बातमीची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. ही बातमी डॉनमध्ये कशी आली, याची चर्चा सुरू झाली. लष्कराकडून नवाज शरीफ यांच्यावर प्रचंड दबाव आला. नवाज यांची मुलगी आणि पंजाबच्या वर्तमान मुख्यमंत्री मरियम यांनी ही बातमी फोडली असल्याची चर्चा होती. तेव्हा मरियमकडे कोणतेही पद नव्हते. हा मोठा मुद्दा झाला होता. शेवटी नवाजने माहिती खात्याचे मंत्री परवेज रशीद आणि विशेष साहाय्यक तारिक फतेमी यांना त्यांच्या पदावरून हटवले.
अजय बिसारिया यांना इस्लामाबाद येथे भेटण्याची संधी मला मिळाली होती. त्यांच्याशी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी पाकिस्तानातील तुरुंगातील भारतीय मच्छीमार व इतर कैद्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती. भारतीय मच्छीमारांच्या संदर्भात त्यांनी या पुस्तकात म्हटले आहे, ‘लाल परांचे मासे पकडण्यासाठी गरीब मच्छीमार सागरी सीमेच्या पुढे जातात. त्यांना अटक करून कराची तुरुंगात ठेवले जाते आणि त्यांची ओळख पटविली जाते. त्यांच्या राष्ट्रीयतेची चौकशी करून त्यांना भारतात परत पाठवण्यास सुमारे सहा महिने लागतात.’ मात्र प्रत्यक्षात त्यांना भारतात परत आणण्यासाठी किमान दीड वर्ष लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. अँगर मॅनेजमेंट: द ट्रबल्ड डिप्लोमॅटिक रिलेशनशिप बीट्वीन इंडिया अँड पाकिस्तान.
लेखक: अजय बिसारिया
प्रकाशक: आलेफ
पृष्ठे: ५२७; किंमत: ९९९ रु.
